ज्या पत्नींचा विवाह अवैध ठरला आहे त्यांना देखभाल खर्च मिळण्याची कवाडे या निकालाने खुली केलेली आहेत. मात्र याचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून असा देखभाल खर्च मिळू शकत असला, मान्य करता येत असला, तरी याचिकाकर्तीचे एकंदर वर्तन लक्षात घेऊन अशी मागणी मान्य किंवा अमान्य करावी अशी पुस्तीही जोडलेली आहे. निकालाने अवैध विवाहाच्या पत्नींना दिलासा दिलेला आहे, तर जोडलेल्या पुस्तीने जाणुनबुजून अवैध विवाह करून देखभाल खर्च पदरात पाडून घेण्याच्या संभाव्य वृत्तीस आळा घालायची सोयदेखिल केलेली असल्याने दोन्ही बाजूंचा समतोल साधणारा असा हा निकाल आहे.
एखाद्या व्यक्तीला त्याने मागणी केलेले कायदेशीर अधिकार अनुज्ञेय आहेत किंवा नाहीत हे त्या व्यक्तीच्या कायदेशीर पात्रता आणि अपात्रतेवर अवलंबून असते. हिंदू विवाह कायदासुद्धा याला अपवाद नाही. साहजिकच हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत अधिकार आणि मागण्या पूर्ण होण्याकरता विवाह वैध ठरणे गरजेचे असते. मात्र एखादा विवाह अवैध ठरला तरी त्या याचिकेत देखभाल खर्चाची मागणी मान्य केली जाऊ शकते का? हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने- १. या प्रकरणात विवाह अवैध ठरल्यास त्यातील पत्नी कलम ११ अंतर्गत देखभाल खर्चाची मागणी करू शकते का? आणि विवाह अवैध ठरवण्याकरता केलेली याचिका प्रलंबित असताना तात्पुरता देखभाल खर्च अनुज्ञेय आहे का? असे दोन महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. २. वैध विवाहाच्या अटींची पूर्तता न झाल्यास असा विवाह अवैध जाहीर करायची तरतूद कलम ११ मध्ये करण्यात आलेली आहे. ३. कलम २५ मधील तरतुदीनुसार वैवाहिक याचिकेच्या हुकुमासोबत न्यायालय देखभाल खर्चाचा आदेश करू शकते. ४. कलम २५ मधील तरतुदीनुसार घटस्फोट आणि विवाह अवैध ठरवणे या दोन्ही हुकुमांत फरक करण्यात आलेला नाही. ५. हिंदू विवाह कायदा अस्तित्वात येण्याअगोदर बहुपत्नीत्वाची अनेक उदाहरणे घडत होती आणि असा एखादा विवाह अवैध ठरला तरी पत्नीला आर्थिक दिलासा देण्याकरता कलम २५ नुसार न्यायालयास अधिकार आहेत. ६. विवाह अवैध ठरवण्याची याचिका फेटाळल्यास पत्नीला इतर फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ आणि तत्सम इतर कायद्यांचा फायदा घेता येऊ शकतो. ७. अवैध विवाहाच्या पत्नीस बेकायदेशीर पत्नी किंवा विश्वासू रखेल असे शब्द लीलाबाई खटल्याच्या निकालात मुंबई उच्च न्यायालयाने वापरणे हे दुर्दैवी आहे. ८. पत्नीचा असा उल्लेख करणे हे संविधानाने अनुच्छेद २१ नुसार दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा भंग ठरेल. ९. अवैध विवाहाच्या पत्नीस देखभाल खर्चाचे अधिकार दिल्यास त्याने गोंधळ उडेल आणि काही महिला अनेक लग्ने करून त्याचा फायदा घेतील असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. १०. मात्र कलम २५ अंतर्गत न्यायालयाला असलेले अधिकार हे स्वेच्छाधिकार आहेत आणि याचिकाकर्तीचे एकंदर वर्तन बघून न्यायालय अशा मागण्या मान्य करू शकते किंवा फेटाळू शकते, ११. एखादा विवाह अवैध असल्याचे न्यायालयाचे मत झाले तरीसुद्धा याचिका प्रलंबित असेपर्यंत तात्पुरता देखभाल खर्च मान्य करण्यापासून न्यायालयास रोखता येणार नाही, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि पुढील दोन महत्त्वाच्या गोष्टी स्पष्ट केल्या- १. विवाह अवैध ठरला तरी कायमच्या देखभाल खर्चाची मागणी करता येईल, अशी मागणी मान्य किंवा अमान्य करणे हे प्रकरणाची एकंदर वस्तुस्थिती आणि याचिकाकर्तीचे वर्तन यावर अवलंबून असेल. २. विवाह अवैध ठरविण्याच्या याचिके दरम्यान तात्पुरत्या देखभाल खर्चाची मागणी न्यायालय मान्य करू शकते.
विवाह, अवैध विवाह आणि देखभाल खर्च यादृष्टीने हा निकाल दूरगामी महत्त्वाचा आहे. ज्या पत्नींचा विवाह अवैध ठरला आहे त्यांना देखभाल खर्च मिळण्याची कवाडे या निकालाने खुली केलेली आहेत. मात्र याचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून असा देखभाल खर्च मिळू शकत असला, मान्य करता येत असला, तरी याचिकाकर्तीचे एकंदर वर्तन लक्षात घेऊन अशी मागणी मान्य किंवा अमान्य करावी अशी पुस्तीही जोडलेली आहे. निकालाने अवैध विवाहाच्या पत्नींना दिलासा दिलेला आहे, तर जोडलेल्या पुस्तीने जाणुनबुजून अवैध विवाह करून देखभाल खर्च पदरात पाडून घेण्याच्या संभाव्य वृत्तीस आळा घालायची सोयदेखिल केलेली असल्याने दोन्ही बाजूंचा समतोल साधणारा असा हा निकाल आहे.
या निकालामुळे अवैध विवाह आणि देखभाल खर्च या बाबतीत एकंदर परिस्थितीत आणि याचिकाकर्तीचे वर्तन लक्षात घेऊन दिलासा देणे किंवा न देणे हे पर्याय न्यायालयांना खुले झालेले आहेत ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे.
