दोन व्यक्तींमध्ये सहमतीने शरीरसंबंध निर्माण झाले तर तो बलात्कार ठरत नाही आणि जर अशी सहमती नसेल तर तो बलात्कार ठरतो. अल्पवयीन मुलींच्या संरक्षणाकरता, अल्पवयीन मुलींना फसवून किंवा दबावाने त्यांची सहमती घेऊ नये म्हणून अल्पवयीन मुली शरीरसंबंधांकरता कायद्याने सहमती देऊ शकत नाहीत हे एक स्थापित कायदेशीर तत्व आहे. अर्थात कितीही कायदेशीर तरतुदी केल्या तरी त्याच्या बाहेरची प्रकरणे आपल्या समाजात सतत घडतच असतात आणि अशावेळेस न्यायालयांना निर्णय घ्यावे लागतात. असेच एक प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात आले होते, ज्यात अल्पवयीन गर्भवती मुलीच्या वैद्यकीय उपचारांचा प्रश्न उद्भवला होता.
या प्रकरणात अल्पवयीन मुलीचे अल्पवयीन मुलाशी शरीरसंबंध निर्माण झाले आणि त्यातून ती मुलगी गर्भवती राहिली. जेव्हा ती मुलगी वैद्यकीय उपचाराकरता इस्पितळात गेली तेव्हा तिला उपचाराकरता झाल्या प्रकरणाची पोलीस तक्रार दाखविण्यास सांगण्यात आले आणि त्याच्याशिवाय उपचार नाकारण्यात आले.
हेही वाचा… जी. निर्मला… हौंसलों की उडान
इस्पितळाच्या या आग्रहाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने- १.या प्रकरणातील अल्पवयीन मुला-मुलींत सहमतीने शरीरसंबंध निर्माण झाले आणि त्यातून मुलगी गर्भवती झालेली आहे. २. शरीरसंबंध सहमतीने निर्माण झाले असल्याने त्याविरोधात कोणताही गुन्हा दाखल न करण्याचा निर्णय मुलीने घेतलेला आहे. ३ अशा परीस्थितीत मुलीच्या उपचाराकरता इस्पितळाने पोलीस तक्रारीचा आग्रह धरला आणि त्याच्याशिवाय उपचार करण्यास नकार दिला ही मुलीची मुख्य तक्रार आहे. ४. वास्तवीक मुलीला या संदर्भात गुन्हा दाखल करायचाच नसल्याने, त्याच्याशिवाय वैद्यकीय उपचार नाकारणे हा मूलभूत अधिकारांचा भंग असल्याचा मुलीचा दावा आहे. ५. अशा प्रकरणात सर्वसाधारणत: आणीबाणी पोलीस अहवाल आवश्यक असतो, मात्र गुन्हाच दाखल करायचा नसल्याने अशा अहवालाकरता कोणतीही माहिती देण्याची मुलीची तयारी नाही. ६. अशा अहवालाची गोपनीयता राखण्याकरता आवश्यक ती काळजी घेतली गेल्यास असा अहवाल देण्यास हरकत असायचे काहीच कारण नाही. ७. मुलीला वैद्यकिय उपचार मिळण्याचा हक्क आहे यात काहीही वाद नाही आणि आम्हालाही ते मान्य आहे. ८. सद्यस्थितीत मुलगी किंवा तिचे पालक गुन्हा दाखल करण्यास इच्छुक नाहीत आणि असा गुन्हा दाखल करण्याकरता इस्पितळाकडून आग्रह धरणे आणि असा गुन्हा दाखल होणे ही वैद्यकीय उपचाराकरता पूर्वअट ठेवणे हे अयोग्यच आहे. ९. केवळ आणि केवळ पोलीस तक्रार नाही या कारणास्तव मुलीला वैद्यकीय उपचार नाकारता येणार नाहीत, अशी महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली आणि मुलीने आणीबाणी पोलीस अहवाल नोंदवावा, इस्पितळाने त्याची गोपनीयता राखण्याकरता आवश्यक ती कार्यवाही करावी आणि मुलीला आवश्यक वैद्यकीय उपचार द्यावे असे आदेश दिले.
कितीही कायदे आणि कायदेशीर तरतुदी असल्या तरीसुद्धा त्यांच्या चाकोरीबाहेरची अनेकानेक प्रकरणे आपल्या समाजात घडतच असतात याचे हे एक उत्तम प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. जेव्हा कायद्याच्या चाकोरी बाहेरचे एखादे प्रकरण येते तेव्हा संबंधित व्यक्तीचे सर्वोच्च हित लक्षात घेउन, आवश्यक ते आदेश द्यायचे अधिकार न्यायालयाने कसे वापरावेत ? याचा आदर्श वस्तुपाठच या आदेशाने घालून देण्यात आलेला आहे.
अल्पवयीन मुलगी शरीरसंबंधांस कायद्याने सहमती देवूच शकत नसल्याने अल्पवयीन मुला-मुलींत शरीरसंबंध असावे का नाही ? हा निश्चितपणे गंभीर मुद्दा आहे. मात्र जर अल्पवयीन मुला-मुलींत सहमतीने शरीरसंबंध निर्माण झाले आणि त्यातून मुलगी गर्भवती झाली, तर केवळ आणि केवळ वैद्यकीय उपचाराकरता त्या मुलाविरोधात गुन्हा दाखल करायची सक्ती करणे हे निश्चितपणे अन्याय्य आणि अयोग्यच ठरेल यात काही वाद नाही.
या प्रकरणात अल्पवयीन मुलीचे अल्पवयीन मुलाशी शरीरसंबंध निर्माण झाले आणि त्यातून ती मुलगी गर्भवती राहिली. जेव्हा ती मुलगी वैद्यकीय उपचाराकरता इस्पितळात गेली तेव्हा तिला उपचाराकरता झाल्या प्रकरणाची पोलीस तक्रार दाखविण्यास सांगण्यात आले आणि त्याच्याशिवाय उपचार नाकारण्यात आले.
हेही वाचा… जी. निर्मला… हौंसलों की उडान
इस्पितळाच्या या आग्रहाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने- १.या प्रकरणातील अल्पवयीन मुला-मुलींत सहमतीने शरीरसंबंध निर्माण झाले आणि त्यातून मुलगी गर्भवती झालेली आहे. २. शरीरसंबंध सहमतीने निर्माण झाले असल्याने त्याविरोधात कोणताही गुन्हा दाखल न करण्याचा निर्णय मुलीने घेतलेला आहे. ३ अशा परीस्थितीत मुलीच्या उपचाराकरता इस्पितळाने पोलीस तक्रारीचा आग्रह धरला आणि त्याच्याशिवाय उपचार करण्यास नकार दिला ही मुलीची मुख्य तक्रार आहे. ४. वास्तवीक मुलीला या संदर्भात गुन्हा दाखल करायचाच नसल्याने, त्याच्याशिवाय वैद्यकीय उपचार नाकारणे हा मूलभूत अधिकारांचा भंग असल्याचा मुलीचा दावा आहे. ५. अशा प्रकरणात सर्वसाधारणत: आणीबाणी पोलीस अहवाल आवश्यक असतो, मात्र गुन्हाच दाखल करायचा नसल्याने अशा अहवालाकरता कोणतीही माहिती देण्याची मुलीची तयारी नाही. ६. अशा अहवालाची गोपनीयता राखण्याकरता आवश्यक ती काळजी घेतली गेल्यास असा अहवाल देण्यास हरकत असायचे काहीच कारण नाही. ७. मुलीला वैद्यकिय उपचार मिळण्याचा हक्क आहे यात काहीही वाद नाही आणि आम्हालाही ते मान्य आहे. ८. सद्यस्थितीत मुलगी किंवा तिचे पालक गुन्हा दाखल करण्यास इच्छुक नाहीत आणि असा गुन्हा दाखल करण्याकरता इस्पितळाकडून आग्रह धरणे आणि असा गुन्हा दाखल होणे ही वैद्यकीय उपचाराकरता पूर्वअट ठेवणे हे अयोग्यच आहे. ९. केवळ आणि केवळ पोलीस तक्रार नाही या कारणास्तव मुलीला वैद्यकीय उपचार नाकारता येणार नाहीत, अशी महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली आणि मुलीने आणीबाणी पोलीस अहवाल नोंदवावा, इस्पितळाने त्याची गोपनीयता राखण्याकरता आवश्यक ती कार्यवाही करावी आणि मुलीला आवश्यक वैद्यकीय उपचार द्यावे असे आदेश दिले.
कितीही कायदे आणि कायदेशीर तरतुदी असल्या तरीसुद्धा त्यांच्या चाकोरीबाहेरची अनेकानेक प्रकरणे आपल्या समाजात घडतच असतात याचे हे एक उत्तम प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. जेव्हा कायद्याच्या चाकोरी बाहेरचे एखादे प्रकरण येते तेव्हा संबंधित व्यक्तीचे सर्वोच्च हित लक्षात घेउन, आवश्यक ते आदेश द्यायचे अधिकार न्यायालयाने कसे वापरावेत ? याचा आदर्श वस्तुपाठच या आदेशाने घालून देण्यात आलेला आहे.
अल्पवयीन मुलगी शरीरसंबंधांस कायद्याने सहमती देवूच शकत नसल्याने अल्पवयीन मुला-मुलींत शरीरसंबंध असावे का नाही ? हा निश्चितपणे गंभीर मुद्दा आहे. मात्र जर अल्पवयीन मुला-मुलींत सहमतीने शरीरसंबंध निर्माण झाले आणि त्यातून मुलगी गर्भवती झाली, तर केवळ आणि केवळ वैद्यकीय उपचाराकरता त्या मुलाविरोधात गुन्हा दाखल करायची सक्ती करणे हे निश्चितपणे अन्याय्य आणि अयोग्यच ठरेल यात काही वाद नाही.
