मणिपूरमध्ये बहुसंख्याक मैतेई समाजातील जमावाने आदिवासी कुकी समाजातील दोन महिलांना नग्न करत धिंड काढल्याचा व्हिडीओ १९ जुलै रोजी व्हायरल झाला आणि देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया आल्या. मात्र, ही घटना खरंतर अडीच महिन्यांपूर्वीची. मणिपूरमध्ये ३ मे रोजी हिंसाचाराला सुरुवात झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ४ मे रोजी मैतेई समाजातील जमावाने कुकी समाजातील या महिलांना नग्न करत सामूहिक बलात्कार केला. यानंतर आजपर्यंत मणिपूरमध्ये सातत्याने हिंसाचार सुरूच आहे. म्हणजे मणिपूरमध्ये अडीच महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून हिंसाचार सुरू आहे. त्या काळात अनेकांचा जीव गेला, अनेकजण जखमी झाले. त्यानंतरही त्यावर देशभरातून संतपाची लाट उसळली नाही. मात्र, एका व्हिडीओने देशभरात या हिंसाचारावर विचार करायला भाग पाडलं. त्याबाबत पुन्हा एकदा विचार करण्याची गरज आहे.
मणिपूरचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी सुरुवातीला व्हिडीओची सत्यता तपासण्याची भाषा करत सूचकपणे घटना घडली आहे की नाही यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या व्हिडीओची स्वतः दखल घेत कठोर भूमिका घेतली. तसेच मणिपूर राज्य सरकारने या घटनेची दखल घेत गुन्हेगारांवर कारवाई करावी, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा लागेल, असा निर्वाणीचा इशारा दिला.
हेही वाचा : मणिपूरमध्ये दोन महिलांची नग्न धिंड काढत सामूहिक बलात्कार, पंतप्रधान मोदींची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
मोदींकडून मणिपूरची तुलना राजस्थान आणि छत्तीसगडशी
याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही मणिपूरमधील महिला अत्याचारावर प्रतिक्रिया दिली. मात्र, यावेळी त्यांनी अडीच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारावर थेट न बोलता केवळ व्हायरल झालेल्या व्हिडीओतील घटनेवर बोलणं पसंत केलं. त्यातही मोदींनी राजस्थान व छत्तीसगड या काँग्रेसशासित राज्यांचा उल्लेख केला आणि मग भाजपाशासित मणिपूरचा तिसऱ्या क्रमांकावर उल्लेख केला. मात्र, मणिपूरची तुलना राजस्थान आणि छत्तीसगडशी करताना मोदी हे सोयीस्करपणे विसरले की, मणिपूरप्रमाणे राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये मागील अडीच महिन्यांपासून जातीय आणि वांशिक हिंसाचार सुरू नाही.
मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट का नाही?
मणिपूरप्रमाणे राजस्थान-छत्तीसगडमध्ये जमावाने पोलीस स्टेशनवर हल्ला करून पोलिसांची शस्त्रास्त्र लुटली नाहीत. राजस्थान-छत्तीसगडमध्ये मणिपूरप्रमाणे पोलिसांच्या संरक्षणातील महिलांना नग्न करून धिंड काढली नाही. तसेच रस्त्यावर धिंड काढत महिलांच्या गुप्तांगांना ओरबाडलं नाही. इतकंच नाही, तर महिलांवर जमावाने सामूहिक बलात्कार केल्यानंतरही दोन महिने गुन्हेगारांना अटकच झाली नाही, असंही या दोन राज्यांमध्ये घडलं नाही. अशाप्रकारे मणिपूर आणि राजस्थान-छत्तीसगडमधील परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असूनही देशाचे पंतप्रधान मोदींनी या महिलांवरील अत्याचाराचंही राजकारण केलं. तसेच त्यातही पक्षीय आरोप-प्रत्यारोप करणं टाळलं नाही. खरंतर जमाव पोलीस स्टेशनवर हल्ला करून शस्त्रास्त्र लुटत असतानाही मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट का लागू करण्यात आली नाही? असाही प्रश्न उपस्तित होतो.
हेही वाचा : आधी नग्न करत धिंड काढली, मग सामूहिक बलात्कार; मणिपूरमधील पीडितेची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाली…
दोन महिने उलटूनही आरोपींना अटकही नाही
मणिपूरमध्ये महिलांना पोलिसांच्या संरक्षणातून अपहरण करून नेत नग्न धिंड काढून सामूहिक बलात्काराची घटना घडली. पोलीस असतानाही आपण सुरक्षित राहू शकत नाही, असा प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेला असतानाही पीडितांनी आठवडाभरात मन खंबीर करत न्यायाच्या अपेक्षेने त्याच पोलिसांकडे जबाब दिला, ज्यांच्या सुरक्षेतून त्यांचं अपहरण झालं होतं. या तक्रारीमुळे अखेर १८ मे रोजी गुन्हा दाखल झाला. मात्र, दोन महिने उलटूनही आरोपींना अटकही झाली नाही. इंटरनेटवर बंदी असल्याने संवादाच्या माध्यमांच्या मर्यादांमुळे महिलांवरील अत्याचाराची बातमी माध्यमांपर्यंतही पोहचली नाही. मात्र, पोलीस प्रशासनाला घटना घडली तेव्हाच हे सर्व माहिती होतं. कारण या पीडित महिलांना पोलिसांच्या समोर जमावाने नेलं आणि नग्न करत रस्त्यावरून फिरवलं. त्यांच्या शरीराची विडंबना केली आणि नंतर शेतात नेऊन सामूहिक बलात्कार केला.
मोदी-शाहांना दोन महिने अत्याचाराविषयी माहितीच नव्हतं की दुर्लक्ष केलं?
यावरून ज्या दिवशी हा गुन्हा घडला तेव्हा पोलीस स्वतः साक्षीदार होते. असं असताना पोलिसांनी तातडीने फौजफाटा घेत पीडित महिलेंना वाचवलं का नाही? पोलिसांसमोर जमावाने महिलांचं अपहरण केलं असताना पोलिसांनी स्वतः गुन्हा दाखल करून का घेतला नाही? गुन्हेगारांना अटक का केली नाही? याची माहिती पोलीस दलाकडून जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे पोहल्यावर कारवाई का झाली नाही? राज्य सरकारने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या गंभीर घटनेची माहिती दिली नाही का? मोदी-शाहांना दोन महिन्यांनी ही घटना समजली की, त्याचवेळी घटना समजूनही दुर्लक्ष केलं? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जर हा व्हिडीओच समोर आला नसता तर?
हा व्हिडीओ समोर आल्याने अगदी स्थानिक प्रशासनापासून सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रातील मोदी सरकारपर्यंत सर्वांनी दखल घेतली. पण जर हा व्हिडीओच समोर आला नसता, तर या अत्याचार पीडित महिलेंवर अत्याचारावर कुणी विश्वास ठेवला असता? अत्याचार करणाऱ्यांची ओळख पटली असती का? त्यांना अटक झाली असती का? की त्यांना तसंच सोडून दिलं असतं?
हेही वाचा : मणिपूरमध्ये महिलांना विवस्त्र करत अत्याचार करणाऱ्या मुख्य आरोपीच्या घराला आग
ठोस पुरावा असतानाही पीडित महिलांचं चारित्र्यहनन
विशेष म्हणजे विकृत मनोवृत्तीच्या जमावाने केलेल्या अत्याचाराचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतरही समाज माध्यमांवर एका गटाकडून या पीडितांची बदनामी करण्याची, चारित्र्यहनन करण्याची मोहिम जोरदारपणे सुरू आहे. अशावेळी जर व्हिडीओच रेकॉर्ड झाला नसता आणि व्हायरल झाला नसता, तर या महिलांवरील अत्याचाराची वाच्यताही झाली असती का? या महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना अटक झाली असती? या महिलांना न्याय मिळाला असता का?
ज्या घटनांचे व्हिडीओ समोर आले नाही त्याची दखल घेतली जाणार की नाही?
व्हिडीओ रेकॉर्ड झालेली ही घटना समोर आलेली असली, तरी मणिपूरमधील भाजपा आमदाराने व्हिडीतील घटनेप्रमाणे मणिपूरमध्ये एकूण चार अत्याचाराच्या घटना घडल्याचं पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पाठवलं आहे. त्यामुळे ज्या घटनांमध्ये अशाप्रकारे व्हिडीओ रेकॉर्ड झालेला नाही त्यांचीही दखल समाज, न्याय व्यवस्था आणि सरकार इतक्याच तत्परतेने घेणार की नाही? हे असे अनेक प्रश्न प्रत्येक संवेदनशील नागरिकांने स्वतःला विचारले पाहिजे. त्याबाबत व्यवस्थेला जाब विचारायला हवा. असं केलं तरंच पीडितांना आधार मिळेल आणि अन्यायाविरोधात लढण्याचं बळ मिळेल. अन्यथा पीडित महिलांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करून त्यांचं चारित्र्यहनन करण्याचा किळसवाणा आणि बिभत्सप्रकार होत राहील.
