अ‍ॅड. तन्मय केतकर
पतीच्या प्रेयसीविरोधात भारतीय दंडविधान अर्थात आय.पी.सी.च्या कलम ‘४९८-अ’ अंतर्गत गुन्हा नोंद होऊ शकतो का? असा प्रश्न नुकताच केरळ उच्च न्यायालयासमोर एका याचिकेत उपस्थित झाला. यावर भाष्य करताना न्यायालयाने विवाहित पुरुषाबरोबर ‘लिव्ह इन’मध्ये राहणाऱ्या स्त्रीला त्याची नातेवाईक मानता येणार नाही, असं सांगितलं आहे.
पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी पत्नीचा छळ केल्यास किंवा पत्नीस क्रूरतेने वागविल्यास त्यांच्याविरोधात कलम ४९८-अ नुसार गुन्हा दाखल होऊन कारवाई होऊ शकते. न्यायालयासमोर आलेल्या एका प्रकरणात पत्नीने पती, त्याची आई, भाऊ यांच्यासह पतीबरोबर कथित लिव्ह-इन रिलेशनमध्ये राहणार्‍या त्याच्या प्रेयसीविरोधातदेखिल कलम ‘४९८-अ’अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. आपल्याविरोधात दाखल झालेला गुन्हा रद्द होण्याकरता पतीच्या या प्रेयसीने केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
आणखी वाचा-कामजिज्ञासा: आपल्या प्रत्येक अवयवाची नीट माहिती हवीच
याचिकेच्या निकालात केरळ उच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे जाणून घेण्याजोगीच आहेत.
न्यायालयाने काय म्हटले?
१) पतीसोबत तथाकथित लिव्ह-इन रिलेशनमध्ये राहणाऱ्या आणि लैंगिक संबंध असलेल्या स्त्रीचा सामावेश नातेवाईकांमध्ये होऊ शकत नाही.
२) कलम ४९८-अ मधील तरतुदीनुसार, कल्पनेला कितीही ताण दिला तरी पतीच्या प्रेयसीला किंवा पतीसोबत विवाहबाह्य संबंध असलेल्या स्त्रीला नातेवाईक म्हणता येणार नाही.
३) रक्ताचे, वैवाहिक आणि दत्तक प्रक्रियेने निर्माण झालेल्या संबंधांनाच नातेवाईक म्हणता येईल.
४) कलम ४९८-अ फौजदारी तरतूद असल्याने त्याचा अर्थ काटेकोरपणेच लावणे अपेक्षित आहे.
ही महत्त्वाची निरीक्षणे न्यायालयाने नोंदविली आणि याचिका मंजूर करून त्या स्त्रीविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले.
आणखी वाचा-टाटा समूहात मोठ्या पदावर असलेल्या माया टाटा कोण? रतन टाटांशी संबंध काय?
यात लक्षात घेण्याजोगे काय, तर योग्य-अयोग्य, नैतिक-अनैतिक या सगळ्या संकल्पना समाजिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आहेतच, मात्र या संकल्पना सापेक्ष आणि सातत्याने बदलणार्‍या असल्याने, त्याच्या आधारे आपण कोणालाही गुन्हेगार ठरवू शकत नाही. जेव्हा एखाद्याला दंडीत करायचे असते तेव्हा गुन्ह्याचा विचार करताना तो गुन्हा आणि गुन्ह्याचा आरोपी कायद्याच्या चौकटीत चपखलपणे बसत असेल तरच त्यास दोषी ठरवून दंडीत करता येते. अन्यथा त्याचे कृत्य अयोग्य किंवा अनैतिक वाटत असले तरी त्यास केवळ त्याच कारणास्तव दंडीत करता येत नाही.
कायदा हा अंतिमत: समाजासाठीच असला, तरीसुद्धा काही वेळेस सामाजिक किंवा नैतिकदृष्ट्या अयोग्य वाटणार्‍या कृत्यास दंडीत करायला मर्यादा येतात, हे वास्तव अधोरेखित करणारा हा निकाल आहे.
तुमचं काय मत आहे या निकालावर?…
