-ॲड. तन्मय केतकर
आपल्या सध्याच्या कायदेशीर व्यवस्थेत पती-पत्नीमधील विवाह विच्छेदन करण्याचा अर्थात त्यांना घटस्फोट देण्याचा अधिकार केवळ आणि केवळ सक्षम न्यायालयांना आहे. न्यायालयांना हा असलेला अधिकारसुद्धा त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांच्या अनुषंगाने कायद्याच्या चौकटीत राहूनच वापरावा लागतो. पत्नीने देखभाल खर्च मिळण्याकरता फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ अंतर्गत केलेल्या अर्जात झालेल्या समझोत्याने त्यांच्यातील विवाह कायद्याने संपुष्टात आला असे म्हणता येईल का? असा एक महत्त्वाचा प्रश्न अलाहाबाद न्यायालयासमोर नुकताच एका प्रकरणात उद्भवला होता.
या प्रकरणात पतीच्या पहिल्या पत्नीने देखभाल खर्च मिळण्याकरता फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ अंतर्गत केलेल्या अर्जात उभयतांमध्ये समझोता झाला होता आणि तेव्हापासून उभयता स्वतंत्र राहत होते. कालांतराने पतीने दुसरे लग्नदेखिल केले. पतीच्या निधनानंतर त्याच्या कौटुंबिक निवृत्तीवेतनावरून पहिली आणि दुसरी पत्नी यांच्यात वाद निर्माण झाला आणि अंतिमत: तो वाद उच्च न्यायालयात पोचला. उच्च न्यायालयाने कोणताही विवाह हा रीतसर न्यायालयीन निकालाशिवाय संपुष्टात आल्याचे मानता येणार नाही आणि कलम १२५ अंतर्गत प्रकरणातील समझोत्याला घटस्फोट मानता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवून दुसर्‍या पत्नीची याचिका फेटाळली. त्याविरोधात अपील करण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने-
१. पहिल्या पत्नीने देखभाल खर्च मिळण्याकरता फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ अंतर्गत केलेल्या अर्जात समझोत्या नंतर पहिली पत्नी आणि पतीचे रस्ते वेगळे झाले असल्याने त्यांचा विवाह संपुष्टात आल्याचा दावा दुसऱ्या पत्नीद्वारे करण्यात आला आहे.
२. पहिल्या पत्नीने दुसरा विवाह केल्याचा देखिल दावा करण्यात आला, मात्र तो सिद्ध करता आला नाही.
३. पहिल्या पत्नीने देखभाल खर्च मिळण्याकरता फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ अंतर्गत केलेल्या अर्जातील समझोत्याने पती आणि पहिली पत्नी यांच्यातील विवाह संपुष्टात येतो का ? हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
४. कलम १२५ अंतर्गत प्रकरणाचा विचार करता, ते प्रकरण पत्नीच्या देखभाल खर्चापुरते मर्यादित असते.
५. कलम १२५ अंतर्गत अर्जातील न्यायालयाची अधिकारीता देखभाल खर्चापुरती मर्यादित असल्याने अशा प्रकरणात घटस्फोटाबाबत निर्णय देता येणार नाही.
६. पक्षकार सहमतीने न्यायालयास अधिकारीता देवू शकत नाहीत हे स्थापित तत्त्व लक्षात घेता, कलम १२५ अंतर्गत प्रकरणातील पती-पत्नीने त्या प्रकरणात सहमतीने काहीही मान्य केले, तरी त्या आधारावर घटस्फोटाचा निकाल द्यायचा अधिकार न्यायालयास नाही.
७. पती आणि पहिल्या पत्नीतील विवाहाचे अस्तित्व स्पष्ट आहे, आणि तो विवाह कोणत्याही कायदेशीर तरतुदींचा भंग करणारा नसल्याने वैध ठरतो.
८. सक्षम न्यायालयाचा घटस्फोटाचा आदेश हा अशा वैध विवाहांना कायदेशीररीत्या संपुष्टात आणायचा एकमेव मार्ग आहे.
९. असा कोणताही आदेश अस्तित्वात नाही हे वास्तव आहे.
१०. साहजिकच पती आणि त्याची पहिली पत्नी यांच्यातील विवाह कायद्याने संपुष्टात आला आहे असे म्हणताच येणार नाही, अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि अपील फेटाळले.
आणखी वाचा- समुपदेशन : आईपणाच्या परिघ
कोणतेही वैवाहिक संबंध प्रस्थापित करणे हे व्यक्तींच्या हातात असले, तरी ते संपुष्टात आणण्याचे अधिकार हे फक्त आणि फक्त न्यायालयासच आहेत हे पुन्हा एकदा अधोरेखित करणारा म्हणून हा निकाल महत्त्वाचा आहे. पती-पत्नीमध्ये असलेले वैवाहिक संबंध लौकिकार्थाने संपुष्टात आले असेल आणि उभयतांना ते मान्य असले तरी नुसते तेवढ्यावर न थांबता त्या वैवाहिक संबंधांना कायद्याने संपुष्टात आणण्याकरता कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडणे हे किती महत्त्वाचे आहे हे या निकालाने स्पष्ट केलेले आहे.
काही वेळेस प्रत्यक्षात पती-पत्नीत काहीही संबंध नसतात, ते उभयता विभक्त राहत असतात, काहीवेळेस उभयता दुसरा विवाहदेखिल करतात अशी अनेक प्रकरणे आपल्या सभोवताली घडत असतात. वरवर बघता त्यात काही चुकीचे आहे असे वाटतही नाही, मात्र जेव्हा कोणाला कोणत्याही हक्काची मागणी करायची वेळ येते, तेव्हा मात्र असे हक्क कायद्याच्या कसोटीवर सिद्ध होणे क्रमप्राप्त ठरते. म्हणून कोणतेही वैवाहिक नाते नुसते लौकिकार्थाने संपवून उपयोगाचे नाही, तर ते कायद्यानेसुद्धा संपुष्टात यावे लागते आणि हे केवळ त्या व्यक्तीच नव्हे तर त्यांच्या वारसांकरतादेखिल महत्त्वाचे आहे.
tanmayketkar@gmail.com
