-ॲड. तन्मय केतकर
एखाद्या व्यक्तीने पहिले लग्न कायम असताना दुसर्‍या महिलेशी लग्न केले आणि नंतर त्या महिलेचा छळ झाला तर त्या दुसर्‍या पत्नीच्या तक्रारीवर कायद्याने शासन होऊ शकेल का, असा प्रश्न अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एका प्रकरणात उपस्थित झाला होता.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या प्रकरणात एका महिलेचे आणि पुरुषाचे अवैधपणे दुसरे लग्न झाले. त्यातून त्यांना तीन अपत्येदेखिल झाली. मात्र कालांतराने पतीने त्या पत्नीस मारहाण करायला, तिचा छळ करायला सुरुवात केली. शिवाय पत्नीकडे पैशांचीदेखिल मागणी केली. या सगळ्याची परिणिती महिलेने पती विरोधात छळाचा आणि हुंडा मागितल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात झाली.
सध्याची पत्नी ही आपली दुसरी पत्नी असल्याने तिने अपल्यावर कलम ४९८-अ आणि इतर कलमांतर्गत दाखल केलेला छ्ळाचा गुन्हा अयोग्य असल्याने हा गुन्हा रद्द होण्याकरता पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयाने-
१. कलम ४९८-अ लागू होण्याकरता पती किंवा तिच्या नातेवाईकांद्वारे पत्नीचा छळ होणे आवश्यक आहे.
२. भारतीय दंडविधान आणि हिंदू विवाह कायदा या दोहोंतही पती या संज्ञेची व्याख्या नाही.
३. मात्र हिंदू विवाह कायदा कलम ५ नुसार विवाह वैध ठरण्याकरता उभयता कायद्याने अविवाहित असणे गरजेचे आहे.
४. पहिली पत्नी असताना पतीने दुसरे लग्न केले असल्यास, अशा संबधांना कायद्याने पती-पत्नी म्हणता येणार नाही.
५. साहजिकच अशा अवैध लग्नाच्या दुसर्‍या पत्नीला कलम ४९८-अ अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही.
६. भारतीय दंडविधान ही दंडत्मक तरतूद असल्याने त्यातील शब्दांचा अर्थ लावताना लवचिकतेचे स्वातंत्र्य नाही.
७. हुंडाविरोधी कायद्याचा विचार करताना त्यातील तरतुदी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
८. हुंडाविरोधी कायद्यातील तरतुदीनुसार हुंड्याची मागणी विवाहा अगोदर किंवा नंतरही होऊ शकते.
९. हुंडाविरोधी कायदा लागू होण्याकरता प्रत्यक्ष कायदेशीर लग्न होणे गरजेचे नाही, लग्नाचा करार किंवा उभयतांनी लग्न करुन पती-पत्नीप्रमाणे एकत्र राहणेसुद्धा पुरेसे आहे.
१०. या प्रकरणात उभयता पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहात आहेत, त्या विवाहातून अपत्यदेखिल आहेत, साहजिकच त्यांच्यातील लग्न अवैध असले तरी हुंडाविरोधी कायद्याच्या तरतुदी लागू होतील, अशी निरीक्षणे नोंदविली आणी कलम ४९८-अ अंतर्गत दाखल गुन्हा रद्द करण्याचा आणि बाकी कलमांतर्गत गुन्हे कायम ठेवण्याचा आदेश दिला.
आणखी वाचा-समुपदेशन : वृद्धत्वात ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ ?
कोणताही हक्क मागायचा झाला किंवा गुन्हा नोंदवायचा झाला तर त्याकरता संबंधित व्यक्तीचा आणि नात्याचा कायदेशीर दर्जा किती महत्त्वाचा आहे हे अधोरेखित करणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्वाचा आहे. एकिकडे कलम ४९८-अ कलमाच्या चौकटित न बसणारा गुन्हा रद्द करून, दुसरीकडे हुंडाविरोधी कायद्यांतर्गत तरतुदी लागू होण्याकरता लग्नाची वैधता महत्त्वाची नाही हा निष्कर्ष काढणारा म्हणूनसुद्धा हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो.
कायद्यातील पळवाट मिळविण्याकरता स्वत:च्या चुकीचा फायदा घेण्यासा आरोपीकडून कसा प्रयत्न केला जातो याचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. वास्तविक स्वत: दुसरे अवैध लग्न करून पतीनेच बेकायदेशीर कृत्य केले होते. मात्र आपल्या त्याच बेकायदेशीर कृत्याचा आपल्या विरोधातील गुन्ह्यात ढाल म्हणून उपयोग करण्याची अत्यंत नीच स्वरुपाची वृत्ती एक सामाजिक वास्तव म्हणून या प्रकरणात आपल्या समोर येते. या प्रकरणात केवळ ४९८-अ अंतर्गत गुन्हा नोंदवला असता तर आरोपीची मुक्तताच झाली असती, परंतु हुंडाविरोधी कायद्यांतर्गत देखिल गुन्हा नोंदवलयाने पतीची सुटका टळली.
या प्रकरणात एका महिलेचे आणि पुरुषाचे अवैधपणे दुसरे लग्न झाले. त्यातून त्यांना तीन अपत्येदेखिल झाली. मात्र कालांतराने पतीने त्या पत्नीस मारहाण करायला, तिचा छळ करायला सुरुवात केली. शिवाय पत्नीकडे पैशांचीदेखिल मागणी केली. या सगळ्याची परिणिती महिलेने पती विरोधात छळाचा आणि हुंडा मागितल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात झाली.
सध्याची पत्नी ही आपली दुसरी पत्नी असल्याने तिने अपल्यावर कलम ४९८-अ आणि इतर कलमांतर्गत दाखल केलेला छ्ळाचा गुन्हा अयोग्य असल्याने हा गुन्हा रद्द होण्याकरता पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयाने-
१. कलम ४९८-अ लागू होण्याकरता पती किंवा तिच्या नातेवाईकांद्वारे पत्नीचा छळ होणे आवश्यक आहे.
२. भारतीय दंडविधान आणि हिंदू विवाह कायदा या दोहोंतही पती या संज्ञेची व्याख्या नाही.
३. मात्र हिंदू विवाह कायदा कलम ५ नुसार विवाह वैध ठरण्याकरता उभयता कायद्याने अविवाहित असणे गरजेचे आहे.
४. पहिली पत्नी असताना पतीने दुसरे लग्न केले असल्यास, अशा संबधांना कायद्याने पती-पत्नी म्हणता येणार नाही.
५. साहजिकच अशा अवैध लग्नाच्या दुसर्‍या पत्नीला कलम ४९८-अ अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही.
६. भारतीय दंडविधान ही दंडत्मक तरतूद असल्याने त्यातील शब्दांचा अर्थ लावताना लवचिकतेचे स्वातंत्र्य नाही.
७. हुंडाविरोधी कायद्याचा विचार करताना त्यातील तरतुदी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
८. हुंडाविरोधी कायद्यातील तरतुदीनुसार हुंड्याची मागणी विवाहा अगोदर किंवा नंतरही होऊ शकते.
९. हुंडाविरोधी कायदा लागू होण्याकरता प्रत्यक्ष कायदेशीर लग्न होणे गरजेचे नाही, लग्नाचा करार किंवा उभयतांनी लग्न करुन पती-पत्नीप्रमाणे एकत्र राहणेसुद्धा पुरेसे आहे.
१०. या प्रकरणात उभयता पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहात आहेत, त्या विवाहातून अपत्यदेखिल आहेत, साहजिकच त्यांच्यातील लग्न अवैध असले तरी हुंडाविरोधी कायद्याच्या तरतुदी लागू होतील, अशी निरीक्षणे नोंदविली आणी कलम ४९८-अ अंतर्गत दाखल गुन्हा रद्द करण्याचा आणि बाकी कलमांतर्गत गुन्हे कायम ठेवण्याचा आदेश दिला.
आणखी वाचा-समुपदेशन : वृद्धत्वात ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ ?
कोणताही हक्क मागायचा झाला किंवा गुन्हा नोंदवायचा झाला तर त्याकरता संबंधित व्यक्तीचा आणि नात्याचा कायदेशीर दर्जा किती महत्त्वाचा आहे हे अधोरेखित करणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्वाचा आहे. एकिकडे कलम ४९८-अ कलमाच्या चौकटित न बसणारा गुन्हा रद्द करून, दुसरीकडे हुंडाविरोधी कायद्यांतर्गत तरतुदी लागू होण्याकरता लग्नाची वैधता महत्त्वाची नाही हा निष्कर्ष काढणारा म्हणूनसुद्धा हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो.
कायद्यातील पळवाट मिळविण्याकरता स्वत:च्या चुकीचा फायदा घेण्यासा आरोपीकडून कसा प्रयत्न केला जातो याचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. वास्तविक स्वत: दुसरे अवैध लग्न करून पतीनेच बेकायदेशीर कृत्य केले होते. मात्र आपल्या त्याच बेकायदेशीर कृत्याचा आपल्या विरोधातील गुन्ह्यात ढाल म्हणून उपयोग करण्याची अत्यंत नीच स्वरुपाची वृत्ती एक सामाजिक वास्तव म्हणून या प्रकरणात आपल्या समोर येते. या प्रकरणात केवळ ४९८-अ अंतर्गत गुन्हा नोंदवला असता तर आरोपीची मुक्तताच झाली असती, परंतु हुंडाविरोधी कायद्यांतर्गत देखिल गुन्हा नोंदवलयाने पतीची सुटका टळली.
