Key Announcement for Women in Budget : स्वबळावर बहुमतात नसलेल्या आणि त्यामुळे प्रथमच सहकारी पक्षांवर विसंबून असलेल्या भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ३.०चा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प आघाडी सरकारच्या मर्यादा अधोरेखित करणारा ठरला. नितीश कुमार यांचा बिहार आणि चंद्राबाबू नायडूंचा आंध्र प्रदेश या राज्यांवर सवलतींची खैरात करण्यात आली. त्या तुलनेत लवकरच निवडणुकीस सामोऱ्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राच्या वाट्याला भरीव काहीच आले नाही. रोजगारनिर्मितीसाठी मोठ्या योजना, प्राप्तिकरात सवलत, नवउद्यामींसाठी जाचक एंजल टॅक्स रद्द करणे, शैक्षणिक कर्ज आणि मुद्रा कर्जाच्या मर्यादेत वाढ अशा तरतुदीही आहेत. यासह महिला आणि मुलींसाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. महिला कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यापासून ते वसतिगृहे बांधण्यापर्यंतचे अनेक निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आले आहेत. या अर्थसंकल्पातून महिलांना काय मिळालं हे पाहुयात.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महिला-केंद्रित योजनांसाठी तीन लाख कोटी (Key Announcement for Women in Budget)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी महिला आणि मुलींना लाभ देणाऱ्या योजना आणि धोरणांसाठी तीन लाख कोटींहून अधिक रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद केली.

आणखी वाचा

नमो द्रोण दीदी

महिला-विशिष्ट कौशल्य कार्यक्रम आयोजित करून आणि महिला स्वयं-सहायता गटांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना बाजारपेठेत सहज प्रवेश उपलब्ध करून दिला जाईल. जेणेकरून महिला कामगारांच्या सहभागाला चालना मिळेल. नमो ड्रोन दीदीसाठी अर्थमंत्र्यांनी ५०० कोटींची तरतूद केली आहे. २०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीत १५ हजार निवडक महिला स्वयं-सहायता गटांना आणि (SHGs) शेतकऱ्यांना भाड्याने सेवा देण्यासाठी ड्रोन पुरवण्याचे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट (Key Announcement for Women in Budget) आहे.

हेही वाचा >> Success story: २२ लाख पगाराची नोकरी सोडून तिनं UPSC चा मार्ग निवडला; आज आहे आयएएस अधिकारी

महिलांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेवर सवलत

अर्थमंत्र्यांनी राज्य सरकारांना महिलांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेसाठी मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचे आवाहन केले. सीतारमण यांनी असेही नमूद केले की ही सुधारणा शहरी विकास योजनांचा एक आवश्यक भाग बनवली जाईल. “आम्ही उच्च मुद्रांक शुल्क आकारत असलेल्या राज्यांना दर कमी करण्यासाठी प्रोत्साहित करू आणि महिलांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेसाठी शुल्क कमी करण्याचा विचार करू. ही सुधारणा शहरी विकास योजनांचा अत्यावश्यक घटक बनवली जाईल”, असं निर्मला सीतारमण (Key Announcement for Women in Budget) म्हणाल्या.

मिशन शक्ती

सरकारने मिशन शक्तीसाठी २ हजार ३२५ कोटींवरून ३ हजार १४६ कोटीने बजेट वाढवलं आहे. मिशन शक्तीअंतर्गत मिशन फॉर प्रोटेक्शन अँड एम्पॉवरमेंट फॉर वुमन, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, नारी अदालत, महिला पोलीस इत्यादी योजनांचा समावेश आहे.

विधवा गृह, कामगार महिला वसतिगृह, क्रेचे योजना

नोकरीसाठी किंवा शिक्षणासाठी नवीन शहरात जाऊ इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी भाड्याने योग्य घर शोधण्याची अडचण कमी करण्यासाठी सरकार नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहांची संख्या वाढवण्यावर भर देणार आहे. उद्योगांच्या सहकार्याने ही वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात (Key Announcement for Women in Budget) सांगितले की, “आम्ही उद्योगांच्या सहकार्याने कार्यरत महिला वसतिगृहे उभारून आणि पाळणाघर स्थापन करून महिला कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊ.”

सामर्थ्य योजना

सामर्थ्य या योजनेसाठीही १ हजार ८६३.८५ कोटींवरून २ हजा ९७१ कोटींपर्यंत निधी वाढवण्यात आला आहे. या योजनेत शक्ती सदन (स्वाधार, उज्ज्वला, विधवा गृह), शाखी निवास (कार्यरत महिला वसतिगृह), पालना (राष्ट्रीय क्रेच योजना) सारख्या योजनांचा समावेश आहे.

महिला-केंद्रित योजनांसाठी तीन लाख कोटी (Key Announcement for Women in Budget)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी महिला आणि मुलींना लाभ देणाऱ्या योजना आणि धोरणांसाठी तीन लाख कोटींहून अधिक रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद केली.

आणखी वाचा

नमो द्रोण दीदी

महिला-विशिष्ट कौशल्य कार्यक्रम आयोजित करून आणि महिला स्वयं-सहायता गटांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना बाजारपेठेत सहज प्रवेश उपलब्ध करून दिला जाईल. जेणेकरून महिला कामगारांच्या सहभागाला चालना मिळेल. नमो ड्रोन दीदीसाठी अर्थमंत्र्यांनी ५०० कोटींची तरतूद केली आहे. २०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीत १५ हजार निवडक महिला स्वयं-सहायता गटांना आणि (SHGs) शेतकऱ्यांना भाड्याने सेवा देण्यासाठी ड्रोन पुरवण्याचे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट (Key Announcement for Women in Budget) आहे.

हेही वाचा >> Success story: २२ लाख पगाराची नोकरी सोडून तिनं UPSC चा मार्ग निवडला; आज आहे आयएएस अधिकारी

महिलांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेवर सवलत

अर्थमंत्र्यांनी राज्य सरकारांना महिलांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेसाठी मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचे आवाहन केले. सीतारमण यांनी असेही नमूद केले की ही सुधारणा शहरी विकास योजनांचा एक आवश्यक भाग बनवली जाईल. “आम्ही उच्च मुद्रांक शुल्क आकारत असलेल्या राज्यांना दर कमी करण्यासाठी प्रोत्साहित करू आणि महिलांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेसाठी शुल्क कमी करण्याचा विचार करू. ही सुधारणा शहरी विकास योजनांचा अत्यावश्यक घटक बनवली जाईल”, असं निर्मला सीतारमण (Key Announcement for Women in Budget) म्हणाल्या.

मिशन शक्ती

सरकारने मिशन शक्तीसाठी २ हजार ३२५ कोटींवरून ३ हजार १४६ कोटीने बजेट वाढवलं आहे. मिशन शक्तीअंतर्गत मिशन फॉर प्रोटेक्शन अँड एम्पॉवरमेंट फॉर वुमन, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, नारी अदालत, महिला पोलीस इत्यादी योजनांचा समावेश आहे.

विधवा गृह, कामगार महिला वसतिगृह, क्रेचे योजना

नोकरीसाठी किंवा शिक्षणासाठी नवीन शहरात जाऊ इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी भाड्याने योग्य घर शोधण्याची अडचण कमी करण्यासाठी सरकार नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहांची संख्या वाढवण्यावर भर देणार आहे. उद्योगांच्या सहकार्याने ही वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात (Key Announcement for Women in Budget) सांगितले की, “आम्ही उद्योगांच्या सहकार्याने कार्यरत महिला वसतिगृहे उभारून आणि पाळणाघर स्थापन करून महिला कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊ.”

सामर्थ्य योजना

सामर्थ्य या योजनेसाठीही १ हजार ८६३.८५ कोटींवरून २ हजा ९७१ कोटींपर्यंत निधी वाढवण्यात आला आहे. या योजनेत शक्ती सदन (स्वाधार, उज्ज्वला, विधवा गृह), शाखी निवास (कार्यरत महिला वसतिगृह), पालना (राष्ट्रीय क्रेच योजना) सारख्या योजनांचा समावेश आहे.