राष्ट्रीय विधी संस्थेचे मासिक पाळीकरता रजा धोरण…

बदलत्या काळात महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सर्वच क्षेत्रात कार्यरत आहेत, आणि विविध जबाबदारीची पदे भूषवत आहेत. मात्र स्त्री आणि पुरुषातील नैसर्गिक भेदामुळे काहीवेळेस महिलांना अनेकदा वेगळ्या शारीरिक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. मासिक पाळी हे त्यातील एक. मासिक पाळी आणि तद्नुषंगिक गोष्टींमुळे मुली आणि महिलांना काहीवेळेस पूर्ण क्षमतेने काम करता येत नाही, आणि त्यायोगे अशा काळातील कामाचे आणि अभ्यासाचे नुकसान होते. ही नैसर्गिक गोष्ट लक्षात घेता मुली आणि महिलांना मासिक पाळी दरम्यान सुट्टी, रजा मिळावी असा एक विचार सर्वत्र चर्चिला जातो आहे. राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाने या विचाराला प्रत्यक्ष मूर्त स्वरुप देण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाने या विषयात कायदेशीर तरतूद करून मासिक पाळी रजा नियम बनविलेले आहेत.

आणखी वाचा

लाडक्या बहिणींनो, कोणी तुमच्यावर उपकार करत नाही…!

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

मासिक पाळीच्या रजेचा विषय पुन्हा चर्चेत; भारतात काय आहेत नियम? कोणकोणत्या राज्यांत रजेची तरतूद?

चमत्कारावर विश्वास नसेल तर ‘हा’ VIDEO पाहा; कारमध्ये महिलेला प्रसूती कळा सुरु झाल्या अन् पुढे जे घडलं त्यावर विश्वास बसणार नाही

‘या’ देशात महिलांना पंचविशीनंतर विवाहास मनाई, प्रस्तावावरून नागरिक संतप्त; कारण काय?

Menstrual Leave: मासिक पाळीदरम्यान दोन दिवसांची सुट्टी देण्याचे मविआचे आश्वासन; संसद ते स्मृती इराणींपर्यंत या विषयाशी निगडित कोणते वाद झाले?

‘पुरुष शिंप्यांनी महिलांचे माप घेऊ नये’ ; उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोगाचा सल्ला

“हा क्षण का असतो मुलींच्या आयुष्यात?” लग्न ठरलेल्या प्रत्येक मुलीनं आणि तिच्या वडिलांनी पाहावा असा VIDEO

हेही वाचा : स्त्री आरोग्य : काय असतं गर्भवतीच्या मनात?

या नियमांत अनेक कायदेशीर तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. या नियमांत मासिक पाळी वेदना किंवा अस्वस्थता याची व्याख्या करण्यात आलेली आहे. मासिक पाळी दरम्यान होणारा त्रास आणि इतर शारीरिक वेदना वगैरेंचा सामावेश मासिक पाळी वेदना संज्ञेत करण्यात आलेला आहे. या नियमांत मानीव हजेरीचीदेखिल व्याख्या करण्यात आलेली आहे. या व्याख्येनुसार एखाद्वेळेस मासिक पाळी संबंधित बाबींमुळे प्रत्यक्ष हजेरी नसली तरी अशी व्यक्ती हजर असल्याचे मानण्यात येणार आहे. नवीन नियमांनुसार प्रवेश घेतलेल्या आणि मासिक पाळी संबंधित त्रास असलेल्या सर्व विद्यार्थीनींना या रजेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र या रजेचा लाभ घेताना, एकूण वर्गांपैकी ६५% वर्गहजेरी पूर्ण करणेदेखिल गरजेचे करण्यात आलेले आहे.

या नियमांतील इतर अटींनुसार- १. विद्यार्थीनींना मासिक पाळी संबंधित त्रास असेल तेव्हा रजा मिळू शकेल. २. विद्यार्थीनींना एका सत्रात (सेमिस्टर) प्रत्येक विषयाच्या जास्तीतजास्त ६ वर्गांना रजा मिळू शकेल. ३. विद्यार्थीनींना प्रत्येक विषयाच्या २ वर्गांना रजा मिळेल आणि असे दोन वर्ग ५ दिवसांच्या कालावधीत असणे गरजेचे आहे. ४. ज्या विद्यार्थीनींना अनियमित मासिक पाळी किंवा तद्नुषांगिक इतर समस्या (पी.सी.ओ.एस.) असतील, आणि त्यांनी तसे वैद्यकीय दाखले दिल्यास त्यांना वरील मर्यादेत मात्र त्यांच्या सोयीने रजा मिळू शकेल. ५. ज्यांना या नियमांतील रजेचा लाभ हवा आहे त्यांनी विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे. ६. ज्या दिवसापासून रजा हवी असेल त्याच्या किमान ७ दिवस अगोदर असा अर्ज दाखल करणे गरजेचे आहे. ७. ज्यांना काही वैध कारणांमुळे आधी अर्ज करणे अशक्य होईल, त्यांना रजा घेतल्या दिवसापासून ७ दिवसांत अर्ज करता येऊ शकेल.

हेही वाचा : प्रेरणादायी…! वयाचे बंधन ओलांडले; नऊवारी नेसून अन् डोक्यावर पदर घेऊन आजीबाई गिरवताहेत शिक्षणाचे धडे

मासिक पाळी आणि त्याचा अभ्यासावर आणि कामावर होणारा परिणाम हा अतिशय महत्त्वाचा विषय असूनही, गेली अनेकानेक वर्षे दुर्लक्षितच राहिलेला आहे. मासिक पाळी आणि त्याचे वेळापत्रक हासुद्धा किचकट विषय आहे आणि त्यामुळेच राष्ट्रीय विधी संस्थेने तयार केलेल्या नियमांचा एखादवेळेस सर्वच विद्यार्थीनींना फायदा होईलच असे नाही, काही विद्यार्थीनींना काही तांत्रिक बाबींमुळे त्याचा लाभ मिळण्यात अडचणी येऊ शकतील. मुळात एखाद्या समस्येवर सर्वसामावेशक तरतुदी करणे हे आव्हानात्मक आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाने या विषयात लक्ष घालून, अधिकृत धोरण तयार करून नियम लागू केले हे देखिल महत्त्वाचे आणि कौतुकास्पद आहे.

हेही वाचा : अवैध लग्नाची दुसरी पत्नी छ्ळाची नाही, पण हुंड्याची तक्रार करू शकते

मासिक पाळी रजा या उपक्रमाची सुरुवात झाली आणि ती शैक्षणिक क्षेत्रात झाली हे उत्तमच झाले. शैक्षणिक क्षेत्रात एका विद्यापीठात सुरू झालेली ही योजना हळूहळू सर्वच पातळीच्या सर्वच शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू होईल आणि कालांतराने व्यावसायिक क्षेत्रातसुद्धा अशा प्रकारची धोरणे आणि तरतुदी येतील अशी आशा करायला हरकत नाही.