‘मुलगी शिकली, प्रगती झाली’ ही घोषणा आपल्याला चांगलीच माहिती आहे. आणि खरोखरच मुली शिकल्या तर संपूर्ण कुटुंबाचं कल्याण होतं, अशी असंख्य उदाहरणं आपल्या आजूबाजूला रोज दिसतातही. आपल्या देशात अगदी प्राचीन काळापासून मुली चांगल्या उच्च विद्याविभूषीत होत्याच. मध्यंतरीच्या काळात मात्र मुलींच्या शिक्षणाकडे फारसं गांभीर्यानं पाहिलं जात नव्हतं. त्यामुळे सरकारला विविध योजना राबवून, स्वयंसेवी संस्थांना लोक जागृतीसाठी अनेक उपक्रम हाती घेऊन स्त्री शिक्षणाचं महत्त्व पटवून द्यावं लागलं. अशा अनेक समाजसुधारक, स्त्री शिक्षणासाठी अविरत झटणाऱ्या धुरीणांच्या प्रयत्नांना यश येत आहे असं म्हणता येईल. कारण नुकत्याच झालेल्या स्वातंत्र्यदिनास देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होत असतानाच स्त्री साक्षरतेचं प्रमाण बऱ्यापैकी वाढल्याचं स्पष्ट झालं आहे. हे प्रमाण अर्थातच पूर्ण समाधानकारक नाही, त्यात आपल्याला बरंच काही करायचं बाकी आहे. विशेषत: महिलांचं उच्च शिक्षणाचं प्रमाण वाढणं गरजेचं आहे. पण तरीही ‘हेही नसे थोडके’ असं म्हणायला हरकत नाही.
जागतिक बँकेच्या एका अहवालानुसार भारतात स्वातंत्र्याच्या वेळेस ११ मुलींमागे फक्त एकच मुलगी साक्षर होती. पण आता मात्र हेच महिला साक्षरतेचं प्रमाण ७७ टक्के झालं आहे. तर भारतात पुरुष साक्षरतेचं प्रमाण ८४.७ टक्के आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार भारतातील सर्वांत जास्त साक्षर राज्य केरळ आहे. केरळमध्ये साक्षरतेचं प्रमाण ९२.२ टक्के इतकं आहे. त्यानंतर दुसरा क्रमांक लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशाचा (९१.८५ टक्के) लागतो, तर मिझोराम तिसऱ्या क्रमांकाचं साक्षर राज्य ( ९१.३३ टक्के)आहे. बिहार हे भारतातील सर्वांत कमी साक्षर राज्य आहे. बिहारमधील साक्षरता दर ६१.८ टक्के आहे.
हेही वाचा… गच्चीवरची बाग: वास्तूमधील हरितमित्र
महिलांच्या साक्षरतेचं प्रमाण वाढलं असलं तरी आजही आपल्या देशात मुलींचं शिक्षण ही प्राथमिकता समजली जात नाही. महानगरांमध्ये, शहरांमध्ये परिस्थिती हळूहळू बदलत असली, तरीही विशेषत: ग्रामीण भागात मुलींचं शिक्षण हे तिच्या लग्नापेक्षा महत्त्वाचं आहे असं अजूनही अनेकांना वाटत नाही. किंबहुना लग्न होईपर्यंतच मुलीनं शिकावं हीच मानसिकता अनेक ठिकाणी, अनेक समाजांमध्ये दिसून येते. लहान वयात होणारी लग्नं, आर्थिक परिस्थिती, मुलींच्या शिक्षणाबद्दलच्या नेमक्या योजना न पोहोचणं, ही मुली शिक्षण अर्धवट सोडण्यामागील कारणे आजही आहेतच. शहरी भागात महिलांच्या साक्षरतेचं प्रमाण ८४.११ टक्के आहे, तर ग्रामीण भारतात मुलींच्या साक्षरतेचं प्रमाण ६७.६६ टक्के इतकं कमी आहे.
मुली शिकत आहेत, प्रगती करत आहेत, नवनवी कार्यक्षेत्रं धुंडाळून नवा इतिहासही रचत आहेत. अगदी सौंदर्यापासून ते अंतराळापर्यंत असं एकही क्षेत्र नसेल जिथे मुलींनी आपलं नाव कोरलेलं नाही. पण तरीही लोकसंख्येचा निम्मा भाग असलेल्या स्त्रियांच्या शिक्षणाला गांभीर्यानं घेतलं जात नाही हे सत्य आहे. मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण प्राथमिक स्तरावर सर्वांत जास्त आहे. त्यानंतर माध्यमिक स्तरावर त्याला गळती लागते आणि अनेकजणी क्षमता असूनही उच्च माध्यमिक किंवा महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. आपल्या देशाच्या राज्यघटनेनंच कलम ४५ अंतर्गत शिक्षणाचा हक्क सर्वांनाच दिला आहे. पण महिलांना तो मिळतोच असं नाही. सामाजिक असमानता, मुलांच्या शिक्षणाकडे जास्त लक्ष देणं आणि मुलींना मात्र घरकामात जुंपणं ही परिस्थिती आजही अनेक ठिकाणी आहे.
हेही वाचा… आपण स्त्रिया निर्णय घ्यायला का बरं घाबरतो?
घरकामामध्ये मुलींना अडकवून ठेवलं जातं. त्यांच्यासाठी शिक्षण नाही, तर घरकामच सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं आहे हे वारंवार ठसवलं जातं. ही मानसिकता एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे आपोआपच हस्तांतरित होते. पण एक मुलगी शिकली तर त्यामुळे संपूर्ण घराची देखभाल अत्यंत चांगली होतेच, पण त्याचबरोबर तिचा स्वत:चा विकासही होतो. तिची स्वत:ची मतं तयार होतात. कुटुंब नियोजन, घरातील अनेक महत्त्वाचे बदल या सगळ्यांसाठी ती प्रयत्न करते. आपल्या मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं यासाठी झटते. परिणामी संपूर्ण समाजावरच याचा सकारात्मक परिणाम होतो. मुख्य म्हणजे निर्णय घेण्याचं, करिअरचं स्वातंत्र्य मुलींना शिक्षणामुळे मिळतं.
सध्याच्या भारतात आपल्याला हे चित्र दिसू लागलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे धोरण निर्मिती, निर्णय प्रक्रिया यामध्ये महिलांची संख्या वाढत आहे. मुलींसाठी सोयीस्कर अशा शाळा, महाविद्यालये, वसतीगृहांची संख्या वाढवणं, नोकरीमध्ये कोणताही भेदभाव नसणं, निर्णयप्रक्रियेत, जबाबादारीच्या पदांवर स्थान मिळणं, या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. सध्याचं साक्षरतेचं वाढत असलेलं प्रमाण ही त्याचीच नांदी असेल.
lokwoman.online@gmail.com
