सर्वसामान्यत: विवाहानंतर पती-पत्नीने एकत्र नांदणे अपेक्षित असते आणि म्हणूनच विनाकारण एकत्र न नांदणार्‍या जोडीदाराविरोधात एकत्र नांदण्याची किंवा घटस्फोटाची मागणी करण्याचा अधिकार दुसर्‍या जोडीदारास असतो. मात्र ‘एकत्र नांदणे’ याचा अर्थ कोणत्याही परीस्थितीत एकत्र नांदणे असा होतो का? एखाद्या जोडीदाराने काहीही केले, तरी दुसर्‍या जोडीदाराने निमूटपणे त्याच्यासोबतच राहावे का? असेच प्रश्न झारखंड उच्च न्यायालयासमोर उपस्थित झाले होते.
या ताज्या प्रकरणात पतीने पत्नी एकत्र नांदत नसल्याच्या आणि क्रूरतेच्या कारणास्तव दाखल केलेली घटस्फोटाची याचिका कौटुंबिक न्यायालयाने मंजूर केली. त्याविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात अपील केले. अपीलाच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे जाणून घ्यावीत अशीच आहेत. काय म्हणाले उच्च न्यायालय?
हेही वाचा – शासकीय योजना: दिव्यांगांसाठी फिरत्या वाहनांवरील दुकाने
१. मूळ याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान पतीने २००६ साली दुसरे लग्न केल्याचे आणि त्यातून अपत्ये झाल्याचेसुद्धा निष्पन्न झाले आहे.
२. मूळ याचिकेच्या सुनावणीत कोणताही कागदोपत्री पुरावा नसूनही केवळ तोंडी साक्षीपुरावा आणि दाखल फौजदारी गुन्ह्याच्या आधारे निष्कर्ष काढण्यात आले.
३. विनाकारण एकत्र न नांदण्यासंबंधात कोणताही पुरावा नसताना, केवळ क्रूरतेच्या कारणास्तव याचिका मंजूर करण्यात आली.
४. मूळ याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान पतीच्या आईने साक्ष देताना त्याचे दुसरे लग्न झाल्याचे आणि त्यातून अपत्य झाल्याचे कथन करून मान्य केले आहे.
५. क्रूरतेबद्दल दोघांचेही एकमेकांविरोधात कथन असल्याने, खालच्या न्यायालयाने साक्षीपुराव्यांच्या आधारे निकाल न देता कायद्यास मान्य नसलेली ‘शॉर्टकट’द्वारे निष्कर्षाप्रत येण्याची पद्धत अंगीकारली.
६. पतीने दुसरे लग्न करणे हे पत्नीने त्याच्यापासून विभक्त राहण्याकरता पुरेसे कारण आहे.
अशी निरीक्षणे न्यायालयाने नोंदवली आणि अपील मंजूर करून घटस्फोट मंजूर करणारा कौटुंबिक न्यायालयाचा निकाल रद्द केला. आहे ना गुंतागुंतीचे प्रकरण?
म्हणजे या निकालाने जुने लग्न कायम राहणार आहे आणि वास्तवात पतीने दुसरे लग्न करून त्यातून त्यांना अपत्येदेखील असल्याने आता काहीशी विचित्र परिस्थिती निर्माण होणार आहे. सोबत राहात नसलेल्या पती-पत्नीचे लग्न कायद्याने वैध ठरल्याने जे पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत आहेत त्यांच्या नात्याला लग्नाचा कायदेशीर दर्जा मिळणार नाही. यातून पती, दोन्ही पत्नी आणि दुसर्‍या पत्नीपासून झालेली अपत्ये यांच्याबाबत मालमत्ता हक्क, वारसाहक्क या बाबतीत किचकट कायदेशीर वाद उद्भवायची शक्यता आहे.
आपल्याकडे विवाहासंबंधी ठोस माहिती देणारी काहीही केंद्रीय व्यवस्था किंवा संस्था नसल्याने आपण ज्या व्यक्तीशी विवाह करत आहोत, त्याचा या आधीच विवाह झाला आहे किंवा नाही, याची विश्वासार्ह आणि अधिकृत माहिती मिळणे हे जवळपास अशक्य आहे. सद्यस्थितीत केवळ परिचित लोक आणि आजूबाजूच्या लोकांच्या चौकशीतून निष्पन्न माहितीवर आधारित निर्णय घेण्यावाचून काहीही पर्याय विवाहेच्छुक मुले-मुली आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नसावा, हे काहीसे खेदजनक आणि धोकादायक आहे.
हेही वाचा – गच्चीवरची बाग: इथे विहरती फुलपाखरे
आपल्याकडे विवाहांची नोंदणी करायची सोय आहे, पण अशी नोंदणी बंधनकारक नाही. शिवाय आता विवाह नोंदणी ही बहुतांश ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे- म्हणजे महापालिका वगैरेंकडे करण्यात येते, ज्याची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना, विवाहेच्छुक मुले-मुली आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नाही. म्हणजे कोणाचे, कोणाशी, कधी लग्न झालेले आहे याची माहिती आहे, पण ती व्यवस्थेच्या कपाटात कुलुपबंद करून ठेवली आहे, तर त्याचा काय उपयोग?
एकाच व्यक्तीने एकापेक्षा अधिक विवाह करण्यावर आपोआप नियंत्रण येण्याकरता वैवाहिक माहिती खुली होणे आवश्यक आहे. लग्नानंतर उभयतांची सर्वत्र पती-पत्नी अशी सार्वजनिक आणि सामाजिक ओळख निर्माण होत असल्याने या बाबतीत गोपनीयतेचा भंग वगैरेंसारख्या मुद्द्यांचा बाऊ करायचे तसे काही कारण नाही. कोणाचे-कोणाशी लग्न झालेले आहे, ही माहिती जगजाहीर होण्याची भीती वाटतच असेल, तर एखादी व्यक्ती विवाहित आहे किंवा नाही, एवढी मर्यादित माहिती जाहीर करायला अडचण यायचे काहीच कारण नाही. स्थळ बघताना किंवा प्रेमविवाह करताना, इतर सगळ्या बाबींप्रमाणेच अशा माहितीच्या आधारे अंतिम निर्णय घ्यायला मदतच मिळेल आणि बहुपत्नीत्वाद्वारे मुलींची होणारी संभाव्य फसवणूक टाळण्याकरता हे अगत्याचेच आहे.
lokwomen.online@gmail.com
या ताज्या प्रकरणात पतीने पत्नी एकत्र नांदत नसल्याच्या आणि क्रूरतेच्या कारणास्तव दाखल केलेली घटस्फोटाची याचिका कौटुंबिक न्यायालयाने मंजूर केली. त्याविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात अपील केले. अपीलाच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे जाणून घ्यावीत अशीच आहेत. काय म्हणाले उच्च न्यायालय?
हेही वाचा – शासकीय योजना: दिव्यांगांसाठी फिरत्या वाहनांवरील दुकाने
१. मूळ याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान पतीने २००६ साली दुसरे लग्न केल्याचे आणि त्यातून अपत्ये झाल्याचेसुद्धा निष्पन्न झाले आहे.
२. मूळ याचिकेच्या सुनावणीत कोणताही कागदोपत्री पुरावा नसूनही केवळ तोंडी साक्षीपुरावा आणि दाखल फौजदारी गुन्ह्याच्या आधारे निष्कर्ष काढण्यात आले.
३. विनाकारण एकत्र न नांदण्यासंबंधात कोणताही पुरावा नसताना, केवळ क्रूरतेच्या कारणास्तव याचिका मंजूर करण्यात आली.
४. मूळ याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान पतीच्या आईने साक्ष देताना त्याचे दुसरे लग्न झाल्याचे आणि त्यातून अपत्य झाल्याचे कथन करून मान्य केले आहे.
५. क्रूरतेबद्दल दोघांचेही एकमेकांविरोधात कथन असल्याने, खालच्या न्यायालयाने साक्षीपुराव्यांच्या आधारे निकाल न देता कायद्यास मान्य नसलेली ‘शॉर्टकट’द्वारे निष्कर्षाप्रत येण्याची पद्धत अंगीकारली.
६. पतीने दुसरे लग्न करणे हे पत्नीने त्याच्यापासून विभक्त राहण्याकरता पुरेसे कारण आहे.
अशी निरीक्षणे न्यायालयाने नोंदवली आणि अपील मंजूर करून घटस्फोट मंजूर करणारा कौटुंबिक न्यायालयाचा निकाल रद्द केला. आहे ना गुंतागुंतीचे प्रकरण?
म्हणजे या निकालाने जुने लग्न कायम राहणार आहे आणि वास्तवात पतीने दुसरे लग्न करून त्यातून त्यांना अपत्येदेखील असल्याने आता काहीशी विचित्र परिस्थिती निर्माण होणार आहे. सोबत राहात नसलेल्या पती-पत्नीचे लग्न कायद्याने वैध ठरल्याने जे पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत आहेत त्यांच्या नात्याला लग्नाचा कायदेशीर दर्जा मिळणार नाही. यातून पती, दोन्ही पत्नी आणि दुसर्‍या पत्नीपासून झालेली अपत्ये यांच्याबाबत मालमत्ता हक्क, वारसाहक्क या बाबतीत किचकट कायदेशीर वाद उद्भवायची शक्यता आहे.
आपल्याकडे विवाहासंबंधी ठोस माहिती देणारी काहीही केंद्रीय व्यवस्था किंवा संस्था नसल्याने आपण ज्या व्यक्तीशी विवाह करत आहोत, त्याचा या आधीच विवाह झाला आहे किंवा नाही, याची विश्वासार्ह आणि अधिकृत माहिती मिळणे हे जवळपास अशक्य आहे. सद्यस्थितीत केवळ परिचित लोक आणि आजूबाजूच्या लोकांच्या चौकशीतून निष्पन्न माहितीवर आधारित निर्णय घेण्यावाचून काहीही पर्याय विवाहेच्छुक मुले-मुली आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नसावा, हे काहीसे खेदजनक आणि धोकादायक आहे.
हेही वाचा – गच्चीवरची बाग: इथे विहरती फुलपाखरे
आपल्याकडे विवाहांची नोंदणी करायची सोय आहे, पण अशी नोंदणी बंधनकारक नाही. शिवाय आता विवाह नोंदणी ही बहुतांश ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे- म्हणजे महापालिका वगैरेंकडे करण्यात येते, ज्याची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना, विवाहेच्छुक मुले-मुली आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नाही. म्हणजे कोणाचे, कोणाशी, कधी लग्न झालेले आहे याची माहिती आहे, पण ती व्यवस्थेच्या कपाटात कुलुपबंद करून ठेवली आहे, तर त्याचा काय उपयोग?
एकाच व्यक्तीने एकापेक्षा अधिक विवाह करण्यावर आपोआप नियंत्रण येण्याकरता वैवाहिक माहिती खुली होणे आवश्यक आहे. लग्नानंतर उभयतांची सर्वत्र पती-पत्नी अशी सार्वजनिक आणि सामाजिक ओळख निर्माण होत असल्याने या बाबतीत गोपनीयतेचा भंग वगैरेंसारख्या मुद्द्यांचा बाऊ करायचे तसे काही कारण नाही. कोणाचे-कोणाशी लग्न झालेले आहे, ही माहिती जगजाहीर होण्याची भीती वाटतच असेल, तर एखादी व्यक्ती विवाहित आहे किंवा नाही, एवढी मर्यादित माहिती जाहीर करायला अडचण यायचे काहीच कारण नाही. स्थळ बघताना किंवा प्रेमविवाह करताना, इतर सगळ्या बाबींप्रमाणेच अशा माहितीच्या आधारे अंतिम निर्णय घ्यायला मदतच मिळेल आणि बहुपत्नीत्वाद्वारे मुलींची होणारी संभाव्य फसवणूक टाळण्याकरता हे अगत्याचेच आहे.
lokwomen.online@gmail.com
