गर्भधारणा लाभ कायदा हा नोकरीतील कंत्राटापेक्षा वरचढच!

या प्रकरणात राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान या केंद्र शासनाच्या उपक्रमा अंतर्गत कार्यरत महिला कर्मचार्‍यांना गर्भधारणा लाभ नाकारण्यात आले होते. या उपक्रमांतर्गत किमान दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ कार्यरत असल्याने महिलांना गर्भधारणा लाभ मिळावेत अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र या उपक्रमांतर्गत कार्यरत महिला या कंत्राटी स्वरुपावर कार्यरत असल्याने त्यांना गर्भधारणा लाभ नाकारण्यात आले आणि त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली.

नक्की वाचा

“जर सलमान खानला जिवंत राहायचं असेल तर…”, लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या नावाने आली धमकी; केली ‘ही’ मागणी!

24 October Horoscope : गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या राशींसाठी…

2,000-year-old temple:समुद्राखाली सापडलेले २००० वर्षे प्राचीन मंदिर कोणता इतिहास सांगते?

Vinesh Phogat : साक्षी मलिकच्या आरोपांना विनेश फोगटचं उत्तर, “जर स्वार्थ….”

Maharashtra Assembly Election 2024 Date Announced : ठरलं! महाराष्ट्र निवडणुकीची तारीख जाहीर, नोव्हेंबर महिन्यातल्या ‘या’ तारखेला निवडणूक, तर निकाल ‘या’ तारखेला

मुंबईत वाढत्या घरभाड्यांमुळे ‘ब्रेन-ड्रेन’ होतंय, लोक कमावतायत कमी आणि भाडं भरतायत जास्त!

Sakshi Malik: “ब्रिजभूषण सिंह यांनी त्यांच्या बेडवर मला…”, लैंगिक अत्याचार प्रकरणी साक्षी मलिकचा धक्कादायक दावा

Maharashtra Assembly Election 2024: ‘राज ठाकरेंनी श्रीकांत शिंदेंसाठी सभा घेतली, पण माझ्याविरोधात…’, अमित ठाकरेंचं सूचक विधान

हे ही वाचा… निसर्गलिपी : झुलत्या रचना…

उच्च न्यायालयाने- १. या कर्मचार्‍यांच्या कंत्राटानुसार, त्याना गर्भधारणा रजा आणि लाभ मिळू शकत नाहीत असे शासनाचे म्हणजेच विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे. २. एखादी महिला कर्मचारी गर्भधारणा कायद्यास पात्र असल्यास तिला अशी रजा, अशा रजेचा कालावधी कंत्राटी कालावधीपेक्षा अधिक असला तरी नाकारता येणार नाही हे कविता यादव खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केलेले आहे. ३. महिलेला व्यावसायिक आयुष्य आणि आईची भूमिका यात समतोल साधता येण्याच्या मुख्य उद्देशाने गर्भधारणा लाभ कायदा करण्यात आलेला आहे. ४. गर्भधारणा लाभ कायदा कलम २७ नुसार इतर कोणत्याही तरतुदीत आणि या कायद्यात विसंगती असली तरी हा कायदा लागू असेल अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे. ५. साहजिकपणे या प्रकरणातील कंत्राट आणि कंत्राटाच्या अटी व शर्तींपेक्षा गर्भधारणा लाभ कायद्यातील तरतुदी वरचढ ठरतील, अशी स्पष्ट निरीक्षणे नोंदविली आणि राष्ट्रीत ग्रामीण स्वास्थ्य अभियानातील कर्मचारी महिलांना गर्भधारणा लाभ कायद्यांतर्गत अर्ज करण्याची मुभा दिली आणि अशा अर्जांचा कायद्याच्या तरतुदीनुसार निपटारा करण्यात यावा असे निर्देश दिले.

कंत्राटी महिला आणि गर्भधारणा लाभ या दोन महत्त्वाच्या विषयांवरचा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा आहे. कंत्राटातील अटी व शर्ती काहीही असल्या तरी कंत्राटी महिलांना गर्भधारणा लाभ आणि रजा मागता येतील हे स्पष्ट करणारा म्हणूनसुद्धा हा निकाल महत्त्वाचा आहे.

हे ही वाचा बिनधास्त, निसर्गप्रेमी मलाइका वाझ

काळ कितीही बदलला असला तरी आजही सरकारी, निमसरकारी आणि खाजगी आस्थापनांमध्ये गर्भधारणा लाभ आणि रजा नाकारण्याची अनेकानेक उदाहरणे सर्रास घडतात हे खेदजनक वास्तव आहे. त्यातही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान या शासकीय अभियानातील महिलांना कंत्राटी स्वरुपावर कामाला ठेवावे आणि त्या कंत्राटाच्या आडून त्यांना गर्भधारणा लाभ आणि रजा नाकाराव्या हे विशेष खेदजनक ठरते. खाजगी क्षेत्र सोडून देऊ, पण लोककल्याणाकरता कार्यरत सरकारी आस्थापना आणि उपक्रमांमध्ये कंत्राटी तत्वावर नोकरभरती करताना गर्भधारणा लाभ कायद्यासारख्या महत्त्वाच्या कायद्याच्या विपरीत अटी व शर्ती त्या कंत्राटात असाव्या हे सरकारी अनास्थेचे आणि दुटप्पीपणाचे उत्तम उदाहरण आहे. एकीकडे महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा करायच्या आणि दुसरीकडे आपल्याच उपक्रमांमध्ये गर्भधारणा लाभ आणि रजा नाकारणार्‍या अटी व शर्ती कंत्राटात सामील करायच्या हे शासनास आणि शासकीय उपक्रमांस कमीपणा आणणारे आहे, या नवीन निकालाच्या अनुषंगाने या धोरणात सुधारणा होते का ते येणार्‍या काळात कळेलच.