वैवाहिक नात्यामध्ये परस्पस सन्मान आणि गोपनीयतेस अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र जेव्हा वैवाहिक वाद निर्माण होतात आणि असे वाद न्यायालयात पोहोचतात तेव्हा पुरावे आवश्यक असतात. अशावेळी पुरावे गोळा करण्याकरता जोडीदारांनी एकमेकांच्या गोपनीयतेचा भंग करणे क्षम्य ठरते का? असा महत्त्वाचा प्रश्न केरळ उच्च न्यायालयासमोर उद्भवला होता. या प्रकरणात पती-पत्नीतील वाद न्यायालयात पोचला होता. या वादात पुरावे देताना पतीने आपले सत्यप्रतिज्ञापत्र आणि त्यासोबत पत्नीचे मोबाईल कॉल रेकॉर्ड सादर केले होते. पत्नीने त्या पुराव्यास आक्षेप घेतला, मात्र तो आक्षेप नाकारल्याने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने- १. सदरहू कॉल रेकॉर्ड जियोच्या वेबसाईटवरुन घेतलेले आहेत आणि ती वेबसाईट योग्यरीत्या काम करते आहे, याबाबत काहीही वाद नाही. २. कोणत्याही ग्राहकाला स्वत:चे असे कॉल रेकॉर्ड मिळविण्याकरता वेबसाईटचा वापर करता येतो आणि त्याकरता ओटीपी पाठविण्यात येतो. त्या ओटीपीची पुष्टी झाल्यावर असे रेकॉर्ड ग्राहकांस उपलब्ध होतात. ३. या प्रकरणात पत्नीच्या मोबाईलचा ताबा पतीकडे असताना त्याने कॉलरेकॉर्ड प्राप्त केले. ४. पतीने हे रेकॉर्ड गुपचूप पत्नीला कळू न देता प्राप्त केलेले असल्याने हा पत्नीच्या गोपनीयतेचा सरळ सरळ भंग आहे. ५. गोपनीयतेचा अधिकार हा सर्वोच्च नसला तरी त्याचा भंग हा केवळ कायदेशीर मार्गानेच केला जाऊ शकतो हे सर्वोच्च न्यायालयाने पुट्टास्वामी निकालाद्वारे स्पष्ट केलेले आहे. ६. गोपनीयतेचा प्रत्येकास हक्क आहे आणि त्या हक्काचा वैवाहिक जोडीदारने आदर करणे अपेक्षित आहे. ७. वैवाहिक जोडीदारांना एकमेकांच्या गोपनीयतेचा भंग करण्याची परवानगी कायद्याने देता येणार नाही. ८ गोपनीयता हा मूलभूत हक्क आणि गोपनीयतेच्या हक्कात वैवाहिक गोपनीयतेचादेखिल सामावेश आहे. ९. अशा वैवाहिक गोपनीयतेचा भंग करून प्राप्त केलेल्या पुराव्याची दखल घेता येणार नाही अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि गुपचूप मिळविलेल्या कॉलरेकॉर्डचा पुरावा म्हणून विचार करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
हेही वाचा : निसर्गलिपी : हंडीतली बाग
बदलत्या काळात, विशेषत: बदलत्या तांत्रिक युगात गोपनीयता आणि त्याचे संरक्षण हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा बनलेला आहे. सरकार आणि इतर त्रयस्थच नव्हे तर घरातील वैवाहिक जोडीदारसुद्धा आपली गोपनीयता भंग करू शकतो हे सामाजिक आणि कौटुंबिक वास्तव या प्रकरणाने समोर आलेले आहे. केवळ पुरावा नव्हे तर पुरावा मिळविण्याची पद्धत या दोन्ही निकषांचा विचार पुराव्याची ग्राह्यता ठरविताना करणे आवश्यक आहे हे स्पष्ट करणारा म्हणून हा निकाल वैयक्तिक गोपनीयतेच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्वाचा ठरतो. सामाजिक किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेकरता कायदेशीर मार्गाने केलेला एखाद्याच्या गोपनीयतेचा भंग एकवेळ क्षम्य ठरू शकेल, पण तोच न्याय वैवाहिक वादाला लावता येणार नाही हेदेखिल या निकालाने स्पष्ट केलेले आहे.
हेही वाचा : पाम कौर… ‘एचएसबीसी’च्या सीएफओ
अशाप्रकारे गोपनीयता भंग करून प्राप्त पुराव्याची दखल घेतल्यास त्यायोगे गोपनीयता भंगास कायदेशीर मान्यता दिल्यासारखे झाले असते. याचा अर्थ पुरावा सादर करताच येणार नाही असे मात्र नाही. अशाच प्रकरणात एखाद्या जोडीदाराला दुसर्‍या जोडीदाराचे कॉलरेकॉर्ड किंवा इतर तपशील पुराव्यादाखल सादर करणे आवश्यक वाटल्यास त्याकरता न्यायालयात रीतसर अर्ज करण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. न्यायालयास रास्त वाटल्यास असे कॉलरेकॉर्ड किंवा इतर तपशील सादर करायचा आदेश न्यायालय करू शकते. आपल्या प्रकरणात कायम न्यायोचित मार्गांचाच वापर करणे जास्त सयुक्तिक ठरते. रीतसर मार्गाने न जाता आडमार्गाने किंवा गोपनीयतेचा भंग करून आपण पुरावा प्राप्त जरी केला तरी त्याचा न्यायालयात उपयोग होण्याची शक्यता कमीच हे सगळ्यांनी ध्यानात घेणे महत्त्वाचे आहे.
