गर्भधारणा आणि संबंधित बाबींमुळे गरोदर महिलेच्या व्यावसायिक जीवनावर विपरीत परिणाम होऊ नये या मुख्य उद्देशाने गर्भधारणेचे फायदे आणि रजा देता येतात. त्याकरता स्वतंत्र कायदा असूनही आजही अनेकदा अशा रजा विविध कारणास्तव नाकारल्या जातात हे खेदजनक वास्तव आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
असेच एक प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोचले होते. तिसर्‍या बाळंतपणाकरता महिलेला गर्भधारणा रजा मिळेल का? हा त्यातील मुख्य प्रश्न होता. या प्रकरणातील महिलेला पतीच्या निधना नंतर अनुकंपा तत्वावर पतीच्याच जागी नोकरी देण्यात आली होती. या महिलेला पहिल्या पतीपासून एक अपत्य होते, कालांतराने महिलेने दुसरा विवाह केला. दुसर्‍या विवाहातून तिला एक अपत्य झाले आणि दुसर्‍या विवाहातून दुसरे म्हणजे एकंदर तिसरे अपत्य होणार असताना महिलेने मागितलेली गर्भधारणा रजा नाकारण्यात आली. महिलेला या अगोदरच दोन अपत्ये असल्याच्या मुख्य कारणास्तव ही रजा नाकारण्यात आली होती. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने-
१. महिला कार्यरत असलेल्या आस्थापनेच्या नियमानुसार तिसर्‍या अपत्याकरता गर्भधारणा रजा देता येत नाही असा मुख्य आक्षेप आहे.
२. संविधानातील अनुच्छेद ४२ नुसार, कामाच्या ठिकाणी सुयोग्य व्यवस्था आणि गर्भधारणा रजेची तरतूद करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे आणि त्याच अनुषंगाने गर्भधारणा रजा आणि इतर फायद्यांकरता स्वतंत्र कायदा करण्यात आलेला आहे.
३. महिलांकरता सामाजिक न्याय स्थापन करणे हा गर्भधारणा रजा आणि इतर फायद्यांकरता स्वतंत्र कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
४. आस्थापनेच्या नियमांनुसार कार्यरत महिलेला दोनदा गर्भधारणा रजा आणि फायदे मिळण्याची सोय आहे.
५. या प्रकरणाचा बारकाईने विचार करता महिलेचे पहिले अपत्य हे पहिल्या विवाहाचे असून तेव्हा ती या आस्थापनेची कर्मचारी नव्हती.
६. साहजिकच महिलेने नोकरीच्या कार्यकाळात गर्भधारणा रजा केवळ एकदाच घेतलेली आहे हे स्पष्ट होते.
७. शिवाय आस्थापनेचे संबंधित नियम हे महिला एकदाच विवाहबद्ध होईल असे गृहित धरुन बनविण्यात आलेले आहेत, मात्र या प्रकरणातील महिलेचा पहिला पती निधन पावल्याने तिचा पुनर्विवाह झालेला आहे.
८. महिला आस्थापनेत कार्यरत नसतानाच्या काळात तिने जन्म दिलेले अपत्य हिशोबात धरुन तिला गर्भधारणा रजा नाकारणे हे काही योग्य नाही.
९. कायद्याचा उद्देश समजून घेऊन तो सफल होण्याकरता प्रयत्न करणे हे न्यायालयांचे काम आहे.
१०. कोणत्याही घटकाच्या फायद्याकरता बनविण्यात आलेल्या कायद्यांचा अर्थ लावताना संकुचित विचार न करता व्यापक विचार करणे अपेक्षित आहे.
११. महिला एकूण तीन अपत्यांची जैविक माता असल्याने तिला गर्भधारणा रजा मिळू शकत नसल्याचा आथापनेचा दावा चुकीचा आहे, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली, महिलेची याचिका मान्य केली आणि तिला गर्भधारणा रजा आणि इतर लाभ देण्याचे आदेश दिले.
आणखी वाचा-हा तर महिलांचा अपमान! मुंबई लोकलमधील महिला प्रवाशांनी शरीरधर्म उरकण्यासाठी किती पायपीट करावी?
या प्रकरणातील महिलेचे पहिले अपत्य ती कर्मचारी होण्याच्या अगोदरचे असल्याने, कार्यरत महिलेला दोनदाच गर्भधारणा रजा अनुज्ञेय करणार्‍या नियमांच्या चौकटीत, या महिलेला लाभ मिळूच शकतात असा तार्किक निष्कर्ष काढणारा हा निकाल नक्कीच महत्त्वाचा आहे. कायद्यांचा, विशेषत: लाभकारी कायद्यांचा अर्थ लावताना, कायद्याचा मुख्य उद्देश सफल होण्याच्या दृष्टीने व्यापक विचार करून, कायद्यांचा अर्थ कसा लावावा याचा आदर्श वस्तुपाठ या निकालाने घालून दिलेला आहे.
गर्भधारणा ही मुळात काही साधी सोप्पी बाब नाही आणि म्हणूनच गर्भधारणा रजा आणि फायद्यांकरता स्वतंत्र कायदा करण्यात आलेला आहे. मात्र कायदा असूनही, कायद्याचा व्यापक विचार न करता, केवळ तांत्रिक बाबींनी विचार करून त्याचा फायदा नाकारण्याची कसे प्रयत्न होतात याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. नशिबाने आपल्याकडे स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आहे, ज्यामुळे अशा मनमानी आणि संकुचित विचारसरणीतून केल्या जाणार्‍या अन्यायाविरोधात दाद मागता येते.
असेच एक प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोचले होते. तिसर्‍या बाळंतपणाकरता महिलेला गर्भधारणा रजा मिळेल का? हा त्यातील मुख्य प्रश्न होता. या प्रकरणातील महिलेला पतीच्या निधना नंतर अनुकंपा तत्वावर पतीच्याच जागी नोकरी देण्यात आली होती. या महिलेला पहिल्या पतीपासून एक अपत्य होते, कालांतराने महिलेने दुसरा विवाह केला. दुसर्‍या विवाहातून तिला एक अपत्य झाले आणि दुसर्‍या विवाहातून दुसरे म्हणजे एकंदर तिसरे अपत्य होणार असताना महिलेने मागितलेली गर्भधारणा रजा नाकारण्यात आली. महिलेला या अगोदरच दोन अपत्ये असल्याच्या मुख्य कारणास्तव ही रजा नाकारण्यात आली होती. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने-
१. महिला कार्यरत असलेल्या आस्थापनेच्या नियमानुसार तिसर्‍या अपत्याकरता गर्भधारणा रजा देता येत नाही असा मुख्य आक्षेप आहे.
२. संविधानातील अनुच्छेद ४२ नुसार, कामाच्या ठिकाणी सुयोग्य व्यवस्था आणि गर्भधारणा रजेची तरतूद करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे आणि त्याच अनुषंगाने गर्भधारणा रजा आणि इतर फायद्यांकरता स्वतंत्र कायदा करण्यात आलेला आहे.
३. महिलांकरता सामाजिक न्याय स्थापन करणे हा गर्भधारणा रजा आणि इतर फायद्यांकरता स्वतंत्र कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
४. आस्थापनेच्या नियमांनुसार कार्यरत महिलेला दोनदा गर्भधारणा रजा आणि फायदे मिळण्याची सोय आहे.
५. या प्रकरणाचा बारकाईने विचार करता महिलेचे पहिले अपत्य हे पहिल्या विवाहाचे असून तेव्हा ती या आस्थापनेची कर्मचारी नव्हती.
६. साहजिकच महिलेने नोकरीच्या कार्यकाळात गर्भधारणा रजा केवळ एकदाच घेतलेली आहे हे स्पष्ट होते.
७. शिवाय आस्थापनेचे संबंधित नियम हे महिला एकदाच विवाहबद्ध होईल असे गृहित धरुन बनविण्यात आलेले आहेत, मात्र या प्रकरणातील महिलेचा पहिला पती निधन पावल्याने तिचा पुनर्विवाह झालेला आहे.
८. महिला आस्थापनेत कार्यरत नसतानाच्या काळात तिने जन्म दिलेले अपत्य हिशोबात धरुन तिला गर्भधारणा रजा नाकारणे हे काही योग्य नाही.
९. कायद्याचा उद्देश समजून घेऊन तो सफल होण्याकरता प्रयत्न करणे हे न्यायालयांचे काम आहे.
१०. कोणत्याही घटकाच्या फायद्याकरता बनविण्यात आलेल्या कायद्यांचा अर्थ लावताना संकुचित विचार न करता व्यापक विचार करणे अपेक्षित आहे.
११. महिला एकूण तीन अपत्यांची जैविक माता असल्याने तिला गर्भधारणा रजा मिळू शकत नसल्याचा आथापनेचा दावा चुकीचा आहे, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली, महिलेची याचिका मान्य केली आणि तिला गर्भधारणा रजा आणि इतर लाभ देण्याचे आदेश दिले.
आणखी वाचा-हा तर महिलांचा अपमान! मुंबई लोकलमधील महिला प्रवाशांनी शरीरधर्म उरकण्यासाठी किती पायपीट करावी?
या प्रकरणातील महिलेचे पहिले अपत्य ती कर्मचारी होण्याच्या अगोदरचे असल्याने, कार्यरत महिलेला दोनदाच गर्भधारणा रजा अनुज्ञेय करणार्‍या नियमांच्या चौकटीत, या महिलेला लाभ मिळूच शकतात असा तार्किक निष्कर्ष काढणारा हा निकाल नक्कीच महत्त्वाचा आहे. कायद्यांचा, विशेषत: लाभकारी कायद्यांचा अर्थ लावताना, कायद्याचा मुख्य उद्देश सफल होण्याच्या दृष्टीने व्यापक विचार करून, कायद्यांचा अर्थ कसा लावावा याचा आदर्श वस्तुपाठ या निकालाने घालून दिलेला आहे.
गर्भधारणा ही मुळात काही साधी सोप्पी बाब नाही आणि म्हणूनच गर्भधारणा रजा आणि फायद्यांकरता स्वतंत्र कायदा करण्यात आलेला आहे. मात्र कायदा असूनही, कायद्याचा व्यापक विचार न करता, केवळ तांत्रिक बाबींनी विचार करून त्याचा फायदा नाकारण्याची कसे प्रयत्न होतात याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. नशिबाने आपल्याकडे स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आहे, ज्यामुळे अशा मनमानी आणि संकुचित विचारसरणीतून केल्या जाणार्‍या अन्यायाविरोधात दाद मागता येते.
