एका प्रकरणात भारतीय दंड विधान आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत दोषी ठरलेल्या गुन्हेगाराने जामीनाकरता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात न्यायालयाला सहकार्य करण्याकरता अ‍ॅड. हेगडे यांना अ‍ॅमिक्युस क्युरी अर्थात न्यायालयाचे मित्र म्हणून नेमण्यात आले. अ‍ॅड. हेगडे यांनी या प्रकरणात- १. अशा प्रकरणात पीडितेस नुकसान भरपाईची कायदेशीर तरतूद फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ३५७-अ आणि नवीन भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता कलम ३९६ मध्ये करण्यात आलेली आहे. २. या प्रकरणात उपरोक्त कायदेशीर तरतुदीनुसार नुकसान भरपाईचे आदेश संबंधित सत्र न्यायालयाने दिलेले नाहीत. ३. सत्र न्यायालयाचे असे आदेश असल्याशिवाय पीडितेस नुकसान भरपाई मिळू शकत नाही. ४. कलम ३५७-अ सारख्या योजना जवळपास सर्वच राज्यांत आहेत मात्र त्याची म्हणावी तशी अंमलबजावणी होत नाही. ५. महाराष्ट्रात अशा प्रकरणांकरता मनोधैर्य योजना आहे, मात्र त्याचा फायदा या प्रकरणात दिला गेला किंवा नाही याची माहिती उपलब्ध नाही. ६. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ३५७-ब मध्ये अशा प्रकरणात दंड आणि नुकसान भरपाईची तरतूद आहे. मात्र त्याची म्हणावी तशी अंमलबजावणी केली जात नाही असे महत्त्वाचे मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
