बलात्कार हा अत्यंत घृणास्पद आणि गंभीर गुन्हा आहे यात काहीच वाद नाही. काही वेळेला बलात्कारातून गर्भधारणा झाली आणि ती वेळेत लक्षात नाही आली, किंवा वेळेत निर्णय घेतला नाही, तर कालांतराने गर्भपात करण्याकरता कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
असेच एक प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयात पोचले होते, ज्यात बलात्कारातून झालेली गर्भधारणा गर्भपाताद्वारे संपविता येईल का? हा मुख्य प्रश्न उपस्थित झाला होता. या प्रकरणात एका अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच प्रियकराने बलात्कार केला आणि त्यातून उद्भवलेल्या गर्भधारणेच्या गर्भपातास परवानगी मिळण्याकरता केरळ उच्च नयालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने-
१. सन १९६० पर्यंत भारतात गर्भपात बेकायदेशीर होता, कालांतराने सन १९७१ मध्ये गर्भपाता करता स्वतंत्र कायदा करण्यात आला.
२. याच कायद्यातील सन २०२१ मधील सुधारणेनुसार २४ आठ्वड्यांपर्यंतच्या गर्भपातास परवानगी आहे, मात्र त्यानंतर गर्भपात करायचा झाल्यास कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते.
३. या प्रकरणातील पीडित सध्या २८ आठवड्यांची गरोदर आहे.
४ .महिलेस किंवा मुलीस पुनरोत्पादनाच्या निर्णयाचे स्वातंत्र्य हा तिला असलेल्या मूलभूत अधिकारांचा गाभा आहे.
५. पुनरोत्पादनाचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य महिलेला असल्याचे पुट्टास्वामी खटला, सुचिता श्रीवास्तव खटला यांसारख्या निकालांत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आलेले आहे.
६. पुनरोत्पादन करणे किंवा न करणे हा निर्णय घेण्याचा अधिकार विवाहित महिलांपुरताच मर्यादित नसून अविवाहित महिलांना देखिल असा निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत.
७. कायद्याने २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीच्या गर्भधारणेनंतर गर्भपात करण्यावर बंधने आणि नियंत्रणे आहेत, मात्र संविधानानुसार या न्यायालयाला असलेले अधिकार त्या कायद्यातील तरतुदींना वरचढ ठरतात.
८. न्यायालयाने या अधिकारांचा यथायोग्य वेळेस वापर केल्याचे या अगोदरच्या विविध खटल्यांच्या निकालाने सिद्ध झालेले आहे.
९. वैवाहिक गर्भधारणा वगळता, विशेषत: लैंगिक अत्याचारातून उद्भवलेली गर्भधारणा ही बहुतांश वेळेस शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यास हानिकारक असते.
१०. आधीच लैंगिक अत्याचार म्हणजे एक आघात, त्यातून अजून गर्भधारणा झाल्यास त्या आघाताचे परिणाम वाढतात.
११. बलात्कार पीडितेस बलात्कार्‍याच्या अपत्यास जन्माला घालण्याची जबरदस्ती करता येणार नाही, अशी जबरदस्ती करणे म्हणजे महिलेवर अनैच्छिक मातृत्व लादण्यासारखे होईल.
१२. या प्रकरणातील वैद्यकिय अहवाल बघता, गर्भधारणा कायम करणे हे पीडितेच्या शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यास हानीकारक ठरेल असे स्पष्ट आहे अशी महत्तवाची निरीक्षणे नोंदविली आणि गर्भपातास परवानगी दिली.
आणखी वाचा-मुलगी किंवा पत्नी ते जागरूक नागरिक; कसा झाला महिला मतदारांचा प्रवास?
बलात्काराच्या अनेक दुष्परिणामांपैकी गर्भधारणा हा सर्वात गंभीर आणि काहीसा क्लिष्ट दुष्परिणाम आहे. बलात्कार आणि गर्भपात या एकामागून एक बसलेल्या धक्क्यांतून सावरतानाच एवढा वेळ जातो की कायद्याने दिलेल्या विहित मुदतीत गर्भपात करणे बरेचदा शक्य होत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये केवळ उशीर झाला या कायदेशीर तरतुदीवर बोट ठेवुन गर्भपात नाकारण्यापेक्षा, संबंधित महिलेवर होणारे दूरगामी परिणाम लक्षात घेऊन गर्भपाताची परवानगी देणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो यात काही वादच नाही.
कायदेशीर मर्यादांमध्ये अडकलेल्या नागरिकांची अशा मर्यादा आणि त्यातून उद्भवणार्‍या अडचणींमधून सुटका करण्याकरता न्यायालयाने संवैधानिक अधिकारांचा कसा वापर करावा याचा आदर्श वस्तुपाठच या निकालाने घालून दिलेला आहे.
आणखी वाचा-पतीने अनैसर्गिक संभोग करणे गुन्हा नाही; कायद्याने अशी मोकळीक मिळणे धोकादायक
बलात्कार्‍याला शिक्षा होते किंवा नाही यापेक्षासुद्धा पीडीतेवर त्याचे अपत्य जन्माला घालायची सक्ती करण्यात आली तर ती अनैच्छिक गर्भधारणा आणि अपत्यप्राप्ती ही बलात्कार्‍याला होणार्‍या संभाव्य शिक्षेपेक्षादेखिल मोठी शिक्षा ठरू शकते. आधीच जबरदस्तीच्या बलात्काराला बळी ठरलेल्या पीडीतेला अशी शिक्षा ठोठावणे हे सामाजिक, कायदेशीर, नैतिक अशा कोणत्याही कसोटीवर अयोग्यच ठरेल यात काहीही शंका नाही.
असेच एक प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयात पोचले होते, ज्यात बलात्कारातून झालेली गर्भधारणा गर्भपाताद्वारे संपविता येईल का? हा मुख्य प्रश्न उपस्थित झाला होता. या प्रकरणात एका अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच प्रियकराने बलात्कार केला आणि त्यातून उद्भवलेल्या गर्भधारणेच्या गर्भपातास परवानगी मिळण्याकरता केरळ उच्च नयालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने-
१. सन १९६० पर्यंत भारतात गर्भपात बेकायदेशीर होता, कालांतराने सन १९७१ मध्ये गर्भपाता करता स्वतंत्र कायदा करण्यात आला.
२. याच कायद्यातील सन २०२१ मधील सुधारणेनुसार २४ आठ्वड्यांपर्यंतच्या गर्भपातास परवानगी आहे, मात्र त्यानंतर गर्भपात करायचा झाल्यास कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते.
३. या प्रकरणातील पीडित सध्या २८ आठवड्यांची गरोदर आहे.
४ .महिलेस किंवा मुलीस पुनरोत्पादनाच्या निर्णयाचे स्वातंत्र्य हा तिला असलेल्या मूलभूत अधिकारांचा गाभा आहे.
५. पुनरोत्पादनाचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य महिलेला असल्याचे पुट्टास्वामी खटला, सुचिता श्रीवास्तव खटला यांसारख्या निकालांत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आलेले आहे.
६. पुनरोत्पादन करणे किंवा न करणे हा निर्णय घेण्याचा अधिकार विवाहित महिलांपुरताच मर्यादित नसून अविवाहित महिलांना देखिल असा निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत.
७. कायद्याने २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीच्या गर्भधारणेनंतर गर्भपात करण्यावर बंधने आणि नियंत्रणे आहेत, मात्र संविधानानुसार या न्यायालयाला असलेले अधिकार त्या कायद्यातील तरतुदींना वरचढ ठरतात.
८. न्यायालयाने या अधिकारांचा यथायोग्य वेळेस वापर केल्याचे या अगोदरच्या विविध खटल्यांच्या निकालाने सिद्ध झालेले आहे.
९. वैवाहिक गर्भधारणा वगळता, विशेषत: लैंगिक अत्याचारातून उद्भवलेली गर्भधारणा ही बहुतांश वेळेस शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यास हानिकारक असते.
१०. आधीच लैंगिक अत्याचार म्हणजे एक आघात, त्यातून अजून गर्भधारणा झाल्यास त्या आघाताचे परिणाम वाढतात.
११. बलात्कार पीडितेस बलात्कार्‍याच्या अपत्यास जन्माला घालण्याची जबरदस्ती करता येणार नाही, अशी जबरदस्ती करणे म्हणजे महिलेवर अनैच्छिक मातृत्व लादण्यासारखे होईल.
१२. या प्रकरणातील वैद्यकिय अहवाल बघता, गर्भधारणा कायम करणे हे पीडितेच्या शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यास हानीकारक ठरेल असे स्पष्ट आहे अशी महत्तवाची निरीक्षणे नोंदविली आणि गर्भपातास परवानगी दिली.
आणखी वाचा-मुलगी किंवा पत्नी ते जागरूक नागरिक; कसा झाला महिला मतदारांचा प्रवास?
बलात्काराच्या अनेक दुष्परिणामांपैकी गर्भधारणा हा सर्वात गंभीर आणि काहीसा क्लिष्ट दुष्परिणाम आहे. बलात्कार आणि गर्भपात या एकामागून एक बसलेल्या धक्क्यांतून सावरतानाच एवढा वेळ जातो की कायद्याने दिलेल्या विहित मुदतीत गर्भपात करणे बरेचदा शक्य होत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये केवळ उशीर झाला या कायदेशीर तरतुदीवर बोट ठेवुन गर्भपात नाकारण्यापेक्षा, संबंधित महिलेवर होणारे दूरगामी परिणाम लक्षात घेऊन गर्भपाताची परवानगी देणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो यात काही वादच नाही.
कायदेशीर मर्यादांमध्ये अडकलेल्या नागरिकांची अशा मर्यादा आणि त्यातून उद्भवणार्‍या अडचणींमधून सुटका करण्याकरता न्यायालयाने संवैधानिक अधिकारांचा कसा वापर करावा याचा आदर्श वस्तुपाठच या निकालाने घालून दिलेला आहे.
आणखी वाचा-पतीने अनैसर्गिक संभोग करणे गुन्हा नाही; कायद्याने अशी मोकळीक मिळणे धोकादायक
बलात्कार्‍याला शिक्षा होते किंवा नाही यापेक्षासुद्धा पीडीतेवर त्याचे अपत्य जन्माला घालायची सक्ती करण्यात आली तर ती अनैच्छिक गर्भधारणा आणि अपत्यप्राप्ती ही बलात्कार्‍याला होणार्‍या संभाव्य शिक्षेपेक्षादेखिल मोठी शिक्षा ठरू शकते. आधीच जबरदस्तीच्या बलात्काराला बळी ठरलेल्या पीडीतेला अशी शिक्षा ठोठावणे हे सामाजिक, कायदेशीर, नैतिक अशा कोणत्याही कसोटीवर अयोग्यच ठरेल यात काहीही शंका नाही.
