लॉक-इन पिरीयड ही संज्ञा आपल्यापैकी अनेकांनी ऐकली आणि वाचली असेल. मालमत्तेच्या विविध करारांसंदर्भात ही संज्ञा वापरण्यात येते. लॉक-इन पिरीयड म्हणजे करार पाळण्याचा किमान आणि बंधनकारक कालावधी. उदाहरणार्थ जागा भाड्याने घेण्याचा करार एकूण पाच वर्षांचा असेल आणि त्यातला लॉक-इन पिरीयड दोन वर्षे असेल तर याचा अर्थ असा की मालक आणि भाडेकरू यांना किमान दोन वर्षे करार रद्द करता येणार नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आता विवाहाचा लॉक-इन पिरीयड म्हणजे काय? मालमत्ता कराराप्रमाणेच विवाहाचासुद्धा लॉक-इन पिरीयड आहे का? असे प्रश्न साहजिकपणे उद्भवतात. या प्रश्नांच्या उत्तराकरता आपल्याला हिंदू विवाह कायद्यातील संबंधित तरतुदी बघणे गरजेचे आहे. विवाहापश्चात किमान एक वर्ष उलटेपर्यंत न्यायालयाला घटस्फोट याचिका स्विकारता येत नाही अशी तरतूद हिंदू विवाह कायदा कलम १४ मध्ये करण्यात आलेली आहे.

नक्की वाचा
हेही वाचा

कलम १४ मधील या तरतुदीत परंतुक आहे ज्यायोगे असामान्य आणि अपवादात्म समस्यांना सामोरे जायला लागत असल्यास हा एक वर्षाचा कालावधी संपायच्या अगोदर याचिका दाखल करून घेतली जाऊ शकते, मात्र अशी याचिका दाखल करून घेताना अपत्य असल्यास त्याच्या भल्याचा आणि पती-पत्नीमध्ये समेट होण्याच्या शक्यतेचा विचार न्यायालयाने करणे अपेक्षित आहे.

या तरतुदीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयानेदेखिल नुकताच एक निकाल दिलेला आहे. या प्रकरणात पती-पत्नीने विवाहाला एक वर्ष पूर्ण होण्याअगोदरच सहमतीने घटस्फोट मिळण्याकरता कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने विवाहाला किमान एक वर्ष पूर्ण झालेले नसल्याच्या आणि असामान्य त्रासाचे स्पष्टीकरण नसल्याच्या कारणास्तव याचिका फेटाळली. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने- १. हिंदू विवाह कायदा कलम १४ नुसार विवाहापासून एक वर्षाच्या कालावधीत घटस्फोटाची याचिका स्विकारता येत नाही. २. कलम १४ मधील परंतुकानुसार असामान्य त्रास असल्याच्या कारणास्तव एक वर्ष संपायच्या अगोदर याचिका स्विकारता येते, मात्र प्रस्तुत प्रकरणातील अर्ज बघता नियमित तक्रारी वगळता काहीही वेगळे नाही. ३. साहजिकच प्रस्तुत प्रकरणात असमान्य त्रास असल्याचे सिद्ध होत नाही अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि याचिका फेटाळली.

वास्तविक विवाह ही अत्यंत खाजगी बाब आहे. विवाहाला एक वर्ष होण्याअगोदरच पती-पत्नीला आपण एकत्र राहू शकत नसल्याचे लक्षात आले आणि त्यांनी वेगळे व्हायचा निर्णय घेतला तर केवळ विवाहाला एक वर्ष झालेले नाही म्हणून त्यांना वेगळे होण्यापासून कायद्याने रोखणे हे जरा विचित्रच वाटते. एकीकडे विवाह करताना कोणतेही बंधन नाही मात्र विवाह संपविण्याकरता असे मुदतीचे बंधन घालणे कितपत योग्य आहे याचा विचार व्हायला नको का?

हेही वाचा

बरं उभयतांनी सहमतीने घटस्फोट घ्यायचे ठरविले असेल तर त्यांच्या कौटुंबिक आणि वैवाहिक जीवनात डोकावून एक वर्षाच्या आधी वेगळे होण्याकरता अपवादात्मक त्रास किंवा सबळ कारण आहे का? याची चौकशी कशाला हवी? शिवाय कोणता त्रास सामान्य आणि कोणता त्रास अपवादात्मक याची कोणतीही ठोस तरतूद नसल्याने स्पष्ट निकष उपलब्ध नाहीत. मुख्य मुद्दा म्हणजे, कारण सबळ असो किंवा नसो जर पती-पत्नीला वेगळे व्हायचे असेल आणि घटस्फोट घ्यायचा असेल तर त्यांना अजून एक वर्ष थांबवून काय साध्य होणार आहे?.

एक वर्षानंतर त्यांनी याचिका दाखल केली तर पुढे ती मान्य करायचीच आहे, मग उगाचच त्यांना रखडवून काय निष्पन्न होते? शिवाय समजा घटस्फोटानंतर आपली चूक झाली असे उभयतांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी पुन्हा विवाह करायचे ठरवले तर तसे करायची मुभा कायद्यात आहेच की, घटस्फोटित पती-पत्नी एकमेकांशी पुनर्विवाह करू शकत नाहीत अशी कोणतीही तरतूद सध्या तरी अस्तित्वात नाही.

या सगळ्याचा एकत्रित विचार करता केवळ कायद्यात तरतूद नाही म्हणून एक वर्ष विवाह कायम ठेवण्याची जबरदस्ती दूर व्हायला हवी आणि त्याकरता कायद्यात दुरुस्ती व्हायला हवी, कारण जोवर कायद्यात दुरुस्ती होत नाही, तोवर न्यायालये निकाल देऊ शकणार नाहीत.