आपल्या हयातीतच सर्व मालमत्तेची व्यवस्था लावावी, निरवानिरव करावी, अशी भावना वाढत्या वयात होणे अत्यंत साहजिक असते. याच भावनेतून काही वेळेस ज्येष्ठ नागरिक त्यांची मालमत्ता वारसांना बक्षीसपत्राने हस्तांतरित करतात. काही दुर्दैवी घटनांमध्ये अशा बक्षीसपत्रानंतर वारस ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेत नाहीत आणि त्यांना वाऱ्यावर सोडतात. अशी प्रकरणे लक्षात घेऊन ज्येष्ठ नागरिकांच्या भल्याकरता २००७ साली स्वतंत्र कायदा करण्यात आला.
बक्षीसपत्रानंतर मातापित्यांची काळजी न घेतल्यास असे बक्षीसपत्र रद्द करण्याची तरतूद या कायद्यातील कलम २३ मध्ये करण्यात आली आहे. मात्र ही तरतूद सशर्त आहे. भविष्यात काळजी घेण्याची अट त्या बक्षीसपत्रात किंवा करारात स्पष्टपणे असेल, तरच या तरतुदीचा फायदा मिळतो. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये अनावधानाने म्हणा किंवा फसवणुकीने म्हणा, अशी अट करारात लिहिण्यात येत नाही, परिणामी ज्येष्ठ नागरिकांना या कायद्याचा लाभ घेता येत नाही.
हेही वाचा… नातेसंबंध: घाई- नातं जोडण्याची आणि तोडण्याचीही!
अशा स्पष्ट अटीचा सामावेश खरेच किती आवश्यक आहे?… असा प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालयासमोर अशाच एका प्रकरणात उपस्थित झाला होता. या प्रकरणात मालमत्ता हस्तांतरणानंतर काळजी न घेतल्याने ज्येष्ठ नागरिकाने या कायद्यांतर्गत प्राधिकरणाकडे दाद मागून हस्तांतरण रद्द करुन मागितले. प्राधिकरणाने या ज्येष्ठ नागरिकाच्या बाजूने निकाल दिला आणि हस्तांतरण रद्द ठरवले. त्याविरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
मद्रास उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात नोंदवलेली निरीक्षणे लक्ष देऊन वाचावीत अशीच-
१. अशा हस्तांतरणात नैसर्गिक प्रेम जसे अध्यारुत आहे, त्याचप्रमाणे काळजी घेण्याची अट आणि शर्त अध्यारुत आहे.
२. कायद्याच्या उद्देशाच्या अनुषंगाने त्याचा अर्थ लावणे आवश्यक आहे.
३. कलम २३ मधील अट आणि शर्तीचा उपयोग करुन ज्येष्ठ नागरिकांची न्याय्य मागणी फेटाळता येणार नाही.
अशी निरीक्षणे न्यायालयाने नोंदवली आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाजूने निकाल देऊन हे हस्तांतरण रद्द ठरवले.
ज्यांची सर्व मालमत्ता घेऊन त्यांच्याच वारसांनी त्यांना फसवले आहे, अशा ज्येष्ठ नागरिकांकरता हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अनवधानाने किंवा फसवणुकीने कायद्यातील पळवाटेचा वापर करुन ज्येष्ठ नागरिकांची मालमत्ता लुबाडणाऱ्या प्रकारांना या निकालाने चाप बसेल. येत्या काळात मद्रास उच्च न्यायालयाचाच कित्ता इतर उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय गिरवेल अशी आपण आशा करु या.
हेही वाचा… जी-२० परिषद: परदेशी पाहुण्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी महिला कमांडोंकडेही!
हा निकाल आलेला असला, तरी सुद्धा मूळ कायद्यात अजूनही दुरुस्ती झालेली नाही. त्यामुळेच ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना आपली मालमत्ता आपल्या हयातीतच बक्षीस द्यायची आहे, त्यांनी गरज असली-नसली, तरी आपल्या देखभालीच्या अटीचा सामावेश त्या बक्षीसपत्रात करणे भविष्यकालीन संभाव्य धोके टाळण्याकरता आवश्यक आहे.
lokwomen.online@gmail.com
बक्षीसपत्रानंतर मातापित्यांची काळजी न घेतल्यास असे बक्षीसपत्र रद्द करण्याची तरतूद या कायद्यातील कलम २३ मध्ये करण्यात आली आहे. मात्र ही तरतूद सशर्त आहे. भविष्यात काळजी घेण्याची अट त्या बक्षीसपत्रात किंवा करारात स्पष्टपणे असेल, तरच या तरतुदीचा फायदा मिळतो. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये अनावधानाने म्हणा किंवा फसवणुकीने म्हणा, अशी अट करारात लिहिण्यात येत नाही, परिणामी ज्येष्ठ नागरिकांना या कायद्याचा लाभ घेता येत नाही.
हेही वाचा… नातेसंबंध: घाई- नातं जोडण्याची आणि तोडण्याचीही!
अशा स्पष्ट अटीचा सामावेश खरेच किती आवश्यक आहे?… असा प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालयासमोर अशाच एका प्रकरणात उपस्थित झाला होता. या प्रकरणात मालमत्ता हस्तांतरणानंतर काळजी न घेतल्याने ज्येष्ठ नागरिकाने या कायद्यांतर्गत प्राधिकरणाकडे दाद मागून हस्तांतरण रद्द करुन मागितले. प्राधिकरणाने या ज्येष्ठ नागरिकाच्या बाजूने निकाल दिला आणि हस्तांतरण रद्द ठरवले. त्याविरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
मद्रास उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात नोंदवलेली निरीक्षणे लक्ष देऊन वाचावीत अशीच-
१. अशा हस्तांतरणात नैसर्गिक प्रेम जसे अध्यारुत आहे, त्याचप्रमाणे काळजी घेण्याची अट आणि शर्त अध्यारुत आहे.
२. कायद्याच्या उद्देशाच्या अनुषंगाने त्याचा अर्थ लावणे आवश्यक आहे.
३. कलम २३ मधील अट आणि शर्तीचा उपयोग करुन ज्येष्ठ नागरिकांची न्याय्य मागणी फेटाळता येणार नाही.
अशी निरीक्षणे न्यायालयाने नोंदवली आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाजूने निकाल देऊन हे हस्तांतरण रद्द ठरवले.
ज्यांची सर्व मालमत्ता घेऊन त्यांच्याच वारसांनी त्यांना फसवले आहे, अशा ज्येष्ठ नागरिकांकरता हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अनवधानाने किंवा फसवणुकीने कायद्यातील पळवाटेचा वापर करुन ज्येष्ठ नागरिकांची मालमत्ता लुबाडणाऱ्या प्रकारांना या निकालाने चाप बसेल. येत्या काळात मद्रास उच्च न्यायालयाचाच कित्ता इतर उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय गिरवेल अशी आपण आशा करु या.
हेही वाचा… जी-२० परिषद: परदेशी पाहुण्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी महिला कमांडोंकडेही!
हा निकाल आलेला असला, तरी सुद्धा मूळ कायद्यात अजूनही दुरुस्ती झालेली नाही. त्यामुळेच ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना आपली मालमत्ता आपल्या हयातीतच बक्षीस द्यायची आहे, त्यांनी गरज असली-नसली, तरी आपल्या देखभालीच्या अटीचा सामावेश त्या बक्षीसपत्रात करणे भविष्यकालीन संभाव्य धोके टाळण्याकरता आवश्यक आहे.
lokwomen.online@gmail.com
