ॲड. तन्मय केतकर
कोणताही वाद- ज्यात वैवाहिक वादाचादेखिल सामावेश होतो, समझोत्याने निकाली काढण्याचा पर्याय नेहमी उपलब्ध असतो. संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रियेतून जाण्यापेक्षा त्या वादाचे समझोत्याने निराकारण होणे हे सर्वांकरताच फायद्याचे असते. मात्र एखाद्या वादावर समझोता झाला आणि नंतर त्या समझोत्याचे पालन करण्यात आले नाही, तर मात्र पुन्हा वाद निर्माण होतात.
असेच एक प्रकरण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात आले होते. या प्रकरणातील पती-पत्नीमध्ये वैवाहिक वाद निर्माण झाला. उभयतांनी या वादावर समझोता केला आणि त्या समझोत्यानुसार एक अनोंदणीकृत करार करण्यात आला. या कररानुसार पतीने पत्नीला दरमहा मासिक देखभाल खर्च देण्याचे कबुल केले होते. कालांतराने पतीने समझोता करारानुसार मासिक देखभाल खर्च देणे बंद केले. परिणामी पत्नीने फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ अंतर्गत देखभाल खर्च मागण्याकरता अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने उभयतांमध्ये झालेल्या समझोता करारानुसार उभयतां विभक्त राहत असल्याच्या मुख्य कारणास्तव पत्नीचा अर्ज फेटाळला, त्याविरोधात जिल्हा न्यायालय आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने-
१. समझोता करार हा अनोंदणीकृत करार आहे आणि उभयता कोणत्याही न्यायालयीन आदेशाने विभक्त झालेले नाहीत, तसेच पतीने केलेल्या कराराचा सुद्धा मान ठेवलेला नाही असे पत्नीचे मुख्य मुद्दे आहेत.
२. संबंधित कलम १२५ नुसार परस्पर सहमतीने विभक्त राहाणार्‍या पत्नीला देखभाल खर्च मिळत नाही.
३. मात्र या प्रकरणात पतीने केलेल्या कराराचा मान ठेवलेला नाही आणि त्यातील अटींचे पालन केलेले नाही.
४. समझोता करारावर भरोसा ठेवल्याने पत्नी ही कारस्थानाची बळी ठरलेली आहे.
५. उभयतांमधले लग्न कायद्याच्या कसोटीवर सिद्ध झालेले आहे आणि पतीकडे पुरेसे उत्पन्न आणि मालमत्ता असल्याचे देखिल सिद्ध झालेले आहे.
६. पती आणि पत्नीतील करारानुसारच पत्नी विभक्त राहत असल्याने, ती स्वेच्छेने स्वतंत्र आणि विभक्त राहते असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.
७. या सगळ्या बाबी लक्षात घेता खालील न्यायालयांनी निकाल देताना चूक केलेली आहे, असे महत्त्वाचे निष्कर्ष नोंदवले आणि पत्नीची याचिका मंजूर करून पतीने पत्नीला दरमहा रु. ५०००/- इतका देखभाल देण्याचा आदेश दिला.
आणखी वाचा-नातेसंबंध: आईला दुसरं लग्न करायचं असेल तर?
कोणताही वाद समझोत्याने निकाली काढणे हे फायद्याचे असते हे खरे असले, तरीसुद्धा वाद निकाली काढण्याची पद्धत भविष्यात त्रासदायक ठरणार नाही ना? याची दक्षता घेणे किती महत्त्वाचे आहे हे या निकालातून स्पष्ट होते. खालच्या न्यायालयांनी केवळ कायद्यातील शब्दांच्या आधारे निकाल दिलेले असताना, उच्च न्यायालयाने फसवणुकीला बळी पडलेल्या पत्नीच्या बाजूने निकाल दिला हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
पती-पत्नी यांच्यात वाद झाल्यास आणि त्याचे निराकारण समझोत्याने करायचे असल्यास, असा समझोता किंवा समझोता करार करताना, त्या कराराची अंमलबजावणी कशी होणार? त्या कराराचे पालन नाही केले तर काय? या प्रश्नांचा सुद्धा सखोल विचार होणे गरजेचे आहे. वाद समझोत्याने मिटतोय या आनंदात बरेचदा अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष दिले नाही तर भविष्यात त्याचा त्रास होऊ शकतो.
याचा अर्थ वाद समझोत्याने निकाली काढायचाच नाही असे नव्हे, फक्त समझोता किंवा समझोता करार कसा करावा? त्याच्या अंमलबजावणी करता काय उपाययोजना कराव्या? न्यायालयात जाऊन मग समझोता करून तसा आदेश घ्यावा का? या सगळ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विचार होणे गरजेचे आहे. आपल्याला त्यातली सखोल माहिती नसेल, तर त्याकरता त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीचे मार्गदर्शन घेऊन मगच पुढचे पाऊल टाकावे. जेणेकरून जी न्यायालयीन कारवाई टाळण्याकरता समझोता केला त्याच न्यायालयात जायची आणि परत शून्यापासून सुरुवात करायची वेळ येऊ नये.
कोणताही वाद- ज्यात वैवाहिक वादाचादेखिल सामावेश होतो, समझोत्याने निकाली काढण्याचा पर्याय नेहमी उपलब्ध असतो. संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रियेतून जाण्यापेक्षा त्या वादाचे समझोत्याने निराकारण होणे हे सर्वांकरताच फायद्याचे असते. मात्र एखाद्या वादावर समझोता झाला आणि नंतर त्या समझोत्याचे पालन करण्यात आले नाही, तर मात्र पुन्हा वाद निर्माण होतात.
असेच एक प्रकरण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात आले होते. या प्रकरणातील पती-पत्नीमध्ये वैवाहिक वाद निर्माण झाला. उभयतांनी या वादावर समझोता केला आणि त्या समझोत्यानुसार एक अनोंदणीकृत करार करण्यात आला. या कररानुसार पतीने पत्नीला दरमहा मासिक देखभाल खर्च देण्याचे कबुल केले होते. कालांतराने पतीने समझोता करारानुसार मासिक देखभाल खर्च देणे बंद केले. परिणामी पत्नीने फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ अंतर्गत देखभाल खर्च मागण्याकरता अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने उभयतांमध्ये झालेल्या समझोता करारानुसार उभयतां विभक्त राहत असल्याच्या मुख्य कारणास्तव पत्नीचा अर्ज फेटाळला, त्याविरोधात जिल्हा न्यायालय आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने-
१. समझोता करार हा अनोंदणीकृत करार आहे आणि उभयता कोणत्याही न्यायालयीन आदेशाने विभक्त झालेले नाहीत, तसेच पतीने केलेल्या कराराचा सुद्धा मान ठेवलेला नाही असे पत्नीचे मुख्य मुद्दे आहेत.
२. संबंधित कलम १२५ नुसार परस्पर सहमतीने विभक्त राहाणार्‍या पत्नीला देखभाल खर्च मिळत नाही.
३. मात्र या प्रकरणात पतीने केलेल्या कराराचा मान ठेवलेला नाही आणि त्यातील अटींचे पालन केलेले नाही.
४. समझोता करारावर भरोसा ठेवल्याने पत्नी ही कारस्थानाची बळी ठरलेली आहे.
५. उभयतांमधले लग्न कायद्याच्या कसोटीवर सिद्ध झालेले आहे आणि पतीकडे पुरेसे उत्पन्न आणि मालमत्ता असल्याचे देखिल सिद्ध झालेले आहे.
६. पती आणि पत्नीतील करारानुसारच पत्नी विभक्त राहत असल्याने, ती स्वेच्छेने स्वतंत्र आणि विभक्त राहते असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.
७. या सगळ्या बाबी लक्षात घेता खालील न्यायालयांनी निकाल देताना चूक केलेली आहे, असे महत्त्वाचे निष्कर्ष नोंदवले आणि पत्नीची याचिका मंजूर करून पतीने पत्नीला दरमहा रु. ५०००/- इतका देखभाल देण्याचा आदेश दिला.
आणखी वाचा-नातेसंबंध: आईला दुसरं लग्न करायचं असेल तर?
कोणताही वाद समझोत्याने निकाली काढणे हे फायद्याचे असते हे खरे असले, तरीसुद्धा वाद निकाली काढण्याची पद्धत भविष्यात त्रासदायक ठरणार नाही ना? याची दक्षता घेणे किती महत्त्वाचे आहे हे या निकालातून स्पष्ट होते. खालच्या न्यायालयांनी केवळ कायद्यातील शब्दांच्या आधारे निकाल दिलेले असताना, उच्च न्यायालयाने फसवणुकीला बळी पडलेल्या पत्नीच्या बाजूने निकाल दिला हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
पती-पत्नी यांच्यात वाद झाल्यास आणि त्याचे निराकारण समझोत्याने करायचे असल्यास, असा समझोता किंवा समझोता करार करताना, त्या कराराची अंमलबजावणी कशी होणार? त्या कराराचे पालन नाही केले तर काय? या प्रश्नांचा सुद्धा सखोल विचार होणे गरजेचे आहे. वाद समझोत्याने मिटतोय या आनंदात बरेचदा अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष दिले नाही तर भविष्यात त्याचा त्रास होऊ शकतो.
याचा अर्थ वाद समझोत्याने निकाली काढायचाच नाही असे नव्हे, फक्त समझोता किंवा समझोता करार कसा करावा? त्याच्या अंमलबजावणी करता काय उपाययोजना कराव्या? न्यायालयात जाऊन मग समझोता करून तसा आदेश घ्यावा का? या सगळ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विचार होणे गरजेचे आहे. आपल्याला त्यातली सखोल माहिती नसेल, तर त्याकरता त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीचे मार्गदर्शन घेऊन मगच पुढचे पाऊल टाकावे. जेणेकरून जी न्यायालयीन कारवाई टाळण्याकरता समझोता केला त्याच न्यायालयात जायची आणि परत शून्यापासून सुरुवात करायची वेळ येऊ नये.
