नाव हा आपल्या स्वतंत्र ओळखीचा अविभाज्य भाग असल्याने आपल्या नावावर प्रत्येकाचे प्रेम असणे यात काही नवल नाही. अगदी बालपणात नाव ठेवले जात असल्याने, नाव ठेवण्यात त्या व्यक्तीचा स्वत:चा निर्णय नसतोच आणि इतरांनी ठेवलेले नाव न आवडल्यास ते बदलायची कायदेशीर सोयसुद्धा आपल्याडे आहे. मात्र जर एखाद्या अपत्यास आपल्या अभिलेखात ( रेकॉर्डवर ) सावत्र आई ऐवजी आपल्या जैविक आईचे नाव हवे असेल तर तसे करता येऊ शकते का? हा महत्त्वाचा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर उद्भवला होता.
या प्रकरणात उभयतांचे लग्न झाले आणि लग्नानंतर थोड्याच कालावधीत त्यांना कन्या अपत्यप्राप्ती झाली. अपत्यप्राप्ती नंतर लगेचच उभयतांमध्ये वादविवाद झाल्याने उभयता स्वतंत्र झाले, कालांतराने उभयतांचा घटस्फोट झाला. दरम्यानच्या काळात मुलगी वडीलांकडेच राहिली. कालांतराने वडीलांनी दुसरा विवाह केला. मुलीच्या शाळेत दाखल्याच्या वेळेस जैविक आईचे नाव नोंदविले असले तरी नंतर वडिलांनी सावत्र आईचे नाव नोंदवल्याने, दहावीच्या निकालात आईच्या नावाच्या जागी सावत्र आईचे नाव नोंदविण्यात आले. सावत्र आईकडून या मुलीस चांगली वागणूक मिळत नव्हती आणि मुलीचा आपल्या जैविक आईसोबत संबंधदेखिल प्रस्थापित झाला होता. आता तिला सगळ्या कागदपत्रांमध्ये आपल्या जैविक आईचेच नाव हवे असल्याने तिने त्याकरता राजपत्रात प्रसिद्धी देऊन सगळी प्रक्रिया पूर्ण केल्यावरसुद्धा तिच्या शैक्षणिक अभिलेखांत नाव बदलण्यात आले नाही. आता शिक्षण पूर्ण करून व्यावसाायिकदृष्ट्या स्थिरस्थावर होण्यात, नोकरी मिळविण्यात तिच्या कागदपत्रांमधील नावातील फरक अडसर ठरत असल्याने तिने उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
हेही वाचा >>>लहान वयातच आई गमावली, परिस्थितीचे चटके सहन केले पण हार मानली नाही; बनली सिक्कीमची पहिली महिला आयपीएस
उच्च न्यायालयाने- १. ही केवळ कायदेशीर लढाई नसून आपल्या जैविक आईच्या नावाने ओळखले जाण्याकरताची एका मुलीची लढाई आहे. २. मुलीच्या जैविक आणि सावत्र आई कोण आहे याबाबत काहीही वाद नाही, केवळ पहिल्या विवाहातील समस्येमुळे कागदपत्रांत बदल करण्यात आलेला आहे. ३. व्यवस्थेला हा छोटासा तांत्रिक मुद्दा वाटत असला तरी एखाद्या मुलीला आपल्या आईच्या नावाने ओळखला जाण्याचा अधिकार हा छोटा मुद्दा म्हणता येणार नाही. ४. तांत्रिक बाबींमुळे बंद झालेले व्यवस्थेचे दरवाजे उघडणे हे न्यायलयांचे महत्त्वाचे काम आहे. ५. मूळ जन्मदाखल्यात जैविक आईच्या नावाची नोंद आहे आणि त्या अनुषंगाने जैविक आईच्या नावाची नोंदणी सर्व अभिलेखांत होण्याकरता बरेच अर्जदेखिल करण्यात आलेले आहेत. ६. सी.बी.एस.ई. बोर्डाने केवळ तांत्रिक मुद्द्यांच्या आधारे मुलीच्या मागणीला विरोध नोंदवावा हे दुर्दैवी आहे. ७. मुलीच्या आईच्या नावातील बदल हा तिच्या वडिलांनी केला आणि तेव्हा त्याबाबत काहीही करणे हे मुलीस अशक्यच होते. तिच्या जैविक पालकांच्या वादाकरता आणि त्या अनुषंगाने तिच्या अभिलेखांत झालेल्या बदलाकरता मुलीस जबाबदार धरता येणार नाही. ८. आपल्या जैविक मातेचे नाव सर्वत्र असणे हे मुलीकरता किती महत्त्वाचे आहे याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ९. मुलीस तिची स्वतंत्र ओळख ठरविण्याचा अधिकार आहे अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि मुलीच्या अभिलेखांत सावत्र आईच्या जागी जैविक आईच्या नावाची नोंद करण्याचे आदेश दिले.
एखाद्या अपत्यास त्याच्या माता-पित्यांचा विवाह दुभंगल्याने अपत्यास येणार्‍या अडचणींचे हे एक महत्त्वाचे प्रातिनिधिक उदाहरण. मुलीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या बाबींकडे आपली व्यवस्था तांत्रिक मुद्द्याकरता कसा विरोध करते याचेसुद्धा हे एक महत्त्वाचे उदाहरण. मुलीच्या न्याय्य मागणीस तांत्रिक मुद्द्याच्या आधारे व्यवस्थेने केलेला विरोध हाणून पाडणारा म्हणून हा निकाल अजूनच महत्त्वाचा ठरतो.
वास्तवीक अशा प्रकरणांत नाव बदलाचे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयांनी सहकार्य केले तर लोकांना न्यायालयात दाद मागायची वेळ येणारच नाही. अर्थात स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असल्याने व्यवस्थेच्या तांत्रिक विरोधास आव्हान द्यायची सोय आपल्याकडे आहे हेही नसे थोडके.
या प्रकरणात उभयतांचे लग्न झाले आणि लग्नानंतर थोड्याच कालावधीत त्यांना कन्या अपत्यप्राप्ती झाली. अपत्यप्राप्ती नंतर लगेचच उभयतांमध्ये वादविवाद झाल्याने उभयता स्वतंत्र झाले, कालांतराने उभयतांचा घटस्फोट झाला. दरम्यानच्या काळात मुलगी वडीलांकडेच राहिली. कालांतराने वडीलांनी दुसरा विवाह केला. मुलीच्या शाळेत दाखल्याच्या वेळेस जैविक आईचे नाव नोंदविले असले तरी नंतर वडिलांनी सावत्र आईचे नाव नोंदवल्याने, दहावीच्या निकालात आईच्या नावाच्या जागी सावत्र आईचे नाव नोंदविण्यात आले. सावत्र आईकडून या मुलीस चांगली वागणूक मिळत नव्हती आणि मुलीचा आपल्या जैविक आईसोबत संबंधदेखिल प्रस्थापित झाला होता. आता तिला सगळ्या कागदपत्रांमध्ये आपल्या जैविक आईचेच नाव हवे असल्याने तिने त्याकरता राजपत्रात प्रसिद्धी देऊन सगळी प्रक्रिया पूर्ण केल्यावरसुद्धा तिच्या शैक्षणिक अभिलेखांत नाव बदलण्यात आले नाही. आता शिक्षण पूर्ण करून व्यावसाायिकदृष्ट्या स्थिरस्थावर होण्यात, नोकरी मिळविण्यात तिच्या कागदपत्रांमधील नावातील फरक अडसर ठरत असल्याने तिने उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
हेही वाचा >>>लहान वयातच आई गमावली, परिस्थितीचे चटके सहन केले पण हार मानली नाही; बनली सिक्कीमची पहिली महिला आयपीएस
उच्च न्यायालयाने- १. ही केवळ कायदेशीर लढाई नसून आपल्या जैविक आईच्या नावाने ओळखले जाण्याकरताची एका मुलीची लढाई आहे. २. मुलीच्या जैविक आणि सावत्र आई कोण आहे याबाबत काहीही वाद नाही, केवळ पहिल्या विवाहातील समस्येमुळे कागदपत्रांत बदल करण्यात आलेला आहे. ३. व्यवस्थेला हा छोटासा तांत्रिक मुद्दा वाटत असला तरी एखाद्या मुलीला आपल्या आईच्या नावाने ओळखला जाण्याचा अधिकार हा छोटा मुद्दा म्हणता येणार नाही. ४. तांत्रिक बाबींमुळे बंद झालेले व्यवस्थेचे दरवाजे उघडणे हे न्यायलयांचे महत्त्वाचे काम आहे. ५. मूळ जन्मदाखल्यात जैविक आईच्या नावाची नोंद आहे आणि त्या अनुषंगाने जैविक आईच्या नावाची नोंदणी सर्व अभिलेखांत होण्याकरता बरेच अर्जदेखिल करण्यात आलेले आहेत. ६. सी.बी.एस.ई. बोर्डाने केवळ तांत्रिक मुद्द्यांच्या आधारे मुलीच्या मागणीला विरोध नोंदवावा हे दुर्दैवी आहे. ७. मुलीच्या आईच्या नावातील बदल हा तिच्या वडिलांनी केला आणि तेव्हा त्याबाबत काहीही करणे हे मुलीस अशक्यच होते. तिच्या जैविक पालकांच्या वादाकरता आणि त्या अनुषंगाने तिच्या अभिलेखांत झालेल्या बदलाकरता मुलीस जबाबदार धरता येणार नाही. ८. आपल्या जैविक मातेचे नाव सर्वत्र असणे हे मुलीकरता किती महत्त्वाचे आहे याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ९. मुलीस तिची स्वतंत्र ओळख ठरविण्याचा अधिकार आहे अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि मुलीच्या अभिलेखांत सावत्र आईच्या जागी जैविक आईच्या नावाची नोंद करण्याचे आदेश दिले.
एखाद्या अपत्यास त्याच्या माता-पित्यांचा विवाह दुभंगल्याने अपत्यास येणार्‍या अडचणींचे हे एक महत्त्वाचे प्रातिनिधिक उदाहरण. मुलीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या बाबींकडे आपली व्यवस्था तांत्रिक मुद्द्याकरता कसा विरोध करते याचेसुद्धा हे एक महत्त्वाचे उदाहरण. मुलीच्या न्याय्य मागणीस तांत्रिक मुद्द्याच्या आधारे व्यवस्थेने केलेला विरोध हाणून पाडणारा म्हणून हा निकाल अजूनच महत्त्वाचा ठरतो.
वास्तवीक अशा प्रकरणांत नाव बदलाचे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयांनी सहकार्य केले तर लोकांना न्यायालयात दाद मागायची वेळ येणारच नाही. अर्थात स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असल्याने व्यवस्थेच्या तांत्रिक विरोधास आव्हान द्यायची सोय आपल्याकडे आहे हेही नसे थोडके.
