बदलत्या काळानुसार समाज, समाजव्यवस्था, समाजातील रिती-भाती सतत बदलत असतात. या बदलांपैकी काही बदलांना समाजमान्यता मिळतेच असे नाही. अजूनही पुरेशी समाजमान्यता न मिळालेला असाच एक बदल म्हणजे लिव्ह-इन रिलेशन. एक उत्तराखंड राज्य सोडले तर इतर कोणत्याही राज्याने या बाबतीत कोणतीही कायदेशीर तरतूद केलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांचे या बाबतीतील विविध निकाल लक्षात घेता वयस्क व्यक्तींनी लिव्ह-इन राहणे हा अजूनतरी गुन्हा नाहिए. अर्थात हा गुन्हा नसला तरीसुद्धा लिव्ह-इन जोडप्यांना अनेकदा अनेकानेक कायदेशीर कटकटी आणि विविध दबावांना सामोरे जावे लागते आणि त्याविरोधात काहीवेळेस न्यायालयात धावदेखिल घ्यावी लागते. असेच एक प्रकरण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात आले होते. या प्रकरणातील वयस्क वयाचा मुलगा आणि मुलगी कुटुंबांचा विरोध असतानाही लिव्ह-इनमध्ये राहत होते. कुटुंबीयांकडून आपल्या बाबतीत काहीतरी विपरीत घडायची भीती असल्याने या जोडप्याने न्यायालयात याचिका दाखल करुन संरक्षणाची मागणी केली होती.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
