संपदा सोवनी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
“देशात जिल्हा पातळीवर पुरुष न्यायाधीशांपेक्षा स्त्री न्यायाधीशांची संख्या अधिक आहे. अनेक राष्ट्रीय लॉ स्कूलस् मध्ये तरुण मुली अधिक संख्येनं प्रवेश घेत आहेत. महाराष्ट्रात जिल्हा स्तरावर नुकत्याच नियुक्ती झालेल्या १२० न्यायाधीशांमध्ये ७० स्त्रिया होत्या. राजस्थान, उत्तर प्रदेशमध्येही असेच आकडे आहेत. याचा अर्थ असा, की स्त्रियांना संधींची कवाडं खुली झाली, तर त्या आपली गुणवत्ता सिद्ध करू शकतात. या पातळीपासून बदल घडल्यास भविष्यात स्त्रिया आणि वंचित समुदायाच्या व्यक्तींची संख्या उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांमध्येही वाढलेली दिसेल.” हे मत आहे भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचं.
सध्या देशातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये केवळ १३ टक्के स्त्री न्यायाधीश आहेत. तसंच एक संसदीय समितीच्या अहवालानुसार २०१८ पासून उच्च न्यायालयांमध्ये नियुक्ती झालेल्या ६०१ न्यायाधीशांपैकी केवळ ३ टक्के अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधी आहेत. अनुसूचित जमाती (१.५ टक्के), ओबीसी (१२ टक्के) आणि धार्मिक अल्पसंख्याक (जवळपास ५ टक्के) यांचेही प्रमाण या न्यायाधीशांमध्ये कमीच आहे. हे प्रमाण कसे वाढेल, असा प्रश्न चंद्रचूड यांना विचारण्यात आला होता. याविषयी ‘हिंदुस्थान टाईम्स लीडरशिप समीट’ या कार्यक्रमात बोलत होते.
आणखी वाचा-नातेसंबंध: नवरा फारच ‘बोअरिंग’ आहे?
“लॉ फर्म्स मध्ये किंवा वरिष्ठ वकिलांच्या चेंबरमध्ये स्त्रियांना रुजू करून घेण्याबाबत एक प्रकारची निरिच्छा दिसून येते. कारण स्त्रीला आयुष्याचा मोठा भाग अपत्याची जबाबदारी घेण्यात वा कुटुंब आणि समाजाप्रती जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात द्यावा लागेल, असं समजलं जातं. ही मानसिकता बदलणं आवश्यक आहे,” असा मुद्दाही चंद्रचूड यांनी मांडला.
“राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये, जिथे मुलींच्या शिक्षणाला महत्त्व दिलं जात आहे, तिथे पुढील दहा वर्षांत या शिक्षित मुली विविध क्षेत्रांत महत्त्वाच्या पदांवर नक्कीच दिसतील,” असं ते म्हणाले.
चंद्रचूड यांनी या वेळी मायकल सँडल यांच्या ‘The Tyranny of Merit’ या पुस्तकाचाही संदर्भ दिला. वंचित समुदायांना योग्य संधी मिळाव्यात असं आपल्याला वाटत असेल, तर आपल्याला ‘गुणवत्ता’ (मेरिट) या शब्दाची रूढ व्याख्या नव्यानं विचारात घ्यावी लागेल, असा विचार या पुस्तकात मांडला आहे.
चंद्रचूड म्हणाले, “विधी शाखेच्या प्रवेश परीक्षेत किंवा बारावीच्या परीक्षेत एखाद्याला किती गुण मिळाले, हा गुणवत्ता ठरवायचा केवळ एक मार्ग आहे. पण तो सर्वसमावेशक ठरत नाही. स्त्रिया आणि अनुसूचित जाती-जमातींच्या व्यक्ती उच्चपदस्थ न्यायाधीशांत कमी असण्यामागे सुरुवातीच्या टप्प्यांपासूनच येणारे काही अडथळे आहेत. विधी शाखेच्या बहुतेक प्रवेश परीक्षा इंग्रजीत असल्याने उत्तम इंग्रजी शिक्षण ज्यांना उपलब्ध नाही, अशी मंडळी त्याच्या वाटेस जात नाहीत. या क्षेत्रात प्रवेश झाल्यानंतरचे अडथळे वेगळे आहेत. उदा. वरिष्ठ वकिलांबरोबर काम करायला न मिळणं इत्यादी.”
चंद्रचूड यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जिल्हा न्यायाधीशांच्या नियुक्तीपासून सुरू झालेला बदल स्त्रियांच्या दृष्टीनं निश्चितच स्वागतार्ह म्हणायला हवा. करिअरच्या प्रगतीची मुळं प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणात असतात, तसंच नोकरीत प्रगतीची शिखरं चढून जाण्याची सुरुवात करिअरच्या सुरुवातीपासूनच होते, याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. भविष्यात आपल्याला उच्चपदस्थ न्यायाधीशांमध्ये अधिक संख्येनं स्त्रिया दिसतील हीच यावरून सदिच्छा!
lokwomen.online@gmail.com
“देशात जिल्हा पातळीवर पुरुष न्यायाधीशांपेक्षा स्त्री न्यायाधीशांची संख्या अधिक आहे. अनेक राष्ट्रीय लॉ स्कूलस् मध्ये तरुण मुली अधिक संख्येनं प्रवेश घेत आहेत. महाराष्ट्रात जिल्हा स्तरावर नुकत्याच नियुक्ती झालेल्या १२० न्यायाधीशांमध्ये ७० स्त्रिया होत्या. राजस्थान, उत्तर प्रदेशमध्येही असेच आकडे आहेत. याचा अर्थ असा, की स्त्रियांना संधींची कवाडं खुली झाली, तर त्या आपली गुणवत्ता सिद्ध करू शकतात. या पातळीपासून बदल घडल्यास भविष्यात स्त्रिया आणि वंचित समुदायाच्या व्यक्तींची संख्या उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांमध्येही वाढलेली दिसेल.” हे मत आहे भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचं.
सध्या देशातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये केवळ १३ टक्के स्त्री न्यायाधीश आहेत. तसंच एक संसदीय समितीच्या अहवालानुसार २०१८ पासून उच्च न्यायालयांमध्ये नियुक्ती झालेल्या ६०१ न्यायाधीशांपैकी केवळ ३ टक्के अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधी आहेत. अनुसूचित जमाती (१.५ टक्के), ओबीसी (१२ टक्के) आणि धार्मिक अल्पसंख्याक (जवळपास ५ टक्के) यांचेही प्रमाण या न्यायाधीशांमध्ये कमीच आहे. हे प्रमाण कसे वाढेल, असा प्रश्न चंद्रचूड यांना विचारण्यात आला होता. याविषयी ‘हिंदुस्थान टाईम्स लीडरशिप समीट’ या कार्यक्रमात बोलत होते.
आणखी वाचा-नातेसंबंध: नवरा फारच ‘बोअरिंग’ आहे?
“लॉ फर्म्स मध्ये किंवा वरिष्ठ वकिलांच्या चेंबरमध्ये स्त्रियांना रुजू करून घेण्याबाबत एक प्रकारची निरिच्छा दिसून येते. कारण स्त्रीला आयुष्याचा मोठा भाग अपत्याची जबाबदारी घेण्यात वा कुटुंब आणि समाजाप्रती जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात द्यावा लागेल, असं समजलं जातं. ही मानसिकता बदलणं आवश्यक आहे,” असा मुद्दाही चंद्रचूड यांनी मांडला.
“राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये, जिथे मुलींच्या शिक्षणाला महत्त्व दिलं जात आहे, तिथे पुढील दहा वर्षांत या शिक्षित मुली विविध क्षेत्रांत महत्त्वाच्या पदांवर नक्कीच दिसतील,” असं ते म्हणाले.
चंद्रचूड यांनी या वेळी मायकल सँडल यांच्या ‘The Tyranny of Merit’ या पुस्तकाचाही संदर्भ दिला. वंचित समुदायांना योग्य संधी मिळाव्यात असं आपल्याला वाटत असेल, तर आपल्याला ‘गुणवत्ता’ (मेरिट) या शब्दाची रूढ व्याख्या नव्यानं विचारात घ्यावी लागेल, असा विचार या पुस्तकात मांडला आहे.
चंद्रचूड म्हणाले, “विधी शाखेच्या प्रवेश परीक्षेत किंवा बारावीच्या परीक्षेत एखाद्याला किती गुण मिळाले, हा गुणवत्ता ठरवायचा केवळ एक मार्ग आहे. पण तो सर्वसमावेशक ठरत नाही. स्त्रिया आणि अनुसूचित जाती-जमातींच्या व्यक्ती उच्चपदस्थ न्यायाधीशांत कमी असण्यामागे सुरुवातीच्या टप्प्यांपासूनच येणारे काही अडथळे आहेत. विधी शाखेच्या बहुतेक प्रवेश परीक्षा इंग्रजीत असल्याने उत्तम इंग्रजी शिक्षण ज्यांना उपलब्ध नाही, अशी मंडळी त्याच्या वाटेस जात नाहीत. या क्षेत्रात प्रवेश झाल्यानंतरचे अडथळे वेगळे आहेत. उदा. वरिष्ठ वकिलांबरोबर काम करायला न मिळणं इत्यादी.”
चंद्रचूड यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जिल्हा न्यायाधीशांच्या नियुक्तीपासून सुरू झालेला बदल स्त्रियांच्या दृष्टीनं निश्चितच स्वागतार्ह म्हणायला हवा. करिअरच्या प्रगतीची मुळं प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणात असतात, तसंच नोकरीत प्रगतीची शिखरं चढून जाण्याची सुरुवात करिअरच्या सुरुवातीपासूनच होते, याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. भविष्यात आपल्याला उच्चपदस्थ न्यायाधीशांमध्ये अधिक संख्येनं स्त्रिया दिसतील हीच यावरून सदिच्छा!
lokwomen.online@gmail.com
