साक्षी सावे
कायदेशीर चर्चेत महिलांविषयी बोलताना वापरल्या जाणाऱ्या आक्षेपार्ह लैंगिक शब्दांवर बंदी घालण्यात येईल आणि त्यासाठीच्या कायदेशीर बाबींची निश्चिती करणाऱ्या शब्दकोशाचे काम सुरू असल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अलीकडेच एका जाहीर कार्यक्रमात सांगितले. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मौशमी भट्टाचार्य यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती शब्दकोशावर काम करत आहे. या समितीमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती प्रभा श्रीदेवन आणि न्यायमूर्ती गीता मित्तल तसेच प्राध्यापक झुमा सेन यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या जेंडर सेन्सिटायझेशन आणि अंतर्गत तक्रार समितीच्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ही माहिती दिली. न्यायालयीन भाषा, युक्तिवाद आणि निर्णयांमध्ये महिलांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अयोग्य लैंगिक शब्दांचा कोश लवकरच प्रसिद्ध होणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. ‘लाइव्ह लॉ’च्या अहवालानुसार न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी भारतातील कायदेशीर निकालादरम्यान होणाऱ्या गंभीर परंतु बहुतेकवेळा दुर्लक्षित राहणाऱ्या या शब्दप्रयोगांच्या पैलूकडे लक्ष वेधले. महिलांना अपमानास्पद, आक्षेपार्ह संबोधले जाते त्याला बरेचदा वकील, न्यायाधीशांइतक्याच स्त्रियादेखील जबाबदार असतात. समाजात, कामाच्या ठिकाणी, व्यवसायात तसंच त्या त्या ठिकाणच्या भाषेतही महिलांशी का आणि कसा भेदभाव केला जातो यावर या शब्दकोशाद्वारे प्रकाश पडेल, असेही त्यांनी म्हटले.
आणखी वाचा- marriage relationship विवाह समुपदेशन : तुटलेली नाती पुन्हा जुळू शकतात?
असा शब्दकोश तयार करणे हे दीर्घ काळापासून उद्दिष्ट असल्याचे सांगत सरन्यायाधीश चंद्रचूड पुढे म्हणाले, की अनेक कायदेशीर निर्णयांमध्ये स्त्रियांसंदर्भात अवमानकारक शब्दप्रयोग, संबोधने वापरण्यात आलेली मी पाहिलेली आहेत. आक्षेपार्ह तसेच अवमानकारक शब्दांच्या वापरातून महिलांसंदर्भातील लैंगिक छळ संपवण्यासाठी, महिलांवर होणाऱ्या अश्लील टीका- भाषा आणि विनोद यांना आळा बसण्यासाठी याप्रकारच्या शब्दकोशाची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या कायदेशीर शब्दकोशात असे शब्द संकलित करण्यामागे न्यायाधीशांचा अपमान करण्याचा उद्देश नसून पूर्वग्रहांनी दूषित समाज मानसिकतेला बदलणे आणि ह्या समस्येचे निराकरण करणे, हाच मानस असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. जोपर्यंत आपण आपल्या पारंपारिक मानसिकतेतून बाहेर येत मुक्त होत नाही तोवर समाज म्हणून आपला विकास होणे कठीण आहे, असंही ते म्हणाले.
आणखी वाचा- ‘या’ आहेत भारतातील पाच अतिश्रीमंत महिला; जाणून घ्या त्यांची एकूण संपत्ती
महिलांना लक्ष्य करणाऱ्या अनुचित वर्तनाला आणि लैंगिक छळाबाबत समाजात शून्य सहनशीलता असण्यावरही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी भर दिला. महिलांशी अनुचित वागणे, त्यांच्याशी वा त्यांच्यासंदर्भात अयोग्य भाषेचा, लैंगिक भाषा- विनोदाचा वापर महिलांच्या उपस्थितीत किंवा त्यांच्यामागेही यापुढे सहन केला जाऊ नये, याकरिताच हा अयोग्य लैंगिक भाषा – शब्दांचा कायदेशीर शब्दकोश निर्मिण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संलग्न इमारतीच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव आणला असून त्या इमारतीमध्ये महिला वकिलांसाठी मोठ्या जागेचा समावेश करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात तामिळनाडू सरकारच्या राजपत्राद्वारे एलजीबीटीक्यूए प्लस अटींविषयीचा शब्दकोश प्रकाशित केल्यानंतर लिंगभावाबद्दलच्या पैलूंबद्दलची संवेदनशीलता वाढल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षणही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नोंदवले.
कायदेशीर चर्चेत महिलांविषयी बोलताना वापरल्या जाणाऱ्या आक्षेपार्ह लैंगिक शब्दांवर बंदी घालण्यात येईल आणि त्यासाठीच्या कायदेशीर बाबींची निश्चिती करणाऱ्या शब्दकोशाचे काम सुरू असल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अलीकडेच एका जाहीर कार्यक्रमात सांगितले. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मौशमी भट्टाचार्य यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती शब्दकोशावर काम करत आहे. या समितीमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती प्रभा श्रीदेवन आणि न्यायमूर्ती गीता मित्तल तसेच प्राध्यापक झुमा सेन यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या जेंडर सेन्सिटायझेशन आणि अंतर्गत तक्रार समितीच्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ही माहिती दिली. न्यायालयीन भाषा, युक्तिवाद आणि निर्णयांमध्ये महिलांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अयोग्य लैंगिक शब्दांचा कोश लवकरच प्रसिद्ध होणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. ‘लाइव्ह लॉ’च्या अहवालानुसार न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी भारतातील कायदेशीर निकालादरम्यान होणाऱ्या गंभीर परंतु बहुतेकवेळा दुर्लक्षित राहणाऱ्या या शब्दप्रयोगांच्या पैलूकडे लक्ष वेधले. महिलांना अपमानास्पद, आक्षेपार्ह संबोधले जाते त्याला बरेचदा वकील, न्यायाधीशांइतक्याच स्त्रियादेखील जबाबदार असतात. समाजात, कामाच्या ठिकाणी, व्यवसायात तसंच त्या त्या ठिकाणच्या भाषेतही महिलांशी का आणि कसा भेदभाव केला जातो यावर या शब्दकोशाद्वारे प्रकाश पडेल, असेही त्यांनी म्हटले.
आणखी वाचा- marriage relationship विवाह समुपदेशन : तुटलेली नाती पुन्हा जुळू शकतात?
असा शब्दकोश तयार करणे हे दीर्घ काळापासून उद्दिष्ट असल्याचे सांगत सरन्यायाधीश चंद्रचूड पुढे म्हणाले, की अनेक कायदेशीर निर्णयांमध्ये स्त्रियांसंदर्भात अवमानकारक शब्दप्रयोग, संबोधने वापरण्यात आलेली मी पाहिलेली आहेत. आक्षेपार्ह तसेच अवमानकारक शब्दांच्या वापरातून महिलांसंदर्भातील लैंगिक छळ संपवण्यासाठी, महिलांवर होणाऱ्या अश्लील टीका- भाषा आणि विनोद यांना आळा बसण्यासाठी याप्रकारच्या शब्दकोशाची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या कायदेशीर शब्दकोशात असे शब्द संकलित करण्यामागे न्यायाधीशांचा अपमान करण्याचा उद्देश नसून पूर्वग्रहांनी दूषित समाज मानसिकतेला बदलणे आणि ह्या समस्येचे निराकरण करणे, हाच मानस असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. जोपर्यंत आपण आपल्या पारंपारिक मानसिकतेतून बाहेर येत मुक्त होत नाही तोवर समाज म्हणून आपला विकास होणे कठीण आहे, असंही ते म्हणाले.
आणखी वाचा- ‘या’ आहेत भारतातील पाच अतिश्रीमंत महिला; जाणून घ्या त्यांची एकूण संपत्ती
महिलांना लक्ष्य करणाऱ्या अनुचित वर्तनाला आणि लैंगिक छळाबाबत समाजात शून्य सहनशीलता असण्यावरही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी भर दिला. महिलांशी अनुचित वागणे, त्यांच्याशी वा त्यांच्यासंदर्भात अयोग्य भाषेचा, लैंगिक भाषा- विनोदाचा वापर महिलांच्या उपस्थितीत किंवा त्यांच्यामागेही यापुढे सहन केला जाऊ नये, याकरिताच हा अयोग्य लैंगिक भाषा – शब्दांचा कायदेशीर शब्दकोश निर्मिण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संलग्न इमारतीच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव आणला असून त्या इमारतीमध्ये महिला वकिलांसाठी मोठ्या जागेचा समावेश करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात तामिळनाडू सरकारच्या राजपत्राद्वारे एलजीबीटीक्यूए प्लस अटींविषयीचा शब्दकोश प्रकाशित केल्यानंतर लिंगभावाबद्दलच्या पैलूंबद्दलची संवेदनशीलता वाढल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षणही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नोंदवले.
