बाळाला जन्म देण्याच्या नैसर्गिक जबाबदारीमुळे महिलेच्या व्यावसायिक जीवनावर विपरीत परिणाम होऊ नये आणि अपत्यजन्मानंतर अगदी सुरुवातीच्या काळात मातेस अपत्याची व्यव्यस्थित देखभाल करता यावी या दोन मुख्य उद्देशाने गर्भधारणा लाभ कायदा करण्यात आलेला आहे. अर्थात असा गर्भधारणा लाभ कायदा अस्तित्वात असूनही अनेकदा अनेक कारणास्तव कर्मचारी महिलांना गर्भधारणा लाभ आणि रजा नाकारण्यात येतात हे वास्तव आहे. एखादी महिला कंत्राटी कर्मचारी असणे हे असे लाभ नाकारण्याचे वैध कारण ठरू शकते का? असा महत्त्वाचा प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालया समोर उद्भवला होता.
या प्रकरणात राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान या केंद्र शासनाच्या उपक्रमा अंतर्गत कार्यरत महिला कर्मचार्‍यांना गर्भधारणा लाभ नाकारण्यात आले होते. या उपक्रमांतर्गत किमान दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ कार्यरत असल्याने महिलांना गर्भधारणा लाभ मिळावेत अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र या उपक्रमांतर्गत कार्यरत महिला या कंत्राटी स्वरुपावर कार्यरत असल्याने त्यांना गर्भधारणा लाभ नाकारण्यात आले आणि त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
हे ही वाचा… निसर्गलिपी : झुलत्या रचना…
उच्च न्यायालयाने- १. या कर्मचार्‍यांच्या कंत्राटानुसार, त्याना गर्भधारणा रजा आणि लाभ मिळू शकत नाहीत असे शासनाचे म्हणजेच विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे. २. एखादी महिला कर्मचारी गर्भधारणा कायद्यास पात्र असल्यास तिला अशी रजा, अशा रजेचा कालावधी कंत्राटी कालावधीपेक्षा अधिक असला तरी नाकारता येणार नाही हे कविता यादव खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केलेले आहे. ३. महिलेला व्यावसायिक आयुष्य आणि आईची भूमिका यात समतोल साधता येण्याच्या मुख्य उद्देशाने गर्भधारणा लाभ कायदा करण्यात आलेला आहे. ४. गर्भधारणा लाभ कायदा कलम २७ नुसार इतर कोणत्याही तरतुदीत आणि या कायद्यात विसंगती असली तरी हा कायदा लागू असेल अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे. ५. साहजिकपणे या प्रकरणातील कंत्राट आणि कंत्राटाच्या अटी व शर्तींपेक्षा गर्भधारणा लाभ कायद्यातील तरतुदी वरचढ ठरतील, अशी स्पष्ट निरीक्षणे नोंदविली आणि राष्ट्रीत ग्रामीण स्वास्थ्य अभियानातील कर्मचारी महिलांना गर्भधारणा लाभ कायद्यांतर्गत अर्ज करण्याची मुभा दिली आणि अशा अर्जांचा कायद्याच्या तरतुदीनुसार निपटारा करण्यात यावा असे निर्देश दिले.
कंत्राटी महिला आणि गर्भधारणा लाभ या दोन महत्त्वाच्या विषयांवरचा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा आहे. कंत्राटातील अटी व शर्ती काहीही असल्या तरी कंत्राटी महिलांना गर्भधारणा लाभ आणि रजा मागता येतील हे स्पष्ट करणारा म्हणूनसुद्धा हा निकाल महत्त्वाचा आहे.
हे ही वाचा बिनधास्त, निसर्गप्रेमी मलाइका वाझ
काळ कितीही बदलला असला तरी आजही सरकारी, निमसरकारी आणि खाजगी आस्थापनांमध्ये गर्भधारणा लाभ आणि रजा नाकारण्याची अनेकानेक उदाहरणे सर्रास घडतात हे खेदजनक वास्तव आहे. त्यातही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान या शासकीय अभियानातील महिलांना कंत्राटी स्वरुपावर कामाला ठेवावे आणि त्या कंत्राटाच्या आडून त्यांना गर्भधारणा लाभ आणि रजा नाकाराव्या हे विशेष खेदजनक ठरते. खाजगी क्षेत्र सोडून देऊ, पण लोककल्याणाकरता कार्यरत सरकारी आस्थापना आणि उपक्रमांमध्ये कंत्राटी तत्वावर नोकरभरती करताना गर्भधारणा लाभ कायद्यासारख्या महत्त्वाच्या कायद्याच्या विपरीत अटी व शर्ती त्या कंत्राटात असाव्या हे सरकारी अनास्थेचे आणि दुटप्पीपणाचे उत्तम उदाहरण आहे. एकीकडे महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा करायच्या आणि दुसरीकडे आपल्याच उपक्रमांमध्ये गर्भधारणा लाभ आणि रजा नाकारणार्‍या अटी व शर्ती कंत्राटात सामील करायच्या हे शासनास आणि शासकीय उपक्रमांस कमीपणा आणणारे आहे, या नवीन निकालाच्या अनुषंगाने या धोरणात सुधारणा होते का ते येणार्‍या काळात कळेलच.
या प्रकरणात राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान या केंद्र शासनाच्या उपक्रमा अंतर्गत कार्यरत महिला कर्मचार्‍यांना गर्भधारणा लाभ नाकारण्यात आले होते. या उपक्रमांतर्गत किमान दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ कार्यरत असल्याने महिलांना गर्भधारणा लाभ मिळावेत अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र या उपक्रमांतर्गत कार्यरत महिला या कंत्राटी स्वरुपावर कार्यरत असल्याने त्यांना गर्भधारणा लाभ नाकारण्यात आले आणि त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
हे ही वाचा… निसर्गलिपी : झुलत्या रचना…
उच्च न्यायालयाने- १. या कर्मचार्‍यांच्या कंत्राटानुसार, त्याना गर्भधारणा रजा आणि लाभ मिळू शकत नाहीत असे शासनाचे म्हणजेच विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे. २. एखादी महिला कर्मचारी गर्भधारणा कायद्यास पात्र असल्यास तिला अशी रजा, अशा रजेचा कालावधी कंत्राटी कालावधीपेक्षा अधिक असला तरी नाकारता येणार नाही हे कविता यादव खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केलेले आहे. ३. महिलेला व्यावसायिक आयुष्य आणि आईची भूमिका यात समतोल साधता येण्याच्या मुख्य उद्देशाने गर्भधारणा लाभ कायदा करण्यात आलेला आहे. ४. गर्भधारणा लाभ कायदा कलम २७ नुसार इतर कोणत्याही तरतुदीत आणि या कायद्यात विसंगती असली तरी हा कायदा लागू असेल अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे. ५. साहजिकपणे या प्रकरणातील कंत्राट आणि कंत्राटाच्या अटी व शर्तींपेक्षा गर्भधारणा लाभ कायद्यातील तरतुदी वरचढ ठरतील, अशी स्पष्ट निरीक्षणे नोंदविली आणि राष्ट्रीत ग्रामीण स्वास्थ्य अभियानातील कर्मचारी महिलांना गर्भधारणा लाभ कायद्यांतर्गत अर्ज करण्याची मुभा दिली आणि अशा अर्जांचा कायद्याच्या तरतुदीनुसार निपटारा करण्यात यावा असे निर्देश दिले.
कंत्राटी महिला आणि गर्भधारणा लाभ या दोन महत्त्वाच्या विषयांवरचा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा आहे. कंत्राटातील अटी व शर्ती काहीही असल्या तरी कंत्राटी महिलांना गर्भधारणा लाभ आणि रजा मागता येतील हे स्पष्ट करणारा म्हणूनसुद्धा हा निकाल महत्त्वाचा आहे.
हे ही वाचा बिनधास्त, निसर्गप्रेमी मलाइका वाझ
काळ कितीही बदलला असला तरी आजही सरकारी, निमसरकारी आणि खाजगी आस्थापनांमध्ये गर्भधारणा लाभ आणि रजा नाकारण्याची अनेकानेक उदाहरणे सर्रास घडतात हे खेदजनक वास्तव आहे. त्यातही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान या शासकीय अभियानातील महिलांना कंत्राटी स्वरुपावर कामाला ठेवावे आणि त्या कंत्राटाच्या आडून त्यांना गर्भधारणा लाभ आणि रजा नाकाराव्या हे विशेष खेदजनक ठरते. खाजगी क्षेत्र सोडून देऊ, पण लोककल्याणाकरता कार्यरत सरकारी आस्थापना आणि उपक्रमांमध्ये कंत्राटी तत्वावर नोकरभरती करताना गर्भधारणा लाभ कायद्यासारख्या महत्त्वाच्या कायद्याच्या विपरीत अटी व शर्ती त्या कंत्राटात असाव्या हे सरकारी अनास्थेचे आणि दुटप्पीपणाचे उत्तम उदाहरण आहे. एकीकडे महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा करायच्या आणि दुसरीकडे आपल्याच उपक्रमांमध्ये गर्भधारणा लाभ आणि रजा नाकारणार्‍या अटी व शर्ती कंत्राटात सामील करायच्या हे शासनास आणि शासकीय उपक्रमांस कमीपणा आणणारे आहे, या नवीन निकालाच्या अनुषंगाने या धोरणात सुधारणा होते का ते येणार्‍या काळात कळेलच.
