या प्रकरणात उत्तरप्रदेश सरकारने पतीच्या बाजूने मत मांडून पत्नीच्या याचिकेस जोरदार विरोध केला. एवढेच नाही तर तिथल्या पोलीस अधिक्षकांनी आव्हानित आदेश कायदेशीर असल्याचे सत्यप्रतिज्ञापत्र सादर केले. अशाप्रकारे सरकारी यंत्रणेने पतीची बाजू घेणे विचित्र आणि चमत्कारीक आहे. वास्तविक वकिलांनी न्यायालयीन अधिकारी म्हणून न्यायालयास योग्य निष्कर्षाप्रत येण्यास मदत करणे अपेक्षित होते, मात्र तसे घडले नाही अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि उच्च न्यायालयाचे दोन्ही आदेश रद्द करून मासिक देखभाल खर्चाचा मूळ आदेश कायम केला व देखभाल खर्च एकतर्फी कमी करणे हे गैरच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
कोणताही वाद जेव्हा कोणत्याही न्यायालयात पोचतो, तेव्हा प्रत्येक न्यायालयाने किमान नैसर्गिक न्यायतत्वांचे पालन करणे अपेक्षित असते. सर्वांना समान संधी, सर्वांना आपली बाजू मांडण्याचे अधिकार या सगळ्याचा नैसर्गिक न्यायतत्वांमध्ये सामावेश होतो. अगदीच तातडी किंवा अपवादात्मक परीस्थिती उद्भवली तर आणि तरच अशा नैसर्गिक न्यायतत्त्वांना बाजूला सारून एखादा तातडीचा आदेश करता येतो. या पार्श्वभूमीवर एखाद्या उच्च न्यायालयानेच नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे उल्लंघन केले तर? असेच एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर नुकतेच आले होते.
या प्रकरणात पत्नीने मासिक देखभाल खर्च मिळण्याकरता फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ अंतर्गत पती विरोधात अर्ज केला होता. तो अर्ज मंजूर करून पत्नीला मासिक रु. १२,०००/- देखभाल खर्च देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. त्या आदेशाविरोधात उभयतांनी वरच्या न्यायालयात दाद मागितली. ती प्रकरणे प्रलंबित असतानाच पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि उच्च न्यायालयाने मासिक देखभाल खर्च रु. १२,०००/- वरुन रु. २,०००/- इतका कमी करण्याचा एकतर्फी आदेश दिला. दुसर्‍या एका आदेशाने पत्नीने खालच्या न्यायालयाच्या निकाला विरोधात केलेली याचिका फेटाळली. या दोन्ही निकालांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की- १. पत्नीची बाजू ऐकून न घेताच उच्च न्यायालयाने मासिक देखभाल खर्च कमी करणारा दुर्बोध आदेश केला. २. पत्नीला तिचे म्हणणे मांडायची संधी न देताच उच्च न्यायालयाने असा आदेश करणे अपेक्षित नाही. ३. दुसर्‍या प्रकरणात पतीला हजर होण्याची नोटीसदेखिल पाठविण्यात आली नाही. उत्तरप्रदेश सरकारतर्फे हजर झालेल्या वकिलाने याचिकेस केलेल्या विरोधाच्या आधारावर याचिका फेटाळण्यात आली. ४. उत्तरप्रदेश सरकारच्या वकिलाने पतीची बाजू लढवावी हे आम्हाला आश्चर्यचकित करणारे आहे. ५. उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या विरोधात दिलेले दोन्ही निकाल गैर आहेत. ६. या प्रकरणात काही चमत्कारीक गोष्टी आमच्या निदर्शना आलेल्या आहेत. उत्तरप्रदेश सरकारने पतीच्या बाजूने पत्नीच्या याचिकेस जोरदार विरोध केला, एवढेच नाही तर तिथल्या पोलीस अधिक्षकांनी आव्हानित आदेश कायदेशीर असल्याचे सत्यप्रतिज्ञापत्र सादर केले, अशाप्रकारे सरकारी यंत्रणेने पतीची बाजू घेणे विचित्र आणि चमत्कारीक आहे. ७. वास्तविक वकिलांनी न्यायालयीन अधिकारी म्हणून न्यायालयास योग्य निष्कर्षाप्रत येण्यास मदत करणे अपेक्षित होते, मात्र तसे घडले नाही अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि उच्च न्यायालयाचे दोन्ही आदेश रद्द करून मासिक देखभाल खर्चाचा मूळ आदेश कायम केला.
हेही वाचा : शिक्षणानंतर महिलांना लग्न नव्हे नोकरीच वाटतेय महत्त्वाची; बदलता सामाजिक ट्रेंड सर्वेक्षणातून स्पष्ट
न्यायालये जिथे सगळ्यांना न्याय मिळणे अपेक्षित आहे, तिथेसुद्धा अशा चमत्कारीक गोष्टी घडू शकतात आणि विशेषत: उच्च न्यायालयात अशाप्रकारचे एकतर्फी आदेश होणे हे खरंच आश्चर्यचकित करणारे आहे. नशिबाने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप केला, अन्यथा या उच्च न्यायालयाच्या निकालांनी चुकीचा पायंडा पडला असता, ज्याने पुढच्या अशा कितीतरी पत्नी आणि महिलांचे नुकसान होण्याचा संभव होता, ते संकट टाळल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे कौतुकच करायला हवे.
हेही वाचा : महिलांनी आठवड्यातून केवळ ‘इतकी’ मिनिटे व्यायाम केल्यास मृत्यूचा धोका होतो २४ टक्के कमी; तर पुरुषांना..
कोणत्याही प्रकरणात अगदीच तातडीची आणि अपवादात्मक परिस्थिती असेल तर आणि तरच एकतर्फी आदेश करावेत असे एक सर्वसामान्य तत्त्व आहे. पत्नीला मिळालेला मासिक देखभालाचा अधिकार काढून घेण्यात काय तातडी होती ? किंवा कोणती अपवादात्मक परिस्थिती होती?, पत्नीला नैसर्गिक न्यायतत्त्वांनुसार आपले म्हणणे मांडायला संधी आणि काही कालावधी दिला असता तर त्याने पतीचे असे काय नुकसान होणार होते? पती हजर होण्याआधीच सरकारने त्याच्यावतीन केलेला युक्तिवाद ऐकून आदेश देणे कितपत योग्य आहे? एकंदर सगळी परिस्थिती लक्षात घेता असा तातडीचा आणि एकतर्फी आदेश करण्याची खरच गरज होती का? असे अनेकानेक प्रश्न उच्च न्यायालयाच्या या निकालांबाबत उपस्थित होत आहेत, ज्याची समाधानकारक उत्तरे मिळणे कठीण आहे.
कोणताही वाद जेव्हा कोणत्याही न्यायालयात पोचतो, तेव्हा प्रत्येक न्यायालयाने किमान नैसर्गिक न्यायतत्वांचे पालन करणे अपेक्षित असते. सर्वांना समान संधी, सर्वांना आपली बाजू मांडण्याचे अधिकार या सगळ्याचा नैसर्गिक न्यायतत्वांमध्ये सामावेश होतो. अगदीच तातडी किंवा अपवादात्मक परीस्थिती उद्भवली तर आणि तरच अशा नैसर्गिक न्यायतत्त्वांना बाजूला सारून एखादा तातडीचा आदेश करता येतो. या पार्श्वभूमीवर एखाद्या उच्च न्यायालयानेच नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे उल्लंघन केले तर? असेच एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर नुकतेच आले होते.
या प्रकरणात पत्नीने मासिक देखभाल खर्च मिळण्याकरता फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ अंतर्गत पती विरोधात अर्ज केला होता. तो अर्ज मंजूर करून पत्नीला मासिक रु. १२,०००/- देखभाल खर्च देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. त्या आदेशाविरोधात उभयतांनी वरच्या न्यायालयात दाद मागितली. ती प्रकरणे प्रलंबित असतानाच पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि उच्च न्यायालयाने मासिक देखभाल खर्च रु. १२,०००/- वरुन रु. २,०००/- इतका कमी करण्याचा एकतर्फी आदेश दिला. दुसर्‍या एका आदेशाने पत्नीने खालच्या न्यायालयाच्या निकाला विरोधात केलेली याचिका फेटाळली. या दोन्ही निकालांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की- १. पत्नीची बाजू ऐकून न घेताच उच्च न्यायालयाने मासिक देखभाल खर्च कमी करणारा दुर्बोध आदेश केला. २. पत्नीला तिचे म्हणणे मांडायची संधी न देताच उच्च न्यायालयाने असा आदेश करणे अपेक्षित नाही. ३. दुसर्‍या प्रकरणात पतीला हजर होण्याची नोटीसदेखिल पाठविण्यात आली नाही. उत्तरप्रदेश सरकारतर्फे हजर झालेल्या वकिलाने याचिकेस केलेल्या विरोधाच्या आधारावर याचिका फेटाळण्यात आली. ४. उत्तरप्रदेश सरकारच्या वकिलाने पतीची बाजू लढवावी हे आम्हाला आश्चर्यचकित करणारे आहे. ५. उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या विरोधात दिलेले दोन्ही निकाल गैर आहेत. ६. या प्रकरणात काही चमत्कारीक गोष्टी आमच्या निदर्शना आलेल्या आहेत. उत्तरप्रदेश सरकारने पतीच्या बाजूने पत्नीच्या याचिकेस जोरदार विरोध केला, एवढेच नाही तर तिथल्या पोलीस अधिक्षकांनी आव्हानित आदेश कायदेशीर असल्याचे सत्यप्रतिज्ञापत्र सादर केले, अशाप्रकारे सरकारी यंत्रणेने पतीची बाजू घेणे विचित्र आणि चमत्कारीक आहे. ७. वास्तविक वकिलांनी न्यायालयीन अधिकारी म्हणून न्यायालयास योग्य निष्कर्षाप्रत येण्यास मदत करणे अपेक्षित होते, मात्र तसे घडले नाही अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि उच्च न्यायालयाचे दोन्ही आदेश रद्द करून मासिक देखभाल खर्चाचा मूळ आदेश कायम केला.
हेही वाचा : शिक्षणानंतर महिलांना लग्न नव्हे नोकरीच वाटतेय महत्त्वाची; बदलता सामाजिक ट्रेंड सर्वेक्षणातून स्पष्ट
न्यायालये जिथे सगळ्यांना न्याय मिळणे अपेक्षित आहे, तिथेसुद्धा अशा चमत्कारीक गोष्टी घडू शकतात आणि विशेषत: उच्च न्यायालयात अशाप्रकारचे एकतर्फी आदेश होणे हे खरंच आश्चर्यचकित करणारे आहे. नशिबाने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप केला, अन्यथा या उच्च न्यायालयाच्या निकालांनी चुकीचा पायंडा पडला असता, ज्याने पुढच्या अशा कितीतरी पत्नी आणि महिलांचे नुकसान होण्याचा संभव होता, ते संकट टाळल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे कौतुकच करायला हवे.
हेही वाचा : महिलांनी आठवड्यातून केवळ ‘इतकी’ मिनिटे व्यायाम केल्यास मृत्यूचा धोका होतो २४ टक्के कमी; तर पुरुषांना..
कोणत्याही प्रकरणात अगदीच तातडीची आणि अपवादात्मक परिस्थिती असेल तर आणि तरच एकतर्फी आदेश करावेत असे एक सर्वसामान्य तत्त्व आहे. पत्नीला मिळालेला मासिक देखभालाचा अधिकार काढून घेण्यात काय तातडी होती ? किंवा कोणती अपवादात्मक परिस्थिती होती?, पत्नीला नैसर्गिक न्यायतत्त्वांनुसार आपले म्हणणे मांडायला संधी आणि काही कालावधी दिला असता तर त्याने पतीचे असे काय नुकसान होणार होते? पती हजर होण्याआधीच सरकारने त्याच्यावतीन केलेला युक्तिवाद ऐकून आदेश देणे कितपत योग्य आहे? एकंदर सगळी परिस्थिती लक्षात घेता असा तातडीचा आणि एकतर्फी आदेश करण्याची खरच गरज होती का? असे अनेकानेक प्रश्न उच्च न्यायालयाच्या या निकालांबाबत उपस्थित होत आहेत, ज्याची समाधानकारक उत्तरे मिळणे कठीण आहे.
