घडणाऱ्या अनेक गुन्ह्यांपैकी बलात्कार हा अत्यंत घृणास्पद आणि भयंकर असा गुन्हा आहे. पीडितेवर बलात्काराचे शारीरकच नव्हे, तर मानसिक दुष्परिणामही होतात हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे याबाबतीत नवनवीन आणि कडक कायदेशीर तरतुदी करण्यात येत आहेत.
आपल्याकडच्या न्यायव्यवस्थेतील एकंदर पद्धती लक्षात घेता बलात्कारासारख्या गुन्ह्यातील पीडीतेचे दु:ख त्या गुन्ह्यानंतर संपत नाही हे खरे दुर्दैव आहे. गुन्हा घडुन गेल्यावर त्या गुन्ह्याचा तपास, आरोपपत्र दाखल होणे, न्यायालयीन प्रक्रियेतील साक्ष, सुनावणी, सरतपास, उलटतपास या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये पीडितेच्या जखमेवरील खपली प्रदीर्घ काळापर्यंत वारंवार काढल्यासारखे होते. याच प्रक्रियेतला एक गंभीर, रानटी प्रकार म्हणजे ‘टू फिंगर टेस्ट’.
‘टू फिंगर टेस्ट’मध्ये वैद्यकीय अधिकारी पीडितेच्या योनीत दोन बोटे घालून बलात्कार झाल्याची खात्री करुन घेतो आणि तसा वैद्यकीय अहवाल देतो. ही पद्धत गैर आणि अमानवी असल्याबद्दल चिक्कार वादविवाद झाले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये लिल्लु ऊर्फ राजेश वि. हरयाणा सरकार या खटल्याच्या निकालात ‘टू फिंगर टेस्ट’ पद्धत रानटी आणि त्यामुळेच असंवैधानिक घोषित केली.
हेही वाचा… आयुर्वेदाच्या स्मृतीतून: सोरीयासीस
एवढे सगळे झाल्यानंतरसुद्धा ही पद्धत अजूनही सुरुच आहे की काय, अशी शंका यावी असे एक प्रकरण नुकतेच मद्रास उच्च न्यायालयासमोर आले होते. या प्रकरणात बलात्काराच्या खटल्यात आरोपीला सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा दिली होती. आपल्याकडच्या कायद्यांनुसार सत्र न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा, उच्च सत्र न्यायालयाकडूनच उच्च न्यायालयाकडे अवलोकनार्थ पाठवली जाते आणि उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार त्यावर अंमलबजावणी होते. एकंदर प्रकरण आणि त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उच्च न्यायालय सत्र न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवू शकते किंवा बदलूसुद्धा शकते. सत्र न्यायालयाचे हे प्रकरण जेव्हा उच्च न्यायालयासमोर आले, तेव्हा या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पीडितेची ‘टू फिंगर टेस्ट’ केल्याचे निष्पन्न झाले. यावर मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे वाचायलाच हवीत.
काय म्हणाले मद्रास उच्च न्यायालय?
१. या प्रकरणात ‘टू फिंगर टेस्ट’ करण्यात आली, हे खेदजनक वास्तव आहे.
२. सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांनी अशी ‘टू फिंगर टेस्ट’ इष्ट आणि स्वीकारार्ह नाही असे वारंवार स्पष्ट केलेले आहे. अशी निरीक्षणे नोंदवून न्यायालयाने ‘यापुढे कोणीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा भंग करणारी अशी तपासणी केली, तर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे गैरवर्तनाबद्दल दोषी समजण्यात येईल,’ असे स्पष्ट केले.
२०१३ आणि त्यानंतरसुद्धा ‘टू फिंगर टेस्ट’विरोधात विविध निकाल देऊन आज सुमारे १० वर्षांनंतरही ही रानटी पद्धत सुरु आहे हे संतापजनक आहे. गुन्ह्याच्या तपासातील अशा स्थितीत याची जबाबदारी संबंधित शासकिय आणि फौजदारी विभागांना स्वीकारावीच लागेल. या विभागांतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना गुन्ह्याच्या तपासाकामी वैद्यकीय आणि शास्त्रीय पुरावे गोळा करताना गुन्ह्याच्या प्रकारानुसार कोणत्या पद्धती स्वीकाराव्या? कोणत्या नाही? याची सविस्तर माहिती आणि प्राशिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे पीडितेलासुद्धा या गोष्टीची माहिती असणे गरजेचे आहे, जेणेकरुन अशा गुन्ह्याची शिकार झालेल्या स्त्रीला ‘टू फिंगर टेस्ट’ला सामोरे जायला लागू नये. अशी चाचणी करणे हे गैरवर्तन समजण्यात येण्याची सुस्पष्ट तंबी उच्च न्यायालयाने दिल्यावर आता तरी हे प्रकार बंद होतील अशी आशा आहे.
lokwomen.online@gmail.com
आपल्याकडच्या न्यायव्यवस्थेतील एकंदर पद्धती लक्षात घेता बलात्कारासारख्या गुन्ह्यातील पीडीतेचे दु:ख त्या गुन्ह्यानंतर संपत नाही हे खरे दुर्दैव आहे. गुन्हा घडुन गेल्यावर त्या गुन्ह्याचा तपास, आरोपपत्र दाखल होणे, न्यायालयीन प्रक्रियेतील साक्ष, सुनावणी, सरतपास, उलटतपास या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये पीडितेच्या जखमेवरील खपली प्रदीर्घ काळापर्यंत वारंवार काढल्यासारखे होते. याच प्रक्रियेतला एक गंभीर, रानटी प्रकार म्हणजे ‘टू फिंगर टेस्ट’.
‘टू फिंगर टेस्ट’मध्ये वैद्यकीय अधिकारी पीडितेच्या योनीत दोन बोटे घालून बलात्कार झाल्याची खात्री करुन घेतो आणि तसा वैद्यकीय अहवाल देतो. ही पद्धत गैर आणि अमानवी असल्याबद्दल चिक्कार वादविवाद झाले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये लिल्लु ऊर्फ राजेश वि. हरयाणा सरकार या खटल्याच्या निकालात ‘टू फिंगर टेस्ट’ पद्धत रानटी आणि त्यामुळेच असंवैधानिक घोषित केली.
हेही वाचा… आयुर्वेदाच्या स्मृतीतून: सोरीयासीस
एवढे सगळे झाल्यानंतरसुद्धा ही पद्धत अजूनही सुरुच आहे की काय, अशी शंका यावी असे एक प्रकरण नुकतेच मद्रास उच्च न्यायालयासमोर आले होते. या प्रकरणात बलात्काराच्या खटल्यात आरोपीला सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा दिली होती. आपल्याकडच्या कायद्यांनुसार सत्र न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा, उच्च सत्र न्यायालयाकडूनच उच्च न्यायालयाकडे अवलोकनार्थ पाठवली जाते आणि उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार त्यावर अंमलबजावणी होते. एकंदर प्रकरण आणि त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उच्च न्यायालय सत्र न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवू शकते किंवा बदलूसुद्धा शकते. सत्र न्यायालयाचे हे प्रकरण जेव्हा उच्च न्यायालयासमोर आले, तेव्हा या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पीडितेची ‘टू फिंगर टेस्ट’ केल्याचे निष्पन्न झाले. यावर मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे वाचायलाच हवीत.
काय म्हणाले मद्रास उच्च न्यायालय?
१. या प्रकरणात ‘टू फिंगर टेस्ट’ करण्यात आली, हे खेदजनक वास्तव आहे.
२. सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांनी अशी ‘टू फिंगर टेस्ट’ इष्ट आणि स्वीकारार्ह नाही असे वारंवार स्पष्ट केलेले आहे. अशी निरीक्षणे नोंदवून न्यायालयाने ‘यापुढे कोणीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा भंग करणारी अशी तपासणी केली, तर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे गैरवर्तनाबद्दल दोषी समजण्यात येईल,’ असे स्पष्ट केले.
२०१३ आणि त्यानंतरसुद्धा ‘टू फिंगर टेस्ट’विरोधात विविध निकाल देऊन आज सुमारे १० वर्षांनंतरही ही रानटी पद्धत सुरु आहे हे संतापजनक आहे. गुन्ह्याच्या तपासातील अशा स्थितीत याची जबाबदारी संबंधित शासकिय आणि फौजदारी विभागांना स्वीकारावीच लागेल. या विभागांतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना गुन्ह्याच्या तपासाकामी वैद्यकीय आणि शास्त्रीय पुरावे गोळा करताना गुन्ह्याच्या प्रकारानुसार कोणत्या पद्धती स्वीकाराव्या? कोणत्या नाही? याची सविस्तर माहिती आणि प्राशिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे पीडितेलासुद्धा या गोष्टीची माहिती असणे गरजेचे आहे, जेणेकरुन अशा गुन्ह्याची शिकार झालेल्या स्त्रीला ‘टू फिंगर टेस्ट’ला सामोरे जायला लागू नये. अशी चाचणी करणे हे गैरवर्तन समजण्यात येण्याची सुस्पष्ट तंबी उच्च न्यायालयाने दिल्यावर आता तरी हे प्रकार बंद होतील अशी आशा आहे.
lokwomen.online@gmail.com
