पतीच्या निधनानंतर दुसर्‍या पत्नीला निम्म्या निवृत्तीवेतनाचा हक्क- कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय

या प्रकरणातील पती रेल्वेत कामाला होता आणि त्यानं दोन लग्नं केली होती. पतीच्या निधनानंतर पहिल्या पत्नीनं निवृत्तीवेतन आणि संबंधित सर्व लाभांवर पूर्ण हक्काचा दावा केला, याबाबत वाद निर्माण झाल्यानं प्रकरण न्यायालयात गेलं. न्यायालयानं प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत निवृत्तीवेतन लाभांपैकी निम्मे लाभ दुसर्‍या पत्नीला मिळावेत असा अंतरीम निकाल दिला. त्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने-

१. मृत पतीच्या दोन लग्नांच्या अस्तित्वाबद्दल काहीही वाद नाही

२. रेल्वेच्या निवृत्तीवेतन नियमांमधील सुधारणे नंतरचा नियम ७५ या प्रकरणाला लागू आहे, त्या नियमानुसार एकापेक्षा अधिक विधवा असल्यास सर्वांना समान निवृत्तीवेतन मिळण्याची तरतूद आहे.

३. पुरुष दोन लग्ने करतात हे सामाजिक वास्तव लक्षात घेऊन, दुसर्‍या पत्नीच्या हक्कांची जाणीव ठेवून रेल्वेने नियम ७५ बनविल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने जयवंतबाई खटल्याच्या निकालात रेल्वेचे कौतुकच केलेले आहे.

४. निवृत्तीवेतन हे संबंधित नियमांनुसारच मिळत असल्याने, मृत व्यक्तीला लागू असलेल्या निवृत्तीवेतनाच्या नियमांवरच निवृत्तीवेतन कोणाला मिळेल ते ठरत असते.

५. निवृत्तीवेतनाची तरतूद नसेल तर निवृत्तीवेतन नाह, आणि तरतूद असेल तर त्या तरतुदीनुसार निवृत्तीवेतन हे याबाबतीतले साधेसरळ तत्त्व आहे.

६. या प्रकरणात लागू नियमांनुसार दुसर्‍या पत्नीस निवृत्तीवेतन लाभांपैकी ५०% लाभ मिळण्याचा अधिकार आहे, अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि कनिष्ठ न्यायालयाने दुसर्‍या पत्नीस निवृत्तीवेतन लाभांपैकी निम्मे लाभ मिळण्याचा निकाल कायम केला.

बेकायदेशीर असले तरी आजही आपल्या समाजात अनेक पुरुष दुसरे लग्न करतात हे कटू सामाजिक वास्तव आहे- जे स्विकारायलाच लागेल. त्या अनुषंगाने नियम, तरतुदी कराव्या लागतील आणि निवृत्तीवेतन लाभाकरता मृत व्यक्तीस लागू निवृत्तीवेतन नियम महत्त्वाचे ठरतात. या दोन महत्त्वाच्या बाबी या निकालाने अधोरेखित केलेल्या आहेत.

आणखी वाचा-महिलांनो, नवीन वर्षात ‘या’ दहा चुका करू नका

पुरुष दुसरे लग्न करतात हे कटू सामाजिक वास्तव एकदा स्विकारले की पहिल्या आणि दुसर्‍या पत्नीच्या वारसाहक्कांचा कायदेशीर अंगाने विचार करणेसुद्धा क्रमप्राप्त ठरते. दुसर्‍या पत्नीच्य वारसाहक्काबाबत हिंदू वारसा कायद्यामध्ये विशिष्ट तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. मृत व्यक्तीच्या निधनाच्या वेळेस असलेल्या त्याच्या सर्व विधवांना वारसाहक्क असल्याची स्पष्ट तरतूद हिंदू वारसा हक्क कायदा कलम १० मध्ये करण्यात आलेली आहे. ज्या अर्थी सर्व विधवांना समान हक्क असा उल्लेख आहे, त्या अर्थी पहिल्या कायदेशीर पत्नीसह दुसर्‍या बेकायदेशीर विवाहाच्या पत्नीलासुद्धा वारसाहक्क आहे हे स्पष्ट होते, किंबहुना ‘सर्व विधवांना’ या अनेकवचनी उल्लेखामुळे हे अधिकार दुसर्‍या पत्नीपुरतेच मर्यादित रहात नाहीत, तर तिसर्‍या चौथ्या अशा सर्वच लग्नाच्या विधवांना लागू होतात हे देखिल लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

एकीकडे हिंदू विवाह कायदा पहिले लग्न कायम असताना आणि पहिली पत्नी हयात असताना केलेले दुसरे लग्न बेकायदेशीर ठरवतो, तर दुसरीकडे हिंदू वारसाहक्क कायदा सर्व विधवांना वारसाहक्क देतो हा मोठाच कायदेशीर विरोधाभास म्हणावा लागेल. बेकायदेशीर लग्नाच्या पत्नी आणि अपत्यांचा सहानुभुतीने विचार करताना पहिल्या कायदेशीर पत्नीच्या आणि पहिल्या लग्नाच्या अपत्यांवर याने अन्याय होत नाही का? हा मोठाच सामाजिक आणि कायदेशीर प्रश्न आहे.

आणखी वाचा-Google Year in Search 2023 : भारतातील सर्वात प्रसिद्ध आणि यशस्वी महिला; जाणून घ्या कोण आहेत?

एखादे कृत्य बेकायदेशीर ठरवायचे असेल, तर ते सर्वथैव आणि सर्वच कायद्यांनी बेकायदेशीर ठरविणे गरजेचे आहे, तसे होत नसेल तर तशा बेकायदेशीर कृत्यांना आळा तर नाहीच घालता येणार, उलट अप्रत्यक्ष प्रोत्साहनच मिळणार, नाही का? येणार्‍या काळात या कायद्यात काही बदल होतो का, ते येणारा काळच ठरवेल. तुर्तास याबाबतीत महिलांनी जागरुक राहणे महत्त्वाचे आहे. पतीने दुसरे लग्न केले तर त्याचे दुसरे लग्न बेकायदेशीर ठरते यात समाधान न मानता, दुसर्‍या पत्नीला वारसाहक्क आहे हेसुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे, आणि त्या दृष्टीने आवश्यक ती तजवीज केलीच पाहिजे.