सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात आपल्यालाही विवाह करण्याचा, कुटुंब म्हणून समाजात स्वीकृती मिळण्याचा अधिकार मिळेल अशी आशा एलजीबीटीक्यूआयए समुदायाच्या सदस्यांना होती. सध्या तरी ही आशा पूर्ण झालेली नाही. सध्याच्या सत्ताधीशांना समलिंगी विवाह मान्य नाहीत, तसे त्यांनी न्यायालयाला स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे संसदेत सध्याच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी किंवा नवीन कायदा केला जाण्यासाठी समलिंगी जोडप्यांना काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.
याच निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याची परवानगी नाकारली आहे. सध्यातरी समलिंगी जोडप्यांना मूल हवे असेल तर त्यांना एकल पालक म्हणूनच मूल दत्तक घेता येते. अशा मुलांना आपापल्या दत्तक घरामधील जोडप्यांपैकी दोघांनाही पालक म्हणण्याची सोय असली तरी त्यांना कायद्याने पूर्ण कुटुंबाचा दर्जा मिळत नाही. शाळेत दाखला घेताना, बँकेत खाते उघडताना त्यांना पालक म्हणून एकाचेच नाव द्यावे लागते. आपल्या पालक दाम्पत्याचे एकमेकांवर प्रेम असले तरी एक कुटुंब म्हणून आपण इतरांपेक्षा वेगळे आहोत हे या मुलांना जाणवून दिले जाते.
हेही वाचा… ग्राहकराणी: थ्रीडी चष्मा मोफतच मिळायला हवा…
समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळाली नसली तरी त्यांच्या सहचर्याला हरकत नसल्याचे न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. समलिंगी संबंधांच्या संदर्भात २०१८ चा निकाल अधिक महत्त्वाचा आहे. त्या निकालामध्ये समलिंगी संबंध गुन्हा ठरवणाऱ्या कलम ३७७ च्या तरतुदी रद्द करण्यात आल्या. त्यानंतर समलिंगी जोडप्यांची निदान कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका झाली. मात्र, समाजाच्या दृष्टीने त्यांच्यावरील ‘कलंक’ कायम राहिला. समलैगिकांना सामाजिकदृष्ट्या सामोरे जावे लागणाऱ्या भेदभावावर उपाय करण्याची गरज आहे असे न्यायालयाच्या निकालपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यावेळी विवाह हा राज्यघटनेनुसार मूलभूत अधिकार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यघटनेने दिलेल्या सात मूलभूत अधिकारांमध्ये नागिरकांचा स्वातंत्र्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला आहे. याचा अर्थ आपल्या आयुष्यात विवाह, रोजगार यासंबंधी निवड करण्याचा अधिकार असा आहे. त्याअंतर्गत नागरिकांना विवाह करण्याचा किंवा न करण्याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. शासनसंस्था या निवड करण्याच्या अधिकाराच्या आड येऊ शकत नाही. याच अनुषंगाने समलिंगी विवाह हा मूलभूत अधिकार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. विद्यमान विशेष विवाह कायद्यामध्येही समलिंगी विवाहासाठी तरतूद नाही, त्यासाठी पुन्हा एकदा संसदेलाच निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
हेही वाचा… आयुर्वेदाच्या स्मृतीतून: ‘उद्गार’ अर्थात ढेकर
एकेकाळी भारतीय समाजात समलिंगी संबंधांना सामाजिक मान्यता होती हे आज अनेकांना सांगूनही पटत नाही. समलिंगी व्यक्तीबद्दल मानसिक, भावनिक, शारीरिक, लैंगिक ओढ वाटणे आणि त्यानंतर तसे संबंध प्रस्थापित करणे यामध्ये काहीही अनैसर्गिक किंवा गैर नाही याची जाणीव भारतीय समाजाला होती. खजुराहो शिल्पांसारख्या अनेक प्राचीन कलाकृतींमधून त्याचे दाखलेही मिळतात, तेही कोणत्याही प्रकारची हीन किंवा सवंगपणाची भावना न बाळगता. दुर्दैवाने बदलत्या परिस्थितीत समलिंगी संबंध अनैसर्गिक आणि गैर मानले जाऊ लागले, त्यावर गुन्हेगारीचा ठपका बसला. यातून समलिंगी व्यक्तींची किती मानसिक आणि शारीरिक कुचंबणा झाली असेल, कित्येकांच्या आयुष्यातील आनंद हिरावला गेला असेल याची जाणीवही अनेकांना नाही. कळत-नकळतपणे का होईना या समाजाचा बहुसंख्य गट या समुदायाचा गुन्हेगार आहे. समलिंगी असणे हे हीन आहे आणि भिन्नलिंगी असणे हे जणू काही फार थोर आहे अशी बाळगलेली भावना दूर करण्याची गरज आहे. संसद कायद्यामध्ये बदल करेल तेव्हा करेल, सध्या तरी समाजाने स्वतःमध्ये गांभीर्याने बदल होण्याची गरज आहे.
याच निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याची परवानगी नाकारली आहे. सध्यातरी समलिंगी जोडप्यांना मूल हवे असेल तर त्यांना एकल पालक म्हणूनच मूल दत्तक घेता येते. अशा मुलांना आपापल्या दत्तक घरामधील जोडप्यांपैकी दोघांनाही पालक म्हणण्याची सोय असली तरी त्यांना कायद्याने पूर्ण कुटुंबाचा दर्जा मिळत नाही. शाळेत दाखला घेताना, बँकेत खाते उघडताना त्यांना पालक म्हणून एकाचेच नाव द्यावे लागते. आपल्या पालक दाम्पत्याचे एकमेकांवर प्रेम असले तरी एक कुटुंब म्हणून आपण इतरांपेक्षा वेगळे आहोत हे या मुलांना जाणवून दिले जाते.
हेही वाचा… ग्राहकराणी: थ्रीडी चष्मा मोफतच मिळायला हवा…
समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळाली नसली तरी त्यांच्या सहचर्याला हरकत नसल्याचे न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. समलिंगी संबंधांच्या संदर्भात २०१८ चा निकाल अधिक महत्त्वाचा आहे. त्या निकालामध्ये समलिंगी संबंध गुन्हा ठरवणाऱ्या कलम ३७७ च्या तरतुदी रद्द करण्यात आल्या. त्यानंतर समलिंगी जोडप्यांची निदान कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका झाली. मात्र, समाजाच्या दृष्टीने त्यांच्यावरील ‘कलंक’ कायम राहिला. समलैगिकांना सामाजिकदृष्ट्या सामोरे जावे लागणाऱ्या भेदभावावर उपाय करण्याची गरज आहे असे न्यायालयाच्या निकालपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यावेळी विवाह हा राज्यघटनेनुसार मूलभूत अधिकार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यघटनेने दिलेल्या सात मूलभूत अधिकारांमध्ये नागिरकांचा स्वातंत्र्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला आहे. याचा अर्थ आपल्या आयुष्यात विवाह, रोजगार यासंबंधी निवड करण्याचा अधिकार असा आहे. त्याअंतर्गत नागरिकांना विवाह करण्याचा किंवा न करण्याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. शासनसंस्था या निवड करण्याच्या अधिकाराच्या आड येऊ शकत नाही. याच अनुषंगाने समलिंगी विवाह हा मूलभूत अधिकार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. विद्यमान विशेष विवाह कायद्यामध्येही समलिंगी विवाहासाठी तरतूद नाही, त्यासाठी पुन्हा एकदा संसदेलाच निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
हेही वाचा… आयुर्वेदाच्या स्मृतीतून: ‘उद्गार’ अर्थात ढेकर
एकेकाळी भारतीय समाजात समलिंगी संबंधांना सामाजिक मान्यता होती हे आज अनेकांना सांगूनही पटत नाही. समलिंगी व्यक्तीबद्दल मानसिक, भावनिक, शारीरिक, लैंगिक ओढ वाटणे आणि त्यानंतर तसे संबंध प्रस्थापित करणे यामध्ये काहीही अनैसर्गिक किंवा गैर नाही याची जाणीव भारतीय समाजाला होती. खजुराहो शिल्पांसारख्या अनेक प्राचीन कलाकृतींमधून त्याचे दाखलेही मिळतात, तेही कोणत्याही प्रकारची हीन किंवा सवंगपणाची भावना न बाळगता. दुर्दैवाने बदलत्या परिस्थितीत समलिंगी संबंध अनैसर्गिक आणि गैर मानले जाऊ लागले, त्यावर गुन्हेगारीचा ठपका बसला. यातून समलिंगी व्यक्तींची किती मानसिक आणि शारीरिक कुचंबणा झाली असेल, कित्येकांच्या आयुष्यातील आनंद हिरावला गेला असेल याची जाणीवही अनेकांना नाही. कळत-नकळतपणे का होईना या समाजाचा बहुसंख्य गट या समुदायाचा गुन्हेगार आहे. समलिंगी असणे हे हीन आहे आणि भिन्नलिंगी असणे हे जणू काही फार थोर आहे अशी बाळगलेली भावना दूर करण्याची गरज आहे. संसद कायद्यामध्ये बदल करेल तेव्हा करेल, सध्या तरी समाजाने स्वतःमध्ये गांभीर्याने बदल होण्याची गरज आहे.
