माझी लाडकी बहिण योजना आली काय आणि गल्लीतल्या घरातल्या सगळ्याच महिलांचा रुबाब वाढलाय. एकमेकींना सांगतायत, आमच्या खात्यात पैसे जमा झाले.. तुझ्या खात्यात नाही आले?’ आमचं ऑनलाईन केलं त्यामुळे आम्हाला पैसे मिळाले. तू कशाला त्या गर्दीत उभी राहिलीस… आपण कुठे कमावतो? आपलं इन्कम नवऱ्याची कमाई त्यामुळे कुठला आला उत्पन्नाचा दाखला… असं बरंच काही कानावर पडतंय. पण या सगळ्या गप्पांष्टकांत योजनेसाठी माझं कुठेही खात खोललं नाही की आहे त्या खात्यावर पैसे जमा झालेले नाहीत. कारण मी मुख्यमंत्र्यांची लाडकी सोडाच सख्खा भावासाठीही दोडकी आहे. निर्मला स्वत:शी पुटपुटत होती. खरं तर तिनेही योजना जाहीर झाल्यानंतर आपली आर्थिक क्षमता, कागदपत्रांची जमवाजमव केली होती. शासनाचे प्रत्येक वेळी बदलत जाणारे निकष या सगळ्यात ती जरा गोंधळली होती. कारणही तसंच होतं. ती कमावत नसली तरी तिच्या नवऱ्याचा सर्व बिझनेस तिच्या नावावर होता. नवरा घरखर्चाव्यतिरिक्त तिच्या हातात काही टेकवत नव्हता. बरं, तिच्या नवऱ्याचा बिझनेस काय तर चहाचा गाडा. यातून कमाईती किती असणार? पण आर्थिक व्यवहार तिच्या नावे होतात. ज्यात तिला काहीच कळत नव्हतं. म्हणून योजना जाहीर झाली तशी तीही त्या गर्दीचा भाग झाली. प्रत्येक वेळी वेगवेगळी कारणे ऐकून ती घरीच बसली.
मेघाची स्थिती याहून वेगळी. सुशिक्षित, आर्थिकदृष्टया साक्षर, पण सरकारी भाषेत आर्थिक दारिद्रय रेषेखालील… सासर आणि माहेरून केशरी शिधापत्रिका धारक… मात्र लग्नानंतर कागदोपत्री नाव बदलावं असं तिच्या नवऱ्याला किंवा घरातील कोणालाही वाटलं नाही. त्यामुळे योजना जाहीर झाली तसा तिने जमेल तसे सगळे पर्याय अवलंबत अर्ज भरला, पण कागदोपत्री तिच्या माहेरचं नावं आड आलं. माहेरी आई आणि वहिनी त्या योजनेच्या लाभार्थी असल्याने ती त्या यादीतून बाद झाली. सासरी नाव बदलण्यापासून सुरूवात करायची तर जन्म दाखला, आधार वरील नाव, गॅझेट असं सारं काही तिला डोईजड झालं. या कागदी घोड्यांपेक्षा तिला नोकरी करून महिन्याला दहा हजार का होईना खात्यावर जमा करणं सोपं जाईल असं वाटलं.
चैत्रालीचा प्रश्न वेगळाच… चारचौघींसारखा तिचा सुखी संसार. नवरा नामांकित बांधकाम व्यवसायिक. पण करोना काळात आजाराचं निमित्त झालं आणि तो दोन मुलांची जबाबदारी टाकून पुढच्या प्रवासाला निघून गेला. तिचं कुटुंब- सासू-सासरे, दिर, जाऊ यांच्या गोतावळ्यात भरल्या घरात ती एकटी होती. तिच्यासमोर मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न उभा असतानाच कुटुंबाला तिची अडचण वाटत होती. ही माहेरी जाईल तर आपल्या मालमत्तेत हिस्सा मागेल या भीतीने तिला अनुरूप मुलगा पाहून तिचं लग्न करून दिलं. अट एवढीच की सासरी हक्क मागायचा नाही. आम्ही सांगू तिथे राहायचे. सांगू तिथे सही करायची. मुलांचा सर्व खर्च आम्ही करू बाकी तुझं तू पाहुन घे. चैत्राली वेगळ्याच चक्रात अडकली. नव्या संसाराची स्वप्न की जुन्या आठवणींच ओझं… बरं इतकं करूनही आर्थिक सुबत्ता असूनही तिच्या वाटेला केवळ तडजोड आली. कारण तिच्याकडे नसलेलं मॅरेज सर्टिफिकेट. लग्नाचा अल्बम. तिची महत्त्वाची कागदपत्रं गायब. यामुळे कायदेशीर वाटा तिच्यासाठी बंद झालेल्या…
अमरिन शेख सांगते, मी नवऱ्याने छोड दी हुई. नवऱ्याने तीन वेळा तलाक म्हणून सोडून दिलं. सासरच्या लोकांनी काजीकडून तलाकचा कागद हातात दिला. रडायला वेळ नव्हता. मी नोकरी धरली. पण आठ वर्षांच्या मुलीची जबाबदारी असल्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महिला व बाल विकास विभागाच्या बाल संगोपन योजनेसाठी सगळी कागदपत्रं गोळा केली, पण संबंधित विभागाला कायदेशीर घटस्फोटाचे कागदपत्र हवे आहे. आमचा निकाह आणि तलाक सब काजी बघतो. मग वेगळा कागद कुठून आणायचा? रिश्ता टुटा हे तो फिर एक कागज के टुकडे के लिये क्यो ऊन लोगो कां मुह दैखना हा अमरिनचा सवाल. तिच्या सारख्या अनेक महिला आहेत.
आणखी वाचा-वायनाड मदतकार्यात प्रेरणादायी ठरलेले स्तनपान
प्रत्येकीचे प्रश्न वेगळे… अडचणी वेगळ्या… मुद्दा एकच कागदपत्रांची पुतर्ता नसणे. आपल्याकडे आपण व्यक्ती स्वातंत्र्य मानतो. महिलांनाही समान हक्क दिला जात असल्याचा चर्चा रंगतात. प्रत्यक्षात त्यांना न्याय, हक्क देण्याची वेळ येते तेव्हा कागदपत्रांकडे बोट दाखवले जाते. महिलांनी भविष्यातील वेगवेगळी धोके, फायदे लक्षात घेता आपल्याशी संबंधित आधार, पॅन, लग्नाचा दाखला किंवा अन्य महत्त्वाच्या कागदपत्रांची पूतर्ता करावी हेच या सगळ्या उदाहरणांतून अधोरेखित होतं.
