सहमतीने घटस्फोटाकरता प्रत्यक्ष हजेरी आवश्यक नाही

वैवाहिक वाद आणि त्याचे निराकारण करण्याचे दोन मुख्य प्रकार आहेत. पहिल्या प्रकारात वैवाहिक वाद एकतर्फी असतो त्यातील एका जोडीदाराला घटस्फोट हवा असतो, तर दुसर्‍याला नको असतो. अशा प्रकरणांत संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी आणि त्याकामी होणारा विलंब टाळता येत नाही. दुसर्‍या प्रकारच्या वैवाहिक वादात उभयता जोडीदारांना घटस्फोट हवा असल्याने त्यांना सहमतीने घटस्फोट घेता येतो. अशा प्रकरणांत वादाचे मुद्दे नसल्याने अशा प्रकरणांचा निकाल देणे तुलनेने सोपे असते. साहजिकच ज्या जोडप्यांना सहमतीने घटस्फोट हवा आहे अशा जोडप्यांचा विवाह कायद्याने संपुष्टात आणून त्यांची लवकरात लवकर सुटका करणे अपेक्षित आहे. अर्थात असे असले तरी त्यातही अनेकानेक अडचणी येतात, अशा प्रकरणातल्या जोडीदारांची न्यायालयातील भौतिक अर्थात प्रत्यक्ष उपस्थिती ही अशीच एक महत्त्वाची अडचण. याच अडचणीशी संबंधित काही प्रकरणे मद्रास उच्च न्यायालयात पोहोचली होती.

या प्रकरणांतील जोडीदारांना सहमतीने घटस्फोट हवा होता, मात्र जोडीदार बाहेरगावी, बाहेरदेशी असल्याने त्यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजेरी लावणे शक्य नव्हते, आणि म्हणून त्यांनी ऑनलाईन हजेरीच्या मान्यतेकरता अर्ज केला. त्यांच्या सदरहू अर्जाच्या कारवाईस यश न आल्याने मद्रास उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.

हेही वाचा >>> निसर्गलिपी : इनडोअर – आऊटडोअर झाडांची रचना

मद्रास उच्च न्यायालयाने- १. मद्रास उच्च न्यायालय व्हिडीयो कॉन्फरन्सिंग रुल्सप्रमाणे भारतीय दुतावासा मार्फत ऑनलाईन हजेरीचा आग्रह धरण्यात आला, मात्र दोन्ही देशांतील वेळांच्या फरकामुळे हे जवळपास अशक्य होते, २. प्रत्यक्ष  हजेरीकरता भारतात उपस्थित राहण्यात याचिकाकर्त्यांना व्हिसा नियम आणि रजा या दोन समस्या आहेत. ३. या प्रकरणांमध्ये तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक अडचणी हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ४. तांत्रिक मुद्दे आणि प्रक्रिया यांमुळे कायद्याचा उद्देश विफल न होणे हे देखिल महत्त्वाचे आहे, ५. ऑनलाईन सुनावणी प्रक्रिया जगातल्या कोणत्याही कोपर्‍यातून दाद मागायची सोय पक्षकारांकरता देत असल्याने ही प्रक्रिया अत्यंत सोयीची आहे. ६. सहमतीने घटस्फोट प्रकरणात अशी सहमती दबावाखाली किंवा धाकदपटशाने घेतलेली नसल्याची खात्री करण्यापुरती न्यायालयाची भूमिका मर्यादित आहे आणि हे काम ऑनलाईन करणे शक्य आहे, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि सहमतीने घटस्फोटाच्या प्रकरणांबाबत पुढील महत्त्वाचे निर्देश दिले.

हेही वाचा >>> दिवाळी: अर्थात नात्यांचा उत्सव

१. सहमतीने घटस्फोट याचिका दाखल करताना आणि पुढील सुनावणीकरता कौटुंबिक न्यायालयांनी पक्षकारांच्या भौतिक हजेरीचा आग्रह धरू नये.

२. अशा याचिका व्यक्तिश: किंवा रीतसर कुलमुखत्यापत्राद्वारे नेमलेल्या कुलमुखत्यार व्यक्तीद्वारे दाखल केल्या जाऊ शकतात.

३. अशा प्रकरणांत याचिकाकर्त्यांद्वारे त्यांचा कुलमुखत्यार / प्रतिनिधी प्रकरण चालवू शकतो, मात्र असा कुलमुखत्यार / प्रतिनिधी कायदेशीर सल्लागार, वकील नसावा.

४. अशा प्रकरणांत याचिकाकर्त्यांद्वारे त्यांचा कुलमुखत्यार याचिका, कागदपत्रे, पुरावा इत्यादी सादर करू शकतो.

५. अशा प्रकरणांत याचिकाकर्ते ऑनलाईन हजर राहू शकतात, त्यांच्या ऑनलाईन हजेरीचे ठिकाण आणि त्यांची ओळख पटविण्याकरता संबंधित कागदपत्रे दाखल करावी.

६. न्यायालये याचिकाकर्ते, कागदपत्रे, सत्यप्रतिज्ञापत्रे इत्यादींची खात्री ऑनलाईन करू शकतात आणि त्यायोगे योग्य ते आदेश करू शकतात.

हा निकाल मद्रास उच्च न्यायालयाचा असल्याने सध्या तरी तामिळनाडू राज्यापुरता मर्यादित आहे. बदलत्या काळातील बदलती परीस्थिती लक्षात घेऊन याचिकाकर्त्यांची भौतिक हजेरी आणि तांत्रिक समस्येतून सुटका करणारा म्हणून हा निकाल निश्चित कौतुकास्पद आहे. इतर राज्ये आणि न्यायालयांनीसुद्धा अशा याचिकांची वाट न बघत स्वत:हून या निकालाच्या धर्तीवर नियम बनविल्यास ते याचिकाकर्त्यांच्या फायद्याचेच ठरेल.

सध्या बदलत्या काळात अनेक लोक विविध कामानिमित्त परगावी, परदेशी स्थायिक झालेले आहेत, अशा लोकांपैकी ज्यांना सहमतीने घटस्फोट हवा आहे आणि भौतिक उपस्थिती लावणे शक्य नाही अशा लोकांकरता कायद्यात अशा सुधारणा आवश्यकच आहे. सहमतीने घटस्फोट प्रकरणांमध्ये न्यायालयाला केवळ सहमतीची खात्री करण्याचीच मर्यादित भूमिका असल्याने सर्व कौटुंबिक आणि दिवाणी न्यायालयांनी आठवड्यातील एक दिवस किंवा रोज काही वेळ केवळ याच प्रकरणांकरता राखून ठेवल्यास अशा प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होईल. असे झाल्यास सहमतीने विवाह विच्छेदनाची प्रक्रिया जलद, सुटसुटीत बनून लोकांची पटकन सुटका होईल.