निमा पाटील
१,५०० रुपये! एका बलात्कार पीडित अल्पवयीन मुलीला मिळालेली ही सर्वाधिक मदत आहे. मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथे गेल्या महिन्यात घडलेली ही संतापजनक घटना तुम्हाला आठवत असेल.
तसे तर उज्जैन हे बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक म्हणून देशात प्रसिद्ध आहे. साधारण महिन्याभरापूर्वी तिथे भरदिवसा एक अल्पवयीन मुलगी अर्धनग्नावस्थेत लोकांकडे मदत मागताना आढळून आली. दोन तासांमध्ये तिने जवळपास ५०० घरं, खाण्याचे स्टॉल, दुकानं अशा ठिकाणी मदत मागितली. तिला रक्तस्राव होत होता आणि तिच्यावर बलात्कार झालाय हे तिच्याकडून पाहून समजत होतं. मात्र तिच्या मदतीला कोणीही पुढे येत नव्हतं. एका मंदिरातील पुजाऱ्याने हा प्रकार पाहिल्यावर तिला मदत केली. तो तिला रुग्णालयात घेऊन गेला आणि पोलिसांनाही कळवलं.
नंतर ही घटना देशभरात प्रसिद्ध झाली. तिचे फोटोही व्हायरल झाले. लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. तिला मदत करण्यासाठी पुढे यावं असं कोणालाच का वाटलं नाही असे प्रश्न उपस्थित झाले, बघ्यांवर टीका झाली. सरकारने तिला मदत करण्यासंबंधी आश्वासनं दिली. पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र झाली नाही. आता मिळालेल्या माहितीनुसार, तिला जवळपास दोन आठवडे उपचारांसाठी रुग्णालयात होती. त्यानंतर तिला घरी सोडण्यात आले तिच्या आणि ती पुन्हा एकदा तिच्या आयुष्यात परतली.
ही मुलगी दलित असून तिचे कुटुंब शेळ्या राखण्यासारखी कामे करून उदरनिर्वाह करते. तिच्यावर अत्याचार झाल्यानंतर राज्य सरकारमार्फत अनेक घोषणा करण्यात आल्या. पण आम्हाला भेटायला गावचे सरपंचही आले नाहीत असे तिचे आजोबा खंतावून सांगतात. गावातील जातीभेद इतका आहे की, या मुलीच्या कुटुंबाने दिलेल्या माहितीनुसार, गावामध्ये पाण्याचे दोन हँडपंप आहेत. एक सवर्णांसाठी आणि दुसरा दलितांसाठी. दलितांसाठी असलेल्या हँडपंपवरून पाणी भरण्यासाठी ती आणि तिचा भाऊ जातात. गावचे सरपंच सवर्ण असल्यामुळेच त्यांनी किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी पीडित मुलीकडे दुर्लक्ष केले.
हेही वाचा… कामजिज्ञासा: नवरा लैंगिक समस्या नाकारतोय?
तिला मिळालेली सर्वाधिक मदत आहे १,५०० रुपये. ही सर्वाधिक मदत ही स्थानिक भाजप नेत्याकडून मिळाली. सामाजिक न्याय पेन्शन योजनेतून तिला दरमहा ६०० रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. औषधे ती रुग्णालयामधून विकत घेत आहे. ही घटना घडली तेव्हा सत्ताधारी किंवा विरोधक, दोन्ही पक्षांतील नेते व्याकुळ झाले होते. त्यांनाही फार काही फरक पडत असल्याचे दिसत नाही. कदाचित निवडणुकीच्या धामधुमीत ते ही घटना विसरलेही असतील.
दरम्यानच्या काळात, पीडितेला झटपट न्याय (?) मिळवून देण्याचा भाग म्हणून राज्य सरकारच्या आदेशाने या प्रकरणातील संशयिताचे घर बुलडोझरने पाडण्यात आले. त्या घरामध्ये हा संशयित त्याचे आई-वडील, भाऊ आणि अन्य कुटुंबीयांबरोबर राहत होता. त्याचे घर सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर पद्धतीने बांधले होते असे कारण पुढे करत हे घर पाडण्यात आले. त्याच्या कुटुंबीयांच्या डोक्यावरील छप्पर काढून घेतल्याने या पीडित मुलीला न्याय कसा मिळू शकतो याचे उत्तर मात्र मिळत नाही.
