गर्भधारणा, नवजात बालक आणि मातेच्या स्वास्थ्यविषयक गरजा लक्षात घेऊन मातृत्व रजेची तरतूद आपल्या कायद्यात करण्यात आलेली आहे. मातृत्व रजा देताना त्यावर काही बंधनेसुद्धा घालण्यात आलेली आहेत. त्या बंधनांचा विचार करता तिसर्‍या बाळंतपणाकरता महिलेला मातृत्व रजा अनुज्ञेय आहे का? असा महत्त्वाचा प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालयासमोर आला होता.
या प्रकरणातील महिला कंत्राटी कामगार असताना दोनदा गर्भवती झाली आणि तेव्हा कंत्राटी कामगार असल्याने मातृत्व रजा घेतली नाही. कालांतराने ती नियमीत कर्मचारी झाली. नंतर घटस्फोटामुळे पहिला विवाह संपुष्टात आला आणि पुनर्विवाहानंतर तिसर्‍यांदा गर्भधराणा झाल्यावर तिने मातृत्व रजेची मागणी केली. तिसरी गर्भधारणा असल्याच्या कारणास्तव मातृत्व रजा नाकारण्यात आली, त्याऐवजी दुसर्‍या वैद्यकीय कारणास्तव मागितलेली रजासुद्धा नाकारण्यात आल्याने महिलेने उच्च न्यायाल्यात दाद मागितली.
उच्च न्यायलयाने- १. या महिलेने आजपर्यंत केव्हाही मातृत्व रजा न घेतल्याचे स्पष्ट आहे. २. दोनपेक्षा कमी अपत्ये असणार्‍या महिलांनाच मातृत्व रजा अनुज्ञेय असल्याचे सरकारी पक्षाचे म्हणणे आहे. ३. मातृत्व रजा नियमांप्रमाणे पहिल्यावेळेस जुळी अपत्ये झाल्यास त्यानंतरच्या गर्भधारणेकरता रजा मिळते. ४. प्रस्तुत प्रकरणात महिलेच्या दुसर्‍या विवाहानंतरची पहिलीच गर्भधारणा असल्याने तिला दुसर्‍या विवाहापासून अपत्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही. ५. तसेच आजपर्यंत या महिलेने एकदाही मातृत्व रजा घेतलेली नसल्याने त्या रजेचा शासकीय तिजोरीवर पुनश्च भार पडतोय असेही नाही. ६. मातृत्व रजा नियमांचा अर्थ लावताना महिलांना रज़ा नाकारता येईल अशाप्रकारे अर्थ लावणे अपेक्षित नाही. ७. या महिलेने जेव्हा मातृत्व रजेऐवजी दुसरी रजा मागितली तेव्हा अधिकार्‍यांनी ती मागणी निष्ठुरपणे नाकारली आहे. ८. पहिली दोन अपत्ये असताना दुसर्‍या विवाहापासून पहिल्या अपत्याकरता मातृत्व रजा देता येते हे दीपिका सिंग खटल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. ९. प्रस्तुत प्रकरण दीपिका सिंग प्रकरणाशी मिळतेजुळते आहेच, किंबहुना या महिलेने आजपर्यंत एकदाही मातृत्व रजा घेतलेली नसल्याने ती अशी रजा मिळण्यास पात्र आहे अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि महिलेला मातृत्व रजा आणि फायदे देण्याचे आदेश दिले.
पहिल्या विवाहातून झालेली अपत्ये, मग घटस्फोट आणि नंतर दुसर्‍या विवाहाची अपत्ये या दृष्टिकोनातून मातृत्व रजेबद्दलचा हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल आहे यात काही वाद नाही. लोककल्याणकारी कायद्यांचा अर्थ लावताना संबंधित व्यक्तीला फायदा मिळेल असा कायद्याचा अर्थ लावणे अभिप्रेत असल्याचे स्पष्ट करणारा म्हणूनही हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो.
गर्भधारणा आणि मातृत्व या नैसर्गिक उत्तरदायीत्वामुळे महिलेच्या नोकरीत अडचणी येऊ नये किंवा नोकरी सोडायला लागू नये म्हणून हा मातृत्व रजा आणि फायदा कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. अर्थात कायदा असला तरीसुद्धा या न त्या कारणास्तव मातृत्व रजा नाकरली जात असते, हे या उदाहरणावरुन स्पष्टच होते आहे. सरकारी आस्थापनांन सुद्धा अशी रजा नाकारावी हे विशेष खेदजनक वास्तव आहे. दीपिका सिंग सारख्या खटल्यातील निकाल असूनही सरकारी आस्थापनांनी मिळत्याजुळत्या प्रकरणात मातृत्व रजा नाकारणे हे विशेष अनाकलनीय ठरते. सुदैवाने सरकारी कारभार आणि निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागायची सोय आपल्याकडे आहे.
