ॲड. तन्मय केतकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वैवाहिक वादाची कारणे अनेकानेक असू शकतात, मात्र कोणताही वैवाहिक वाद न्यायालययात पोचतो तेव्हा त्यात दोन अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे असतात. एक म्हणजे, अपत्य असल्यास त्याचा ताबा आणि दोन पत्नीला देय देखभाल खर्च. देखभाल खर्चावर आदेश करताना पती-पत्नी उभयतांचे उत्पन्न, जबाबदार्‍या आणि खर्च याचा सारासार विचार करूनच निर्णय देण्यात येतो.
एखाद्या पतीला उत्पन्न नसेल तरी पत्नीच्या देखभाल खर्चाची जबाबदारी त्या पतीवर असते का? असा महत्त्वाचा प्रश्न अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर नुकताच उद्भवला होता. या प्रकरणात पती-पत्नीत वाद झाल्याने पत्नी माहेरी निघून गेली आणि कालांतराने तिने फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ मधील तरतुदी नुसार पतीकडून मासिक देखभाल खर्चाची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला. पत्नीचा अर्ज मंजूर झाला आणि पतीने पत्नीला दरमहा २,००० रुपये मासिक देखभाल खर्च देण्याचा आदेश देण्यात आला.
आणखी वाचा-वडिलांना लहानपणीच गमावले, आई शेतावर मजूर; क्लास न लावता बनलेल्या IAS अधिकारीचा खडतर प्रवास पाहा..
या आदेशा विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. उच्च न्यायालयाने-
१. उभयतांमधील वैवाहिक संबंध उभयतांना मान्य आहेत, त्याबाबत काही वाद नाही.
२. पतीने तो रोजंदारीवर काम करत असल्याने अत्यंत अल्प उत्पन्न कमावतो आहे असे म्हणणे मांडले.
३. पत्नी काम करून पैसे कमावत असल्याचा दावा करण्यात आला, मात्र ते सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही.
४. पतीच्या तब्येतीचे आणि आजरपणाचे देण्यात आलेले कारण खालच्या न्यायालयाने तपासले आणि त्यात काही तथ्य नसल्याचे निष्पन्न झाले.
५. पती हा त्याच्या पालकांचा एकमेव मुलगा असल्याने सगळी वडिलोपार्जित मालमत्ता, जमीनजुमला त्यालाच मिळणार असल्याचे पतीने मान्य केले.
६. पतीच्या निश्चित उत्पन्नाबद्दल ठोस पुरावा नसला तरीसुद्धा पती धडधाकट असल्याने पैसे कमावण्यास सक्षम असल्याचे सिद्ध झालेले आहे.
७. पतीकडे सध्या काहीही उत्पन्न नाही, असे केवळ वादाकरता जरी मानले, तरीसुद्धा अंजु गर्ग खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, उत्पन्न असले नसले तरी पत्नीची देखभाल करायची जबाबदारी पतीवरच असते हे स्थापित तत्व लक्षात घेता पतीला जबाबदारी टाळता येणार नाही.
८. पतीने अकुशल मोलमजुरीचे काम केले तरी त्याला दररोज किमान ३५०-४०० रुपये उत्पन्न मिळू शकते.
९. पतीची एकंदर कौटुंबिक परीस्थिती बघता खालच्या न्यायालयाने नाममात्र दरमहा रु. २,०००/- एवढ्याच देखभाल खर्चाचा आदेश केलेला आहे.
१०. खालच्या न्यायालयाच्या आदेशात कोणताही दोष किंवा त्रुटी नाही.
११. पतीला खालच्या न्यायालयाच्या आदेशात काही दोष किंवा त्रुटी दाखवता आलीच नाही. शिवाय खालच्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार, थकित रकमेचा भरणा पतीने अजूनही न करणे हे पतीच्या दुर्लक्ष करण्याच्या वृत्तीचे द्योतक आहे अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि खालच्या न्यायालयाचाच आदेश कायम केला.
आणखी वाचा-समुपदेशन : नात्यात तुलना कशाला?
वैवाहिक वाद निर्माण झाल्यास पत्नीला पतीकडून देखभाल खर्च मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे हे निर्विवाद सत्य आहे. अगदी काही तुरळक उदाहरणे अशी असतात जिथे पतीची खरोखरच आर्थिक क्षमता नसते. अशी उदाहरणे वगळता, बहुतांश प्रकरणांमध्ये पती हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही केवळ पत्नीची आर्थिक कोंडी करण्याकरताच पत्नीला देखभाल खर्च देण्याचे टाळतात किंवा देय देखभाल खर्च थकवितात. अशा सर्व पतींकरता हा निकाल एक महत्त्वाचा धडा आहे. अंजु गर्ग निकालानुसार, उत्पन्न असो वा नसो पत्नीची देखभाल ही पतीची जबाबदारी आहे हे सर्वांनी लक्षत घेणे आवश्यक आहे.
प्रगत पाश्चिमात्य देशांमध्ये पत्नीला देय देखभाल खर्च किंवा इतर रकमा थकविल्यास त्वरीत कडक कारवाई करण्यात येते, प्रसंगी तुरुंगवाससुद्धा होतो. आपल्याकडे अजूनही अशी त्वरीत आणि कडक कारवाई अभावानेच होते हे खेदजनक वास्तव आहे. जोवर आपल्याकडेही अशीच त्वरीत आणि कडक दंडात्मक कारवाई होत नाही, तोवर मासिक देखभाल खर्च देण्यात टाळाटाळ करणे, दिरंगाई करणे आणि थकविणे यास अटकाव बसणार नाही.
वैवाहिक वादाची कारणे अनेकानेक असू शकतात, मात्र कोणताही वैवाहिक वाद न्यायालययात पोचतो तेव्हा त्यात दोन अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे असतात. एक म्हणजे, अपत्य असल्यास त्याचा ताबा आणि दोन पत्नीला देय देखभाल खर्च. देखभाल खर्चावर आदेश करताना पती-पत्नी उभयतांचे उत्पन्न, जबाबदार्‍या आणि खर्च याचा सारासार विचार करूनच निर्णय देण्यात येतो.
एखाद्या पतीला उत्पन्न नसेल तरी पत्नीच्या देखभाल खर्चाची जबाबदारी त्या पतीवर असते का? असा महत्त्वाचा प्रश्न अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर नुकताच उद्भवला होता. या प्रकरणात पती-पत्नीत वाद झाल्याने पत्नी माहेरी निघून गेली आणि कालांतराने तिने फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ मधील तरतुदी नुसार पतीकडून मासिक देखभाल खर्चाची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला. पत्नीचा अर्ज मंजूर झाला आणि पतीने पत्नीला दरमहा २,००० रुपये मासिक देखभाल खर्च देण्याचा आदेश देण्यात आला.
आणखी वाचा-वडिलांना लहानपणीच गमावले, आई शेतावर मजूर; क्लास न लावता बनलेल्या IAS अधिकारीचा खडतर प्रवास पाहा..
या आदेशा विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. उच्च न्यायालयाने-
१. उभयतांमधील वैवाहिक संबंध उभयतांना मान्य आहेत, त्याबाबत काही वाद नाही.
२. पतीने तो रोजंदारीवर काम करत असल्याने अत्यंत अल्प उत्पन्न कमावतो आहे असे म्हणणे मांडले.
३. पत्नी काम करून पैसे कमावत असल्याचा दावा करण्यात आला, मात्र ते सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही.
४. पतीच्या तब्येतीचे आणि आजरपणाचे देण्यात आलेले कारण खालच्या न्यायालयाने तपासले आणि त्यात काही तथ्य नसल्याचे निष्पन्न झाले.
५. पती हा त्याच्या पालकांचा एकमेव मुलगा असल्याने सगळी वडिलोपार्जित मालमत्ता, जमीनजुमला त्यालाच मिळणार असल्याचे पतीने मान्य केले.
६. पतीच्या निश्चित उत्पन्नाबद्दल ठोस पुरावा नसला तरीसुद्धा पती धडधाकट असल्याने पैसे कमावण्यास सक्षम असल्याचे सिद्ध झालेले आहे.
७. पतीकडे सध्या काहीही उत्पन्न नाही, असे केवळ वादाकरता जरी मानले, तरीसुद्धा अंजु गर्ग खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, उत्पन्न असले नसले तरी पत्नीची देखभाल करायची जबाबदारी पतीवरच असते हे स्थापित तत्व लक्षात घेता पतीला जबाबदारी टाळता येणार नाही.
८. पतीने अकुशल मोलमजुरीचे काम केले तरी त्याला दररोज किमान ३५०-४०० रुपये उत्पन्न मिळू शकते.
९. पतीची एकंदर कौटुंबिक परीस्थिती बघता खालच्या न्यायालयाने नाममात्र दरमहा रु. २,०००/- एवढ्याच देखभाल खर्चाचा आदेश केलेला आहे.
१०. खालच्या न्यायालयाच्या आदेशात कोणताही दोष किंवा त्रुटी नाही.
११. पतीला खालच्या न्यायालयाच्या आदेशात काही दोष किंवा त्रुटी दाखवता आलीच नाही. शिवाय खालच्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार, थकित रकमेचा भरणा पतीने अजूनही न करणे हे पतीच्या दुर्लक्ष करण्याच्या वृत्तीचे द्योतक आहे अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि खालच्या न्यायालयाचाच आदेश कायम केला.
आणखी वाचा-समुपदेशन : नात्यात तुलना कशाला?
वैवाहिक वाद निर्माण झाल्यास पत्नीला पतीकडून देखभाल खर्च मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे हे निर्विवाद सत्य आहे. अगदी काही तुरळक उदाहरणे अशी असतात जिथे पतीची खरोखरच आर्थिक क्षमता नसते. अशी उदाहरणे वगळता, बहुतांश प्रकरणांमध्ये पती हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही केवळ पत्नीची आर्थिक कोंडी करण्याकरताच पत्नीला देखभाल खर्च देण्याचे टाळतात किंवा देय देखभाल खर्च थकवितात. अशा सर्व पतींकरता हा निकाल एक महत्त्वाचा धडा आहे. अंजु गर्ग निकालानुसार, उत्पन्न असो वा नसो पत्नीची देखभाल ही पतीची जबाबदारी आहे हे सर्वांनी लक्षत घेणे आवश्यक आहे.
प्रगत पाश्चिमात्य देशांमध्ये पत्नीला देय देखभाल खर्च किंवा इतर रकमा थकविल्यास त्वरीत कडक कारवाई करण्यात येते, प्रसंगी तुरुंगवाससुद्धा होतो. आपल्याकडे अजूनही अशी त्वरीत आणि कडक कारवाई अभावानेच होते हे खेदजनक वास्तव आहे. जोवर आपल्याकडेही अशीच त्वरीत आणि कडक दंडात्मक कारवाई होत नाही, तोवर मासिक देखभाल खर्च देण्यात टाळाटाळ करणे, दिरंगाई करणे आणि थकविणे यास अटकाव बसणार नाही.
