बदलत्या काळासोबत आता महिला जवळपास सर्वच क्षेत्रांत पुरुषांच्या बरोबरीने खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. गर्भधारणा, अपत्याच्या जन्मानंतर त्याची देखभाल याचा महिलांच्या करीअरवर विपरीत परिणाम होऊ नये आणि महिलांना गर्भधारणा आणि व्यावसायिक जबाबदार्‍या यांच्यात संतुलन साधता यावे या उद्देशाने महिलांना मातृत्व रजा देण्यात येते. या रजेच्या कालावधीत गर्भधारणा, अपत्य जन्म आणि अपत्याची अगदी सुरुवातीच्या कालावधीत आवश्यक देखभाल करता येते आणि अपत्याचे वय जरा वाढले, त्याची आईची आवश्यकता तुलनेने कमी झाली की महिलांना कामावर परत येता येते.
पूर्वी ज्या जोडप्यांना काही वैद्यकिय समस्यांमुळे गर्भधारणा करता येत नव्हती, त्यांना अपत्याचे सुख मिळणे दुरापास्त होते, मात्र विज्ञानाने अशा प्रश्नांवर संशोधन करून विविध उपाय शोधलेले आहेत, ज्यायोगे अशा जोडप्यांनादेखिल अपत्यप्राप्तीचे सुख मिळावे. सरोगसी हा त्यातलाच एक उपाय आहे, ज्यामध्ये त्रयस्थ महिलेच्या गर्भात अपत्य वाढवले जाते आणि नंतर ते जोडप्याकडे सुपूर्द करण्यात येते. मग अशा सरोगेट पद्धतीने मातृत्व मिळालेल्या मातेला मातृत्व रजा मिळेल का? असा प्रश्न राजस्थान उच्च न्यायालयास समोर उद्भवला होता.
हेही वाचा… गरजू स्त्रियांसाठीची ‘साडी बँक’!
या प्रकरणात एका जोडप्याने रीतसर कायदेशीर मार्गाने सरोगसी पद्धतीने अपत्यप्राप्ती केली आणि त्यानंतर सरोगसीने मातृत्व प्राप्त झालेल्या महिलेने मातृत्व रजेकरता केलेला अर्ज शासनाने कायद्यात तशी स्पष्ट तरतुद नसल्याने फेटाळला. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. उच्च न्यायालयाने पुढील निरीक्षणे नोंदवली-
१. जैविक माता आणि सरोगेट पद्धतीने प्राप्त झालेले मातृत्व यांत भेद करता येईल का? हा या प्रकरणातील मुख्य प्रश्न आहे.
२. सध्याच्या नियमांमध्ये सरोगेट पद्धतीमधील मातृत्व प्राप्त झालेल्या मातांना रजेची तरतूद नसल्याने अशी रजा न दिल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.
३. १९५१ साली बनविण्यात आलेल्या शासकीय नियमांमध्ये तेव्हा सरोगसीचा शोध लागलेला नसल्याने अशी तरतूद नाही हे जरी खरे असले, तरी आता मात्र वैज्ञानिक प्रगतीमुळे सरोगसी शक्य असल्याने, सरोगसीने मातृत्व प्राप्त करणार्‍या महिलांंना मातृत्व रजा मिळायला हवी असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे.
३. महिला ही अपत्याला प्रत्यक्ष जन्म देवून ज्याप्रकारे माता बनू शकते, त्याचप्रमाणे अपत्य दत्तक घेऊनही माता बनू शकते आणि आता तर सरोगसीचादेखिल पर्याय आहे. मातृत्व लाभ तरतुदींचा अर्थ लावताना महिलांच्या फायद्याच्या दृष्टीने अर्थ लावणे अपेक्षित आहे.
४. मातृत्व म्हणजे अपत्य आणि त्याची देखभाल असा अर्थ असेल तर त्याकरता नैसर्गिक आणि सरोगेट मातेत भेदभाव करता येणार नाही.
५. सरोगसीची पद्धत आपल्याकडे पूर्वापार प्रचलित असून त्यास ‘नियोय धर्म’ असे म्हणण्यात येत असे. सन २०२१ मध्ये सरोगसी कायदा मंजूर झाल्याने या सरोगसीला आता कायदेशीर दर्जा प्राप्त झालेला आहे.
६. एकदा सरोगसीला कायदेशीर मान्यता आहे म्हटल्यावर, सरोगसीने मातृत्व प्राप्त झालेल्या मातांना मातृत्व रजा आणि लाभ नाकारता येणार नाहीत.
७. संविधान अनुच्छेद २१ नुसार, मातृत्व हा मूलभूत जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे. शासन दत्तक अपत्याकरता मातृत्व रजा देत असेल, तर सरोगसीने मातृत्व प्राप्त झालेल्या महिलेला मातृत्व रजा नाकारणे अयोग्यच आहे.
८. शासनाने नैसर्गिक माता आणि सरोगसीने मातृत्व प्राप्त झालेल्या माता असा भेदभाव करणे हा मातृत्वाचा अपमान ठरत असल्याने, शासनाला असा भेदभाव करता येणार नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.
९. नैसर्गिक माता आणि सरोगसीने मातृत्व प्राप्त झालेल्या माता यांच्यात भेदभाव करता येणार नाही असा निर्वाळा विविध न्यायालयांनी दिलेला असूनही संबंधित कायद्यांत, नियमांत अजून सुधारणा झालेली नाही. याची दखल घेउन शासनांनी कायद्यात कालसुसंगत बदल करणे अपेक्षित आहे.
ही याचिका मंजूर करून सरोगसीने मातृत्व प्राप्त झालेल्या महिलेला १८० दिवसांची मातृत्व रजा देण्याचे निर्देश दिले. ज्या जोडप्यांना नैसर्गिक रीतीने अपत्य प्राप्ती शक्य नसल्याने जे सरोगसीचा विचार करत आहेत अशा जोडप्यांकरता हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सरोगसीने मातृत्व प्राप्त झालेल्या मातेलादेखिल मातृत्व रजा आणि लाभ मिळू शकतात हे अधोरेखित करणारा म्हणूनदेखिल हा निकाल महत्त्वाचा आहे.
आपल्या कायदेमंडळाचे काम लक्षात घेता बदलत्या काळाशी वेग राखणे आपल्या कायद्यांना जमतेच असे नाही, अशावेळेस स्वतंत्र्य न्यायव्यवस्था नागरिकांना कसे सहकार्य करू शकते याचेदेखिल हे एक उत्तम उदाहरण आहे.
पूर्वी ज्या जोडप्यांना काही वैद्यकिय समस्यांमुळे गर्भधारणा करता येत नव्हती, त्यांना अपत्याचे सुख मिळणे दुरापास्त होते, मात्र विज्ञानाने अशा प्रश्नांवर संशोधन करून विविध उपाय शोधलेले आहेत, ज्यायोगे अशा जोडप्यांनादेखिल अपत्यप्राप्तीचे सुख मिळावे. सरोगसी हा त्यातलाच एक उपाय आहे, ज्यामध्ये त्रयस्थ महिलेच्या गर्भात अपत्य वाढवले जाते आणि नंतर ते जोडप्याकडे सुपूर्द करण्यात येते. मग अशा सरोगेट पद्धतीने मातृत्व मिळालेल्या मातेला मातृत्व रजा मिळेल का? असा प्रश्न राजस्थान उच्च न्यायालयास समोर उद्भवला होता.
हेही वाचा… गरजू स्त्रियांसाठीची ‘साडी बँक’!
या प्रकरणात एका जोडप्याने रीतसर कायदेशीर मार्गाने सरोगसी पद्धतीने अपत्यप्राप्ती केली आणि त्यानंतर सरोगसीने मातृत्व प्राप्त झालेल्या महिलेने मातृत्व रजेकरता केलेला अर्ज शासनाने कायद्यात तशी स्पष्ट तरतुद नसल्याने फेटाळला. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. उच्च न्यायालयाने पुढील निरीक्षणे नोंदवली-
१. जैविक माता आणि सरोगेट पद्धतीने प्राप्त झालेले मातृत्व यांत भेद करता येईल का? हा या प्रकरणातील मुख्य प्रश्न आहे.
२. सध्याच्या नियमांमध्ये सरोगेट पद्धतीमधील मातृत्व प्राप्त झालेल्या मातांना रजेची तरतूद नसल्याने अशी रजा न दिल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.
३. १९५१ साली बनविण्यात आलेल्या शासकीय नियमांमध्ये तेव्हा सरोगसीचा शोध लागलेला नसल्याने अशी तरतूद नाही हे जरी खरे असले, तरी आता मात्र वैज्ञानिक प्रगतीमुळे सरोगसी शक्य असल्याने, सरोगसीने मातृत्व प्राप्त करणार्‍या महिलांंना मातृत्व रजा मिळायला हवी असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे.
३. महिला ही अपत्याला प्रत्यक्ष जन्म देवून ज्याप्रकारे माता बनू शकते, त्याचप्रमाणे अपत्य दत्तक घेऊनही माता बनू शकते आणि आता तर सरोगसीचादेखिल पर्याय आहे. मातृत्व लाभ तरतुदींचा अर्थ लावताना महिलांच्या फायद्याच्या दृष्टीने अर्थ लावणे अपेक्षित आहे.
४. मातृत्व म्हणजे अपत्य आणि त्याची देखभाल असा अर्थ असेल तर त्याकरता नैसर्गिक आणि सरोगेट मातेत भेदभाव करता येणार नाही.
५. सरोगसीची पद्धत आपल्याकडे पूर्वापार प्रचलित असून त्यास ‘नियोय धर्म’ असे म्हणण्यात येत असे. सन २०२१ मध्ये सरोगसी कायदा मंजूर झाल्याने या सरोगसीला आता कायदेशीर दर्जा प्राप्त झालेला आहे.
६. एकदा सरोगसीला कायदेशीर मान्यता आहे म्हटल्यावर, सरोगसीने मातृत्व प्राप्त झालेल्या मातांना मातृत्व रजा आणि लाभ नाकारता येणार नाहीत.
७. संविधान अनुच्छेद २१ नुसार, मातृत्व हा मूलभूत जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे. शासन दत्तक अपत्याकरता मातृत्व रजा देत असेल, तर सरोगसीने मातृत्व प्राप्त झालेल्या महिलेला मातृत्व रजा नाकारणे अयोग्यच आहे.
८. शासनाने नैसर्गिक माता आणि सरोगसीने मातृत्व प्राप्त झालेल्या माता असा भेदभाव करणे हा मातृत्वाचा अपमान ठरत असल्याने, शासनाला असा भेदभाव करता येणार नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.
९. नैसर्गिक माता आणि सरोगसीने मातृत्व प्राप्त झालेल्या माता यांच्यात भेदभाव करता येणार नाही असा निर्वाळा विविध न्यायालयांनी दिलेला असूनही संबंधित कायद्यांत, नियमांत अजून सुधारणा झालेली नाही. याची दखल घेउन शासनांनी कायद्यात कालसुसंगत बदल करणे अपेक्षित आहे.
ही याचिका मंजूर करून सरोगसीने मातृत्व प्राप्त झालेल्या महिलेला १८० दिवसांची मातृत्व रजा देण्याचे निर्देश दिले. ज्या जोडप्यांना नैसर्गिक रीतीने अपत्य प्राप्ती शक्य नसल्याने जे सरोगसीचा विचार करत आहेत अशा जोडप्यांकरता हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सरोगसीने मातृत्व प्राप्त झालेल्या मातेलादेखिल मातृत्व रजा आणि लाभ मिळू शकतात हे अधोरेखित करणारा म्हणूनदेखिल हा निकाल महत्त्वाचा आहे.
आपल्या कायदेमंडळाचे काम लक्षात घेता बदलत्या काळाशी वेग राखणे आपल्या कायद्यांना जमतेच असे नाही, अशावेळेस स्वतंत्र्य न्यायव्यवस्था नागरिकांना कसे सहकार्य करू शकते याचेदेखिल हे एक उत्तम उदाहरण आहे.
