Ladki Bahin Yojana in Seven States : महिला मतदारांना आकर्षित करण्याकरता महाराष्ट्रात राज्य सरकारकडून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत दरमहा १५०० रुपये पात्र महिलांच्या खात्यात जमा केली जात आहेत. आतापर्यंत जवळपास १.५ कोटी महिलांच्या खात्यात पैसे जमा झाले असून या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी असलेली मुदतीची चौकट काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे महिला आता केव्हाही अर्ज करू शकणार आहेत. त्यामुळे पात्र महिलांची संख्या आणि या योजनेसाठी सरकारचं बजेटही वाढत जाणार आहे. दरम्यान, अशी योजना राबवणारं महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

देशभरातील एकूण सात राज्यांमध्ये महिलांसाठी अशा पद्धतीच्या थेट लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर – DBT) योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. अशा योजनांमुळे महिलांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होत असल्याने त्यांची कुटुंबातील आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता वाढली आहे, असं प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांच्या प्रचिती ट्रस्टने केलेल्या अहवालातून आढळून आलंय. त्यामुळे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धत सुरू असलेल्या राज्यातील योजनांविषयी जाणून घेऊयात. महत्त्वाचं म्हणजे यातील बहुतेक राज्यांमध्ये आगामी काळात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.

आणखी वाचा

महाराष्ट्र – मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना

राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. १ जुलैपासून ही योजना सुरू झाली असून २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी असलेल्या महिला या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत. पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा दीड हजार रुपये जमा केले जात आहेत. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ४६ हजार कोटींचा बोजा पडणं अपेक्षित आहे. पात्र महिलांना रक्षाबंधनाच्या दोन दिवस आधीपासूनच जुलै आणि ऑगस्ट अशा दोन महिन्याचा निधी वितरित करण्यात आला. या योजनेसाठी वार्षिक ३५ हजार कोटींचं वाटप करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले असून आगामी विधानसभा निवडणुकीत सरकारच्या बाजूने मतदान केल्यास दीड हजारांची रक्कम वाढवण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत.

दिल्ली – मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना

दिल्लीच्या अर्थमंत्री आतिशी यांनी त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना एक हजार रुपये मासिक रोख हस्तांतरण मिळणार आहे. ५० लाख महिलांपर्यंत ही योजना पोहोचवण्याचे लक्ष्य असून यासाठी २ हजार कोटींच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. दिल्लीच्या अंतिम मतदार यादीनुसार दिल्लीत ६७ लाख ३९ हजार ३७१ महिला मतदार आहेत. उत्पादन शुल्क घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरुंगात असल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मसुदा तयार करण्याचे आदेश दिल्लीचे महिला आणि बालविकास मंत्री कैलाश गहलोत यांना त्यांच्या विभागाला दिले आहेत. या मसुद्याचे पुनरावलोकन वित्त, कायदा आणि नियोजन आदी विभागांकडून केलं जाईल. त्यानंतर या मसुद्याच्या अंतिम संमतीसाठी नायब राज्यपालांकडे पाठवलं जाणार आहे. दिल्लीत पुढील वर्षी निवडणुका असल्याने ही योजना केव्हा सुरू होणार? याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती मिळालेली नाही.

हेही वाचा >> ‘बहिणीं’नो, दीड हजार रुपयांसाठी ‘भावां’ना प्रश्न विचारण्याची ताकद गमावू नका…

मध्य प्रदेश – मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना

मार्च २०२३ मध्ये झालेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना आणली होती. या योजनेतून ज्या महिलांचं वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांच्या खाली आहे, अशा महिलांना दरमहा एक हजार रुपये देण्याचे ठरवण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा विजय झाल्यानंतर नवे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी हजार रुपयांची मर्यादा वाढवून १२५० रुपये केली. कालांतराने ही रक्कम तीन हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे. ही योजना केवळ २१ ते ६० वयोगटातील विवाहित, घटस्फोटित, विधवा आणि परित्यक्ता महिलाच या योजनेसाठी पात्र आहेत. पात्र लाभार्थ्यांची राज्याच्या समग्रा पोर्टल अंतर्गत नोंदणी केली जाते. आतापर्यंत, योजनेसाठी १.२९ कोटी महिलांची नोंदणी झाली आहे आणि राज्य सरकारने २०२४-२५ साठी १८ हजार ९८४ कोटी रुपये या योजनेसाठी दिले आहेत.

हेही वाचा >> बदलापूर, कोलकाता अत्याचाराचा निषेध! स्वस्तिक महिला दहिहंडी पथकाच्या रणरागिणींची जनजागृती

पश्चिम बंगाल – लक्ष्मी भंडार योजना

पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये २५ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिलांना आर्थिक मदत देण्यासाठी लक्ष्मी भंडार योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील महिलांना मासिक १२०० रुपये मिळतात, तर इतर श्रेणीतील महिलांना १००० रुपये मासिक मिळतात. ‘स्वास्थ्यसाथी’ योजनेंतर्गत या योजनेची नोंदणी केली जाते. आतापर्यंत या योजनेत २.११ कोटी लाभार्थी पात्र झाले असून राज्य सरकारने २०२३-२४ मध्ये १० हजार १०१ कोटी रुपये या योजनेसाठी खर्च केले आहेत. ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर लाभार्थ्यांना वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतनही या योजनेअंतर्गत मिळते.

झारखंड – मुख्यमंत्री मैया सन्मान योजना

ज्या महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेला १ हजार रुपये झारखंडमध्ये दिले जातात. २१ ते ५० वयोगटातील महिलांसाठी ही योजना लागू आहे. या योजनेचा राज्यभरातील ४८ लाख महिलांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. झारखंडमध्येही पुढील वर्षी निवडणुका होणार असून अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी किती तरतूद करण्यात आली आहे, याची माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्राप्रमाणेच झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी रक्षाबंधनाच्या एक दिवस आधी १८ ऑगस्ट २०२४ रोजी ‘मुख्यमंत्री मैय्या सन्मान योजना’ सुरू केली. पाकूर येथे योजनेच्या शुभारंभाच्या वेळी सोरेन यांनी ८१ हजार पात्र महिलांना पहिला हप्ता हस्तांतरित केला.

कर्नाटक – गृह लक्ष्मी योजना

कर्नाटकातील सिद्धराम्मया सरकारने निवडून आल्यानंतर गृहलक्ष्मी योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत कुटुंब प्रमुखांना दोन हजार रुपये देण्यात येतात. या योजनेसाठी ३२ हजार कोटींची वार्षिक तरतूद करण्यात आली असून या योजनेसाठी आतापर्यंत १.३३ कोटी लोकांनी नोंदणी केली आहे. दारिद्र्यरेषेखालील (BPL), दारिद्र्यरेषेवरील (APL) आणि अंत्योदय (AAY) कार्ड असलेल्या कुटुंबांचे नेतृत्व करणाऱ्या महिला मासिक DBT साठी पात्र आहेत. जानेवारी २०२४ पर्यंत, योजनेअंतर्गत १.१७ कोटी महिलांची नोंदणी करण्यात आली होती आणि २०२३-२४ मध्ये त्यांनी ११, ७२६ कोटी रुपयांचा लाभ घेतला होता. २०२४-२५ साठी राज्य सरकारने या योजनेसाठी २८ हजार ६०८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

तामिळनाडू – कलैग्नार मगलीर उरीमाई थित्तम

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. स्टालिन यांनी १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी कलैग्नार मगलीर उरीमाई थिट्टम योजनेची घोषणा केली. सत्तेवर आल्यानंतर दोन वर्षांनी त्यांनी ही योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत, २१ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना एक हजार रुपये दिले जातात. मुलभूत उत्पन्नाचा अधिकार म्हणून हा निधी दिला जातो. ही रक्कम आता १२०० रुपये प्रति महिना करण्यात आली आहे. महिलांचे कौटुंबिक उत्पन्न वार्षिक २.५ लाखांपेक्षा जास्त नसावे, कुटुंबांकडे पाच एकरपेक्षा कमी ओलसर जमीन किंवा दहा एकरपेक्षा कमी कोरडवाहू जमीन असणे आवश्यक आहे आणि त्यांनी घरगुती वापरासाठी दरवर्षी ३ हजार ६०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरली पाहिजे. अर्ज करताना उत्पन्नाचा दाखला किंवा जमिनीच्या नोंदी स्वतंत्रपणे घेण्याची गरज नाही. महत्त्वाचं म्हणजे, या योजनेसाठी पात्र ठरण्याकरता महिला कुटुंबप्रमुख असणं गरजेचं आहे. रेशन कार्डमध्ये महिला कुटुंब प्रमुख असेल तर तिला ही योजना लागू होईल. घरातील पुरुषाच्या नावे रेशन कार्ड असेल तर त्याच्या पत्नीच्या नावे योजनेची नोंदणी केली जाते. जर कुटुंबांचे नेतृत्व अविवाहित महिला, विधवा किंवा ट्रान्सजेंडर व्यक्ती करत असतील तर त्यांना देखील पात्र मानले जाईल.

महिला केंद्रीत योजना प्रभावी ठरतात का?

ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन (ORF) च्या अभ्यासानुसार, २०१३ पासून अशा योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. तेव्हापासून २०२२ पर्यंत १६.८ लाख कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. यापैकी ३३ टक्के रक्कम २०२० म्हणजेच कोविड काळात देण्यात आली होती. COVID-१९ लॉकडाऊन दरम्यान ३१६ सरकारी योजनांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या डीबीटीचा महिलांच्या निर्णयक्षमतेला फायदा झाला आहे. ३१६ सरकारी योजनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या DBT मुळे महिलांच्या शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी वाढण्यास मदत झाली आहे.

भारतात बँक खाती असलेल्या महिलांची संख्या

अशा DBT योजना असूनही, Findex सर्वेक्षण २०२१ नुसार, भारतातील ३२ टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांच्या मालकीची बँक खाती निष्क्रिय आहेत. तसंच, ज्या महिलांची खाती आहे त्यातील एक पंचमांश पेक्षाही कमी खात्यांमध्ये बचत केली जाते. अशी खाती फक्त पैसे काढणे, सरकारी फायदे आणि आपत्कालीनकाळात वापरली जातात. डिजिटल साक्षरता ही देखील एक समस्या आहे. कारण, १५ ते ४९ वयोगटातील ६० टक्के लोकांकडे मोबाईल फोन आहेत, परंतु नवीन राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-5) नुसार केवळ ३० टक्के लोक त्यातील मजकूर वाचू शकतात किंवा इंटरनेट वापरू शकतात.

थेट लाभ हस्तांतरण योजनांचा देशपातळीवर असंख्य महिला लाभ घेतात. या योजनांमुळे विविध राज्यातील राज्य सरकारांच्या तिजोरीवर भार येत असला तरीही त्याचा फायदा मतदानावेळी होण्याची शक्यता असते. या योजनांचा परिणाम आपण मध्य प्रदेशात पाहिला आहे. लाडली बहेन योजना मध्य प्रदेशात यशस्वी ठरल्याने महाराष्ट्रात ही योजना अंमलात आणली गेली. तर इतर राज्यातही महिला मतदारांना आकर्षित करण्याकरता थेट लाभ हस्तांतरण योजनांची अंमलबजावणी करण्याकरता प्रयत्न सुरू आहेत. आगामी काळात सत्ताबदल वा सत्तापालटासाठी महिला मतदार महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचं सिद्ध झाल्यामुळे महिला केंद्रित योजना राबवल्या जात असल्याचं स्पष्ट होत आहे.

देशभरातील एकूण सात राज्यांमध्ये महिलांसाठी अशा पद्धतीच्या थेट लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर – DBT) योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. अशा योजनांमुळे महिलांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होत असल्याने त्यांची कुटुंबातील आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता वाढली आहे, असं प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांच्या प्रचिती ट्रस्टने केलेल्या अहवालातून आढळून आलंय. त्यामुळे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धत सुरू असलेल्या राज्यातील योजनांविषयी जाणून घेऊयात. महत्त्वाचं म्हणजे यातील बहुतेक राज्यांमध्ये आगामी काळात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.

आणखी वाचा

महाराष्ट्र – मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना

राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. १ जुलैपासून ही योजना सुरू झाली असून २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी असलेल्या महिला या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत. पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा दीड हजार रुपये जमा केले जात आहेत. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ४६ हजार कोटींचा बोजा पडणं अपेक्षित आहे. पात्र महिलांना रक्षाबंधनाच्या दोन दिवस आधीपासूनच जुलै आणि ऑगस्ट अशा दोन महिन्याचा निधी वितरित करण्यात आला. या योजनेसाठी वार्षिक ३५ हजार कोटींचं वाटप करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले असून आगामी विधानसभा निवडणुकीत सरकारच्या बाजूने मतदान केल्यास दीड हजारांची रक्कम वाढवण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत.

दिल्ली – मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना

दिल्लीच्या अर्थमंत्री आतिशी यांनी त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना एक हजार रुपये मासिक रोख हस्तांतरण मिळणार आहे. ५० लाख महिलांपर्यंत ही योजना पोहोचवण्याचे लक्ष्य असून यासाठी २ हजार कोटींच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. दिल्लीच्या अंतिम मतदार यादीनुसार दिल्लीत ६७ लाख ३९ हजार ३७१ महिला मतदार आहेत. उत्पादन शुल्क घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरुंगात असल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मसुदा तयार करण्याचे आदेश दिल्लीचे महिला आणि बालविकास मंत्री कैलाश गहलोत यांना त्यांच्या विभागाला दिले आहेत. या मसुद्याचे पुनरावलोकन वित्त, कायदा आणि नियोजन आदी विभागांकडून केलं जाईल. त्यानंतर या मसुद्याच्या अंतिम संमतीसाठी नायब राज्यपालांकडे पाठवलं जाणार आहे. दिल्लीत पुढील वर्षी निवडणुका असल्याने ही योजना केव्हा सुरू होणार? याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती मिळालेली नाही.

हेही वाचा >> ‘बहिणीं’नो, दीड हजार रुपयांसाठी ‘भावां’ना प्रश्न विचारण्याची ताकद गमावू नका…

मध्य प्रदेश – मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना

मार्च २०२३ मध्ये झालेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना आणली होती. या योजनेतून ज्या महिलांचं वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांच्या खाली आहे, अशा महिलांना दरमहा एक हजार रुपये देण्याचे ठरवण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा विजय झाल्यानंतर नवे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी हजार रुपयांची मर्यादा वाढवून १२५० रुपये केली. कालांतराने ही रक्कम तीन हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे. ही योजना केवळ २१ ते ६० वयोगटातील विवाहित, घटस्फोटित, विधवा आणि परित्यक्ता महिलाच या योजनेसाठी पात्र आहेत. पात्र लाभार्थ्यांची राज्याच्या समग्रा पोर्टल अंतर्गत नोंदणी केली जाते. आतापर्यंत, योजनेसाठी १.२९ कोटी महिलांची नोंदणी झाली आहे आणि राज्य सरकारने २०२४-२५ साठी १८ हजार ९८४ कोटी रुपये या योजनेसाठी दिले आहेत.

हेही वाचा >> बदलापूर, कोलकाता अत्याचाराचा निषेध! स्वस्तिक महिला दहिहंडी पथकाच्या रणरागिणींची जनजागृती

पश्चिम बंगाल – लक्ष्मी भंडार योजना

पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये २५ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिलांना आर्थिक मदत देण्यासाठी लक्ष्मी भंडार योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील महिलांना मासिक १२०० रुपये मिळतात, तर इतर श्रेणीतील महिलांना १००० रुपये मासिक मिळतात. ‘स्वास्थ्यसाथी’ योजनेंतर्गत या योजनेची नोंदणी केली जाते. आतापर्यंत या योजनेत २.११ कोटी लाभार्थी पात्र झाले असून राज्य सरकारने २०२३-२४ मध्ये १० हजार १०१ कोटी रुपये या योजनेसाठी खर्च केले आहेत. ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर लाभार्थ्यांना वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतनही या योजनेअंतर्गत मिळते.

झारखंड – मुख्यमंत्री मैया सन्मान योजना

ज्या महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेला १ हजार रुपये झारखंडमध्ये दिले जातात. २१ ते ५० वयोगटातील महिलांसाठी ही योजना लागू आहे. या योजनेचा राज्यभरातील ४८ लाख महिलांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. झारखंडमध्येही पुढील वर्षी निवडणुका होणार असून अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी किती तरतूद करण्यात आली आहे, याची माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्राप्रमाणेच झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी रक्षाबंधनाच्या एक दिवस आधी १८ ऑगस्ट २०२४ रोजी ‘मुख्यमंत्री मैय्या सन्मान योजना’ सुरू केली. पाकूर येथे योजनेच्या शुभारंभाच्या वेळी सोरेन यांनी ८१ हजार पात्र महिलांना पहिला हप्ता हस्तांतरित केला.

कर्नाटक – गृह लक्ष्मी योजना

कर्नाटकातील सिद्धराम्मया सरकारने निवडून आल्यानंतर गृहलक्ष्मी योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत कुटुंब प्रमुखांना दोन हजार रुपये देण्यात येतात. या योजनेसाठी ३२ हजार कोटींची वार्षिक तरतूद करण्यात आली असून या योजनेसाठी आतापर्यंत १.३३ कोटी लोकांनी नोंदणी केली आहे. दारिद्र्यरेषेखालील (BPL), दारिद्र्यरेषेवरील (APL) आणि अंत्योदय (AAY) कार्ड असलेल्या कुटुंबांचे नेतृत्व करणाऱ्या महिला मासिक DBT साठी पात्र आहेत. जानेवारी २०२४ पर्यंत, योजनेअंतर्गत १.१७ कोटी महिलांची नोंदणी करण्यात आली होती आणि २०२३-२४ मध्ये त्यांनी ११, ७२६ कोटी रुपयांचा लाभ घेतला होता. २०२४-२५ साठी राज्य सरकारने या योजनेसाठी २८ हजार ६०८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

तामिळनाडू – कलैग्नार मगलीर उरीमाई थित्तम

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. स्टालिन यांनी १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी कलैग्नार मगलीर उरीमाई थिट्टम योजनेची घोषणा केली. सत्तेवर आल्यानंतर दोन वर्षांनी त्यांनी ही योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत, २१ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना एक हजार रुपये दिले जातात. मुलभूत उत्पन्नाचा अधिकार म्हणून हा निधी दिला जातो. ही रक्कम आता १२०० रुपये प्रति महिना करण्यात आली आहे. महिलांचे कौटुंबिक उत्पन्न वार्षिक २.५ लाखांपेक्षा जास्त नसावे, कुटुंबांकडे पाच एकरपेक्षा कमी ओलसर जमीन किंवा दहा एकरपेक्षा कमी कोरडवाहू जमीन असणे आवश्यक आहे आणि त्यांनी घरगुती वापरासाठी दरवर्षी ३ हजार ६०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरली पाहिजे. अर्ज करताना उत्पन्नाचा दाखला किंवा जमिनीच्या नोंदी स्वतंत्रपणे घेण्याची गरज नाही. महत्त्वाचं म्हणजे, या योजनेसाठी पात्र ठरण्याकरता महिला कुटुंबप्रमुख असणं गरजेचं आहे. रेशन कार्डमध्ये महिला कुटुंब प्रमुख असेल तर तिला ही योजना लागू होईल. घरातील पुरुषाच्या नावे रेशन कार्ड असेल तर त्याच्या पत्नीच्या नावे योजनेची नोंदणी केली जाते. जर कुटुंबांचे नेतृत्व अविवाहित महिला, विधवा किंवा ट्रान्सजेंडर व्यक्ती करत असतील तर त्यांना देखील पात्र मानले जाईल.

महिला केंद्रीत योजना प्रभावी ठरतात का?

ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन (ORF) च्या अभ्यासानुसार, २०१३ पासून अशा योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. तेव्हापासून २०२२ पर्यंत १६.८ लाख कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. यापैकी ३३ टक्के रक्कम २०२० म्हणजेच कोविड काळात देण्यात आली होती. COVID-१९ लॉकडाऊन दरम्यान ३१६ सरकारी योजनांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या डीबीटीचा महिलांच्या निर्णयक्षमतेला फायदा झाला आहे. ३१६ सरकारी योजनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या DBT मुळे महिलांच्या शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी वाढण्यास मदत झाली आहे.

भारतात बँक खाती असलेल्या महिलांची संख्या

अशा DBT योजना असूनही, Findex सर्वेक्षण २०२१ नुसार, भारतातील ३२ टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांच्या मालकीची बँक खाती निष्क्रिय आहेत. तसंच, ज्या महिलांची खाती आहे त्यातील एक पंचमांश पेक्षाही कमी खात्यांमध्ये बचत केली जाते. अशी खाती फक्त पैसे काढणे, सरकारी फायदे आणि आपत्कालीनकाळात वापरली जातात. डिजिटल साक्षरता ही देखील एक समस्या आहे. कारण, १५ ते ४९ वयोगटातील ६० टक्के लोकांकडे मोबाईल फोन आहेत, परंतु नवीन राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-5) नुसार केवळ ३० टक्के लोक त्यातील मजकूर वाचू शकतात किंवा इंटरनेट वापरू शकतात.

थेट लाभ हस्तांतरण योजनांचा देशपातळीवर असंख्य महिला लाभ घेतात. या योजनांमुळे विविध राज्यातील राज्य सरकारांच्या तिजोरीवर भार येत असला तरीही त्याचा फायदा मतदानावेळी होण्याची शक्यता असते. या योजनांचा परिणाम आपण मध्य प्रदेशात पाहिला आहे. लाडली बहेन योजना मध्य प्रदेशात यशस्वी ठरल्याने महाराष्ट्रात ही योजना अंमलात आणली गेली. तर इतर राज्यातही महिला मतदारांना आकर्षित करण्याकरता थेट लाभ हस्तांतरण योजनांची अंमलबजावणी करण्याकरता प्रयत्न सुरू आहेत. आगामी काळात सत्ताबदल वा सत्तापालटासाठी महिला मतदार महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचं सिद्ध झाल्यामुळे महिला केंद्रित योजना राबवल्या जात असल्याचं स्पष्ट होत आहे.