माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना भारताच्या आर्थिक सुधारणांचे जनक मानले जाते. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात १९९१ ते १९९६ या कालावधीत अर्थमंत्री म्हणून आणि त्यानंतर २००४ ते २०१४ या कालावधीत देशाचे पंतप्रधान म्हणून डॉ. सिंग यांनी अनेक आर्थिक सुधारणावादी निर्णय घेतले. भांडवलशाहीचे खंदे समर्थक असलेल्या डॉक्टरसाहेबांनी आखलेल्या व राबवलेल्या धोरणांच्या भारतीय महिलांच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल घडवले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा, २००५
या कायद्यामध्ये गुन्ह्याची व्याख्या विस्तारित करण्यात आली. त्यामध्ये शारीरिक छळाबरोबरच आर्थिक, भावनिक आणि मानसिक छळाचा समावेश करण्यात आला. अशा छळांसाठी विनिर्दिष्ट तरतुदी करून महिलांना घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण देण्याची तजवीज करण्यात आली. या कायद्यामुळे महिलेला तिच्या सासरच्या घरात राहण्याचा अधिकार देण्यात आला. तसेच पीडित महिलेला ६० दिवसांच्या आत तात्काळ दिवाणी उपाय मिळणे, मुलाचा तात्पुरता ताबा मिळणे अशा तरतुदी करण्यात आल्या.
हेही वाचा – चतुरा: घरीच करा न्यू ईयर पार्टीची धम्माल
जननी सुरक्षा योजना, २००५
ज्या वर्षी कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा लागू झाला त्याच वर्षी गरोदर महिलांची सुखरूप प्रसूतीसाठी ‘जननी सुरक्षा कायदा, २००५’ मंजूर करण्यात आला. भारतातील गरीब गरोदर महिलांची प्रसूती रुग्णालयामध्ये किंवा आरोग्य केंद्रामध्ये करण्यास प्रोत्साहन देऊन माता आणि नवजात मृत्युदर कमी करणे हा या कायद्याचा हेतू होता. त्यामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य योजनेअंतर्गत रोख मदत योजना समाविष्ट होती. जननी सुरक्षा योजनेमुळे पहिल्या दोन वर्षांतच भारतातील संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण ४२.६ टक्के वाढ झाली. गर्भवती महिलांना आरोग्य सुविधांमध्ये प्रसूतीसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम झाला. कुशल प्रसूती सेवा प्रदात्यांची उपस्थिती आणि प्रसूतीपूर्व निगेची उपलब्धता सुधारली. त्यामुळे माता मृत्यू दर आणि आजारपण कमी झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. याचा सकारात्मक परिणाम बालकांच्या आरोग्यावरही झाला आहे.
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, २०१०
महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने १९ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांसाठी २०१०मध्ये ही योजना सुरू केली. गरोदरपण आणि प्रसूतीनंतरच्या काळात बुडणाऱ्या वेतनाची भरपाई करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता. त्याअंतर्गत महिलांना दोन हप्त्यांमध्ये रोख पैसे देण्याची तरतूद होती. पहिला हप्ता प्रसूतीपूर्वी सातव्या ते नवव्या महिन्यादरम्यान आणि दुसरा हप्ता प्रसूतीनंतर सहा महिन्यांनी देण्याची योजना होती. या महिलांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारणे हा या योजनेचा उद्देश होता. मात्र, दोन मुलांच्या जन्मापर्यंतच या योजनेचा लाभ दिला जाईल, तसेच मातृत्व रजा मिळणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही असेही सुरुवातीलाच स्पष्ट करण्यात आले.
कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, २००४
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केल्यानंतर सुरुवातीच्या काही महिन्यांमध्येच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक समुदायाच्या मुलींसाठी ‘कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना’ सुरू केली. यासाठी निवासी शाळा बांधून त्यांना आठवीपर्यंत शिक्षण दिले जाते. देशातील शैक्षणिकदृष्ट्या वंचित समाजातील मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, तसेच विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांमधील साक्षरतेचा दर सुधारणे हा यामागील मुख्य हेतू होता. देशाच्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मंडळांमध्ये या शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि छळ) कायदा, २०१३
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ रोखणे आणि त्यांचे निराकरण करणे, तसेच अशा छळाच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक यंत्रणा प्रदान करणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. १९९७च्या विशाखा मार्गदर्शक सूचनांमध्ये काही बदल करून हा कायदा तयार करण्यात आला. त्यानुसार, कंपनी / कार्यालये / आस्थापना / कामाच्या ठिकाणी बाबी राबवणे आवश्यक ठरले. जसे की, महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने न्याय देणे, महिलांना सर्वप्रथम सुरक्षिता आणि काम करावयास चांगले निकोप वातावरण देणे, एखाद्या व्यक्तीचे वर्तन अयोग्य असेल तर त्याला समज देणे, कामासाठी पोषक वातावरण राखणे, एखाद्या महिलेची तक्रार आली तर ही तक्रार तक्रार निवारण समितीकडे योग्य प्रकारे नोंदवूण घेणे, इत्यादी. या मार्गदर्शक सूचनांबरोबरच काही नियम घालून देण्यात आले. त्यानुसार, प्रत्येक कंपनी, कार्यालये, सरकारी वा खाजगी कार्यालये यांच्या आस्थापनांनी कार्यालयात होणारे महिलांबाबतचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी लैंगिक छळ तक्रार निवारण समितीची स्थापना करणे बंधनकारक करण्यात आले. या समितीत ५० टक्के सदस्य महिलाच असाव्या आणि समितीची अध्यक्षही महिलाच असणे आवश्यक आहे. समितीकडे तक्रार प्राप्त आल्यानंतर कार्यवाही झाली पाहिजे. तक्रार समितीने चौकशी अहवाल कार्यालयाला सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच, तक्रार निवारण समितीने सुचवलेल्या सूचना अंमलात आणण्याची जबाबदारी मालकाची अथवा जबाबदार अधिकाऱ्याची असेल असे स्पष्ट करण्यात आले. जबाबदार अधिकाऱ्याने महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन केली नाही अथवा स्थापन झाल्यावर आलेल्या तक्रारांची नोंद, चौकशी अणि सूचना यांचे पालन व्यवस्थित न केल्यास त्यास ५० हजार रुपयांचा दंडाची तरतूद करण्यात आहे. महिलांच्या प्रगतीमध्ये अडथळा आणणाऱ्या लैंगिक छळाचे निवारण करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे.
पोक्सो कायदा, २०१२
लहान मुलांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण करण्यासाठी ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा’ (पॉक्सो) २०१२पासून लागू करण्यात आला. यामध्ये मुलगी किंवा मुलगा असा लिंगभेद केला जात नाही. त्यामध्ये लहान मुलांचे लैंगिक शोषण, छळ आणि पोर्नोग्राफीपासून संरक्षण करण्याची तरतूद आहे. हा कायदा १८ वर्षांखालील सर्व मुलांसाठी लागू आहे. गुन्ह्याच्या गांभीर्याप्रमाणे यामध्ये दंडासह तीन वर्षे कारावासापासून जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्याअंतर्गत खटला चालवण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली.
हेही वाचा – स्त्री आरोग्य : नववर्षाचा संकल्प; फिट राहा!
निर्भया कायदा, २०१३
संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या दिल्लीमधील सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर ‘फौजदारी कायदा (सुधारणा) कायदा, २०१३’ करण्यात आला. हा ‘निर्भया कायदा’ म्हणूनही प्रसिद्ध आहे. लोकसभेने १९ मार्च २०१३ रोजी आणि राज्यसभेने २१ मार्च २०१३ रोजी या कायद्याला मंजुरी दिली. त्यामध्ये भारतीय दंड संहितेमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. ॲसिड हल्ला, बलात्कार, पाठलाग यासारखे नवीन गुन्हे भारतीय दंड संहितेत समाविष्ट करण्यात आले. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये आणि पुरावा कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार पीडितेचे म्हणणे नोंदवण्याची प्रक्रिया अधिक मैत्रीपूर्ण आणि सुलभ करण्यात आली. त्याशिवाय ‘पीडित व्यक्तीचे चारित्र्य’ विचारात घेतले जाणार नाही याची तरतूद करण्यात आली.
महिला आरक्षण विधेयक
महिलांसाठी अनेक हितकारक धोरणे राबवल्यानंतरही एक काम अपूर्ण राहिल्याची खंत त्यांना जरूर राहिली. सर्वात प्रथम एच. डी. देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त आघाडी सरकारच्या कालावधीत सप्टेंबर १९९६मध्ये लोकसभेत यासंबंधीचे विधेयक मांडण्यात आले. पण जनता दलाच्या अनेक सदस्यांनी त्याला विरोध केला. त्यानंतर हे विधेयक भाकपच्या गीता रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील ३१ सदस्यीय संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. मात्र, विधेयकाअंतर्गत जातीनिहाय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ते बारगळले. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या रालोआ सरकारने १९९८ ते २००४ या कालावधीत अनेक वेळा हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना यश आले नाही. पुढे संपुआ सरकारने मे २००८मध्ये यासंबंधीचे विधेयक लोकसभेत मांडले. पण राष्ट्रीय जनता दल आणि समाजवादी पक्षासारख्या घटक पक्षांच्या तीव्र विरोधामुळे ते लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. अखेर मे २०१०मध्ये हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले आणि तिथे ते मंजूरही झाले. पण लोकसभेत अखेरपर्यंत हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. अखेर गेल्या वर्षी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात रालोआ सरकारने नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयक या नावाने हे महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केले. मात्र, त्यातील अटी आणि शर्तींमुळे २०३५पर्यंत त्याची अंमलबजावणी होणे कठीण दिसते.
nima.patil@expressindia.com
कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा, २००५
या कायद्यामध्ये गुन्ह्याची व्याख्या विस्तारित करण्यात आली. त्यामध्ये शारीरिक छळाबरोबरच आर्थिक, भावनिक आणि मानसिक छळाचा समावेश करण्यात आला. अशा छळांसाठी विनिर्दिष्ट तरतुदी करून महिलांना घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण देण्याची तजवीज करण्यात आली. या कायद्यामुळे महिलेला तिच्या सासरच्या घरात राहण्याचा अधिकार देण्यात आला. तसेच पीडित महिलेला ६० दिवसांच्या आत तात्काळ दिवाणी उपाय मिळणे, मुलाचा तात्पुरता ताबा मिळणे अशा तरतुदी करण्यात आल्या.
हेही वाचा – चतुरा: घरीच करा न्यू ईयर पार्टीची धम्माल
जननी सुरक्षा योजना, २००५
ज्या वर्षी कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा लागू झाला त्याच वर्षी गरोदर महिलांची सुखरूप प्रसूतीसाठी ‘जननी सुरक्षा कायदा, २००५’ मंजूर करण्यात आला. भारतातील गरीब गरोदर महिलांची प्रसूती रुग्णालयामध्ये किंवा आरोग्य केंद्रामध्ये करण्यास प्रोत्साहन देऊन माता आणि नवजात मृत्युदर कमी करणे हा या कायद्याचा हेतू होता. त्यामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य योजनेअंतर्गत रोख मदत योजना समाविष्ट होती. जननी सुरक्षा योजनेमुळे पहिल्या दोन वर्षांतच भारतातील संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण ४२.६ टक्के वाढ झाली. गर्भवती महिलांना आरोग्य सुविधांमध्ये प्रसूतीसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम झाला. कुशल प्रसूती सेवा प्रदात्यांची उपस्थिती आणि प्रसूतीपूर्व निगेची उपलब्धता सुधारली. त्यामुळे माता मृत्यू दर आणि आजारपण कमी झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. याचा सकारात्मक परिणाम बालकांच्या आरोग्यावरही झाला आहे.
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, २०१०
महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने १९ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांसाठी २०१०मध्ये ही योजना सुरू केली. गरोदरपण आणि प्रसूतीनंतरच्या काळात बुडणाऱ्या वेतनाची भरपाई करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता. त्याअंतर्गत महिलांना दोन हप्त्यांमध्ये रोख पैसे देण्याची तरतूद होती. पहिला हप्ता प्रसूतीपूर्वी सातव्या ते नवव्या महिन्यादरम्यान आणि दुसरा हप्ता प्रसूतीनंतर सहा महिन्यांनी देण्याची योजना होती. या महिलांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारणे हा या योजनेचा उद्देश होता. मात्र, दोन मुलांच्या जन्मापर्यंतच या योजनेचा लाभ दिला जाईल, तसेच मातृत्व रजा मिळणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही असेही सुरुवातीलाच स्पष्ट करण्यात आले.
कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, २००४
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केल्यानंतर सुरुवातीच्या काही महिन्यांमध्येच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक समुदायाच्या मुलींसाठी ‘कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना’ सुरू केली. यासाठी निवासी शाळा बांधून त्यांना आठवीपर्यंत शिक्षण दिले जाते. देशातील शैक्षणिकदृष्ट्या वंचित समाजातील मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, तसेच विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांमधील साक्षरतेचा दर सुधारणे हा यामागील मुख्य हेतू होता. देशाच्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मंडळांमध्ये या शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि छळ) कायदा, २०१३
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ रोखणे आणि त्यांचे निराकरण करणे, तसेच अशा छळाच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक यंत्रणा प्रदान करणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. १९९७च्या विशाखा मार्गदर्शक सूचनांमध्ये काही बदल करून हा कायदा तयार करण्यात आला. त्यानुसार, कंपनी / कार्यालये / आस्थापना / कामाच्या ठिकाणी बाबी राबवणे आवश्यक ठरले. जसे की, महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने न्याय देणे, महिलांना सर्वप्रथम सुरक्षिता आणि काम करावयास चांगले निकोप वातावरण देणे, एखाद्या व्यक्तीचे वर्तन अयोग्य असेल तर त्याला समज देणे, कामासाठी पोषक वातावरण राखणे, एखाद्या महिलेची तक्रार आली तर ही तक्रार तक्रार निवारण समितीकडे योग्य प्रकारे नोंदवूण घेणे, इत्यादी. या मार्गदर्शक सूचनांबरोबरच काही नियम घालून देण्यात आले. त्यानुसार, प्रत्येक कंपनी, कार्यालये, सरकारी वा खाजगी कार्यालये यांच्या आस्थापनांनी कार्यालयात होणारे महिलांबाबतचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी लैंगिक छळ तक्रार निवारण समितीची स्थापना करणे बंधनकारक करण्यात आले. या समितीत ५० टक्के सदस्य महिलाच असाव्या आणि समितीची अध्यक्षही महिलाच असणे आवश्यक आहे. समितीकडे तक्रार प्राप्त आल्यानंतर कार्यवाही झाली पाहिजे. तक्रार समितीने चौकशी अहवाल कार्यालयाला सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच, तक्रार निवारण समितीने सुचवलेल्या सूचना अंमलात आणण्याची जबाबदारी मालकाची अथवा जबाबदार अधिकाऱ्याची असेल असे स्पष्ट करण्यात आले. जबाबदार अधिकाऱ्याने महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन केली नाही अथवा स्थापन झाल्यावर आलेल्या तक्रारांची नोंद, चौकशी अणि सूचना यांचे पालन व्यवस्थित न केल्यास त्यास ५० हजार रुपयांचा दंडाची तरतूद करण्यात आहे. महिलांच्या प्रगतीमध्ये अडथळा आणणाऱ्या लैंगिक छळाचे निवारण करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे.
पोक्सो कायदा, २०१२
लहान मुलांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण करण्यासाठी ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा’ (पॉक्सो) २०१२पासून लागू करण्यात आला. यामध्ये मुलगी किंवा मुलगा असा लिंगभेद केला जात नाही. त्यामध्ये लहान मुलांचे लैंगिक शोषण, छळ आणि पोर्नोग्राफीपासून संरक्षण करण्याची तरतूद आहे. हा कायदा १८ वर्षांखालील सर्व मुलांसाठी लागू आहे. गुन्ह्याच्या गांभीर्याप्रमाणे यामध्ये दंडासह तीन वर्षे कारावासापासून जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्याअंतर्गत खटला चालवण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली.
हेही वाचा – स्त्री आरोग्य : नववर्षाचा संकल्प; फिट राहा!
निर्भया कायदा, २०१३
संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या दिल्लीमधील सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर ‘फौजदारी कायदा (सुधारणा) कायदा, २०१३’ करण्यात आला. हा ‘निर्भया कायदा’ म्हणूनही प्रसिद्ध आहे. लोकसभेने १९ मार्च २०१३ रोजी आणि राज्यसभेने २१ मार्च २०१३ रोजी या कायद्याला मंजुरी दिली. त्यामध्ये भारतीय दंड संहितेमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. ॲसिड हल्ला, बलात्कार, पाठलाग यासारखे नवीन गुन्हे भारतीय दंड संहितेत समाविष्ट करण्यात आले. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये आणि पुरावा कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार पीडितेचे म्हणणे नोंदवण्याची प्रक्रिया अधिक मैत्रीपूर्ण आणि सुलभ करण्यात आली. त्याशिवाय ‘पीडित व्यक्तीचे चारित्र्य’ विचारात घेतले जाणार नाही याची तरतूद करण्यात आली.
महिला आरक्षण विधेयक
महिलांसाठी अनेक हितकारक धोरणे राबवल्यानंतरही एक काम अपूर्ण राहिल्याची खंत त्यांना जरूर राहिली. सर्वात प्रथम एच. डी. देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त आघाडी सरकारच्या कालावधीत सप्टेंबर १९९६मध्ये लोकसभेत यासंबंधीचे विधेयक मांडण्यात आले. पण जनता दलाच्या अनेक सदस्यांनी त्याला विरोध केला. त्यानंतर हे विधेयक भाकपच्या गीता रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील ३१ सदस्यीय संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. मात्र, विधेयकाअंतर्गत जातीनिहाय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ते बारगळले. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या रालोआ सरकारने १९९८ ते २००४ या कालावधीत अनेक वेळा हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना यश आले नाही. पुढे संपुआ सरकारने मे २००८मध्ये यासंबंधीचे विधेयक लोकसभेत मांडले. पण राष्ट्रीय जनता दल आणि समाजवादी पक्षासारख्या घटक पक्षांच्या तीव्र विरोधामुळे ते लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. अखेर मे २०१०मध्ये हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले आणि तिथे ते मंजूरही झाले. पण लोकसभेत अखेरपर्यंत हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. अखेर गेल्या वर्षी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात रालोआ सरकारने नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयक या नावाने हे महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केले. मात्र, त्यातील अटी आणि शर्तींमुळे २०३५पर्यंत त्याची अंमलबजावणी होणे कठीण दिसते.
nima.patil@expressindia.com
