Mumbai Houses Owned By Women: मुंबई मेट्रोपॉलिटियन भागात महिलांच्या नावे घर खरेदी करण्याचे प्रमाण वाढल्याची महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. मुद्रांक शुल्कावरील १% सवलतीचा लाभ घेतलेल्या महिला पुढील १५ वर्षांसाठी सदर मालमत्ता ही पुरुष खरेदीदारांना विकू शकत नाहीत हे निर्बंध महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच काढून टाकले होते. ज्यामुळे २०२२ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये MMR मध्ये महिला मालमत्ता खरेदीदारांची संख्या जवळपास निम्म्याने वाढली आहे. Zapkey.com द्वारे सादर केलेल्या आकडेवारीत हे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
घरासाठी गुंतवणूक, आकडेवारी व निरीक्षण
२०२३ मध्ये, तब्ब्ल ९३८८ महिला खरेदीदारांना ९२९४ कोटी रुपयांची मालमत्ता खरेदी केली होती. ज्यासाठी ४८५ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरले होते. या तुलनेत २०२२ मध्ये केवळ ४९०१ महिलांनी मालमत्तेत गुंतवणूक केली होती. आकडेवारीनुसार, २०२२ मध्ये ४२१२ कोटी किमतीची मालमत्ता महिला खरेदीदारांनी विकत घेतली असून २०७ कोटी रुपयांचे मुद्रांक भरण्यात आले होते. यातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे MMR मधील ५० टक्के महिलांनी ५० लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या परवडणाऱ्या घरांना पसंती दिली होती, हाच ट्रेंड २०२३ मध्ये सुद्धा कायम होता.
२०२३ मध्ये तब्बल २४९१ महिलांनी ५० लाख ते १ कोटी किंमतीच्या मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. तर १६१० महिलांनी १ ते २ कोटी रुपये किमतीतील घरे खरेदी केली आहेत. केवळ ८ टक्के म्हणजेच ७८६ महिलांनी २ कोटीपेक्षा जास्त रक्कमेची मालमत्ता खरेदी केली आहे.
‘या’ वयोगटातील महिलांकडून सर्वाधिक खरेदी
या आकडेवारीतून दिसून आलेले आणखी एक महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या बहुसंख्य महिला ४१ ते ५० वयोगटातील होत्या. मात्र २०२३ पासून ६० च्या पुढील वयोगटातील महिला खरेदीदारांची प्रमाण वाढत असल्याचे दिसत आहे.
आकडे पाहायचे झाल्यास, २०२२ मध्ये मालमत्ता खरेदी केलेल्या ११% महिलांचे वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त होते. 2023 मध्ये ही टक्केवारी १८% पर्यंत वाढली. कौटुंबिक दृष्टीकोनातून मुद्रांक शुल्क वाचवण्यासाठी हा ट्रेंड मोठ्या प्रमाणात वाढला असावा, असे निरीक्षण Zapkey ने शेअर केलेला डेटा दर्शवितो.
महिलांच्या नावावर घराची खरेदी का फायद्याची?
महाराष्ट्रात महिला मालमत्ता खरेदीदारांना मुद्रांक शुल्कात १% सवलत मिळते. गेल्या वर्षी, महाराष्ट्र सरकारने सुरुवातीलाच नमूद केल्याप्रमाणे या सवलतीच्या घरांच्या विक्रीसाठीचा १५ वर्षांचा निर्बंध काढून टाकला. त्यामुळे सवलतीच्या दरात घर खरेदीसाठी मुंबईत महिलांच्या नावे फ्लॅट्स घेण्याचे प्रमाण वाढतेय काही उत्तर भारतीय राज्ये देखील असाच ट्रेंड पाळत आहेत. दिल्लीत, महिला गृहखरेदीदारासाठी मुद्रांक शुल्क दर ४% आहे तर, पुरुष खरेदीदारासाठी, तो मालमत्ता मूल्याच्या ६% आहे. संयुक्त मालकीच्या बाबतीत (स्त्री व पुरुष) हा दर ५ टक्के आहे.
हे ही वाचा<< अहो, तुमचा मुलगा स्वयंपाक करतो? फक्त जेवण नाही पण ‘हे’ ही शिकवा..
अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ च्या भाषणात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत (PMAY) बांधण्यात आलेल्या ग्रामीण भागातील ७०% पेक्षा जास्त घरांमध्ये महिला स्वतंत्र किंवा संयुक्त मालक आहेत. योजनेंतर्गत अधिग्रहित केलेली मालमत्ता घरातील किमान एका महिलेच्या नावावर नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे असा नियम PMAY नेच लागू केला आहे.
घरासाठी गुंतवणूक, आकडेवारी व निरीक्षण
२०२३ मध्ये, तब्ब्ल ९३८८ महिला खरेदीदारांना ९२९४ कोटी रुपयांची मालमत्ता खरेदी केली होती. ज्यासाठी ४८५ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरले होते. या तुलनेत २०२२ मध्ये केवळ ४९०१ महिलांनी मालमत्तेत गुंतवणूक केली होती. आकडेवारीनुसार, २०२२ मध्ये ४२१२ कोटी किमतीची मालमत्ता महिला खरेदीदारांनी विकत घेतली असून २०७ कोटी रुपयांचे मुद्रांक भरण्यात आले होते. यातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे MMR मधील ५० टक्के महिलांनी ५० लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या परवडणाऱ्या घरांना पसंती दिली होती, हाच ट्रेंड २०२३ मध्ये सुद्धा कायम होता.
२०२३ मध्ये तब्बल २४९१ महिलांनी ५० लाख ते १ कोटी किंमतीच्या मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. तर १६१० महिलांनी १ ते २ कोटी रुपये किमतीतील घरे खरेदी केली आहेत. केवळ ८ टक्के म्हणजेच ७८६ महिलांनी २ कोटीपेक्षा जास्त रक्कमेची मालमत्ता खरेदी केली आहे.
‘या’ वयोगटातील महिलांकडून सर्वाधिक खरेदी
या आकडेवारीतून दिसून आलेले आणखी एक महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या बहुसंख्य महिला ४१ ते ५० वयोगटातील होत्या. मात्र २०२३ पासून ६० च्या पुढील वयोगटातील महिला खरेदीदारांची प्रमाण वाढत असल्याचे दिसत आहे.
आकडे पाहायचे झाल्यास, २०२२ मध्ये मालमत्ता खरेदी केलेल्या ११% महिलांचे वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त होते. 2023 मध्ये ही टक्केवारी १८% पर्यंत वाढली. कौटुंबिक दृष्टीकोनातून मुद्रांक शुल्क वाचवण्यासाठी हा ट्रेंड मोठ्या प्रमाणात वाढला असावा, असे निरीक्षण Zapkey ने शेअर केलेला डेटा दर्शवितो.
महिलांच्या नावावर घराची खरेदी का फायद्याची?
महाराष्ट्रात महिला मालमत्ता खरेदीदारांना मुद्रांक शुल्कात १% सवलत मिळते. गेल्या वर्षी, महाराष्ट्र सरकारने सुरुवातीलाच नमूद केल्याप्रमाणे या सवलतीच्या घरांच्या विक्रीसाठीचा १५ वर्षांचा निर्बंध काढून टाकला. त्यामुळे सवलतीच्या दरात घर खरेदीसाठी मुंबईत महिलांच्या नावे फ्लॅट्स घेण्याचे प्रमाण वाढतेय काही उत्तर भारतीय राज्ये देखील असाच ट्रेंड पाळत आहेत. दिल्लीत, महिला गृहखरेदीदारासाठी मुद्रांक शुल्क दर ४% आहे तर, पुरुष खरेदीदारासाठी, तो मालमत्ता मूल्याच्या ६% आहे. संयुक्त मालकीच्या बाबतीत (स्त्री व पुरुष) हा दर ५ टक्के आहे.
हे ही वाचा<< अहो, तुमचा मुलगा स्वयंपाक करतो? फक्त जेवण नाही पण ‘हे’ ही शिकवा..
अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ च्या भाषणात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत (PMAY) बांधण्यात आलेल्या ग्रामीण भागातील ७०% पेक्षा जास्त घरांमध्ये महिला स्वतंत्र किंवा संयुक्त मालक आहेत. योजनेंतर्गत अधिग्रहित केलेली मालमत्ता घरातील किमान एका महिलेच्या नावावर नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे असा नियम PMAY नेच लागू केला आहे.
