हिंदू विवाह कायदा हा वैवाहिक संबंधांकरता अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आहे. विवाह, वैध विवाह, अवैध विवाह, घटस्फोट या आणि अशा अनेकानेक बाबींसंदर्भात महत्त्वाच्या तरतुदी हिंदू विवाह कायद्यात आहेत. कोणत्याही विवाहाच्या वैधतेबाबत प्रश्न किंवा शंका उद्भवल्यास त्याचा निर्णय करण्याकरता हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदींच्या आधारेच त्याचा निर्णय करणे आवश्यक असते. अशाच एका प्रकरणात वैध हिंदू विवाहाकरता कन्यादान आवश्यक आहे का? असा महत्त्वाचा प्रश्न अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर उद्भवला होता.

या प्रकरणातील पती-पत्नी मधला वाद न्यायालयात पोहोचलेला होता. प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान उभयतांच्या विवाहाच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत सादर करण्यात आली. सदरहू नोंदणी प्रमाणपत्र आणि उभयतांच्या विवाहसोहळ्यात कन्यादान करण्यात आले की नाही ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याकरता साक्षीदार पुनर्तपासणी करता पतीने करण्यात आलेला अर्ज फेटाळण्यात आल्याने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने- १. उभयतांच्या विवाहाच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध आहे. २. सदरहू विवाहसोहळ्यात कन्यादान करण्यात आले किंवा नाही हा या प्रकरणातला मुख्य वादाचा मुद्दा आहे. ३. या मुद्द्याविषयी देण्यात आलेल्या साक्षीत काहिशी तफावत असल्याच्या आक्षेपास्तव त्या साक्षीदारांची पुनर्तपासणी करण्याची मागणी पतीद्वारे करण्यात आलेली होती. ४. साक्षीतली तफावत ही साक्षीदार पुनर्तपासणीकरता पुरेशी सबब नाही आणि केवळ या सबबीस्तव साक्षीदार पुनर्तपासणी केली जाऊ शकत नाही. ५. शिवाय उभयतांच्या विवाहसोहळ्यात कन्यादान झाले की नाही ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे हे या प्रकरणातील साक्षीदार पुनर्तपासणीचे मुख्य कारण असल्याचे दिसून येते आहे. ६. हिंदू विवाह कायदा कलम ७ मध्ये विवाहाच्या सोहळ्यासंबंधी आणि रीतीरिवाजा संबंधी सुस्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे. ८. त्या तरतुदीनुसार वैध विवाहाकरता कन्यादान आवश्यक असल्याचे कुठेही नमूद करण्यात आलेले नाही. ९. वैध विवाहाकरता केवळ आणि केवळ सप्तपदी होणे आवश्यक आहे असे सदरहू तरतुदीवरुन स्पष्ट आहे. १०. साहजिकच उभयतांमधील प्रलंबित या प्रकरणाचा निकाल देण्याकरता उभयतांच्या सोहळ्यात कन्यादान झाले की नाही ? हा प्रश्न आणि त्याचे उत्तर अनावश्यक आहे. ११. साहजिकच अशा अनावश्यक गोष्टी करता साक्षीदार पुनर्तपासणीची परवानगी देता येणार नाही. १२. आम्हाला साक्षीदाराची तपासणी करायचा आदेश देण्याचे अधिकार आहेत, मात्र असे अधिकार फक्त आणि फक्त कायद्याने आवश्यक असेल तेव्हाच वापरणे अपेक्षित आहे. १२. अनावश्यक गोष्टीच्या सिद्धतेकरता साक्षीदार पुनर्तपासणीची करण्यात आलेली मागणी फेटाळणे योग्यच आहे, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि पतीची याचिका फेटाळून लावली.

Pimpri, vote oath, marriage ceremony, marriage,
पिंपरी : आधी मतदानाची शपथ… नंतर विवाह सोहळा…
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Maharashtra government schemes for women,
लाडक्या बहिणींनो, कोणी तुमच्यावर उपकार करत नाही…!
Nagpur Bench of Bombay High Court held Even with consent of minor wife physical intercourse is part of rape
अल्पवयीन पत्नीसोबत सहमतीतून शारीरिक संबंध बलात्कारच, उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘पीडितेच्या इच्छेविरोधात…’
Supreme Court order Uttar Pradesh government regarding bulldozer operation
अग्रलेख: नक्की काय बुलडोझ झाले?
japan ban wedding after 25 for women
‘या’ देशात महिलांना पंचविशीनंतर विवाहास मनाई, प्रस्तावावरून नागरिक संतप्त; कारण काय?
state govt form committee to study implementation sub classification in sc reservation sparks controversy
दलित मतदारांत दुभंग? आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या हालचालींचे पडसाद निवडणुकीत उमटण्याची शक्यता

हेही वाचा – महिलांच्या हाती मतदान केंद्राची दोरी…

बदलत्या काळात आणि सुधारत्या सामाजिक स्थितीत कन्यादान या संज्ञेलाच अनेकजण यथार्थ आक्षेप घेत आहेत. जीवंत व्यक्तीचे दान कसे होऊ शकेल ? असा त्यामागचा मुख्य विचार आहे. त्याचबरोबर बाबा वाक्यं प्रमाणम् मानणार्‍या काही रूढीप्रिय लोकांना मात्र आजही कन्यादानाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. वर्षानुवर्षे जे चालू आहे ते तसेच चालू राहावे असे वाटते. या पार्श्वभूमीवर हिंदू विवाह कायद्यात वैध विवाहाकरताच्या घटकात कन्यादानाचा सामावेश नाही हे स्पष्ट करणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

हेही वाचा – किरण रावने पहिल्यांदाच सांगितली आमिर खानसह घटस्फोट घेतानाची मनस्थिती; म्हणाली, “लग्नसंस्थेचे नियम..”

आता सुधारणावादी आणि रुढीप्रिय अशा दोघांनाही काहीही वाटत असले, आणि ते ते व्यक्त करायचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दोघांनाही असले तरी त्यांच्या वाटण्या किंवा न वाटण्याने कशाचीही वैधता किंवा अवैधता ठरणार नाही. सद्यस्थितीत कोणत्याही गोष्टीची वैधता आणि अवैधता ही कायद्याच्या चौकटीनेच ठरणार आहे हे वास्तव प्रत्येकाने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. साहजिकच कोणत्याही गोष्टी करताना कोणाला काय आणि का वाटते यापेक्षा कायद्याने काय आवश्यक आणि काय अनावश्यक आहे हे लक्षात घेऊन मगच अंतिम निर्णय घेणे श्रेयस्कर आहे.