सायली परांजपे
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून पेटलेल्या हिजाबविरोधी आंदोलनामुळे भारतातही हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. कर्नाटकातील उडुपी शहरामधील एका कॉलेजने मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब घालून येण्यास बंदी केल्यावरून निर्माण झालेला हा वाद सध्या न्यायप्रविष्ट असला, तरी याबद्दल अनेक स्तरांवर मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत. इराणसारख्या इस्लामी राष्ट्रामध्ये स्त्रिया हिजाब जाळण्यासारखे पाऊल उचलू शकतात, तर भारतासारख्या सेक्युलर देशामध्ये हिजाबसारख्या बंधन घालणाऱ्या प्रथेला स्त्रिया कवटाळून का बसत आहेत, असा प्रश्नही विचारला जात आहे.
अर्थात इराणमध्ये सध्या चाललेले हिजाबविरोधी आंदोलन आणि भारतात हिजाबला बंदी करण्याच्या निर्णयाविरोधात चाललेला वाद हे दोन वेगळे मुद्दे आहेत. इराणमधील हिजाबच्या मुद्दयाकडे केवळ स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून पाहणे शक्य आहे, भारतासारख्या बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देशात ते तसे शक्य नाही. हिजाब हे एका बाजूला स्त्रियांवर पुरुषप्रधान समाजाने घातलेले बंधनही आहे आणि दुसऱ्या बाजूला तो भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या धर्माचरणाच्या स्वातंत्र्याचाही भाग आहे. मूळ इस्लाममध्ये हिजाबचा उल्लेखही नसून, तो नंतर आलेला प्रकार असल्याचा दावा केला जात असला, तरी आज हिजाब घेण्याला धार्मिक अधिष्ठान नक्कीच आहे. त्यामुळे तो घेण्याची परवानगी नाकारणे हे धर्माचरणाचे स्वातंत्र्य नाकारण्यासारखेच आहे.
मुळात एखाद्या मुलीने हिजाब घातला तर तो तिचा निर्णय आहे, असे मत इशिता लोहिया या १८ वर्षीय विद्यार्थिनीने व्यक्त केले. ‘हिजाब घालणे हे माझ्यासाठी अन्य कोणतीही अक्सेसरी घालण्यासारखेच आहे. तो घालायचा की घालायचा नाही याचे पूर्ण स्वातंत्र्य संबंधित मुलीला, व्यक्तीला मिळाले पाहिजे. याबाबत धर्माची, समाजाची किंवा सरकारची कोणाचीही सक्ती असू नये. एखाद्या मुलीला हिजाब हे स्त्रियांवरील पुरुषी वर्चस्वाचे प्रतीक वाटत असेल, तर तिने तो घालण्यास नकार द्यावा पण त्याच वेळी एखाद्या मुलीला हिजाब घेऊन सुरक्षित वाटत असेल किंवा अगदी आपल्या धर्माचे प्रतीक आपण वापरले पाहिजे असे तिला वाटत असेल, तरी ते स्वातंत्र्य तिला मिळाले पाहिजे’ असे तिने स्पष्ट सांगितले. एकीकडे आपण घुंघट घेणे बुरसटलेपणाचे म्हणतो पण हिजाबचे समर्थन करतो, हा दुट्टपीपणा आहे असे मत अनेक मित्रमैत्रिणी व्यक्त करत आहेत. मात्र, आपण याकडे व्यापक दृष्टीने बघितले पाहिजे. मुळात हिजाबचा नियम घुंघटलाही लागू आहे आणि टिकल्या-बांगड्या आदी धार्मिक प्रतिकांनाही लागू आहे, असे इशिता सांगते. जर एखाद्या स्त्रीला धर्माची प्रतिके अंगावर वागवायची नसतील, तर तिच्यावर त्याची सक्ती होऊ नये, पण तिला धर्माची प्रतिके साजरी करायची असतील, तर तेही स्वातंत्र्य तिला मिळाले पाहिजे. धर्माचे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य नाकारले जाणे घटनाबाह्य आहे, असे इशिता सांगते. त्यात पुन्हा वैविध्य जपण्याच्या मुद्दयावरही ती भर देते. शिक्षणसंस्थेत मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्याची परवानगी नाकारणे हे आपल्या देशातील वैविध्य नाकारण्यासारखे आहे. व्हाय काण्ट वी बी डिफरंट फ्रॉम इच अदर अँड स्टिल बी टुगेदर, असा प्रश्न इशिता विचारते.
एखाद्या स्त्रीला जर हिजाब म्हणजेच डोके झाकणारे वस्त्र वापरायचे असेल, तर तो तिचा हक्क आहे, असे मत औरंगाबाद येथील वकील अमृता मिनेझिस व्यक्त करतात. एखाद्या स्त्रीला हिजाब नकोसा वाटत असेल, तर तिने तो घालण्यास नकार देण्याचे धैर्य नक्कीच दाखवले पाहिजे आणि समाजाने तिच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. मात्र, तो स्वीकारण्याचे किंवा नाकारण्याचे तिचे स्वातंत्र्य जपले जाणे अधिक आवश्यक आहे. न्यायालयात अनेक मुस्लिम स्त्री वकील आहेत. त्यात हिजाब, बुरखा वगैरे धार्मिक पोशाख अजिबात न करणाऱ्या काही आहेत, काही वकिलांसाठी असलेला ड्रेसकोड पाळून फक्त डोके झाकणारा हिजाब घेणाऱ्या आहेत, तर काही अगदी बुरखा घालणाऱ्याही आहेत, असे अमृता यांनी सांगितले. हिंदूधर्मीय स्त्रिया ज्याप्रमाणे वकिलांसाठी असलेला ड्रेस कोड पाळून शिवाय मंगळसूत्र, टिकली वगैरे धार्मिक प्रतिके परिधान करतात, तसेच याकडे पाहायला हवे, असे त्या म्हणाल्या. काही स्त्री न्यायाधीशही हिजाब घेऊन न्यायदानाचे काम करतात आणि त्यांच्या कामात या धार्मिक प्रतिकाची कोणतीही अडचण होत नाही, याकडे अमृता लक्ष वेधतात. मुस्लिम स्त्री पक्षकारांना मात्र उपस्थिती नोंदवताना बुरखा असल्यास नकाब वर करून ओळख पटवणे आवश्यक असते आणि बुरखा परिधान करणाऱ्या स्त्रियाही कोणतीही खळखळ न करता चेहरा दाखवतात. त्यामुळे त्यांच्या धार्मिक पेहरावावरून कोणताही वाद न्यायालयात होत नाही, तसा तो शिक्षणसंस्थांमध्येही निर्माण करण्याची गरज नाही, असे अमृता यांंना वाटते.
हिजाब घालणाऱ्या स्त्रिया म्हणजे धर्माला शरण गेलेल्या, प्रतिगामी विचारांच्या असा शिक्का मारूनही चालणार नाही. पाकिस्तानसारख्या इस्लामी देशाच्या लष्करात स्त्रियांची संख्या लक्षणीय आहे. भारत-पाकिस्तान सीमेवर सूर्यास्ताच्यावेळी होणाऱ्या संचलनातही स्त्री अधिकारी भाग घेतात आणि त्यांनी लष्कराच्या गणवेशासोबतच हिजाबने डोके झाकलेले असते. याचा अर्थ त्या गणवेशात नाहीत असा नक्कीच काढला जात नसावा. नाइकेसारख्या प्रख्यात स्पोर्टवेअर ब्रॅण्डने काही वर्षांपूर्वी ‘स्विम हिजाब’ बाजारात आणले होते. नाइकेचा स्विम हिजाब घालून व्यवस्थित स्विमिंग करता येते, असा ब्रॅण्डचा दावा होता. मुळात हिजाब घालून पोहता आले, तर ती संधी मुली घेत आहेत हा मुद्दा येथे महत्त्वाचा होता. हिजाबचे बंधन नाकारण्याचे धैर्य मुस्लिम मुलींमध्ये निर्माण करण्यासाठी त्यांना आधी चार भिंतींच्या बाहेर पडण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे आणि हिजाब घातल्यामुळे ती मिळणार असेल, तर हिजाबला परवानगी नाकारणारे या मुलींच्या अनेक संधी अप्रत्यक्षपणे हिरावून घेत आहेत हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.
गेल्या १०-१२ वर्षांपासून पुण्यात आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या निशा कर्डिले सांगतात, “सुरुवातीला कर्नाटकातील कॉलेजमध्ये हिजाबला परवानगी नाकारल्याचा प्रकार घडला, तेव्हा या निमित्ताने स्त्रियांवरील एक बंधन नाहीसे होईल असे वाटले होते पण या मुद्दयाचा सर्व बाजूंनी विचार केला असता, हे एवढे साधे नाही असे लक्षात आले. हिजाब धर्माशी निगडित आहे आणि तो घालण्यासाठी स्त्रियांवर घरातून दबाव आणला जात असणार हे नाकारून चालणारच नाही. मात्र, “हिजाब घालून जात असशील तरच कॉलेजमध्ये जा असे एखाद्या मुलीला सांगितले जात असेल, तर तिचे कॉलेजला जाऊ शकणे जास्त महत्त्वाचे आहे.”
आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या मुस्लिम स्त्रियांची संख्याही बऱ्यापैकी आहे. मात्र, आजपर्यंत ऑफिसमध्ये हिजाब वगैरे घालून आलेली स्त्री आपल्याला दिसलेली नाही, असे निशा सांगतात. आर्थिक स्वयंपूर्णता आल्यानंतर स्त्रिया स्वत:हूनच ही बंधने नाकारतात हेही यावरून दिसून येते.
थोडक्यात, इराणसारख्या एकधर्मीय देशातील हिजाबच्या वादाकडे केवळ स्त्रीवादी नजरेतून पाहणे शक्य आहे. भारतासारख्या बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देशात या मुद्दयाला अनेक पदर असतात. भारतात हिजाबसारखी (आणि कुंकू-बांगड्या किंवा तत्सम कोणतीही) धार्मिक प्रतिके नाकारण्याचे स्त्रियांचे स्वातंत्र्य धर्माने व कुटुंबाने मान्य केले पाहिजे, त्याचप्रमाणे धार्मिक चिन्हे परिधान करण्याचे त्यांचे स्वातंत्र्य समाजाने, सरकारने जपले पाहिजे.
