काही वर्षांपूर्वीपर्यंत सबंध समाजजीवन हे चाकोरीबद्ध होते. बहुतांश लोकांची आयुष्ये ही ठरावीक चाकोरीतूनच जात होती. विवाह आणि अपत्ये हासुद्धा त्याला अपवाद नव्हता. मात्र कालांतराने समाज बदलत गेला. घटस्फोट, बिनविवाह एकत्र राहणे (लिव्ह-इन) वगैरे प्रकार आपल्याकडेसुद्धा हळूहळू घडायला लागले. या सगळ्या बदलातून एकल/ अविवाहित माता आणि तिचे अपत्य, त्या अपत्याचा जन्मदाखला या संदर्भात कायद्यातसुद्धा कालसुसंगत बदल होणे गरजेचे होते. मात्र तसे झाले नाही आणि ही कमतरता न्यायव्यवस्थेने विविध निकालांद्वारे भरुन काढली. याच विषयाच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. समाजातील आजचे चित्र पाहता, हा निकाल आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. या प्रकरणातील पती-पत्नीमध्ये न पटल्यामुळे त्यांनी घटस्फोटाची याचिका दाखल केली. ती याचिका प्रलंबित असतानाच महिलेचे दुसऱ्या पुरुषाशी संबंध आले आणि त्यातून ती गर्भवती झाली. प्रसूतीच्या वेळेस महिलेचे पहिले लग्न संपुष्टात आले नव्हते आणि प्रसूतीच्या वेळेस तिचा पतीच तिला इस्पितळात घेऊन गेला. त्यानेच कागदपत्रांची पूर्तता केल्याने अपत्याच्या जन्मदाखल्यावर वडील म्हणून त्याच पतीचे नाव नोंदवण्यात आले. हा घोळ कळल्यावर त्यात दुरुस्ती करण्याकरता महिलेने महापालिकेकडे अर्ज केला, परंतु तो कायद्यात अशी तरतुद नसल्याच्या सबबीस्तव फेटाळण्यात आला. त्यानंतर महिलेने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातही अर्ज केला, तोसुद्धा फेटाळण्यात आला. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. हेही वाचा. चॉइस तर आपलाच: इट इज नॉट अबाऊट यू, आई! या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे अशी होती- १.महापालिका आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असताना, या बाबतीत कायदा नाही हा निष्कर्ष कसा काढला हे आम्हाला कळत नाही २. या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निकाल आहे आणि तो सर्वोच्च न्यायालयाने जाहिर केलेला कायदा असून महापालिकेवर बंधनकारक आहे. अशी निरीक्षणे नोंदवून आणि अपत्याच्या जन्मदाखल्यात आवश्यक त्या सुधारणा करुन महिलेच्या पतीऐवजी त्या अपत्याच्या जैविक पित्याचे नाव दाखल करण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या निकालाचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे आणि ज्याचा आधार घेतलेला आहे, तो सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०११ मध्ये एका प्रकरणात दिलेला आहे. ते प्रकरणही वाचण्याजोगेच. हेही वाचा. तिला त्याच्याशी नाही, ‘तिच्याशी ‘लग्न करायचंय? सर्वोच्च न्यायालयाकडे आलेल्या त्या प्रकरणात एका अविवाहित महिलेला आपल्या गुंतवणुकीत मुलाच्या नावे नामनिर्देशन करायचे होते. मात्र त्याकरता मुलाच्या पित्याचे नाव आवश्यक आहे आणि ते नसल्यास सक्षम न्यायालयातून दत्तक किंवा संरक्षक प्रमाणपत्र (गार्डियन लेटर) आवश्यक आहे, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार महिलेने न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयानेदेखील पित्याचे नाव जाहिर करण्यास सांगीतले. महिलेने नकार दिल्यावर तिचा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात केलेले अपील देखिल फेटाळण्यात आले. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले आणि त्यात असे नमूद करण्यात आले, की अपत्याचा पिता विवाहित असून सुखाने नांदतोय आणि त्याचे नाव जाहीर झाल्यास त्याच्या संसारास बाधा येईल आणि त्यास सामाजिक त्रास होऊ शकेल. आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले, ते बघू या. १. जगभरात आणि भारतातील कायद्यांचा विचार करता अविवाहित मातेला अपत्यासंबंधी नैसर्गिक ममता असल्याने तिला संरक्षकाचे (गार्डियन) अधिकार दिले जातात. २. ज्या पित्याने आपल्या अपत्याबाबतच्या अधिकारांकरिता काहीही केलेले नाही, त्याला असे अधिकार देणे निरर्थक ठरेल. ३. एकल मातेला पित्याचे नाव जाहिर करायची सक्ती केल्यास तिच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग होईल. ४. कायद्यानुसार मातेला संरक्षक नेमायची नोटिस पित्याला न दिल्यास त्याच्या अधिकारांचा भंग होणार असला, तरी ज्या पित्याने त्या अपत्याबाबत कधीही रस घेतला नाही, त्याच्या अधिकारांस प्राधान्यक्रम देणे आवश्यक नाही. ५.अपत्यामध्ये कधीही रस न घेणाऱ्या पित्याचे मत, अविवाहित एकल मातेच्या अपत्याच्या भल्यासंदर्भात आवश्यकतेचे नाही. ६. महिलेला तिच्या ५ वर्षांच्या अपत्याकरता अजूनही जन्मदाखला मिळालेला नाही हे वेदनादायक आहे. अशी निरीक्षणे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवली आणि याचिकेत अपत्याच्या जन्मदाखल्याबद्दल काहीही मागणी नसतानासुद्धा एक पाऊल पुढे जाऊन, जेव्हा एकल/ अविवाहीत माता तिच्या पोटी जन्मलेल्या अपत्याच्या जन्मदाखल्याकरता अर्ज करेल, तेव्हा संबंधित अधिकाऱ्यांनी तिच्याकडून फक्त सत्यप्रतिज्ञापत्र घ्यावे आणि जन्मदाखला द्यावा, असे निर्देश दिले. संभाव्य संभ्रम दूर करण्याकरता या निकालातील निर्देश केवळ याच प्रकरणाकरता किंवा याच पक्षकाराकरता लागू नसून सर्वांना लागू असतील, हेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. बदलत्या काळाप्रमाणे आणि गतीने कायदा बदलतोच असे नाही. अशा वेळेस असलेल्याच कायद्यांचा अर्थ लावायच्या अधिकाराचा वापर करुन न्यायव्यवस्था कशा प्रकारे मार्ग काढू शकते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. सध्याच्या बदलत्या समजात आणि येणाऱ्या काळातील एकल/ अविवाहीत मातांची संख्या लक्षात घेता या निकालाची माहिती असणे अगत्याचेच आहे. lokwomen.online@gmail.com
