भारतामध्ये कुटुंबातील स्वावलंबी नसलेल्या व्यक्तीसाठी वेगवेगळ्या कायद्याअंतर्गत पोटगी मागण्याची तरतूद आहे. ‘हिंदू विवाह कायदा’, ‘हिंदू दत्तक आणि पोटगी कायदा’ हे विशेष कायदे तर फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ या विशेष कायद्यांमध्ये पोटगीच्या तरतुदी दिलेल्या आहेत. आता फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ नुसार मुस्लिम समाजातील महिलेलाही तिच्या पतीविरोधात उदरनिर्वाहासाठी पोटगी मागण्याचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने कलम १२५ सीआरपीसी अंतर्गत घटस्फोटित पत्नीला अंतरिम पोटगी देण्याच्या निर्देशाविरुद्ध मुस्लिम पुरुषाची याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती नागरथना आणि मसिह यांनी स्वतंत्र पण समसमान निर्णय दिला.

आणखी वाचा

न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले, “१२५ सीआरपीसी सर्व महिलांना लागू होईल आणि केवळ विवाहित महिलांनाच लागू होईल.” खंडपीठाने स्पष्ट केले की जर सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत याचिका प्रलंबित असताना मुस्लीम महिलेने घटस्फोट घेतला असेल तर ती मुस्लीम महिला (विवाह अधिकारांचे संरक्षण) कायदा २०१९ चा आधार घेऊ शकते. कारण, २०१९ कायद्यात कलम १२५ सीआरपीसी अंतर्गत पोटगीचा अधिकार आहे.

पोटगी विवाहित महिलेचा अधिकार

“पोटगी हे धर्मादाय नसून विवाहित महिलेचा अधिकार आहे”, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. “हा अधिकार सर्व विवाहित महिलांसाठी लैंगिक समानता आणि आर्थिक सुरक्षेच्या तत्त्वाला बळकट करणारा असून धार्मिक सीमांच्या पलीकडचा आहे,” असे त्यात नमूद केले आहे. “काही पतींना याची जाणीव नसते की, गृहिणी असलेली पत्नी भावनिक आणि इतर मार्गांनी त्यांच्यावर अवलंबून असते. भारतीय गृहिणींनी त्यांच्या कुटुंबासाठी केलेल्या त्यागाची जाणीव होण्याची वेळ आता आलेली आहे”, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

हेही वाचा >> विवाह अवैध ठरला तर पोटगीसारखे कायदेशीर हक्क गमवावे लागणार का?

नेमकं प्रकरण काय?

२०१७ मध्ये या जोडप्याने घटस्फोट घेतला होता. त्यानुसार, कौटुंबिक न्यायालयाने समद यांना दरमहा २० हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. या पोटगीविरोधात समद यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने त्यांना १० हजार पोटगी देण्याचे आदेश दिले. मात्र त्यानंतर समद यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

लाइव्ह लॉनुसार, तेलंगणा उच्च न्यायालयात मोहम्मद अब्दुल समद यांनी असा युक्तिवाद केला की घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला CrPC च्या कलम १२५ अंतर्गत पोटगीचा अधिकार नाही. घटस्फोटित मुस्लिम महिलेने त्याऐवजी मुस्लिम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, १९८६ च्या तरतुदींचा वापर केला पाहिजे. समद यांनी असाही युक्तिवाद केला की १९८६ चा कायदा विशेष कायदा असून हा कायदा धर्मनिरपेक्ष आहे.

समद यांनी पुढे दावा केला की १९८६ चा कायदा कलम ३ ज्याचा पोटगी, हुंडा आणि मालमत्तेचा परतावा यासंबंधीचा आहे. CrPC च्या कलम १२५ पेक्षा १९८६ चा मुस्लिम महिलांसाठी अधिक फायदेशीर आहे. १९८६ कायदा घटस्फोटित महिलेच्या संपूर्ण आयुष्यासाठी “वाजवी आणि न्याय्य” तरतूद करतो जे सीआरपीसीच्या कलम १२५ मध्ये नाही. समद असेही म्हणाले की घटस्फोटित महिला पोटगीसाठी CrPC च्या कलम १२५ अंतर्गत देखभालीसाठी दाखल करू शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की CrPC चे कलम १२५ हा एक धर्मनिरपेक्ष कायदा असून तो प्रभावीपणे मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६ अंतर्गत समाजाला नियंत्रित करणारा एक विशेष कायदा आहे. १९८५ च्या शाह बानो खटल्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने असाच निर्णय दिला होता. धर्माची पर्वा न करता हा कायदा प्रत्येक महिलेला लागू होतो. पण तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कमजोर करण्यासाठी १९८६ चा कायदा आणला. घटस्फोटाच्या ९० दिवसांनंतर मुस्लिम महिला केवळ इद्दतमध्येच भरणपोषण करू शकते, असे कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे

सुप्रीम कोर्टाने २००१ मध्ये १९८६ च्या कायद्याची कायदेशीरता कायम ठेवली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की पुरुषाने आपल्या माजी पत्नीला पुनर्विवाह करेपर्यंत किंवा स्वतःचे पालनपोषण करण्यासाठी पोटगी देणे बंधनकारक आहे. पालनपोषण हे धर्मादाय नसून घटस्फोटित महिलांचा हक्क आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

बार आणि खंडपीठानुसार , न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की जर मुस्लिम महिलेचा सीआरपीसी कलम १२५ अंतर्गत याचिका प्रलंबित असताना घटस्फोट झाला असेल तर ती मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा, २०१९ अंतर्गत दिलासा मागू शकते.