श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणाची चर्चा सध्या देशभर सुरू आहे. आफताब पूनावाला या तिच्यासोबत लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्यानेच तिची हत्या केली. एवढंच करून तो थांबला नाही तर गळा दाबून तिला मारल्यानंतरही त्याने तिच्या मृतदेहाचे ३५ तुकडे केले. जितक्या निर्ममपणे आणि निर्घृणपणे त्याने तिच्या शरीराचे तुकडे केले तितक्याच थंडपणे ते तुकडे रोज एकेक करत तो फेकत राहिला. या निर्घृण हत्यांना जबाबदार कोण याची चर्चा देशात सुरू आहे. अशा हत्यांना आरोपी तर सर्वस्वी जबाबदार असतोच परंतु त्याचबरोबर जबाबदार असतात त्या अत्याचार सहन करणाऱ्या आणि त्याविरूद्ध अवाक्षरही बाहेर न बोलणाऱ्या महिलादेखील. हीच माहिती काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या पाचव्या टप्प्यात जाहीर झाली होती. त्याकडे भारतीयांचे फारसे लक्षही गेले नाही आणि त्यावर आवश्यक ती चर्चाही राष्ट्रीय पातळीवर झाली नाही.
आणखी वाचा : मसाल्याचा ‘हा’ पदार्थ पाळीच्या त्रासांवर आहे अत्यंत गुणकारी!
धक्कादायक बाब म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचाराला देशातल्या ७७ टक्के महिला बळी पडतात, असे हे सर्वेक्षण सांगते. कौटुंबिक हिंसाचाराची विविध कारणे आहेत. पैकी ७० टक्के महिलांना नशा करून आलेले त्यांचे नवरेच मारहाण करतात तर २३ टक्के महिलांना त्यांच्या नवऱ्यांकडून अन्य कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी अत्याचार सहन करावा लागतो. दुर्दैव म्हणजे महिला मूकपणे हा हिंसाचार सहन करत राहतात. त्याविषयी त्या आपल्या घरच्यांकडे किंवा मैत्रिणींजवळ, शेजाऱ्यांकडे ब्र देखिल उच्चारत नाहीत. आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाची वाच्यता कुणाहीपाशी केली तर अशा अत्याचारांमधे वाढ होईल, आपल्या कुटुंबाची बदनामी होईल किंवा आपल्यालाच घरातून हाकलून दिले जाईल यासारख्या अनेक कारणांची भीती त्यांना भेडसावत राहते. त्यामुळे नवऱ्याकडून शारीरिक, मानसिक किंवा लैंगिक छळ सहन करत त्या जगत राहतात.
आणखी वाचा : सॅनिटरी पॅड्समधल्या ‘या’ रसायनामुळे कॅन्सरचा धोका? जाणून घ्या नेमकं प्रकरण काय
केंद्रीय कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने २०१९ – २१ मध्ये केलेल्या या सर्वेक्षणानुसार भारतातील तीनपैकी एक महिला तिच्या नवऱ्याकडून शारीरिक किंवा लैंगिक अत्याचाराची शिकार होते. कौटुंबिक अत्याचार, हिंसेला बळी ठरलेल्या १८ ते ४९ या वयोगटातल्या विवाहित महिलांवरील हिंसाचाराची टक्केवारी २०१५ -१६ पेक्षा म्हणजेच ३१.२ टक्क्यांवरून २०१९ – २१ मधे २९.३ टक्क्यांवर आली असल्याचे सर्वेक्षण नोंदवते.
आणखी वाचा : कोण होत्या मेरी थार्प ?
कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना संपूर्ण देशात कर्नाटक राज्यात सर्वाधिक असून त्याची टक्केवारी ४४.४ इतकी आहे. त्याखालोखाल बिहार, तेलंगणा, मणिपूर, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशचा क्रमांक लागतो. तर सर्वात कमी म्हणजे १.३ टक्के इतक्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना लक्षद्विपमध्ये नोंदवल्या गेल्या आहेत. देशाच्या ग्रामीण भागात अशा घटनांचे प्रमाण ३१.६ टक्के तर शहरी भागामध्ये २४.२ टक्के आहे. खेदाची बाब म्हणजे २०१५ -१६ नंतर करण्यात आलेल्या या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या टप्प्यामध्ये ग्रामीण भागातल्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढच झालेली आहे. तर महाराष्ट्रामध्ये महिलांविषयीच्या कौटुंबिक हिंसाचाराची टक्केवारी २५.२ इतकी आहे.
आणखी वाचा : तोफांच्या माऱ्याने जमलं नाही, ते डासांनी…
२००६ साली स्त्रियांचे कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण व्हावे, या हेतूने कौटुंबिक हिंसाचार कायदा अस्तित्वात आलेला असला तरीही त्याबद्दल म्हणावी तशी जनजागृती झालेली नसल्याकारणाने या कायद्याबद्दलची अनभिज्ञता, उदासिनताच समाजामध्ये दिसून येते. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असताना, श्रद्धा वालकरसारखी मोजकी प्रकरणे उजेडात येत असताना तरी या कायद्याबद्दल सजगता वाढणे अत्यंत गरजेचे आहे. कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे मानवी हक्कांचं एकाप्रकारे उल्लंघनच आहे. तेव्हा अशाप्रकारच्या घटनांपासून, कोणत्याही हिंसक प्रकारांपासून महिलांचे संरक्षण प्रभावीरित्या करण्यासाठी या कायद्याचे सहाय्य घेता येऊ शकते. याच गोष्टीबद्दल अनेकदा स्त्रियांना मग त्या शिक्षित असोत वा नसोत त्यांना पुरेशी जाणीवही नसते. सामाजिक, कौटुंबिक भयापोटी तर कधी आपल्या जगण्याच्याच वाटा बंद होण्याच्या धास्तीने बहुतांश महिला नवऱ्यांकडून तर कधी कुटुंबातील सदस्यांकडून होणारे अत्याचार निमूटपणे सहन करत राहतात. खरेतर ह्या कायद्यान्वये पीडित महिलेला त्वरित मदत मिळण्यापासून ते योग्य न्याय मिळण्यापर्यंतच्या बाबींचा समावेश आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या व्याख्येमध्ये शारीरिक, लैंगिक, भावनिक किंवा शाब्दिक, आर्थिक गैरवर्तन यांचा समावेश असून या कायद्यातील कलम ३ अंतर्गत वरीलपैकी कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराने पीडित असल्यास ती या कायद्याचा आधार घेऊ शकते, असे हा कायदा सांगतो. मात्र त्यासाठी महिलांनी अत्याचार सहन करत राहण्यापेक्षा समोर येऊन त्याविरूद्ध तक्रार दाखल करणं, हिंसाचाराविरूद्ध दाद मागणं, आपल्यावरील अत्याचाराबद्दल विश्वासाने कुणाशी बोलणं सर्वात महत्त्वाचं आहे.
आणखी वाचा : उंचीनुसार वजन किती हवं? डाएटमध्ये ‘८० टक्के’ रुल काय?.. ‘हे’ ५ नियम पाळून लग्नसराई गाजवा
श्रद्धा वालकरने आफताब पूनावालाविरूद्ध २०२० साली नोव्हेंबर महिन्यात तुळींज पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती, मात्र काही काळाने तीच तक्रार तिने मागेही घेतली. तिचे हेच पाऊल दुर्दैवाने तिच्या जीवावर बेतले. आफताबला शिक्षा मिळेल तेव्हा मिळेल. कायदा, न्यायव्यवस्था आपल्यापरीने सर्वतोपरी यासाठी प्रयत्नशील आहेच. परंतु अशाप्रकारच्या घटनांना पायबंद घालायचा असेल तर कौटुंबिक हिंसाचार, अत्याचार सहन न करता त्याला वेळीच वाचा फोडणंही तेवढंच महत्त्वाचं आहे.
(शब्दांकन : साक्षी सावे)
आणखी वाचा : मसाल्याचा ‘हा’ पदार्थ पाळीच्या त्रासांवर आहे अत्यंत गुणकारी!
धक्कादायक बाब म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचाराला देशातल्या ७७ टक्के महिला बळी पडतात, असे हे सर्वेक्षण सांगते. कौटुंबिक हिंसाचाराची विविध कारणे आहेत. पैकी ७० टक्के महिलांना नशा करून आलेले त्यांचे नवरेच मारहाण करतात तर २३ टक्के महिलांना त्यांच्या नवऱ्यांकडून अन्य कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी अत्याचार सहन करावा लागतो. दुर्दैव म्हणजे महिला मूकपणे हा हिंसाचार सहन करत राहतात. त्याविषयी त्या आपल्या घरच्यांकडे किंवा मैत्रिणींजवळ, शेजाऱ्यांकडे ब्र देखिल उच्चारत नाहीत. आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाची वाच्यता कुणाहीपाशी केली तर अशा अत्याचारांमधे वाढ होईल, आपल्या कुटुंबाची बदनामी होईल किंवा आपल्यालाच घरातून हाकलून दिले जाईल यासारख्या अनेक कारणांची भीती त्यांना भेडसावत राहते. त्यामुळे नवऱ्याकडून शारीरिक, मानसिक किंवा लैंगिक छळ सहन करत त्या जगत राहतात.
आणखी वाचा : सॅनिटरी पॅड्समधल्या ‘या’ रसायनामुळे कॅन्सरचा धोका? जाणून घ्या नेमकं प्रकरण काय
केंद्रीय कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने २०१९ – २१ मध्ये केलेल्या या सर्वेक्षणानुसार भारतातील तीनपैकी एक महिला तिच्या नवऱ्याकडून शारीरिक किंवा लैंगिक अत्याचाराची शिकार होते. कौटुंबिक अत्याचार, हिंसेला बळी ठरलेल्या १८ ते ४९ या वयोगटातल्या विवाहित महिलांवरील हिंसाचाराची टक्केवारी २०१५ -१६ पेक्षा म्हणजेच ३१.२ टक्क्यांवरून २०१९ – २१ मधे २९.३ टक्क्यांवर आली असल्याचे सर्वेक्षण नोंदवते.
आणखी वाचा : कोण होत्या मेरी थार्प ?
कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना संपूर्ण देशात कर्नाटक राज्यात सर्वाधिक असून त्याची टक्केवारी ४४.४ इतकी आहे. त्याखालोखाल बिहार, तेलंगणा, मणिपूर, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशचा क्रमांक लागतो. तर सर्वात कमी म्हणजे १.३ टक्के इतक्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना लक्षद्विपमध्ये नोंदवल्या गेल्या आहेत. देशाच्या ग्रामीण भागात अशा घटनांचे प्रमाण ३१.६ टक्के तर शहरी भागामध्ये २४.२ टक्के आहे. खेदाची बाब म्हणजे २०१५ -१६ नंतर करण्यात आलेल्या या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या टप्प्यामध्ये ग्रामीण भागातल्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढच झालेली आहे. तर महाराष्ट्रामध्ये महिलांविषयीच्या कौटुंबिक हिंसाचाराची टक्केवारी २५.२ इतकी आहे.
आणखी वाचा : तोफांच्या माऱ्याने जमलं नाही, ते डासांनी…
२००६ साली स्त्रियांचे कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण व्हावे, या हेतूने कौटुंबिक हिंसाचार कायदा अस्तित्वात आलेला असला तरीही त्याबद्दल म्हणावी तशी जनजागृती झालेली नसल्याकारणाने या कायद्याबद्दलची अनभिज्ञता, उदासिनताच समाजामध्ये दिसून येते. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असताना, श्रद्धा वालकरसारखी मोजकी प्रकरणे उजेडात येत असताना तरी या कायद्याबद्दल सजगता वाढणे अत्यंत गरजेचे आहे. कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे मानवी हक्कांचं एकाप्रकारे उल्लंघनच आहे. तेव्हा अशाप्रकारच्या घटनांपासून, कोणत्याही हिंसक प्रकारांपासून महिलांचे संरक्षण प्रभावीरित्या करण्यासाठी या कायद्याचे सहाय्य घेता येऊ शकते. याच गोष्टीबद्दल अनेकदा स्त्रियांना मग त्या शिक्षित असोत वा नसोत त्यांना पुरेशी जाणीवही नसते. सामाजिक, कौटुंबिक भयापोटी तर कधी आपल्या जगण्याच्याच वाटा बंद होण्याच्या धास्तीने बहुतांश महिला नवऱ्यांकडून तर कधी कुटुंबातील सदस्यांकडून होणारे अत्याचार निमूटपणे सहन करत राहतात. खरेतर ह्या कायद्यान्वये पीडित महिलेला त्वरित मदत मिळण्यापासून ते योग्य न्याय मिळण्यापर्यंतच्या बाबींचा समावेश आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या व्याख्येमध्ये शारीरिक, लैंगिक, भावनिक किंवा शाब्दिक, आर्थिक गैरवर्तन यांचा समावेश असून या कायद्यातील कलम ३ अंतर्गत वरीलपैकी कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराने पीडित असल्यास ती या कायद्याचा आधार घेऊ शकते, असे हा कायदा सांगतो. मात्र त्यासाठी महिलांनी अत्याचार सहन करत राहण्यापेक्षा समोर येऊन त्याविरूद्ध तक्रार दाखल करणं, हिंसाचाराविरूद्ध दाद मागणं, आपल्यावरील अत्याचाराबद्दल विश्वासाने कुणाशी बोलणं सर्वात महत्त्वाचं आहे.
आणखी वाचा : उंचीनुसार वजन किती हवं? डाएटमध्ये ‘८० टक्के’ रुल काय?.. ‘हे’ ५ नियम पाळून लग्नसराई गाजवा
श्रद्धा वालकरने आफताब पूनावालाविरूद्ध २०२० साली नोव्हेंबर महिन्यात तुळींज पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती, मात्र काही काळाने तीच तक्रार तिने मागेही घेतली. तिचे हेच पाऊल दुर्दैवाने तिच्या जीवावर बेतले. आफताबला शिक्षा मिळेल तेव्हा मिळेल. कायदा, न्यायव्यवस्था आपल्यापरीने सर्वतोपरी यासाठी प्रयत्नशील आहेच. परंतु अशाप्रकारच्या घटनांना पायबंद घालायचा असेल तर कौटुंबिक हिंसाचार, अत्याचार सहन न करता त्याला वेळीच वाचा फोडणंही तेवढंच महत्त्वाचं आहे.
(शब्दांकन : साक्षी सावे)
