हिंदू उत्तराधिकार कायदा, त्यात वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा, विविध न्यायालयांचे निकाल यामुळे हिंदू वारसाहक्क हा विषय मूळातच क्लिष्ट आहे. त्यातच विधवा आणि पुनर्विवाहित विधवा यांचा वारसाहक्क म्हटलं की क्लिष्टता अजूनच वाढते. पुनर्विवाहित विधवेच्या वारसाहक्काबद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निकाल दिलेला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या प्रकरणात वाटपाच्या दाव्यात विधवा आणि त्यातही पुनर्विवाहित विधवेस मृत पतीच्या मालमत्तेत वारसाह्क्क आहे का नाही? असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला होता. खालच्या न्यायालयाने पुनर्विवाहित विधवा वारसाहक्कास पात्र नसल्याचा निकाल दिला आणि त्याच्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
आणखी वाचा-…तर नवीन वर्ष होईल आनंददायी
उच्च न्यायालयाने-
१.पुनर्विवाहामुळे विधवा वारसाहक्कास अपात्र ठरते का? हा या प्रकरणातला सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
२. पक्षकारांमधले नाते आणि पहिला पती सन १९६८ मध्ये मृत झाल्याबद्दल वाद नाही.
३. हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा १८५६ नुसार पुनर्विवाहित विधवेला हक्क नाहीत असे विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे.
४. हिंदू उत्तराधिकार कायदा सन १९५६ मध्ये अस्तित्वात आला आणि पहिला विवाह झालेला पती सन १९६८ मध्ये मृत झालेला असल्याने, हिंदू उत्तराधिकार कायदा कलम ४ लागू होईल.
५. कलम ४ मधील तरतुदीनुसार हिंदू उत्तराधिकार कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच्या कायद्यांपेक्षा हिंदू उत्तराधिकार कायदा वरचढ ठरतो.
६. हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात वेळोवेळी झालेल्या सुधारणेनंतर सध्याच्या कायद्यात पुनर्विवाहित विधवेस पहिल्या पतीच्या मालमत्तेत वारसाहक्क नाकारणारी कोणतीही तरतूद नाहिये.
७. या प्रकरणातील वारसाहक्क पतीच्या निधनाच्या वेळेस म्हणजे सन १९६८ सालच्या कायद्यानुसार ठरेल; आणि तेव्हा हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू झालेला असल्याने, १८५६ सालचा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा लागू होणार नाही.
८. या सगळ्या मुद्द्यांचा विचार करता पुनर्विवाहित विधवेस वारसाहक्क नाकारणारा निकाल अयोग्य ठरतो.
अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि पुनर्विवाहित विधवेस पहिल्या पतीच्या मालमत्तेत वारसाहक्क मिळेल असा स्पष्ट निर्वाळा दिला. महिलांच्या- त्यातही विशेषत: पुनर्विवाहित विधवांच्या वारसाहक्काबद्दल स्पष्टता आणणारा म्हणून हा निकाल महत्त्वाचा आणि कौतुकास्पद आहे.
आणखी वाचा-समुपदेशन… स्लिप डिव्होर्स ?
पूर्वी आपल्याकडे मुली-महिलांना मालमत्तेत विशेष हक्क नव्हतेच. सन २००५ साली हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात क्रांतीकारी सुधारणा झाली आणि मुली-महिलांना वारसाहक्क प्राप्त झाला. त्यानंतरसुद्धा परिस्थिती फार बदलली असे म्हणता येणार नाही अशी अनेकानेक प्रकरणे घडत राहिली आहेत. आपल्या समाजाने महिलांना कायम दुय्यम स्थान दिलेले आहे आणि कायद्यात कालसुसंगत सुधारणेने त्यांना हक्क मिळाल्यानंतरसुद्धा ते हक्क या ना त्या कारणाने नाकारण्याची अनेकानेक उदाहरणे आजही सभोवताली घडत आहेत, हे आपले खेदजनक सामाजिक वास्तव आहे.
पुनर्विवाहित विधवांना वारसाहक्क नाकारणे आणि त्याकरता १८५६ सालच्या जुन्या कायद्याचा आधार घेणे हे आपला समाज आजही पुरेसा उत्क्रांत झालेला नसल्याचे प्रातिनिधीक उदाहरण ठरावे. अर्थात मुलींना-बहिणींना जिथे हक्क नाकारले जातात तिथे विधवेला त्यातही पुनर्विवाहित विधवेला हक्क नाकारले जाणे काही विशेष नाही. सुदैवाने आता या सगळ्याविरोधात दाद मागायला स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आहे, ज्यायोगे महिलांचा हक्क नाकारण्याच्या अशा प्रवृत्तींना कायमचा कायदेशीर चाप बसू शकतो.
या प्रकरणात वाटपाच्या दाव्यात विधवा आणि त्यातही पुनर्विवाहित विधवेस मृत पतीच्या मालमत्तेत वारसाह्क्क आहे का नाही? असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला होता. खालच्या न्यायालयाने पुनर्विवाहित विधवा वारसाहक्कास पात्र नसल्याचा निकाल दिला आणि त्याच्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
आणखी वाचा-…तर नवीन वर्ष होईल आनंददायी
उच्च न्यायालयाने-
१.पुनर्विवाहामुळे विधवा वारसाहक्कास अपात्र ठरते का? हा या प्रकरणातला सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
२. पक्षकारांमधले नाते आणि पहिला पती सन १९६८ मध्ये मृत झाल्याबद्दल वाद नाही.
३. हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा १८५६ नुसार पुनर्विवाहित विधवेला हक्क नाहीत असे विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे.
४. हिंदू उत्तराधिकार कायदा सन १९५६ मध्ये अस्तित्वात आला आणि पहिला विवाह झालेला पती सन १९६८ मध्ये मृत झालेला असल्याने, हिंदू उत्तराधिकार कायदा कलम ४ लागू होईल.
५. कलम ४ मधील तरतुदीनुसार हिंदू उत्तराधिकार कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच्या कायद्यांपेक्षा हिंदू उत्तराधिकार कायदा वरचढ ठरतो.
६. हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात वेळोवेळी झालेल्या सुधारणेनंतर सध्याच्या कायद्यात पुनर्विवाहित विधवेस पहिल्या पतीच्या मालमत्तेत वारसाहक्क नाकारणारी कोणतीही तरतूद नाहिये.
७. या प्रकरणातील वारसाहक्क पतीच्या निधनाच्या वेळेस म्हणजे सन १९६८ सालच्या कायद्यानुसार ठरेल; आणि तेव्हा हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू झालेला असल्याने, १८५६ सालचा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा लागू होणार नाही.
८. या सगळ्या मुद्द्यांचा विचार करता पुनर्विवाहित विधवेस वारसाहक्क नाकारणारा निकाल अयोग्य ठरतो.
अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि पुनर्विवाहित विधवेस पहिल्या पतीच्या मालमत्तेत वारसाहक्क मिळेल असा स्पष्ट निर्वाळा दिला. महिलांच्या- त्यातही विशेषत: पुनर्विवाहित विधवांच्या वारसाहक्काबद्दल स्पष्टता आणणारा म्हणून हा निकाल महत्त्वाचा आणि कौतुकास्पद आहे.
आणखी वाचा-समुपदेशन… स्लिप डिव्होर्स ?
पूर्वी आपल्याकडे मुली-महिलांना मालमत्तेत विशेष हक्क नव्हतेच. सन २००५ साली हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात क्रांतीकारी सुधारणा झाली आणि मुली-महिलांना वारसाहक्क प्राप्त झाला. त्यानंतरसुद्धा परिस्थिती फार बदलली असे म्हणता येणार नाही अशी अनेकानेक प्रकरणे घडत राहिली आहेत. आपल्या समाजाने महिलांना कायम दुय्यम स्थान दिलेले आहे आणि कायद्यात कालसुसंगत सुधारणेने त्यांना हक्क मिळाल्यानंतरसुद्धा ते हक्क या ना त्या कारणाने नाकारण्याची अनेकानेक उदाहरणे आजही सभोवताली घडत आहेत, हे आपले खेदजनक सामाजिक वास्तव आहे.
पुनर्विवाहित विधवांना वारसाहक्क नाकारणे आणि त्याकरता १८५६ सालच्या जुन्या कायद्याचा आधार घेणे हे आपला समाज आजही पुरेसा उत्क्रांत झालेला नसल्याचे प्रातिनिधीक उदाहरण ठरावे. अर्थात मुलींना-बहिणींना जिथे हक्क नाकारले जातात तिथे विधवेला त्यातही पुनर्विवाहित विधवेला हक्क नाकारले जाणे काही विशेष नाही. सुदैवाने आता या सगळ्याविरोधात दाद मागायला स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आहे, ज्यायोगे महिलांचा हक्क नाकारण्याच्या अशा प्रवृत्तींना कायमचा कायदेशीर चाप बसू शकतो.
