बलात्कार हा गुन्हा सिद्ध होणे आणि त्याला शासन होणे हे अत्यावश्यक आहे यात काहीच वाद नाही. मात्र त्याकरता ‘सहमती’ या प्रमुख मुद्द्याचा त्याच्या सगळ्या कंगोऱ्यासकट विचार करणे गरजेचे असते. कारण सहमतीने केलेला संभोग किंवा शरीरसंबंध गुन्हा ठरत नाही. असेच एक प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात पोहोचले होते.
या प्रकरणात उभयतांमध्ये प्रेमसंबंध आणि त्यातून शरीरसंबंध प्रस्थापित झाले होते, मात्र महिलेचे दुसऱ्याच पुरुषाशी लग्न झाले. कालांतराने त्या लग्नात समस्या निर्माण झाल्याने महिला माहेरी परत आली. महिला माहेरी आल्याचा फायदा किंवा गैरफायदा तिच्या जुन्या प्रियकराने घेतला आणि जुन्या प्रेमसंबंधांना पुन्हा सुरुवात झाली. या नवीन प्रेमसंबंधातून लग्नाचे वचन, त्यातून शरीरसंबंध आणि त्या शरीरसंबंधातून गर्भधारणासुद्धा झाली. या सगळ्याची जबाबदारी न स्विकारता प्रियकराने लग्नास स्पष्ट नकार दिला आणि त्यामुळे महिलेने बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा रद्द होण्याकरता उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने-
१. आधीचे प्रेम आणि शरीरसंबंध, नंतर महिलेचे लग्न होणे, वैवाहिक समस्येमुळे महिला माहेरी परत येणे, माहेरी आल्यावर जुने प्रेमसंबंध, लग्नाचे वचन आणि त्यातुन शरीरसंबंध स्थापन होणे ही परिस्थिती सर्वांना मान्य आहे.
२. गर्भधारणेतून जन्मलेल्या अपत्याच्या वैद्यकीय चाचणीतून ही महिला जैविक माता आणि तिचा प्रेमी जैविक पिता असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
३. लग्नाच्या वचनाने शरीरसंबंध ठेवण्यात आले हा महिलेचा मुख्य आरोप आहे.
४. गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान बलात्कारासोबतच फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने संबंधित कलमांतर्गत फसवणूक केल्याचा गुन्हासुद्धा दाखल करण्यात आला.
५. सहमतीने शरीरसंबंध हा बलात्कार ठरत नसला तरीसुद्धा लग्नाच्या वचनाने शरीरसंबंध स्थापित करणे ही फसवणूक आहे का याचा विचार व्हायला हवा.
६. शंभू कारवार खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने सहमतीने शरीरसंबंध आणि बलात्कार यांच्या परस्पर संबंधांवर बरेच विचारमंथन करून, असे शरीरसंबंध बलात्कार ठरत नसल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे.
७. या प्रकरणातील वस्तुस्थिती त्याच धर्तीवरची असल्याने या प्रकरणात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही आणि म्हणून त्याचे कामकाज पुढे चालू ठेवणे गैर ठरेल.
८. प्रस्तुत प्रकरणात महिलेच्या तणावपूर्ण वैवाहिक संबंधाचा गैरफायदा घेण्यात आला आणि तिला लग्नाच्या अमिषाने शरीरसंबंधात सामील करण्यात आले, एवढेच नव्हे तर त्यातून गर्भधारणा आणि अपत्याचा जन्मदेखिल झाला.
९. याचिकाकर्त्याला महिलेशी केवळ शरीरसंबंध हवे होते, महिलेशी लग्न करण्याचा त्याचा कोणताही विचार नव्हता यास्तव फसवणुकीचा गुन्हा घडल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते आहे.
१०. या उभयतांच्या लढाईत बिचारे अपत्य निष्कारण फसलेले आहे अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्याचा, तर फसवणुकिचा गुन्हा कायम ठेवण्याचा आदेश दिला. उभयतांच्या संबंधांतून जन्मलेल्या अपत्याचा विचार करता, त्याच्या देखभालीकरता याचिकाकर्त्याने दरमहा रु. १०,०००/- देण्याचा देखिल आदेश देण्यात आला.
बलात्कार आणि लग्नाचे अमिष दाखवून किंवा लग्नाचे वचन देऊन शरीरसंबंध या दोहोंमधला कायदेशीर भेद सुस्पष्ट करणारा म्हणून हा निकाल महत्वाचा आहेच, शिवाय तक्रारदार महिला आणि आरोपी यांच्यात फसलेल्या अपत्याचा विचार करून त्याच्याकरता दरमहा देखभाल खर्च द्यायचा आदेश देणारा म्हणूनसुद्धा हा निकाल असाधारण ठरतो.
शरीरसंबंध ही तशी खाजगी आणि नाजूक बाब आहे. कोणीही कोणाच्याही कशाच्याही वचनाला भुलून किंवा अमिषला बळी पडून शरीरसंबंधांच्या भानगडीत पडूच नये. कोणत्याही वचनाला भुलून शरीरसंबंध प्रस्थापित केले आणि नंतर ते वचन पाळायला नकार दिला तर तो गुन्हा ठरेलच असे नाही आणि त्याला शासन होईलच असे नाही, हे कायम ध्यानात ठेवणे गरजेचे आहे.
