“महिलांच्या विकासासाठी गुंतवणूक करा, प्रगतीचा वेग वाढवा” असे आवाहन ‘यूएन वुमन’ने (UN Women) आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त जगाला केले आहे. आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि अधिक समृद्ध, न्याय्य समाज निर्माण करणे हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे असा त्यांचा विश्वास आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाची ‘यूएन वुमन’ ही संस्था आहे, जी स्त्रियांचे मानवी हक्क आणि स्त्री-सक्षमीकरण, स्त्री-पुरुष समानता आदी विषयांवर नेहमी चर्चासत्रे आणि उपक्रम आयोजित करते.
महिलांच्या विकासामध्ये गुंतवणूक करणे हे खूप महत्त्वाचे आहे. विशेषत: जेव्हा युद्ध आणि संकटांमुळे अनेक दशकांपासून निर्माण केलेली लैंगिक समानता नष्ट होत आहेत. कारण मध्यपूर्वेपासून ते हैती, सुदान, म्यानमार, युक्रेन, अफगाणिस्तान येथील महिलांना त्यांनी निर्माण न केलेल्या संघर्षांसाठी सर्वात मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. याआधी कधीच इतक्या तातडीने शांतता निर्माण करण्याची गरज पडली नव्हती.
जगातील प्रत्येक १० पैकी १ महिला अत्यंत गरिबीत जीवन जगते
हवामानातील बदलामुळे सातत्याने गरिबी नष्ट करणे कठीण समस्या ठरली आहे. कारण दुर्मिळ संसाधनांसाठी स्पर्धा तीव्र निर्माण झाल्यामुळे उपजीविका धोक्यात आली आहे. विविध मुद्यांवर समाज विरुद्ध विचारसरणीच्या दोन गटांमध्ये विभाजीत झाला आहे आणि त्यामुळे सातत्याने वाढत जाणारा भार महिला सहन करत आहे.
- जगातील प्रत्येक १० पैकी १ महिला अत्यंत गरिबीत जीवन जगते.
- २०१७ पासून संघर्षग्रस्त भागात राहणाऱ्या महिला आणि मुलींची संख्या दुप्पट झाली आहे, आता ६१४ दशलक्षाहून अधिक महिला आणि मुली संघर्षग्रस्त भागात राहतात. संघर्ष क्षेत्रामध्ये, महिलांना अत्यंत गरिबीत राहण्याची शक्यता ७.७ पट जास्त आहे.
- हवामान बदलामुळे २०३० पर्यंत २३६ दशलक्ष अधिक स्त्रिया आणि मुलींना उपाशी राहण्याची शक्यता आहे. ही संख्या (१३१ दशलक्ष) पुरुषांपेक्षा दुप्पट आहे
- प्रामुख्याने काम करण्याच्या वयात, ९० टक्के पुरुषांच्या तुलनेत केवळ ६१ टक्के स्त्रिया काम करत आहेत.
स्त्री-पुरुष समानतेमुळे मिळालेला फायदा आपण सातत्याने गमावू शकत नाही. सरकारने शिक्षण आणि कुटुंब नियोजन, न्याय्य आणि समान वेतन आणि सामाजिक लाभ वाढवण्यास प्राधान्य दिल्यानंतर १०० दशलक्षाहून अधिक महिला आणि मुलींना गरिबीतून बाहेर काढता येईल.
डेकेअर आणि वृद्धांची काळजी घेण्यासारख्या यासारख्या सेवांमध्ये गुंतवणुक केल्यास २०२३५ पर्यंत जवळपास ३०० दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण केल्या जाऊ शकतात. रोजगारातील लैंगिक भेदभाव नष्ट केल्यास सर्व प्रदेशांमध्ये दरडोई सकल देशांतर्गत उत्पादन २० टक्क्यांनी वाढू शकते.
सध्याचे वास्तव यापासून दूर आहे. स्त्री-पुरुष समानता आणि महिला सक्षमीकरण साध्य करण्यासाठी विकसनशील देशांमध्ये अतिरिक्त ३६० अब्ज युएसडॉलर प्रतिवर्ष इतकी गुंतवणुक आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, २०२२ मध्ये लष्करीखर्चासाठी जागतिक स्तरावर खर्च केलेल्या २.२ ट्रिलियन डॉलरपैकी हे एक पंचमांश इतका खर्च करावा लागेल.
हेही वाचा – IIT, IIMमधून घेतले शिक्षण, १ कोटीची नोकरी नाकारून उभारली ३०० कोटींची कंपनी! कोण आहे ही उद्योजिका?
गुंतवणुकीची आवश्यकता असलेली क्षेत्र कोणती आहेत हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शांतता निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. याशिवाय आवश्यक असलेल्या गुंतवणुकीत पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.
- महिला आणि मुलींच्या हक्कांना पुढे नेणारे कायदे आणि धोरणे निर्माण करण्यासाठी
- लैंगिक समानतेमध्ये अडथळे निर्माण करणाऱ्या सामाजिक नियमांचे परिवर्तन करण्यासाठी
- जमीन, मालमत्ता, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि सभ्य कामासाठी महिलांच्या प्रवेशाची हमी देण्यासाठी
- सर्व स्तरांवर महिला गटांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी आर्थिक सहकार्य करण्यासाठी
UN Women देखील ११ मार्च २०२४ पासून न्यूयॉर्कमध्ये सुरू होत असलेल्या ‘कमिशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन’मधील सदस्य राष्ट्रांना संसाधनांसह लैंगिक समानतेच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पाठपुरावा करण्यासाठी आवाहन करत आहे. लैंगिक समानता, महिला सक्षमीकरण आणि महिला संघटनांना वित्तपुरवठा करण्याच्या महत्त्वपूर्ण गरजा प्रतिबिंबित करणारे ठोस आणि प्रगतीशील सहमत निष्कर्ष विकसित करण्याची ही संधी जागतिक नेत्यांकडे आहे. समानता आणि जगाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी त्यांनी याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
महिलांच्या विकासामध्ये गुंतवणूक करणे हे खूप महत्त्वाचे आहे. विशेषत: जेव्हा युद्ध आणि संकटांमुळे अनेक दशकांपासून निर्माण केलेली लैंगिक समानता नष्ट होत आहेत. कारण मध्यपूर्वेपासून ते हैती, सुदान, म्यानमार, युक्रेन, अफगाणिस्तान येथील महिलांना त्यांनी निर्माण न केलेल्या संघर्षांसाठी सर्वात मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. याआधी कधीच इतक्या तातडीने शांतता निर्माण करण्याची गरज पडली नव्हती.
जगातील प्रत्येक १० पैकी १ महिला अत्यंत गरिबीत जीवन जगते
हवामानातील बदलामुळे सातत्याने गरिबी नष्ट करणे कठीण समस्या ठरली आहे. कारण दुर्मिळ संसाधनांसाठी स्पर्धा तीव्र निर्माण झाल्यामुळे उपजीविका धोक्यात आली आहे. विविध मुद्यांवर समाज विरुद्ध विचारसरणीच्या दोन गटांमध्ये विभाजीत झाला आहे आणि त्यामुळे सातत्याने वाढत जाणारा भार महिला सहन करत आहे.
- जगातील प्रत्येक १० पैकी १ महिला अत्यंत गरिबीत जीवन जगते.
- २०१७ पासून संघर्षग्रस्त भागात राहणाऱ्या महिला आणि मुलींची संख्या दुप्पट झाली आहे, आता ६१४ दशलक्षाहून अधिक महिला आणि मुली संघर्षग्रस्त भागात राहतात. संघर्ष क्षेत्रामध्ये, महिलांना अत्यंत गरिबीत राहण्याची शक्यता ७.७ पट जास्त आहे.
- हवामान बदलामुळे २०३० पर्यंत २३६ दशलक्ष अधिक स्त्रिया आणि मुलींना उपाशी राहण्याची शक्यता आहे. ही संख्या (१३१ दशलक्ष) पुरुषांपेक्षा दुप्पट आहे
- प्रामुख्याने काम करण्याच्या वयात, ९० टक्के पुरुषांच्या तुलनेत केवळ ६१ टक्के स्त्रिया काम करत आहेत.
स्त्री-पुरुष समानतेमुळे मिळालेला फायदा आपण सातत्याने गमावू शकत नाही. सरकारने शिक्षण आणि कुटुंब नियोजन, न्याय्य आणि समान वेतन आणि सामाजिक लाभ वाढवण्यास प्राधान्य दिल्यानंतर १०० दशलक्षाहून अधिक महिला आणि मुलींना गरिबीतून बाहेर काढता येईल.
डेकेअर आणि वृद्धांची काळजी घेण्यासारख्या यासारख्या सेवांमध्ये गुंतवणुक केल्यास २०२३५ पर्यंत जवळपास ३०० दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण केल्या जाऊ शकतात. रोजगारातील लैंगिक भेदभाव नष्ट केल्यास सर्व प्रदेशांमध्ये दरडोई सकल देशांतर्गत उत्पादन २० टक्क्यांनी वाढू शकते.
सध्याचे वास्तव यापासून दूर आहे. स्त्री-पुरुष समानता आणि महिला सक्षमीकरण साध्य करण्यासाठी विकसनशील देशांमध्ये अतिरिक्त ३६० अब्ज युएसडॉलर प्रतिवर्ष इतकी गुंतवणुक आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, २०२२ मध्ये लष्करीखर्चासाठी जागतिक स्तरावर खर्च केलेल्या २.२ ट्रिलियन डॉलरपैकी हे एक पंचमांश इतका खर्च करावा लागेल.
हेही वाचा – IIT, IIMमधून घेतले शिक्षण, १ कोटीची नोकरी नाकारून उभारली ३०० कोटींची कंपनी! कोण आहे ही उद्योजिका?
गुंतवणुकीची आवश्यकता असलेली क्षेत्र कोणती आहेत हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शांतता निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. याशिवाय आवश्यक असलेल्या गुंतवणुकीत पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.
- महिला आणि मुलींच्या हक्कांना पुढे नेणारे कायदे आणि धोरणे निर्माण करण्यासाठी
- लैंगिक समानतेमध्ये अडथळे निर्माण करणाऱ्या सामाजिक नियमांचे परिवर्तन करण्यासाठी
- जमीन, मालमत्ता, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि सभ्य कामासाठी महिलांच्या प्रवेशाची हमी देण्यासाठी
- सर्व स्तरांवर महिला गटांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी आर्थिक सहकार्य करण्यासाठी
UN Women देखील ११ मार्च २०२४ पासून न्यूयॉर्कमध्ये सुरू होत असलेल्या ‘कमिशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन’मधील सदस्य राष्ट्रांना संसाधनांसह लैंगिक समानतेच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पाठपुरावा करण्यासाठी आवाहन करत आहे. लैंगिक समानता, महिला सक्षमीकरण आणि महिला संघटनांना वित्तपुरवठा करण्याच्या महत्त्वपूर्ण गरजा प्रतिबिंबित करणारे ठोस आणि प्रगतीशील सहमत निष्कर्ष विकसित करण्याची ही संधी जागतिक नेत्यांकडे आहे. समानता आणि जगाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी त्यांनी याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
