न्याय मिळावा या मागणीसाठी लढणाऱ्या महिलांची संख्या भरपूर आहे. ती वाढते आहे ही एक समाधानकारक बाब आहेच. पण फक्त महिलांनाच नाही तर ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे, त्या सगळ्यांना न्याय देता यावा यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या महिलांची संख्याही वाढते आहे आणि त्याची सुरुवात केली होती न्यायमूर्ती फातिमा बिवी यांनी. न्या. फातिमा बिवी या भारताच्या सुप्रीम कोर्टातील पहिल्या महिला न्यायाधीश होत्या. भारतीय न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च संस्थेत न्यायाधीश या मोठ्या पदावर नियुक्त होणाऱ्या पहिल्या महिला म्हणून तर इतिहासात त्यांची नोंद आहेच. पण त्या या पदापर्यंत पोहोचणाऱ्या पहिल्या मुस्लीम महिलाही होत्या. न्या. फातिमा बिवी यांनी वयाच्या ९६ व्या वर्षी केरळमधील कोल्लम जिल्ह्यात एका खासगी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
न्यायदानासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रात महिलांना इतका सहज आणि मुक्त प्रवेश नव्हता. त्या काळात फातिमा बिवी यांनी पुरुषी वर्चस्व असलेल्या या क्षेत्रात महिलांसाठी संधीची कवाडं उघडली असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. १९५० मध्ये देशात सुप्रीम कोर्टाची स्थापना झाली, तर १९८९ मध्ये फातिमा बिवी यांची सुप्रीम कोर्टाच्या जज म्हणून नियुक्ती झाली. म्हणजे न्यायदानाच्या या क्षेत्रात महिला न्यायाधीश होण्यासाठी आपल्याला तब्बल ३९ वर्षे वाट पाहावी लागली.
हेही वाचा >> न्यायदानात महिलांनी मोठय़ा संख्येने येण्याची गरज!
केरळमधल्या पथानिमट्टामध्ये ३० एप्रिल १९२७ रोजी एका मुस्लीम घरात जन्मलेल्या फातिमा बिवी या सुरुवातीपासूनच अभ्यासात अत्यंत हुशार होत्या. त्यांच्या वडिलांचं नाव मीरा साहिब तर आईचं नाव खदीजा बिवी होतं. पथानिमट्टाच्या कॅथेलोकेट स्कूलमधून त्यांचं शालेय शिक्षण झालं. तिरुवनंतपूरममधून रसायनशास्त्रात पदवी घेतली. त्यानंतर तिरुवनंतपूरमच्या सरकारी लॉ कॉलेजमधून त्यांनी एलएबीची पदवी घेतली. अत्यंत बुध्दीमान असलेल्या फातिमा बिवी यांनी एलएलबीमध्ये विद्यापीठाचे सुवर्णपदक पटकावले होते. १९५० मध्ये कोल्लम जिल्हा न्यायालयातून फातिमा बिवी यांनी त्यांच्या कायदा क्षेत्रातील करियरला सुरुवात केली. त्यानंतर आठ वर्षांनी त्यांनी मॅजिस्ट्रेटपदावर काम करायला सुरुवात केली. १९५० मध्ये बार कौन्सिलच्या परीक्षेमध्येही त्या अव्वल आल्या होत्या. या परीक्षेत पहिल्या येणाऱ्या त्या पहिल्या महिला होत्या. फातिमा बिवी यांची प्रखर बुध्दीमत्ता बघून त्यांनी कायद्याच्या क्षेत्रात करियर करावं अशी त्यांच्या वडिलांची इच्छा होती. आपल्या वडिलांचा विश्वास त्यांनी सार्थ ठरवला.
१९७४ मध्ये त्या जिल्हा सत्र न्यायाधीश या पदापर्यंत पोहोचल्या होत्या. १९८३ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. हा त्यांच्या करियरमधला मैलाचा दगड ठरला. सुप्रीम कोर्टाच्या जज या पदावरुन निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य व केरळ मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. तामिळनाडूच्या राज्यपाल म्हणूनही काम पाहिलं होतं. १९९७ ते २००१ या काळात त्या तामिळनाडूच्या राज्यपाल होत्या. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येतील चार दोषी कैद्यांनी केलेला दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर फातिमा बिवी यांनी राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला होता. २००१ मध्ये तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांना विधानसभेतील बहुमत स्वीकारल्याचा त्यांचा निर्णय अत्यंत वादग्रस्त ठरला होता. जयललिता यांना सरकार स्थापनेसाठी बोलावण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर टीकाही झाली होती. आपल्या घटनात्मक दायित्वाचे पालन न केल्यामुळे राज्यपालांना परत बोलावण्याची शिफारस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपतींकडे करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर फातिमा बिवी यांनी राजीनामा दिला होता.
हेही वाचा >> कायद्यातील स्त्रीशक्ती
तरीही त्यांचं न्यायदानाच्या क्षेत्रातलं काम दुर्लक्षून चालणार नाही. एखाद्या क्षेत्रात महिलांना संधीची कवाडं खुली व्हावीत यासाठी सुरुवात करणं हे अत्यंत आव्हानात्मक असतं. पण फातिमा बिवी यांनी ते आव्हान पेललं. फक्त भारतातच नाही तर संपूर्ण आशिया खंडातील सर्वोच्च न्यायसंस्थेच्या न्यायाधीशपदापर्यंत पोहोचणाऱ्या त्या पहिल्या महिला होत्या. अर्थातच त्यांचा हा मार्ग सोपा नव्हता. न्यायदानाच्या क्षेत्रात महिलांची संख्या वाढते आहे ही नक्कीच सकारात्मक गोष्ट आहे पण तरीही हे प्रमाण नगण्य असल्याचं त्यांनी त्यांच्या मुलाखतीत म्हटलं होतं. न्यायपालिका आणि विशेषत: सर्वोच्च स्तरावरील न्यायपालिकांमध्ये महिलांचं प्रतिनिधित्व आणखी वाढण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी ‘मी दरवाजा उघडला आहे’, अशी बोलकी प्रतिक्रिया दिली होती. भारताच्या न्यायव्यवस्थेत लिंगभेदाच्या पलिकडे जाऊन बुध्दीमत्ता, अनुभवाच्या जोरावर आपला ठसा उमटवणाऱ्या आणि महिलांना या क्षेत्राची दारं खुली करणाऱ्या फातिमा बिवी यांचं नाव अजरामर झालं आहे.
न्यायदानासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रात महिलांना इतका सहज आणि मुक्त प्रवेश नव्हता. त्या काळात फातिमा बिवी यांनी पुरुषी वर्चस्व असलेल्या या क्षेत्रात महिलांसाठी संधीची कवाडं उघडली असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. १९५० मध्ये देशात सुप्रीम कोर्टाची स्थापना झाली, तर १९८९ मध्ये फातिमा बिवी यांची सुप्रीम कोर्टाच्या जज म्हणून नियुक्ती झाली. म्हणजे न्यायदानाच्या या क्षेत्रात महिला न्यायाधीश होण्यासाठी आपल्याला तब्बल ३९ वर्षे वाट पाहावी लागली.
हेही वाचा >> न्यायदानात महिलांनी मोठय़ा संख्येने येण्याची गरज!
केरळमधल्या पथानिमट्टामध्ये ३० एप्रिल १९२७ रोजी एका मुस्लीम घरात जन्मलेल्या फातिमा बिवी या सुरुवातीपासूनच अभ्यासात अत्यंत हुशार होत्या. त्यांच्या वडिलांचं नाव मीरा साहिब तर आईचं नाव खदीजा बिवी होतं. पथानिमट्टाच्या कॅथेलोकेट स्कूलमधून त्यांचं शालेय शिक्षण झालं. तिरुवनंतपूरममधून रसायनशास्त्रात पदवी घेतली. त्यानंतर तिरुवनंतपूरमच्या सरकारी लॉ कॉलेजमधून त्यांनी एलएबीची पदवी घेतली. अत्यंत बुध्दीमान असलेल्या फातिमा बिवी यांनी एलएलबीमध्ये विद्यापीठाचे सुवर्णपदक पटकावले होते. १९५० मध्ये कोल्लम जिल्हा न्यायालयातून फातिमा बिवी यांनी त्यांच्या कायदा क्षेत्रातील करियरला सुरुवात केली. त्यानंतर आठ वर्षांनी त्यांनी मॅजिस्ट्रेटपदावर काम करायला सुरुवात केली. १९५० मध्ये बार कौन्सिलच्या परीक्षेमध्येही त्या अव्वल आल्या होत्या. या परीक्षेत पहिल्या येणाऱ्या त्या पहिल्या महिला होत्या. फातिमा बिवी यांची प्रखर बुध्दीमत्ता बघून त्यांनी कायद्याच्या क्षेत्रात करियर करावं अशी त्यांच्या वडिलांची इच्छा होती. आपल्या वडिलांचा विश्वास त्यांनी सार्थ ठरवला.
१९७४ मध्ये त्या जिल्हा सत्र न्यायाधीश या पदापर्यंत पोहोचल्या होत्या. १९८३ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. हा त्यांच्या करियरमधला मैलाचा दगड ठरला. सुप्रीम कोर्टाच्या जज या पदावरुन निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य व केरळ मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. तामिळनाडूच्या राज्यपाल म्हणूनही काम पाहिलं होतं. १९९७ ते २००१ या काळात त्या तामिळनाडूच्या राज्यपाल होत्या. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येतील चार दोषी कैद्यांनी केलेला दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर फातिमा बिवी यांनी राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला होता. २००१ मध्ये तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांना विधानसभेतील बहुमत स्वीकारल्याचा त्यांचा निर्णय अत्यंत वादग्रस्त ठरला होता. जयललिता यांना सरकार स्थापनेसाठी बोलावण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर टीकाही झाली होती. आपल्या घटनात्मक दायित्वाचे पालन न केल्यामुळे राज्यपालांना परत बोलावण्याची शिफारस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपतींकडे करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर फातिमा बिवी यांनी राजीनामा दिला होता.
हेही वाचा >> कायद्यातील स्त्रीशक्ती
तरीही त्यांचं न्यायदानाच्या क्षेत्रातलं काम दुर्लक्षून चालणार नाही. एखाद्या क्षेत्रात महिलांना संधीची कवाडं खुली व्हावीत यासाठी सुरुवात करणं हे अत्यंत आव्हानात्मक असतं. पण फातिमा बिवी यांनी ते आव्हान पेललं. फक्त भारतातच नाही तर संपूर्ण आशिया खंडातील सर्वोच्च न्यायसंस्थेच्या न्यायाधीशपदापर्यंत पोहोचणाऱ्या त्या पहिल्या महिला होत्या. अर्थातच त्यांचा हा मार्ग सोपा नव्हता. न्यायदानाच्या क्षेत्रात महिलांची संख्या वाढते आहे ही नक्कीच सकारात्मक गोष्ट आहे पण तरीही हे प्रमाण नगण्य असल्याचं त्यांनी त्यांच्या मुलाखतीत म्हटलं होतं. न्यायपालिका आणि विशेषत: सर्वोच्च स्तरावरील न्यायपालिकांमध्ये महिलांचं प्रतिनिधित्व आणखी वाढण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी ‘मी दरवाजा उघडला आहे’, अशी बोलकी प्रतिक्रिया दिली होती. भारताच्या न्यायव्यवस्थेत लिंगभेदाच्या पलिकडे जाऊन बुध्दीमत्ता, अनुभवाच्या जोरावर आपला ठसा उमटवणाऱ्या आणि महिलांना या क्षेत्राची दारं खुली करणाऱ्या फातिमा बिवी यांचं नाव अजरामर झालं आहे.
