List of Major Women Empowerment Schemes in India : महिलांची प्रगती, त्यांचा विकास, त्यांना निर्णय घेऊ देणे आणि त्या निर्णयांचा स्वीकार करणे, समाजामध्ये समानता, पूर्वग्रहांच्या चौकटीबाहेर पडून स्त्रियांबद्दल असणारे गैरसमज मोडीत काढणे हे सर्व करणे म्हणजे महिला सक्षमीकरण, अशी आपण सर्वसाधारण व्याख्या करू शकतो. अनेक वर्षांपूर्वीपासून महिला सक्षमीकरणाला सुरुवात झाली असली तरी अद्यापही स्वतःचे हक्क आणि समानता मिळवण्यासाठी स्त्रियांचा लढा सुरू आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१९ नोव्हेंबर २०१९ साली भारतातील स्त्रिया व मुलांसाठी डिजिटल साक्षरता आणि ऑनलाइन सुरक्षितता वाढविण्यासाठी, महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने फेसबुकसह मिळून ‘वी थिंक डिजिटल’ नावाची मोहीम सुरू केली होती. स्त्रिया आणि मुले हा भारतीय समाजाचा महत्त्वाचा भाग असला तरीही तो सर्वांत असुरक्षित समूह आहे.
त्यामुळे महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत, भारतात महिला सक्षमीकरणासंबंधी कोणकोणत्या योजना उपलब्ध आहेत याची ‘बायजू’ने [Byjus] दिलेली माहिती आपण पाहणार आहोत. ही माहिती सरकारी परीक्षा आणि UPSC सारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठीदेखील महत्त्वाची आहे.
हेही वाचा : हार्मोन्स म्हणजे काय? स्त्रियांच्या शरीरावर त्यांचा कसा परिणाम होतो? घ्या जाणून …
भारतात महिलांसाठी असणाऱ्या योजना पाहा :
बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना :
२०१५ साली आलेल्या या योजनेमध्ये लिंग-आधारित गर्भपात प्रतिबंधित करणे, बालवयात मुलींची सुरक्षा, शिक्षण व त्यांचे कल्याण सुनिश्चित करणे यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष दिले जाते.
वन स्टेप सेंटर स्कीम :
ही योजनादेखील २०१५ साली आली असून, त्यामध्ये हिंसाचाराचा सामना केलेल्या महिलांची दखल घेतली जाते. त्यात महिलांना हिंसाचाराची तक्रार [FRI / NCR] दाखल करण्यासाठी मदत केली जाते. तसेच, पीडित महिलांचे सामाजिक व मानसिक समुपदेशन करण्यात येते.
महिला हेल्पलाईन सुविधा :
ही योजना २०१६ साली आली आहे. या योजनेंतर्गत हिंसाचाराने पीडित अशा महिलांच्या सुरक्षेसाठी त्यांना २४ तास टोल फ्री दूरसंचार सेवा देण्यात येते. इतकेच नाही तर, गरजेनुसार पोलीस/रुग्णालय/रुग्णवाहिका सेवा/जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण (DLSA)/संरक्षण अधिकारी (PO)/OSC यांसारख्या सेवा संस्थेची मदत घेता येऊ शकते. त्याचबरोबर पीडित महिला जिथे राहत असेल वा काम करीत असेल अशा ठिकाणच्या उपलब्ध मदत सेवा, सरकारी योजना व कार्यक्रम यांच्याबद्दलची माहिती या योजनेंतर्गत दिली जाते.
उज्ज्वला योजना :
२०१६ साली आलेल्या उज्ज्वला योजनेअंतर्गत महिला आणि मुलांचे लैंगिक शोषण व तस्करी रोखण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. पीडितांची शोषण होत असलेल्या ठिकाणाहून सुटका करणे, त्यांना सुरक्षित ठेवणे हे या योजनेचे ध्येय आहे. त्याचबरोबर पीडितांना अन्न, वस्त्र, निवारा, समुपदेशन, कायदेशीर मदत व मार्गदर्शन देणे, तसेच वैद्यकीय उपचार इत्यादी आवश्यक गोष्टी दिल्या जातात.
महिला वसतिगृह [Working Women Hostel] :
१९७२-७३ साली आलेल्या या योजनेमध्ये कर्मचारी महिलांसाठी सुरक्षित आणि सोईस्कर निवास्थानाच्या उपलब्धतेला प्रोत्साहन दिले जाते.
स्वाधार गृह [SWADHAR Gruh] :
२०१८ साली ही योजना आणली गेली. या योजनेमध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय उपचार आणि संकटात असलेल्या महिलांची काळजी अशा प्राथमिक गरजा पूर्ण केल्या जातात. तसेच, महिलांना कायदेशीर मदत आणि मार्गदर्शनदेखील प्रदान केले जाते.
महिलांच्या प्रशिक्षण आणि रोजगार कार्यक्रमास समर्थन [STEP] :
ही योजना १९८६-८७ साली आली. रोजगार निर्माण करण्याच्या कौशल्यांवर भर देणारी ही योजना आहे. देशातील १६ आणि त्याहून पुढील वयाच्या स्त्रियांना या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो.
निर्भया योजना :
२०१२ साली आलेल्या या योजनेंतर्गत महिलांना विविध स्तरांवर सुरक्षा देण्याकडे लक्ष दिले जाते. या योजनेमध्ये पीडित महिलांची ओळख लपवली जाऊन, त्यांच्या गोपनीयतेची सुनिश्चिती केली जाते.
याव्यतिरिक्त २०१६ ची नारी शक्ती योजना, २०१७ ची महिला शक्ती केंद्र, २०१६ ची महिला-ए-हात आणि महिला पोलीस स्वयंसेवक अशा योजनादेखील राबविण्यात आल्या आहेत.
अशा अनेक योजना या महिला आणि मुलांच्या दृष्टीने, त्यांच्या संरक्षणासाठी भारत सरकारने आणल्या असल्याची माहिती ‘बायजू’च्या एका लेखावरून मिळते.
[टीप : वरील लेख हा प्राप्त माहितीवर आधारित आहे याची वाचकांनी नोंद घ्यावी.]
१९ नोव्हेंबर २०१९ साली भारतातील स्त्रिया व मुलांसाठी डिजिटल साक्षरता आणि ऑनलाइन सुरक्षितता वाढविण्यासाठी, महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने फेसबुकसह मिळून ‘वी थिंक डिजिटल’ नावाची मोहीम सुरू केली होती. स्त्रिया आणि मुले हा भारतीय समाजाचा महत्त्वाचा भाग असला तरीही तो सर्वांत असुरक्षित समूह आहे.
त्यामुळे महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत, भारतात महिला सक्षमीकरणासंबंधी कोणकोणत्या योजना उपलब्ध आहेत याची ‘बायजू’ने [Byjus] दिलेली माहिती आपण पाहणार आहोत. ही माहिती सरकारी परीक्षा आणि UPSC सारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठीदेखील महत्त्वाची आहे.
हेही वाचा : हार्मोन्स म्हणजे काय? स्त्रियांच्या शरीरावर त्यांचा कसा परिणाम होतो? घ्या जाणून …
भारतात महिलांसाठी असणाऱ्या योजना पाहा :
बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना :
२०१५ साली आलेल्या या योजनेमध्ये लिंग-आधारित गर्भपात प्रतिबंधित करणे, बालवयात मुलींची सुरक्षा, शिक्षण व त्यांचे कल्याण सुनिश्चित करणे यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष दिले जाते.
वन स्टेप सेंटर स्कीम :
ही योजनादेखील २०१५ साली आली असून, त्यामध्ये हिंसाचाराचा सामना केलेल्या महिलांची दखल घेतली जाते. त्यात महिलांना हिंसाचाराची तक्रार [FRI / NCR] दाखल करण्यासाठी मदत केली जाते. तसेच, पीडित महिलांचे सामाजिक व मानसिक समुपदेशन करण्यात येते.
महिला हेल्पलाईन सुविधा :
ही योजना २०१६ साली आली आहे. या योजनेंतर्गत हिंसाचाराने पीडित अशा महिलांच्या सुरक्षेसाठी त्यांना २४ तास टोल फ्री दूरसंचार सेवा देण्यात येते. इतकेच नाही तर, गरजेनुसार पोलीस/रुग्णालय/रुग्णवाहिका सेवा/जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण (DLSA)/संरक्षण अधिकारी (PO)/OSC यांसारख्या सेवा संस्थेची मदत घेता येऊ शकते. त्याचबरोबर पीडित महिला जिथे राहत असेल वा काम करीत असेल अशा ठिकाणच्या उपलब्ध मदत सेवा, सरकारी योजना व कार्यक्रम यांच्याबद्दलची माहिती या योजनेंतर्गत दिली जाते.
उज्ज्वला योजना :
२०१६ साली आलेल्या उज्ज्वला योजनेअंतर्गत महिला आणि मुलांचे लैंगिक शोषण व तस्करी रोखण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. पीडितांची शोषण होत असलेल्या ठिकाणाहून सुटका करणे, त्यांना सुरक्षित ठेवणे हे या योजनेचे ध्येय आहे. त्याचबरोबर पीडितांना अन्न, वस्त्र, निवारा, समुपदेशन, कायदेशीर मदत व मार्गदर्शन देणे, तसेच वैद्यकीय उपचार इत्यादी आवश्यक गोष्टी दिल्या जातात.
महिला वसतिगृह [Working Women Hostel] :
१९७२-७३ साली आलेल्या या योजनेमध्ये कर्मचारी महिलांसाठी सुरक्षित आणि सोईस्कर निवास्थानाच्या उपलब्धतेला प्रोत्साहन दिले जाते.
स्वाधार गृह [SWADHAR Gruh] :
२०१८ साली ही योजना आणली गेली. या योजनेमध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय उपचार आणि संकटात असलेल्या महिलांची काळजी अशा प्राथमिक गरजा पूर्ण केल्या जातात. तसेच, महिलांना कायदेशीर मदत आणि मार्गदर्शनदेखील प्रदान केले जाते.
महिलांच्या प्रशिक्षण आणि रोजगार कार्यक्रमास समर्थन [STEP] :
ही योजना १९८६-८७ साली आली. रोजगार निर्माण करण्याच्या कौशल्यांवर भर देणारी ही योजना आहे. देशातील १६ आणि त्याहून पुढील वयाच्या स्त्रियांना या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो.
निर्भया योजना :
२०१२ साली आलेल्या या योजनेंतर्गत महिलांना विविध स्तरांवर सुरक्षा देण्याकडे लक्ष दिले जाते. या योजनेमध्ये पीडित महिलांची ओळख लपवली जाऊन, त्यांच्या गोपनीयतेची सुनिश्चिती केली जाते.
याव्यतिरिक्त २०१६ ची नारी शक्ती योजना, २०१७ ची महिला शक्ती केंद्र, २०१६ ची महिला-ए-हात आणि महिला पोलीस स्वयंसेवक अशा योजनादेखील राबविण्यात आल्या आहेत.
अशा अनेक योजना या महिला आणि मुलांच्या दृष्टीने, त्यांच्या संरक्षणासाठी भारत सरकारने आणल्या असल्याची माहिती ‘बायजू’च्या एका लेखावरून मिळते.
[टीप : वरील लेख हा प्राप्त माहितीवर आधारित आहे याची वाचकांनी नोंद घ्यावी.]
