कोणत्याही विवाहास कायदेशीररीत्या संपुष्टात आणण्याकरता सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाची आवश्यकता असते. कोणकोणत्या कारणास्तव घटस्फोट मिळू शकतो याबद्दल सविस्तर कायदेशीर तरतुदी हिंदू विवाह कायद्यात करण्यात आलेल्या आहेत. या विविध तरततुदींपैकी सर्वात जास्त वापरण्यात येणारी तरतूद म्हणजे क्रुरता.
क्रुरतेच्या कारणास्तव घटस्फोट मिळू शकेल अशी कायद्यात तरतूद असली तरी क्रुरता म्हणजे नक्की काय ? याची व्याख्या कायद्यात नाही. शिवाय कालमानपरिस्थितीनुसार आणि प्रत्येक प्रकरणानुसार क्रुरतेचा अर्थ बदलत जाणे साहजिक असल्याने अशी बंदिस्त व्याख्या असणे शक्यदेखील नाही. साहजिकच क्रुरतेच्या आधारावर दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांत क्रुरता म्हणजे काय ? या प्रकरणातील आरोपांना क्रुरता म्हणता येईल का? असे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात.
अशाच एका प्रकरणात पत्नीने तक्रारी दाखल करण्यास क्रुरता म्हणता येईल का? असा प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला होता. या प्रकरणात उभयतांचा सन २००८ मध्ये विवाह झाला होता. कालांतराने उभयतांमध्ये विविध मुद्द्यांवरून खटके उडायला लागले. त्यातून वादविवाद झाले, पत्नीने पतीविरोधात तक्रारी दाखल केल्या आणि पतीने पत्नीने क्रुरता केल्याच्या कारणास्तव घटस्फोट मागितला. पतीची याचिका फेटाळण्यात आल्याने त्याने उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
उच्च न्यायालयाने- १.पतीच्या मूळ याचिकेत पत्नीच्या क्रुरतेचा उल्लेख होता, मात्र पुरावा देताना पत्नी स्वतंत्र घराची मागणी करत असल्याची सुधारणा करण्यात आली. २. सुधारीत पुरावा देण्याकरता मूळ याचिकेत दुरुस्ती आवश्यक असतानादेखील अशी दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. ३. पत्नीने विविध तक्रारी दाखल केल्या असल्या आणि त्या सद्यस्थितीत प्रलंबित असल्या, तरी अशा तक्रारी दाखल करण्यास क्रुरता मानता येणार नाही. ४. दाखल तक्रारी फेटाळण्यात आल्या आणि विशेषत: तथ्यहीन म्हणून फेटाळण्यात आल्या, तर अशा तक्रारी करण्यास क्रुरता मानण्याचा एखादेवेळेस विचार करता येऊ शकेल. ५. पतीच्या प्रकरणात हा आरोप वगळता पत्नीची क्रुरता सिद्ध करणारे कोणतेही साक्षीपुरावे दिसून येत नाहीत, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि याचिका फेटाळून लावली.
जेव्हा कायद्यात एखादी तरतूद असते, मात्र त्या तरतुदीतील संज्ञांची सुस्पष्ट आणि बंदिस्त व्याख्या नसते, तेव्हा एखाद्या कायदेशीर तररतुदीचा अर्थ लावण्याच्या न्यायालयीन अधिकारांचे महत्त्व विशेषत्वाने लक्षात येते. क्रुरता ही अशीच एक महत्त्वाची संज्ञा- जिच्या लवचिकतेमुळे तिची सर्वसामावेशक आणि बंदिस्त अशी व्याख्या करता येणे कठीण आहे. प्रत्येक प्रकरणातील कालमानपरिस्थितीच्या अनुषंगाने क्रुरता संज्ञेचा अर्थ नव्याने लावावा लागतो आणि तेच अधिक समर्पक आहे. याच पार्श्वभूमीवर केवळ तक्रार केली या पत्नीच्या कृत्याला क्रुरता ठरविण्यास नकार देणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
कोणत्याही व्यक्तीला तिच्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात दाद मागण्याचा आणि तक्रार करण्याचा कायदेशीर अधिकार असणे अत्यावश्यक आहे आणि असा अधिकार आपल्याकडे प्रत्येकाला आहे. जेव्हा कोणतीही तक्रार दाखल होते, मग ती सत्य असो किंवा असत्य, तेव्हा त्यातील आरोपीला त्या सगळ्या प्रक्रियेतून जावेच लागते. काहीवेळेस बिनबुडाच्या आणि असत्य तक्रारी केल्या जातात आणि त्यात निर्दोष व्यक्तींना आरोपी म्हणून काही काळ त्रास भोगावा लागतो हे काही अंशी खरे असले, तरी त्याच कारणास्तव तक्रार करण्याच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणे किंवा तक्रार करण्याला क्रुरता ठरवणे अयोग्यच ठरेल. तक्रार करण्याच्या अधिकारावर कोणतेही बंधन नसणे आणि तक्रार केल्याच्या फक्त कृत्याचा तक्रारदाराविरोधात विपरीत अर्थ न घेतला जाणे या दोन्ही गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
