सिक्कीम सरकारने एक वर्षाची प्रसूती रजा त्यांच्या सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी जाहीर केली आहे. तर वडिलांनाही एक महिन्याची पितृत्व राजा मिळणार असल्याचं जाहीर केलंय. भारतात मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्ट २०१६ नुसार ६ महिन्यांची प्रसूती रजा मिळते. तर पत्नीच्या प्रसूतीनंतर पतीलाही १५ दिवसांची पितृत्व रजा मिळते. या सर्व पार्श्वभूमीवर वैद्यकीयदृष्ट्या महिलेला एकूण किती दिवसांची रजा असणे आवश्यक आहे असा प्रश्न सातत्याने उपस्थित होतो. यासंदर्भात लोकसत्ता ऑनलाईने प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांच्याशी संवाद साधला.
डॉ. निखिल दातार म्हणाले, “खरंतर महिलेला बाल संगोपनासाठी सुट्टीची गरज असते. वैद्यकीयदृष्ट्या दीड ते दोन वर्षे बाळाला स्तनपान करता आले तर चांगलेच. तसे करायचे असेल तर बाळ अणि आई जवळ असतील तर उत्तमच.”
“परंतु, करियर, आर्थिक बाजू या सगळ्याच्या दृष्टीने महिला किती दिवस रजेवर राहू शकते यावर सर्व अवलंबून आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, महिला सहा महिन्यांनी रुजू होऊन स्तनपानाचं वेळापत्रक सांभाळत असते. अनेक कसरती करीत आजच्या नव्या आईला बाल संगोपन करावे लागते. त्यामुळे करियर, आर्थिक गणिते एकीकडे अणि संगोपन या दोन्ही गोष्टींचा तोल सांभळता यायला हवा, असंही ते पुढे म्हणाले. “स्तनपान व्यवस्थित राहावं याकरताच बाळंतीण महिलेला प्रसूती रजा गरजेची असते”, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा >> त्या गर्भवतीच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?
प्रसूती रजेचा नियम काय सांगतो?
मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्ट १९६१ नुसार, महिलांना केवळ तीन महिन्यांची (१२ आठवडे) प्रसूती रजा देण्यात येत होती. या नियमांतर्गत कोणतीही कंपनी कोणत्याही बाळंतीण महिलेला प्रसूतीच्या सहा आठवड्यांपर्यंत कामावर रुजू होण्याची सक्ती करू शकत नाही. परंतु, तीन महिन्यांच्या रजेवरून ही रजा आता सहा महिन्यांची झाली आहे. त्यासाठी मार्च २०१७ मध्ये संसदेत The Maternity Benefit Amendment Bill, 2016 संमत करण्यात आला. या सुधारित कायद्यानुसार, महिलेला प्रसूती आणि मातृत्त्वाची रजा १२ आठवड्यांहून २६ आठवडे करण्यात आली. ही रजा पहिल्या दोन अपत्यांसाठी मर्यादित आहे. तिसऱ्या अपत्यावेळी महिलेला फक्त १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळते.
रजा सहा महिन्यांवरून नऊ महिने करण्याची मागणी
The Maternity Benefit Amendment Bill, 2016 नुसार सध्या २६ आठवड्यांची म्हणजेच सहा महिन्यांची प्रसूती रजा मिळते. परंतु, ही रजा नऊ महिने करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, आस्थापनेतील कर्तव्य, वेळेचं नियोजन, प्रवास, बालसंगोपन आदी मुद्द्यांचा आधार घेत ही रजा वाढवावी अशी मागणी केली जातेय. परंतु, नऊ महिने प्रसूती रजा वाढवली तर महिलांच्या एकूणच करिअरवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यताही वर्तवली जातेय.
एकीकडे बालसंगोपन, मातृत्त्वाची जबाबदारी आणि दुसरीकडे करिअर या कचाट्यात अडकलेल्या महिलांना सुवर्णमध्य म्हणजे कंपन्यांनी पाळणाघरासारखी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असं म्हटलं जातंय. खरं म्हणजे, ५० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांमध्ये पाळणाघराची व्यवस्था करावी असे निर्देश नव्या सुधारित कायद्यात देण्यात आले आहेत. एवढंच नव्हे तर, शक्य असेल तर त्या काळात महिलांना घरून काम करण्याची म्हणजेच वर्क फ्रॉम होमची सुविधा देण्याचाही नियम या कायद्यात करण्यात आला आहे.
दरम्यान, प्रसूती रजा नऊ महिन्यांची झाल्याने महिलांच्या दृष्टीने अनेक व्यावसायिक समस्या निर्माण होऊ शकतात. नऊ महिन्यांच्या रजेमुळे कामात झालेले बदल, ते बदल स्वीकारण्यासाठी लागणारा वेळ, त्यावेळेत पुरूष कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि पगार वाढणे, तुलनेने महिलांना कमी पगार मिळणे आदी समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे मातृत्त्वाची जबाबदारी आणि स्वतःचं करिअर यांमध्ये महिलांना कसरत करावी लागणार हे नक्की.
डॉ. निखिल दातार म्हणाले, “खरंतर महिलेला बाल संगोपनासाठी सुट्टीची गरज असते. वैद्यकीयदृष्ट्या दीड ते दोन वर्षे बाळाला स्तनपान करता आले तर चांगलेच. तसे करायचे असेल तर बाळ अणि आई जवळ असतील तर उत्तमच.”
“परंतु, करियर, आर्थिक बाजू या सगळ्याच्या दृष्टीने महिला किती दिवस रजेवर राहू शकते यावर सर्व अवलंबून आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, महिला सहा महिन्यांनी रुजू होऊन स्तनपानाचं वेळापत्रक सांभाळत असते. अनेक कसरती करीत आजच्या नव्या आईला बाल संगोपन करावे लागते. त्यामुळे करियर, आर्थिक गणिते एकीकडे अणि संगोपन या दोन्ही गोष्टींचा तोल सांभळता यायला हवा, असंही ते पुढे म्हणाले. “स्तनपान व्यवस्थित राहावं याकरताच बाळंतीण महिलेला प्रसूती रजा गरजेची असते”, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा >> त्या गर्भवतीच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?
प्रसूती रजेचा नियम काय सांगतो?
मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्ट १९६१ नुसार, महिलांना केवळ तीन महिन्यांची (१२ आठवडे) प्रसूती रजा देण्यात येत होती. या नियमांतर्गत कोणतीही कंपनी कोणत्याही बाळंतीण महिलेला प्रसूतीच्या सहा आठवड्यांपर्यंत कामावर रुजू होण्याची सक्ती करू शकत नाही. परंतु, तीन महिन्यांच्या रजेवरून ही रजा आता सहा महिन्यांची झाली आहे. त्यासाठी मार्च २०१७ मध्ये संसदेत The Maternity Benefit Amendment Bill, 2016 संमत करण्यात आला. या सुधारित कायद्यानुसार, महिलेला प्रसूती आणि मातृत्त्वाची रजा १२ आठवड्यांहून २६ आठवडे करण्यात आली. ही रजा पहिल्या दोन अपत्यांसाठी मर्यादित आहे. तिसऱ्या अपत्यावेळी महिलेला फक्त १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळते.
रजा सहा महिन्यांवरून नऊ महिने करण्याची मागणी
The Maternity Benefit Amendment Bill, 2016 नुसार सध्या २६ आठवड्यांची म्हणजेच सहा महिन्यांची प्रसूती रजा मिळते. परंतु, ही रजा नऊ महिने करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, आस्थापनेतील कर्तव्य, वेळेचं नियोजन, प्रवास, बालसंगोपन आदी मुद्द्यांचा आधार घेत ही रजा वाढवावी अशी मागणी केली जातेय. परंतु, नऊ महिने प्रसूती रजा वाढवली तर महिलांच्या एकूणच करिअरवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यताही वर्तवली जातेय.
एकीकडे बालसंगोपन, मातृत्त्वाची जबाबदारी आणि दुसरीकडे करिअर या कचाट्यात अडकलेल्या महिलांना सुवर्णमध्य म्हणजे कंपन्यांनी पाळणाघरासारखी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असं म्हटलं जातंय. खरं म्हणजे, ५० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांमध्ये पाळणाघराची व्यवस्था करावी असे निर्देश नव्या सुधारित कायद्यात देण्यात आले आहेत. एवढंच नव्हे तर, शक्य असेल तर त्या काळात महिलांना घरून काम करण्याची म्हणजेच वर्क फ्रॉम होमची सुविधा देण्याचाही नियम या कायद्यात करण्यात आला आहे.
दरम्यान, प्रसूती रजा नऊ महिन्यांची झाल्याने महिलांच्या दृष्टीने अनेक व्यावसायिक समस्या निर्माण होऊ शकतात. नऊ महिन्यांच्या रजेमुळे कामात झालेले बदल, ते बदल स्वीकारण्यासाठी लागणारा वेळ, त्यावेळेत पुरूष कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि पगार वाढणे, तुलनेने महिलांना कमी पगार मिळणे आदी समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे मातृत्त्वाची जबाबदारी आणि स्वतःचं करिअर यांमध्ये महिलांना कसरत करावी लागणार हे नक्की.
