देशात लोकशाहीचा उत्सव सुरू आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीच्या देशात निवडणुकांचा संग्राम रंगला आहे. पण याच लोकशाहीच्या देशात महिलांची नैसर्गिक विधींसाठी कोंडी केली जातेय. जागतिक वारसा स्थळाच्या यादीत समाविष्ट झालेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकातील महिला शौचालय बंद करण्यात आले आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत हे शौचालय बंद राहणार आहे. हा महिलांचा किती मोठा अपमान आहे? पर्याय म्हणून रेल्वे प्रशासनाने फलाट क्रमांक १४-१५ वरील शौचालय वापरण्याची मुभा दिली आहे. पण, महिला प्रवाशांना आपला शरीरधर्म उरकण्यासाठी दुसऱ्या टोकाला जाताना दोन ट्रेन सोडाव्या लागत आहेत. परिणामी मिनिटभराच्या नैसर्गिक विधीसाठी महिलांना अर्धा-एक तास खर्ची करावा लागतोय, हे गणित रेल्वे प्रशासनाच्या लक्षात येत नाहीय.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून दररोज ११ लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात. फलाट क्रमांक ५ आणि ६ च्या समोर महिला आणि पुरुषांसाठी स्वच्छतागृह आहे. परंतु, काही दिवसांपूर्वी अचानक महिलांचं स्वच्छतागृह बंद करण्यात आलं. या स्वच्छतागृहाच्या पुनर्बांधणीचं काम हाती घेण्यात आलं आहे. तिथं वातानुकूलित स्वच्छतागृह बांधण्यात येणार आहे. शौचालयाचं काम सुरू असल्याने रेल्वे प्रशासाने तिथं खडूने एक बोर्ड लिहिण्याचं सौजन्य दाखवलं. त्यांनी फक्त खडूने सूचनाच लिहिली नाही तर पर्यायी शौचालयाचा मार्गही बाणाने दाखवला आहे. या सूचनेनुसार, फलाट क्रमांक १४-१५ वरील स्वच्छतागृहाचा पर्याय महिला प्रवाशांना उपलब्ध करून देण्यात आलाय. हा पर्याय स्थानकाच्या दुसऱ्या टोकाला आहे. त्यामुळे तिथून जाऊन-येईपर्यंत दोन-तीन ट्रेन निघून जातात. तसंच, फलाट क्रमांक ५-६ वरील स्वच्छतागृहात एकूण ४ ते ५ शौचकूप होती. तर फलाट क्रमांक १४ – १५ वरील स्वच्छगृहात फक्त ३ शौचकूप आहेत. लांबपल्ल्याच्या, उपनगरी रेल्वेगाड्यांतील महिला प्रवाशांना या एकाच स्वच्छतागृहावर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे सध्या या स्वच्छतागृहात प्रचंड गर्दी होऊ लागली आहे. परिमाणी महिला प्रवाशांना घरी पोहोचण्यास उशीर होतो. शरीरधर्म उरकण्याच्या नादात वेळेचं गणित बिघडत असल्याने महिला पर्यायी स्वच्छतागृहाचा वापर न करता अडीनडीच्या परिस्थितीतच घर गाठतात. पण इच्छित स्थानकावर उतरल्यावरही महिलांना लागलीच स्वच्छतागृह सापडेलच याचीही खात्री नाही.
हेही वाचा >> निवडणूक आयोगाने ‘तो’ कठोर निर्णय घेतला आणि महिला मतदारांची संख्या वाढली
लोकशाहीच्या देशात महिलांना शौचालयच नाहीत!
महिला प्रवाशांना शरीरधर्म उघड्यावर उरकता येत नाही. लोकलज्जा, संकोच, टोचणाऱ्या नजरा अशा कितीतरी गोष्टी आड येतात. त्याहूनही आड येते रेल्वे प्रशासनाची असंवेदनशील वृत्ती. अनेकदा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रवाशांनी रेल्वेच्या या अनास्थेकडे लक्ष वेधले होते. पण सुस्त रेल्वे प्रशासन या अनास्थेकडे फार गांभीर्याने लक्ष देत नाही. त्यामुळे देशात लोकशाहीचा १८ वा उत्सव (सार्वत्रिक निवडणूक) साजरा होत असताना महिलांना त्यांच्या नैसर्गिक विधीचीही सोय मिळू नये, ही किती मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल?
जागतिक वारसा स्थळाच्या यादीत समाविष्ट झालेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकाची ही अवस्था असेल तर मुंबई उपनगरातील लहान-मोठ्या रेल्वे स्थानकांची अवस्था न पाहिलेलीच बरी. सरकारच्या या अनास्थेचा सगळ्यात जास्त फटका महिला, अपंग आणि तृतीयपंथियांना बसत असतो. आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक अशा या सुविधेसाठी खरे तर महिला, अपंग यांचा प्राधान्याने विचार व्हायला हवा. पण आपल्या सार्वजनिक व्यवस्थेत महिलांची सोय विचारातच घेतली जात नाही हे दुर्दैव आहे. एखाद्या अनोळख्या ठिकाणी गेल्यावर शौचालयासंबंधी विचारण्यासही महिला संकोचतात. याचा परिणाम साहजिकच त्यांच्या आरोग्यावर होतो.
परदेशात ठराविक अंतराने शौचालये बांधण्यात येतात. अपंगांसाठी विशेष स्वच्छतागृहे असतात. मात्र भारतात असा काही दृष्टीकोन आढळत नाही. इतर अधिकारांप्रमाणे मानवाला मूत्रविसर्जनाच्या सुविधा मागण्याचा अधिकार आहे हे समाजमनावर बिंबवण्यासाठी २०११ साली महिलांच्या एका चमुने राईट टू पी म्हणजेच लघुशंकेचा अधिकार ही चळवळ उभी केली. .यासह अनेक सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन महिलांच्या या कोंडीची सरकार पातळीवर तक्रार केली. पण ढिम्म सरकारने केवळ निवडणुकीपुरतंच महिलांना प्राधान्य देण्याचं ठरवलं आहे.
हेही वाचा >> सीएसएमटी स्थानकात प्रवाशांचे हाल, अपुऱ्या स्वच्छतागृहांमुळे पुरुष महिलांची कुचंबणा
सामाजिक संस्थांच्या चळवळींमुळे शहरातील लहानमोठ्या भागात प्राधान्याने शौचालये उभी राहिली. पण केंद्र सरकारच्या हद्दीत असलेल्या रेल्वे स्थानकांत मात्र महिलांची कुचंबना अद्यापही थांबलेली नाही. ही कुचंबणा थांबवायची असेल तर महिलांना गृहित धरणं सोडावं लागेल. कर्जत, कसारा, वसई-विरारहून रोज नियमित रेल्वे प्रवास करणाऱ्या महिलांचा हा केवढा मोठा अपमान आहे, याची सरकारला जाणीव नसेल तर त्यांनी कधीतरी ट्रेनने एवढ्या लांबचा पल्ला नैसर्गिक विधींशिवाय पूर्ण करून दाखवावा.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून दररोज ११ लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात. फलाट क्रमांक ५ आणि ६ च्या समोर महिला आणि पुरुषांसाठी स्वच्छतागृह आहे. परंतु, काही दिवसांपूर्वी अचानक महिलांचं स्वच्छतागृह बंद करण्यात आलं. या स्वच्छतागृहाच्या पुनर्बांधणीचं काम हाती घेण्यात आलं आहे. तिथं वातानुकूलित स्वच्छतागृह बांधण्यात येणार आहे. शौचालयाचं काम सुरू असल्याने रेल्वे प्रशासाने तिथं खडूने एक बोर्ड लिहिण्याचं सौजन्य दाखवलं. त्यांनी फक्त खडूने सूचनाच लिहिली नाही तर पर्यायी शौचालयाचा मार्गही बाणाने दाखवला आहे. या सूचनेनुसार, फलाट क्रमांक १४-१५ वरील स्वच्छतागृहाचा पर्याय महिला प्रवाशांना उपलब्ध करून देण्यात आलाय. हा पर्याय स्थानकाच्या दुसऱ्या टोकाला आहे. त्यामुळे तिथून जाऊन-येईपर्यंत दोन-तीन ट्रेन निघून जातात. तसंच, फलाट क्रमांक ५-६ वरील स्वच्छतागृहात एकूण ४ ते ५ शौचकूप होती. तर फलाट क्रमांक १४ – १५ वरील स्वच्छगृहात फक्त ३ शौचकूप आहेत. लांबपल्ल्याच्या, उपनगरी रेल्वेगाड्यांतील महिला प्रवाशांना या एकाच स्वच्छतागृहावर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे सध्या या स्वच्छतागृहात प्रचंड गर्दी होऊ लागली आहे. परिमाणी महिला प्रवाशांना घरी पोहोचण्यास उशीर होतो. शरीरधर्म उरकण्याच्या नादात वेळेचं गणित बिघडत असल्याने महिला पर्यायी स्वच्छतागृहाचा वापर न करता अडीनडीच्या परिस्थितीतच घर गाठतात. पण इच्छित स्थानकावर उतरल्यावरही महिलांना लागलीच स्वच्छतागृह सापडेलच याचीही खात्री नाही.
हेही वाचा >> निवडणूक आयोगाने ‘तो’ कठोर निर्णय घेतला आणि महिला मतदारांची संख्या वाढली
लोकशाहीच्या देशात महिलांना शौचालयच नाहीत!
महिला प्रवाशांना शरीरधर्म उघड्यावर उरकता येत नाही. लोकलज्जा, संकोच, टोचणाऱ्या नजरा अशा कितीतरी गोष्टी आड येतात. त्याहूनही आड येते रेल्वे प्रशासनाची असंवेदनशील वृत्ती. अनेकदा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रवाशांनी रेल्वेच्या या अनास्थेकडे लक्ष वेधले होते. पण सुस्त रेल्वे प्रशासन या अनास्थेकडे फार गांभीर्याने लक्ष देत नाही. त्यामुळे देशात लोकशाहीचा १८ वा उत्सव (सार्वत्रिक निवडणूक) साजरा होत असताना महिलांना त्यांच्या नैसर्गिक विधीचीही सोय मिळू नये, ही किती मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल?
जागतिक वारसा स्थळाच्या यादीत समाविष्ट झालेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकाची ही अवस्था असेल तर मुंबई उपनगरातील लहान-मोठ्या रेल्वे स्थानकांची अवस्था न पाहिलेलीच बरी. सरकारच्या या अनास्थेचा सगळ्यात जास्त फटका महिला, अपंग आणि तृतीयपंथियांना बसत असतो. आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक अशा या सुविधेसाठी खरे तर महिला, अपंग यांचा प्राधान्याने विचार व्हायला हवा. पण आपल्या सार्वजनिक व्यवस्थेत महिलांची सोय विचारातच घेतली जात नाही हे दुर्दैव आहे. एखाद्या अनोळख्या ठिकाणी गेल्यावर शौचालयासंबंधी विचारण्यासही महिला संकोचतात. याचा परिणाम साहजिकच त्यांच्या आरोग्यावर होतो.
परदेशात ठराविक अंतराने शौचालये बांधण्यात येतात. अपंगांसाठी विशेष स्वच्छतागृहे असतात. मात्र भारतात असा काही दृष्टीकोन आढळत नाही. इतर अधिकारांप्रमाणे मानवाला मूत्रविसर्जनाच्या सुविधा मागण्याचा अधिकार आहे हे समाजमनावर बिंबवण्यासाठी २०११ साली महिलांच्या एका चमुने राईट टू पी म्हणजेच लघुशंकेचा अधिकार ही चळवळ उभी केली. .यासह अनेक सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन महिलांच्या या कोंडीची सरकार पातळीवर तक्रार केली. पण ढिम्म सरकारने केवळ निवडणुकीपुरतंच महिलांना प्राधान्य देण्याचं ठरवलं आहे.
हेही वाचा >> सीएसएमटी स्थानकात प्रवाशांचे हाल, अपुऱ्या स्वच्छतागृहांमुळे पुरुष महिलांची कुचंबणा
सामाजिक संस्थांच्या चळवळींमुळे शहरातील लहानमोठ्या भागात प्राधान्याने शौचालये उभी राहिली. पण केंद्र सरकारच्या हद्दीत असलेल्या रेल्वे स्थानकांत मात्र महिलांची कुचंबना अद्यापही थांबलेली नाही. ही कुचंबणा थांबवायची असेल तर महिलांना गृहित धरणं सोडावं लागेल. कर्जत, कसारा, वसई-विरारहून रोज नियमित रेल्वे प्रवास करणाऱ्या महिलांचा हा केवढा मोठा अपमान आहे, याची सरकारला जाणीव नसेल तर त्यांनी कधीतरी ट्रेनने एवढ्या लांबचा पल्ला नैसर्गिक विधींशिवाय पूर्ण करून दाखवावा.
