अनादी काळापासून सुरू असलेल्या अनिष्ट बाबींपैकी एक म्हणजे देहविक्रेय व्यवसाय होय. या अनिष्ट बाबीला रोखण्याकरता कित्येक योजना, कायदे करण्यात आले, मात्र हा व्यवसाय बंद होवू शकलेला नाही. समाजाच्य विविध स्तरांत देहविक्रेय व्यवसाय सुरूच राहिला आहे हे कटू सामाजिक वास्तव आहे. बहुसंख्य मुली आणि महिला या त्यांच्या मर्जी विरोधात देहविक्रेय व्यवसायात ढकलल्या जातात. देहविक्रेय व्यवसायातील अनैतिकता आणि बेकायदेशीरपणा लक्षात घेता अशा देहविक्रेय अड्ड्यांवर आणि ठिकाणांवर अनेकदा पोलीसांची कारवाई होते, कारवाई दरम्यान देहविक्रेयातील मुली, महिला, इतर कर्मचारी वगैरेंना अटक करण्यात येते. देहविक्रेयाच्या व्यवसायात जबरदस्तीने ढकलेल्या मुली, महिलांना या अनैतिक तस्करी विरोधी कायद्याने दंडित करता येऊ शकते का? असा महत्त्वाचा प्रश्न कर्नाटक उच्च न्यायालयात उद्भवला होता. हेही वाचा.निसर्गलिपी : रानभाज्या या प्रकरणात काही मुलींना त्यांच्या मर्जी विरोधात उडुपीहून् गोव्याला देहविक्रेय व्यवसायाला नेत असल्याची माहिती पोलि‍सांना मिळाली. मिळालेल्या माहितीनुसार पोलि‍सांनी नाकाबंदी केली आणि संबंधित वाहनाची चौकशी केली असता त्यांना मिळालेल्या माहितीनुसार काही महिला आणि मुली देहविक्रेय व्यवसायाकरता नेत असल्याचे निष्पन्न झाले. या कारवाई नंतर त्या मुली/ महिलांसह सर्व संबंधितांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला आणि आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्या महिलांपैकी एकीने आपल्या विरोधात नोंदविलेल्या गुन्ह्यास आणि आरोपपत्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयने- १. याचिकाकर्तीला तिच्या मर्जीविरोधात देहविक्रेय व्यवसायात ढकलण्याकरता नेण्यात येत होते याबाबत काहीही वाद नाही.२. या प्रकरणातील याचिकाकर्ती हे देहविक्रेय व्यवसायाची पिडीत आहे आणि तिलाच कायद्याने दंडित करणे योग्य होणार नाही असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे.३. प्रस्तुत प्रकरण सुमारे दहा वर्षे जुने असल्याने आता एवढ्या उशिरा याचिकाकर्तीला दाद मागता येणार नाही, तसेच ती पिडीत असल्यास तिने सुनावणी दरम्यान तसे सिद्ध करावे असे शासनाचे म्हणणे होते.४. अनैतिक तस्करी विरोधी कायदा (पिटा) कलम ५ अंतर्गत याचिकाकर्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.५. संबंधित कलम ५ मधील तरतुदीचे अवलोकन केल्यास, देहविक्रेय व्यवसायाच्या पिडीतेस दंडित करायची कोणतीही तरतूद नसल्याचे स्पष्ट होते आहे.६. देहविक्रेय व्यवसायाच्या पिडीतेस कायद्याने दंडित करणे कायद्याचा गैरवापर ठरेल असे मुंबई उच्च न्यायालयाने काजल सिंग खटल्याच्या निकालात स्पष्ट केलेले आहे.७. अनैतिक तस्करी विरोधी कायदा हा मुख्यत: इतरांचे शोषण करून नफा कमावणार्‍यांना दंडित करण्याकरता आहे.८. या सगळ्या मुद्द्यांचा विचार करता याचिकाकर्ती ही देहविक्रेय व्यवसायाची पिडीत आणि शिकार असल्याचे निष्पन्न होत असल्याने तिच्याविरोधात दंडनीय कारवाई करणे योग्य ठरणार नाही, अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि याचिकाकर्तीविरोधातील प्रलंबित कायदेशीर प्रकरण रद्द केले. हेही वाचा.महाराष्ट्रातील दुर्गम भागातून थेट अवकाशाला गवसणी, गडचिरोलीच्या ‘या’ हवाई सुंदरीचा प्रवास वाचा देहविक्रेय व्यवसाय त्यातील पिडीत, त्या व्यवसायाच्या शिकार आणि त्यातून फायदा कमावणारे यांच्यात कायदेशीर भेद स्पष्ट करणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. देहविक्रेय व्यवसायाच्या शिकार नव्हे, तर स्वत:च्या नफ्याकरता इतरांना देहविक्रेय व्यवसायात लोटणार्‍यांना दंडित करणे हा पिटा कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे असे स्पष्ट करणारा म्हणूनसुद्धा हा निकाल महत्त्वाचा आहे. हेही वाचा.लोकांनी वजनावरून चिडवले; मात्र महिला ‘सुमो’ कुस्तीपटू बनून हेतलने कसा रचला क्रीडाविश्वात इतिहास? पाहा…. सामाजिक, आर्थिक आणि इतर संकटांमुळे देहविक्रेय व्यवसायात अनेक मुली आणि महिलांना ढकलण्यात येते आहे. अशा महिलांना कायदेशीर कारवाई दरम्यान दंडित केले तर त्या त्यातून बाहेर पडणे अशक्य आहे आणि त्याच एका दुष्टचक्रात अडकतील हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. अर्थात बदलत्या काळात कोण या देहविक्रेय व्यवसायाची शिकार आहे आणि कोण शिकार नाही हे ठरविणे कठीणच आहे हे नाकारता येणार नाही. तरीसुद्धा संशयाचा फायदा मिळून अशा महिलांची सुटका झाली तर त्यातील इच्छुकांना वेगळा मार्ग सापडू शकेल हेही नसे थोडके.
